गोहत्या बंदी कायद्याने गायीचे हाल आणि माणूस हलाल !

 मुस्लिम गाय कापतात , गायीचे मांस खातात (भारतात आणि जगभर सर्व धर्मीय लोक गोमांस भक्षण करतात ) म्हणून या गोरक्षक वर्गाला त्यांचा खूप राग. त्यासाठी त्यांना ठार मारणे हे धर्मकार्य वाटते. पण इस्लाममध्ये जनावरांना मारताना किमान त्याचे हाल होणार नाहीत हे आवर्जून पाहिले आणि पाळले जाते . त्यालाच हलाल म्हणतात. सरकार व गोरक्षकाच्या गोरक्षण नीतीने जनावरे मात्र हाल हाल होवून मरत आहेत  आणि माणसे हलाल होत आहेत.
--------------------------------------------------------------------------------


मेलेल्या गायीचे कातडे काढणाऱ्या गुजरातेतील उना येथील अनुसूचित जातीच्या तरुणांना कथित गोरक्षकांनी केलेली मारहाण आणि काढलेली धिंड पाहून देशात संतापाची लाट आल्याने अशा घटनांवर सोयीस्कर मौन पाळण्याची परंपरा प्रधानमंत्री मोदी यांना तोडावी लागली. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यापासून कायदा हातात घेण्याच्या अनेक घटना घडूनही कोणा विरुद्ध काहीच कारवाई न झाल्याने त्याची परिणती उना येथील घटनेत झाली. दोन वर्षा नंतर का होईना पण अशा प्रकारच्या कथित गोरक्षकाच्या कारवायाची प्रधानमंत्री मोदी यांनी कडक शब्दात निर्भत्सना केली. प्रधानमंत्र्यांनीच अशी निर्भत्सना केली म्हंटल्यावर आजवर अशा कारवाया प्रती उदासीन असणाऱ्या गृहमंत्रालयाला जाग आली आणि कायदा हातात घेणाऱ्या व खंडणी बहाद्दर गोरक्षकावर कडक कारवाईचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. कारवाई कितपत होईल हा पुढचा प्रश्न आहे. पण प्रधानमंत्र्यांनी तोंड उघडल्यावर माध्यमांचे गाय प्रकरणाकडे विशेष लक्ष गेले. त्यातून अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या. गोरक्षक बनून दंडेलशाही करीत पैसे उकळण्याच्या घटना माध्यमांनी जनते समोर आणल्या. विकण्यासाठी आणताना किंवा विकत घेतलेले गाय बैल घरी नेताना देखील गोराक्षकाकडून अडवणूक व्हायची आणि वसुली व्हायची हे उजेडात आले. पंजाब-हरियाना सारख्या राज्यात तर वाहनाच्या आकारानुसार आणि जनावराच्या संख्येनुसार किती पैसे द्यायचे याचे दर ठरले असल्याचे उघड झाले. हा दर २५ ००० रुपयापासून लाखापर्यंत असल्याचे छापून आले आहे. आणखी एक गोष्ट उजेडात आली ती जास्त गंभीर आहे. मोदींच्या मुख्यमंत्री काळातील शेवटच्या दोन वर्षात अशा प्रकारे दंडेली करून कायदा हातात घेत वाहन अडविणाऱ्या गोरक्षकांना सरकारतर्फेच बक्षिशी वाटण्यात आली. २०१२ ते १४ दरम्यान तत्कालीन मोदी सरकारने गुजरातेत गोरक्षकांना ८० लाखाच्यावर रक्कम बक्षीस म्हणून दिली होती. हेच तेव्हाचे बक्षीसपात्र गोरक्षक आता केंद्रातील मोदी सरकारसाठी भस्मासुर बनले आहेत.

नुकत्याच उजेडात आलेल्या दोन राज्यातील दोन घटनांनी गाय प्रकारावर नवा प्रकाशझोत टाकला आहे. उत्तरप्रदेशातील बलियात गायीना घेवून जाणारे एक वाहन पोलिसांनी अडवले आणि जप्त केले. वाहनात गायींना घेवून जाणारा कार्यकर्ता भाजपाचा होता. त्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला . गायीची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या कार्यकर्त्यावर कारवाई झाल्याने त्या भागातील संतप्त भाजप आमदाराने पोलीसठाण्या समोर धरणे धरले निदर्शने केलीत. दुसरी घटना कर्नाटकातील. तिथे अशाच प्रकारे गायीची वाहतूक करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्याला भाजप आणि बजरंगदलाच्या कार्यकर्त्यांनीच बेदम मारहाण करून ठार केले. पोलिसांना या प्रकरणात व्यावसायिक हिताचा संघर्ष असल्याचा संशय आहे. या दोन्ही घटनातून भाजप कार्यकर्ते गायीच्या व्यापारात उतरले असा अर्थ निघतो. गोहत्या बंदी कायदा आणि त्या कायद्याच्या आवरणाखाली गोरक्षकांनी चालविलेली दंडेली , होणारी मारहाण आणि द्यावी लागणारी खंडणी याचा धसकाच परंपरेने जनावरांचा व्यापार करणाऱ्यांनी घेतला. गायी-बैलाच्या खरेदी विक्रीत हात घालण्याचे ते टाळू लागलेत. भाकड जनावरे पोसणे परवडत नाही आणि विकलीही जात नाहीत त्यामुळे अशी जनावरे सोडून देण्याशिवाय गोपालक शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरला नाही. बहुधा अशीच जनावरे ताब्यात घेवून त्याची वाहतूक करताना या दोन घडल्या असाव्यात. स्वघोषित गोभक्त आणि गोरक्षक अशी जनावरे ताब्यात घेवून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी का नेतात हे एक कोडेच आहे. कत्तलीसाठी नक्कीच नेत नसतील . मग काय करीत असतील अशा जनावरांचे ? याचे उत्तर भाजप शासित राजस्थान राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजेनी दिले आहे. अशी बेवारस जनावरे जमा करून मोक्याच्या सरकारी जागेवर आणून ठेवायची आणि गोरक्षणासाठी ती जमीन सरकारने द्यावी असा आग्रह धरायचा. अशा हजारो घटना घडल्या असून जमिनीसाठी हजारो अर्ज आले असून सरकार व प्रशासना समोर ही नवी मोठी समस्या निर्माण झाल्याची जाहीर कबुली वसुंधराराजेनी दिली आहे. हा प्रकार एकट्या राजस्थानात नाही तर देशात सर्वत्र घडत आहे. एकाएकी गोरक्षकाचे एवढे पीक येण्याचे रहस्य यात दडले आहे, कर्नाटकातील संघपरिवाराच्या कार्यकर्त्यात गायीवरून झालेल्या जीवघेण्या मारामारीचा उलगडाही यातून होतो. गायी बद्दलच्या सर्वसामान्य भावनांचा राजकारणासाठी वापर करता करता त्याचा व्यवसाय व आर्थिक हितसंबंधांसाठी वापर सुरु झाला हे आता उघड होत आहे. यात भरडले जात आहेत गोपालन करणारे शेतकरी आणि जनावरांचा व्यापार करणारे व्यावसायिक . गोहत्या बंदीचा हा झाला मनुष्य प्राण्यावर होणारा परिणाम. गायीवर या कायद्याने झालेले परिणाम , त्यांचे होणारे हाल मन विचलित करणारे आहे .

बेवारस गायीसाठी राजस्थान सरकारने स्वत: गोशाळा सुरु केल्या आहेत. त्यापैकी हिंगोनिया येथील गोशाळा तर देशातील सर्वात मोठी गोशाळा आहे. या गोशाळेत ८-९००० गायी सांभाळल्या जातात. त्या गायीची किती दैना आणि आबाळ होते याची वर्णने मन दु:खी करणारे आहे. गोहत्या बंदी कायद्याचा कट्टर विरोधकही गायीचे हाल पाहून अश्रू ढाळील . तिथे गोरक्षणाच्या नावाखाली त्यांची जी आबाळ होते त्यामुळे रोज गायी मरत आहेत. ८००० गायीच्या पालनाचे मासिक बजेट अडीच कोटी रुपयाचे आहे . आणि तरी आठवड्याला शेकड्याने गायी मरत आहेत. गायीच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मरण्याच्या बातमीने राज्यभर खळबळ उडाली. कोर्टाने स्वत:हून याची दखल घेई पर्यंत गायीला माता मानणाऱ्या भाजप सरकारला जाग आली नाही. कोर्टाच्या कडक खरडपट्टी नंतर गोभक्त सरकार जागे झाले. सरकारी गोशालेची जशी अवस्था तशीच खाजगी गोशाळेची . महाराष्ट्रात नागपूर जवळ एका गोरक्षकाकडून होत असलेल्या हेळसांडीच्या बातम्या आणि जीर्णजर्जर गायींची छायाचित्रे पाहण्यात - वाचण्यात आलीच आहेत. गोरक्षकाच्या तावडीतून सुटलेल्या बेवारस गायी-बैले उकिरड्यावर चरताना पॉलीथीन खातात आणि मरतात हे चित्र तर सर्वत्र दिसते. गोहत्या बंदी कायदा कडक करणे आणि त्यासाठी जीवे मारणे याचा परिणाम गायी वाचण्यावर झालाच नाही. उलट गायींना वेदनादायी मृत्युना सामोरे जावे लागत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे . गोहत्या बंदीचा कायदा गायीच्या प्रेमापोटी आणि भक्ती पोटी लागू करण्यात येत नसून त्यात सत्ताधारी भाजप आणि संघ परिवाराचा राजकीय आणि आर्थिक हित जोपासण्यासाठी हा कायदा आहे. ही मंडळी गोमुत्राच्या आणि शेणाच्या उपयुक्ततेवर खूप बोलत असतात. काहीना तर गोमुत्रात सोने सुद्धा सापडले म्हणे. गायीचे शेण आणि मुत्र एवढे मौल्यवान असेल तर त्याच्या येणाऱ्या मुल्यातून गोपालन तर सहज व्हायला पाहिजे. शेतकऱ्याला गोमुत्र आणि शेणाचे फायदे सांगणाऱ्याना गोरक्षणाच्या कामासाठी सरकारी पैसा आणि सोयी-सुविधा पाहिजे असतात. मुस्लिम गाय कापतात , गायीचे मांस खातात (भारतात आणि जगभर सर्व धर्मीय लोक गोमांस भक्षण करतात ) म्हणून या गोरक्षक वर्गाला त्यांचा खूप राग. त्यासाठी त्यांना ठार मारणे हे धर्मकार्य वाटते. पण इस्लाममध्ये जनावरांना मारताना त्याचे हाल होणार नाहीत हे पाहतात. त्यालाच हलाल म्हणतात. आणि गोरक्षकाच्या गोरक्षण नीतीने जनावरे मात्र हाल हाल होवून मरतात आणि माणसे हलाल होतात.

गोपालनाचा विचार न करताच गोहत्या बंदी कायदा लागू करणे हे अव्यवहार्य आहे. देशात खरा गोपालक शेतकरी आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना त्याच्यावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार आधी व्हायला पाहिजे होता. घटने मध्ये काही लोकांना गाय पूजनीय वाटते किंवा मातेसमान वाटते म्हणून गोहत्याबंदीचा निर्देश नाही. शेती आणि शेतकऱ्यासाठी उपयुक्त प्राणी म्हणून तसे निर्देश आहेत. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना शेतकऱ्याचे मत आणि हित लक्षात घेणे गरजेचे होते. या कायद्याने सगळ्यात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे केले आहे. दुष्काळ आणि इतर प्रतिकुलतेत त्याच्या घरचे गाय-बैल हे त्याचे जगण्याचे आधारच त्याच्यापासून हिरावून घेण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी पेक्षा या वर्षी शेतकरी आत्महत्या वाढल्या त्याचे कारण गोहत्या बंदीचा आतंक आणि अस्त्र म्हणून झालेला वापर आहे. ज्यांच्यावर राग काढण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने या कायद्याचा अंमल झाला त्या समुदाया पेक्षा शेतकऱ्यांचे जास्त बळी या कायद्याने घेतले आहेत. गायीवर राजकारण न करता तिचे पालन आणि संवर्धन करायचे असेल तर ती जबाबदारी शेतकऱ्यावर सोपविली पाहिजे. गाय शेतकऱ्याकडे राहिली तरच सुरक्षित आणि सुखी राहील. गोरक्षकाच्या ताब्यात गाय गेली कि तिचे काय हाल होतात हे दिसून आलेच आहे. गोरक्षक गायी आणि माणसे याचा सारखाच छळ करतात हा अनुभव देशाने घेतला आहे. गायीप्रती ज्यांच्या नाजूक भावना आहेत त्या सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकरीच समर्थपणे पेलू शकतो. कारण तो सांभाळत असलेल्या जनावरावर तो मनापासून प्रेम करतो. त्यामुळे वेगळ्या गोरक्षण संस्था काढणे , त्यांना जागा आणि पैसा पुरविणे हा उपद्व्याप करण्याची गरज नाही. यात प्रचंड भ्रष्टाचार तर होतोच पण गाय-बैल यांचा व्यवस्थित सांभाळपण होत नाही. तेव्हा तुम्हाला खरेच गाय-बैलाची हत्या होवू द्यायची नसेल तर त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांना द्यावी. अशा जनावरांची कामाच्या दृष्टीने उपयुक्तता संपल्या नंतर त्यांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च सरकारने शेतकऱ्याला द्यावा. गाय-बैलाचे आधारकार्ड बनवणे काही राज्यात सुरु आहेच. या आधारकार्डच्या आधारे जनावराचे वय पाहून सरळ शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा करावेत. गोरक्षणाचा हाच साधा ,सरळ, सोपा आणि व्यावहारिक मार्ग आहे. असे केले तर गायीचे हाल होणार नाहीत आणि माणसेही हलाल होणार नाहीत. अर्थात त्यासाठी भाजप आणि संघ परिवाराला गायीकडे सत्ताप्राप्तीचे आणि सुड्पुर्तीचे वाहन म्हणून पाहणे सोडावे लागेल.

-------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ.

मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------