तोंडी तलाक आणि समान नागरी कायदा

 इंग्रज राजवटीत १९३९ सालीच मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा संमत झाला आणि फारसी खळखळ न करता मुस्लिम समाजाने तो स्वीकारला. हिंदूंच्या विरोधामुळे इंग्रज राजवटीत हिंदू स्त्रीला हा अधिकार मिळालाच नाही आणि या विरोधामुळेच स्वतंत्र भारतात देखील हा अधिकार मिळायला १९५६ साल उजाडावे लागले ! आज तलाक सुधारणेला याच पद्धतीचा विरोध मुस्लिम समाज - प्रामुख्याने पुरुषवर्ग- करू लागला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

मुस्लिम स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या तोंडी तलाकचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे निर्णयासाठी आल्या नंतर आणि सरकारने या प्रथेविरुद्ध मत नोंदविल्या नंतर मुस्लिम समाजात खळबळ निर्माण झाली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात मुस्लिम विरोधी वातावरण तापविण्याचा सतत प्रयत्न सुरु असल्याने तोंडी तलाक देण्याचा प्रश्न त्याच अनुषंगाने उपस्थित करण्यात आल्याची भावना मुस्लिम समाजात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मुल्ला-मौलवी सांगतील तो धर्म आणि सरकार या धर्मावर जाणूनबुजून हल्ला करीत असल्याची भावना यातून तलाक संबंधीच्या विरोधाला धार आली आहे. यामुळे मुस्लिम द्वेष्ट्या मंडळीना मुस्लिमांना झोडपण्यासाठी आणि त्यांच्या विषयी गैरसमज पसरविण्यासाठी आयते कोलीत मिळत आहे. हा धर्म कसा मागासलेला , रानटी आहे असे बोलण्याची संधी मिळत आहे. तलाक पद्धतीत सुधारणा म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे असाही संभ्रम हितसंबंधीयांकडून निर्माण केल्या जात असल्याने सरकार आपल्या धर्मात हस्तक्षेप करीत असल्याचे सांगत भावना भडकाविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भावनेच्या आहारी न जाता प्रश्न समजून घेवून त्याचे उत्तर स्विकारण्याची गरज आहे.

तोंडी तलाकावर बंदी आणणे किंवा तलाक पद्धतीत सुधारणा म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे नव्हे. हा मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रश्न आहे. मुस्लिम स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध करून ती प्रथा बंद करण्याची मागणी करू लागल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तोंडी तलाक म्हणजे धर्म वाक्य नाही ज्यात बदल म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप ठरेल. भारता बाहेरच्या मुस्लिम जगाने केव्हाच या प्रथेपासून फारकत घेतली आहे. समजा तोंडी तलाक हे धर्मवाक्य मानले तरी ज्या अर्थी जगातील बहुसंख्य मुस्लिमांनी ही प्रथा नाकारली त्याअर्थी धर्मवाक्यात बदल संभव आहे असा त्याचा अर्थ होतो. भारतातील मुस्लिमांनी गुन्हेगारी कृत्या संदर्भातील न्याय इस्लामी कायद्याने न होता देशात सर्वांसाठी लागू प्रस्थापित कायद्यानुसार व्हावा हे मान्य केले आहे. इस्लामी कायदा सोडून भारतीय दंड संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) मान्य करण्याने धर्मावर किंवा धर्माचरणावर कोणतीही आच आली नसेल आणि गुन्हेगारी कृत्या संबंधी इस्लामी कायदा सोडून देता येत असेल तर सध्याचा इस्लामी नागरी व्यक्तिगत कायदा  न सोडता त्यात बदल करण्याला विरोध असण्याचे कारणच नाही.   ही झाली या प्रश्नाची धार्मिक बाजू. या प्रश्नाला घटनात्मक बाजू देखील आहे. या देशाचे नागरिक म्हणून, मग ते कोणत्या का जाती धर्माचे असेना , राज्यघटना स्वीकारली आहे. त्या घटनेने मिळालेले अधिकार पदरात पाडून घेण्याचा जसा आपला अधिकार आहे तसेच घटनेनुसार येणारी जबाबदारी पार पाडणे आपले कर्तव्य ठरते. घटनेने स्त्री-पुरुष समानता स्वीकारली आहे आणि त्यामुळे याबाबतीत आपण विषम वर्तन करीत असू तर ते बदलणे आपले कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य बजावताना धर्म आड येण्याचे कारणच नाही. एक प्रश्न स्वत:लाच विचारा . इस्लाम समतावादी आहे की नाही ? उत्तर जर समतावादी आहे हे असेल तर इस्लामच्या आडून तोंडी तलाकच्या अन्यायकारक प्रथेला विरोध करणे केवळ घटना विरोधी नाही तर धर्म विरोधी आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

मुस्लिम देशात तर तोंडी तलाक बंद झाला मग आपल्या इथे का सुरु आहे या प्रश्नाचे खरे उत्तर धर्म नसून अल्पसंख्यांक असणे हे आहे हे देशातील बहुसंख्य असणाऱ्या समाजाने हे समजून घेतले तर गोष्टी बऱ्याच सोप्या होवू शकतात. बहुसंख्य समाज अल्पसंख्यांक (मुस्लिमच नाही तर तो कोणताही असू दे) समाजावर आपले नीतीनियम आणि कायदे लादतील अशी सारखी भीती वाटत असते. बहुसंख्य समाजाची ही भीतीच त्यांना एकत्र आणते आणि एकत्रितपणे आपल्या रूढी परंपरेला बांधून ठेवायला भाग पाडते. त्यांच्या रूढी परंपरेतील कोणताही बदल फार संवेदनशील प्रश्न बनतो आणि संवेदनशीलतेनेच तो प्रश्न हाताळावा लागतो. यासाठी अल्पसंख्याकांच्या मनात बहुसंख्याकांनी विश्वास निर्माण केला तर रूढी परंपरा बदलायला वेळ लागत नाही. दोन समुदायामध्ये अविश्वासाचे वातावरण आणि धर्म प्रथे विषयी गैरसमज यातून बदलाचा मार्ग खडतर बनतो . हे भारतातील अल्पसंख्यांकाबद्दलच घडते असे नाही. भारतात मुस्लिम समुदाय जसा १८-१९ टक्के आहे , तसाच बांगलादेशात हिंदूसमूह १२ टक्के आहे. हा १२ टक्के समाज १९४७ ला ज्या रूढी परंपरेला चिकटून होता तसाच तो आजही आहे. भारतात हिंदू कोड बील लागू झाले तसे बदल तिथे झाले नाहीत. एखाद्या धर्माच्या धर्म प्रथेला मागासलेले , रानटी असे हिणवून किंवा डिवचून बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर बदलाला विरोध होईल. मुस्लिमांना असे डीवचण्यात आनंद मानणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी थोडे मागे वळून पाहण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

सर्वसाधारणपणे इस्लाम कट्टर आहे आणि हिंदू धर्म उदार आहे असे मानले जाते. इस्लामची कट्टरता इतर धर्माच्या विरोधात आहे आणि हिंदूची उदारता इतर धर्माबद्दल आहे यात नक्कीच तथ्य आहे. पण स्वधर्मीयांबद्दल हिंदूधर्म जेवढा अनुदार आणि अन्याय करणारा आहे तितका अन्यायी आणि अनुदार स्वधर्मियांबद्दल इस्लाम नाही हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आता इस्लामी अतिरेकी स्वधर्मियाबद्दल अनुदार आणि अन्यायी वर्तन करीत आहेत आणि हिंदुत्ववादी मंडळी दुसऱ्या धर्मींयाबद्दलची आधीची उदारता संपविण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करीत आहेत. पण हे ताजे बदल आहेत आणि ते कितपत टिकणारे  ठरतील हे आज सांगता येणार नाही. सांगायचा मुद्दा हा आहे की , ज्या धर्माला आपण कट्टर धर्म समजतो त्या इस्लाम धर्मात स्त्रीला हिंदूधर्मीय स्त्री पेक्षा अधिक अधिकार होते. स्त्री-शूद्रा बद्दल हिंदूपरंपरा  काय आहे याचा कोळसा इथे उगळण्याची गरज नाही. हिंदू कोड बील लागू झाले आणि हिंदू स्त्री बरीच मुक्त होवून पुढे गेली , मुस्लिम स्त्री आहे तिथेच राहून मागे पडली. ज्या हिंदू कोड बिलामुळे हिंदू स्त्रीच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाला त्याचे श्रेय पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना द्यावे लागेल. आज जी मंडळी समान नागरी कायद्याच्या नावाने उड्या मारीत आहेत आणि मुस्लिम न्याय्य बदलाला विरोध करीत आहेत असे चित्र रंगवीत आहेत ती मंडळी म्हणजे त्या विचारधारेची मंडळी हिंदूंच्या प्रचलित रूढी - परंपरेत बदल करण्याच्या प्रचंड विरोधात होती. आज मुस्लिमांचा त्यांच्यातील रूढी परंपरेच्या बदलाला जो विरोध दिसतो आहे त्यापेक्षा तीव्र विरोध या मंडळीनी केला होता. खरे तर हिंदू आणि मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल करून हक्कापासून वंचित स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी आपल्या राजवटीतच सुरु केला होता. आजच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या पूर्वजांनी प्रखर विरोध करून इंग्रजांचा प्रयत्न हाणून पाडला. मात्र मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा मुस्लिमांचा फारसा विरोध न होता इंग्रज राजवटीत १९३९ सालीच संमत झाला. कायद्याने जो अधिकार मुस्लिम स्त्रीला १९३९ साली मिळाला तो अधिकार हिंदू स्त्रीला मिळायला १९५६ साल उजाडावे लागले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बील सादर केले तेव्हा त्याला प्रचंड विरोध झाला होता आणि विरोधाची तीव्रता लक्षात घेवून पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांना माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे नाराज झालेले डॉ. आंबेडकर राजीनामा देवून मंत्रीमंडळातून बाहेर पडले होते हा इतिहास आहे. शेवटी नेहरूंनी १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हिंदू कोड बिलाचा मुद्दा मांडून लोकांचा कौल घेतला आणि टप्प्या टप्प्याने १९५६ पर्यंत ते बील संसदेत मंजूर करून घेतले. हिंदू कोड बिलाचे कायद्यात रुपांतर होवून तो अनेक वर्षापासून लागू असला तरी आजही त्या बद्दलचा सुप्त विरोध कायम आहे. स्त्रीचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मुल आहे हे आजही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक ठासून सांगतात ते या सुप्त विरोधातून !

एकीकडे मुक्त झालेल्या हिंदू स्त्रीला चूल आणि मुल यात मर्यादित करण्याची इच्छा आणि दुसरीकडे तोंडी तलाकातून मुस्लिम स्त्री वरील अन्याय दूर करण्याचा उत्साह आज हिंदुत्ववाद्यात पाहायला मिळतो. समान नागरी कायद्याबाबतचा उत्साह दाखविण्यात येतो त्या मागचे कारण हेच आहे की कायद्याने आम्हाला वेसण घातली आणि मुस्लिम पुरुषांना रान मोकळे. त्यांना केव्हाही तलाक देता येतो , चार-चार बायका करता येतात ही सल त्या पाठीमागे आहे. शिवाय हाही गैरसमज आहेच की हिंदू कोड बील सर्वाना लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे. पण ते तसे नाही. हिंदू धर्मातील अन्याय कारक रूढी , परंपरा आणि संकेत टाळून हिंदू धर्मियांना एका धाग्यात बांधणारा तो कायदा आहे. पण समान नागरी कायद्यासाठी हिंदू कोड बिलातील अनेक गोष्टी बदलतील हे हिंदूंच्या लक्षात येईल तेव्हा मुस्लिमांइतकाच हिंदू आणि अन्य धर्मियांचा विरोध होणार आहे.

 हा विरोध मावळण्यासाठी समान नागरी कायद्या संदर्भात दोन बाबीकडे सर्वांचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.  एक म्हणजे असा कायदा आज गोवा राज्यात अस्तित्वात आहे . गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता तेव्हा पोर्तुगीजांनी असा कायदा लागू केला. गोवा मुक्ती संग्रामा नंतर गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त होवून भारतीय संघराज्यात सामील झाला तेव्हा तोच कायदा इथे चालू राहिला. गोव्यात हिंदू , ख्रिस्ती आणि मुस्लिम जनसंख्या लक्षणीय आहे आणि तरीही कोणतीच अडचण न येता गोव्यात सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा १४५ वर्षापासून अंमलात आहे. 'गोवा फैमिली ला' या नावाचा तो कायदा आहे. मुस्लिमांसाठी गोव्यात शरीयतचा कायदा लागू व्हावा यासाठी गोवा बाहेरील मुसलमानांनी प्रयत्न केले होते. पण गोव्यातील मुस्लीमानीच अशा बदलाला विरोध करून तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. तेव्हा समान नागरी कायद्याचा आदर्श आज आपल्यासमोर गोवा राज्याने घालून दिलेला आहे.  दुसरी बाब म्हणजे ज्याला समान नागरी कायद्याचा गाभा म्हणता येईल असा  १९५४ चा विवाह विषयक विशेष कायदा (स्पेशल मैरेज ऐक्ट,१९५४) देश पातळीवर अस्तित्वात आहे. फक्त तो स्वैच्छिक आहे. . ज्यांना खरोखर समान नागरी कायदा पाहिजे त्यांनी आपल्या धर्म पद्धतीने होणारे विवाह बंद करून या कायद्या अंतर्गत विवाह केले पाहिजेत. १९५४ चा विवाह विषयक कायदा स्विकारण्यासाठी आणि सर्वाना लागू करण्यासाठी सर्व धर्मीयांचे मन वळविता आले तर समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पडलेले ते मोठे पाउल असेल. पण ते होत नाही तो पर्यंत प्रत्येक धर्माने आपले व्यक्तिगत कायदे घटनेतील तरतुदींना छेद देणारे नसतील हे आवर्जून पाहिले पाहिजे. हिंदू कोड बील हा असाच प्रयत्न होता. त्यामुळे हिंदू ऐक्याच्या दिशेने बरीच प्रगती झाली हे लक्षात घेतले तर मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात अशाच सुधारणा झाल्या तर मुस्लिम ऐक्याच्या दिशेने पाउल पडेल. आज मुस्लिमांमध्ये शिया-सुन्नी , अहमदी-सुफी असे अनेक भेद आहेत. चालीरीती , पद्धती वेगळ्या आहेत.याच कारणाने एकाच धर्माचे असूनही एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. तेव्हा या सर्वाना जोडणारा आणि घटना विरोधी नसणारा धार्मिक कायदा तयार करणे हे इस्लामच्या , मुस्लिमांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे. 

 तोंडी तलाक वर बंदी घालून स्त्री आणि पुरुष यांना समान न्याय देणारा तलाक कायदा मान्य करणे ही त्याची सुरुवात ठरणार आहे. ही सुधारणा मुस्लिम पर्सनल ला बोर्डाला करता येण्यासारखी आहे. पण केवळ पुरुषांची भरती असलेले हे बोर्ड स्त्रियांना न्याय देण्यास तयार नाही. त्यामुळे घटनात्मक न्यायालयाला यावर विचार करावा लागत आहे आणि सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळत आहे. हे नको असेल तर स्वत:हून सुधारणा करण्यासाठी मुस्लिम समाजाने पुढे आले पाहिजे.  तलाक कायद्यातील सुधारणेने मुस्लिम समाज मुल्ला-मौलवीच्या पकडीतून बऱ्याच अंशी मुक्त होईल आणि अशी मुक्ती ही काळाची गरज आहे.

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------.