काळ्याचे पांढरे करणारा निर्णय !

बाहेरचे भांडवल देशात येण्यास असलेली प्रतिकूल स्थिती, पाकिस्तान बरोबरच्या तणावाने प्रतिकूलतेत पडलेली भर यातून मार्ग काढण्यासाठी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने आधी अभय योजना जाहीर करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण अपेक्षित पैसा न आल्याने नोटा रद्द करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या कामी आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. फक्त या प्रयत्नाला त्यांनी भ्रष्टाचार , काळापैसा आणि आतंकवाद निर्मूलनाचा साज चढवून लोकांसमोर पेश केले. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात वरच्या आवरणाला गाभा समजल्या गेला नसता तरच नवल.
-----------------------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा त्यावर माझी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती 'हा क्रांतीकारी निर्णय आहे.' आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या माझ्या ज्येष्ठ मित्राला ही माझी प्राथमिक प्रतिक्रिया वाटली . थोड्या अभ्यासाने कदाचित बदलू शकेल असे ते बोलले. त्यांच्यामते काळा पैसा कोणी नोटांच्या स्वरुपात दडवून ठेवत नाहीत. जमीन जुमला, सोने-चांदी या स्वरुपात तो प्रामुख्याने असल्याने काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने हा निर्णय परिणामकारक ठरणार नाही. जमीन आणि सोने चांदीत काळा पैसा गुंतविणे सोयीचे असल्याने त्यात तो आहेच हे नाकारण्याचा प्रश्न नाही. पण ५०० आणि १००० च्या नोटाने पैशाच्या रूपातही काळा पैसा दडविणे सुलभ झाले आहे. आयकर अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या कुठल्याही छाप्यात सोन्या-चांदी सोबत करोडो रुपये मिळताना दिसतात . घर - जमीनीची बेनामी खरेदी आता अशक्य झाल्याने ते खरीदणे म्हणजे आपल्या हाताने भ्रष्टाचाराचा पुरावा निर्माण करण्यासारखे आहे. शिवाय जमिनीच्या खरेदी - विक्री साठीचे सरकारी दर आणि बाजारभाव यातील फरक खूप कमी झाला आहे. या क्षेत्रात काही वर्षापासून जी मंदी आली आहे त्याचे कारणच हे आहे की खरेदीसाठी वैध पैसा जास्त लागू लागला आहे. पूर्वी २५ टक्के वैध आणि ७५ टक्के अवैध पैसा टाकून खरेदी शक्य होती. आता हे प्रमाण उलट झाले आहे. गुंतवणुकीसाठी आणि लपविण्यासाठी सोने सोयीचे असले तरी त्यात भरीव भांडवल वृद्धी होत नसल्याने सगळा काळा पैसा त्यात कोणी गुंतवून ठेवत नाही. त्यामुळे रोखीच्या स्वरुपात काळा पैसा जवळ बाळगण्याचे चलन वाढल्याने काळा पैसा जवळ बाळगनाऱ्याना नोटा रद्द करण्याचा चांगलाच फटका बसणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे असा माझा प्रतिवाद होता. शिवाय शत्रूराष्ट्र बनावट चलन भारतात आणून त्याद्वारे आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहित करीत आहे. अशा बनावट चलनाने आर्थिक अस्थिरताही निर्माण होते. सरकारच्या या निर्णयाने या दोन्ही गोष्टीना लगाम बसेल हा मोठाच फायदा या निर्णयाने होणार असल्याने डोळे झाकून पाठींबा द्यावा असा हा निर्णय वाटला तर नवल नाही. पण नंतर हा निर्णय जसजसा उलगडत गेला तसतसे अनेक प्रश्न या निर्णयाने उभे केले आहेत.

पहिला प्रश्न उभा राहतो तो असा. वर उल्लेखिलेले फायदे खरोखर झाले तरी दावा केल्या प्रमाणे या निर्णयाने भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध कसा बसेल ? आता आपण महाराष्ट्राचे उदाहरण घेवू . महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघातील विधान परिषदेसाठीच्या निवडणुका होत आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी या निवडणुका होत आहेत तेथे तेथे प्रत्येक मतदाराचा भाव १० लाख रुपये असल्याची माध्यमात चर्चा आहे. कोणालाही विजयी व्हायचे असेल तर किमान १०० मतदार आपल्याकडे ओढावे लागतील. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या म्हणून हे मतदार उमेदवाराकडून पैसा न घेता मतदान करणार आहेत का ? अर्थातच नाही. या निवडणुकामध्ये कधी कधी सगळे मतदार तगड्या उमेदवारा भोवती गोळा होतात आणि तेवढ्या मतांची गरज नसताना सगळ्यांना ठरलेला दर द्यावा लागतो. ६ जागी निवडणूक होणार आहे . याचा अर्थ किमान १२०० मतदारांना प्रत्येकी १० लाखाच्या आसपास रक्कम मिळू शकते. आता या निर्णयाने थोडी अडचण होईल पण अगदीच थोडी. कारण लोकांची अडचण होवू नये अशी काळजी सरकारने आधीच घेतली आहे ! प्रत्येकाच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत ५००-१००० च्या नोटा जमा झाल्यात तर सरकार कोणताही प्रश्न विचारणार नाही. उमेदवाराला एका मतदाराच्या कुटुंबात असलेल्या २-३ खात्यात तितके पैसे रद्द झालेल्या नोटानेच भरता येणार आहे. उमेदवार आणि मतदार दोघानाही हे जास्त फायद्याचे झाले आहे. नोटा रद्द झाल्या नसत्या तर मतदारांना उमेदवारा कडून मिळणारा पैसा हा खात्यात जमा न करता काळा पैसा म्हणून सांभाळण्याची जोखीम घ्यावी लागली असती. आता उजळ माथ्याने ती रक्कम बँक खात्यात टाकून वैध रकमेत रुपांतर करता येणार आहे. म्हणजे सरकारच्या निर्णयात भ्रष्टाचार रोखला जाईल अशी तरतूद नाहीच. उलट अक्कल-हुशारीने नियोजन केले तर अधिकृतपणे काळ्या पैशाचे रुपांतर वैध पैशात करता येणार आहे. आता या निवडणुका प्रमाणेच नगरपालिका आणि महानगर पालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. पूर्वी या निवडणुकात हजारची नोट दाखवून काम व्हायचे. पण आता हजार ऐवजी २ हजाराची नोट बाजारात येणार असल्याने त्या नोटेशिवाय समाधान होणार नाही अशी चिंता आता उमेदवारांना सतावत आहेत. म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध होण्या ऐवजी तो वाढणार. आज नोटा उपलब्ध नसल्या तरी निवडणुकी पर्यंत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील. जेवढ्या नोटा चलनाच्या बाहेर गेल्या आहेत त्या मूल्याच्या नोटा चलनात लवकर येतील या बाबत सरकारने आश्वस्त केले आहेच.

 या निर्णयाने काळा पैसा चलनाच्या बाहेर होणार की काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रुपांतर होणार हा नावच प्रश्न उभा राहतो. असे होण्याची दोन कारणे आहेत. एकतर प्रत्येकाला अडीच लाखांपर्यंतच्या ५००-१००० च्या नोटा आपल्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा करता येणार आहे. ज्यांचे खाते नाही त्यांना बँकेत जावून ५ मिनिटात खाते उघडता येईल असे मार्गदर्शन अर्थमंत्री जेटली यांनीच केले आहे. म्हणजे घरातील सर्वांच्या नावाने खाते उघडून त्यात प्रत्येकी अडीच लाखापर्यंतचा काळा पैसा जमा करता येणार आहे. याशिवाय अडीच लाखापेक्षा अधिकच्या पैशावर कर आणि दंड भरून काळ्याचे पांढरे करता येणार आहे. आणखी एक सवलत आहे. सरकारमान्य ओळखपत्र असेल तर कोणालाही दररोज सध्या ४००० आणि नंतर ४००० पेक्षा जास्तीच्या ५००-१००० च्या नोटा बदलून मिळणार आहेत. हा उद्योग काळा पैसा बाळगणाऱ्या सर्वाना ५० दिवस करण्याची मुभा आहे. पूर्वी सिलिंगचा कायदा आला तेव्हा अनेकांनी नोकरांच्या , ओळखी-पाळखीच्या व नातेवाईकांच्या नावे जमिनी केल्या होत्या. आताही अशा लोकांच्या नावे खाते उघडून त्यात अडीच लाख आणि त्यापुढची रक्कम जमा करणे अशक्य नाही. याचा अर्थ भ्रष्टाचारात लिप्त असलेली नोकरदार मंडळी या मार्गाने काळ्याचे पांढरे करून उजळमाथ्याने नव्या भ्रष्टाचारासाठी सज्ज होणार आहेत. मोठा भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंडळींचे काळयाचे पांढरे करण्याचा मार्गही या सरकारने उदारपणे खुला ठेवला आहे. ज्यांच्याकडे जास्त काळा पैसा आहे त्यांची या निर्णयानंतर सोने खरेदीसाठी झुंबड उडाली आहे. एका दिवसात सोन्याचे भाव वाढले आहेत आणि वाढलेल्या भावातही अधिकची रक्कम मोजून , दामदुप्पट पैसे खर्च करून लोक सोने खरेदी करीत आहेत.एक आठवडा आधीची खरेदी दाखविण्याची सोय असल्याने सगळ्या व्यापार जगताला या आठवड्यात ५००-१००० ची नोटांचे मूल्य कमी करून त्या नोटा घेवून माल विकण्याची सोय आहे. टोल पुन्हा सुरु होईल तेव्हा ५००-१००० च्या नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. पण आधीच्या आठवड्यात जमा सगळा टोल ५००-१००० च्या नोटांमध्ये जमा करता येणार आहे. त्यामुळे काळा पैसा अर्थव्यवस्थे बाहेर फेकण्याचा सरकारचा हेतू आहे की काळा पैसा पवित्र करून घेण्याचा सरकारचा उद्देश्य आहे असा प्रश्न पडतो. अर्थात सरकारचा काळा पैसा पवित्र करून घेण्याचा उद्देश्य असेल तर तो वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही . मंदीच्या काळात मागणी वाढविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काळ्याचा पांढरा झालेला पैसा उपयोगी ठरणार आहे.  नोटा रद्द करण्या आधीच सरकारने काळ्या पैशा संबंधीची अभय योजना अंमलात आणली होती. त्या योजने अंतर्गत अपेक्षित तेवढा काळा पैसा उघड झाला नसावा किंवा देशांतर्गत पडून असलेला काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी ही उपाय योजना केली असावी. तसे असेल तर हा अगतिकतेतून आलेला निर्णय म्हणावा लागेल. प्रधानमंत्र्यांनी जगभर फिरून अर्थव्यवस्थेत भांडवल ओतण्याचा जो प्रयत्न केला त्यात अपेक्षित यश न मिळण्यातून आलेली ही अगतिकता आहे. आश्वासने भरपूर मिळाली पण देशांतर्गत अनुकूल परिस्थिती नसल्याने परदेशी उद्योजक यायला तयार नाहीत. आता पाकिस्तान बरोबरचा वाढता तणाव लक्षात घेता तो निवळत नाही तोपर्यंत परकीय भांडवलाची आशा करता येणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मुलना पेक्षा देशांतर्गत  भांडवल उभारणीचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. अगतिकतेतून घेतलेला निर्णय असे वाटू नये म्हणून भ्रष्टाचार आणि आतंकवादाच्या निर्मूलनाच्या नावाखाली हा निर्णय लोकांच्या गळी उतरविण्यात आला.

बरे आतंकवाद्यांना पैसा मिळू नये यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता का किंवा उपयुक्त आहे का याचा विचार करू. पाकिस्तान , बांगलादेश आणि नेपाळ येथून बनावट भारतीय चलन येते आणि अवैध धंद्यासाठी ते उपयोगात येते हे अगदी खरे आहे. विशेषत: पाकिस्तानातून आय एस आय असे चलन आतंकवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात पाठवीत आहे. त्याचे प्रयत्न असफल करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे याबाबत दुमत असू शकत नाही. पण एवढ्यासाठी एवढ्या मोठ्या निर्णयाचे समर्थन होवू शकत नाही. मुंगी चिरडण्यासाठी रोडरोलरचा उपयोग करण्यासारखे हे आहे. आपल्या सुरक्षा विषयक त्रुटीवर पांघरून घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपण कोणत्याही दुकानात गेलो तरी दुकानदार ५००-१००० ची नोट खरी असल्याची खात्री करूनच व्यवहार करतो. आपल्यापैकी प्रत्येकाचा हा अनुभव आहे. मग आतंकवादी आणि देशद्रोह्याचेच चलन कसे स्विकारले जाते हा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. आपण खोटी नोट चालवू शकत नाही पण त्याच नोटा चलनात मिसळणे पाकिस्तानला कसे शक्य होते हे कोडे सोडविले तर बनावट चलनाची डोके दुखी संपू शकते. याचे एक कारण तर हे बनावट चलन बँकेत मिसळले जात असावे. अगदी याचे धागेदोरे प्रिंटींग प्रेस ते रिझर्व बँक या नोटांच्या प्रवासातही सापडू शकतात. एक मात्र खरे कि खऱ्या चलनात बनावट चलन मिसळल्या शिवाय ते चालू शकत नाही. एखादे वेळेस एखादे ठिकाणी ५००-१००० ची बनावट नोट चालविणे कठीण नाही. पण असे ५००-१००० चालवून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा चलनात आणणे शक्य नाही. याची संघटीत अशी कार्यपद्धती असली पाहिजे आणि आपल्याच बँकिंग क्षेत्रातील लोकांची साथ असल्याशिवाय दुष्मनांची कार्यपद्धती यशस्वी होवू शकत नाही. ही साठगाठ शोधून मोडून काढल्याशिवाय नोटा रद्द करून सुरक्षा विषयक प्रश्न निकालात काढता येणार नाही. नोटा रद्द केल्याने काही दिवसासाठी हा प्रश्न सुटेल. पुन्हा नव्या नोटांची नक्कल करून पाकिस्तान तोच उद्योग करणार आहे. पाकिस्तानातून येणाऱ्या बनावट नोटा संबंधी सुरक्षा संस्थांचा जो अंदाज आहे त्यानुसार २०१० पर्यंत १६०० कोटी रुपया पर्यंतचे चलन भारतीय चलनात मिसळले होते. असे गृहीत धरू कि या ५ वर्षात आणखी ७००-८०० कोटीचे बनावट चलन आले असेल. याचा अर्थ पाकिस्तानातून आलेले बनावटी चलन २५०० कोटीच्या पुढे नाही. भारताचे व्यवहारात असलेले अधिकृत चलन १६.४२ लाख कोटी रुपयाचे आहे. या अधिकृत चलनात ५००-१००० रुपयातील चलन तब्बल ८६ टक्के आहे. २५०० कोटीचे चलन बाद करण्यासाठी १२ लाख कोटीच्या वर अधिकृत चलन बाद करणे अव्यावहारिक आणि आतबट्ट्याचे आहे. कारण असे चलन बाद करून नवे चलन छापण्यासाठीचा खर्च आजच्या हिशेबाने १२००० कोटीच्याही वर आहे. शिवाय जुने चलन नष्ट करणे आणि नवे व्यवहारात आणणे याचा प्रचंड असा वेगळा खर्च आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा खर्च २०००० कोटीच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे . शिवाय संक्रमणकाळात जनतेला होणारा त्रास आणि उद्योगधंद्यावर होणारा विपरीत परिणाम वेगळाच. या निर्णयाने पाकिस्तानातून येणाऱ्या बनावट चलनाचा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला असता तर सर्वच नागरिकांनी हा सगळा त्रास आनंदाने सहन केला असता.

मोठ्या मूल्याच्या चलनाने भ्रष्टाचार , काळाबाजार आणि आतंकवाद फोफावत असेल तर या नोटा चलनात नसणे केव्हाही चांगले. पुढारलेल्या अर्थव्यवस्थानी मोठ्या मूल्याचे चलन केव्हाच बाद केले आहे. पण प्रधानमंत्र्यांनी १००० रुपयाच्या नोटांच्या बदल्यात २००० रुपयाची नोट चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थच नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा आणि भ्रष्टाचार , काळा बाजार आणि आतंकवाद याच्याशी फारसा संबंध नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घरात दडविलेला पैसा बाहेर काढण्याचा हा चलाख प्रयत्न आहे. जे चलन रद्द केले त्याच्या बदल्यात १०,५० आणि १०० च्या नोटा छापणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि सोयीचे नाही. या नोटाच्या छपाईचा खर्च नोटाच्या मूल्याच्या १० टक्के पर्यंत आला असता. ५००- आणि २००० च्या नोटा छापण्याचा खर्च अत्यल्प असणार आहे. १० रुपयाची नोट छापण्याचा खर्च ९६ पैसे आहे आणि हजार रुपयाची नोट छापण्याचा खर्च फक्त ३ रुपये १७ पैसे आहे तर ५०० रुपये नोटेचा छपाई खर्च २ रुपये पन्नास पैसे आहे. त्यामुळे रद्द केलेल्या नोटांच्या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा चलनात आणण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय समर्थनीय आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत रोखीने जास्त व्यवहार होतात. बँके मार्फत व्यवहार होण्यासाठी फार मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे हे विसरून शहाणी, शिकली सवरलेली आणि सुखी माणसाचा सदरा घालणारी मंडळी कागदमुक्त चलन अंमलात आणण्याचा सल्ला देतात. क्रेडीट कार्ड , डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगच्या आधी सर्वाना बँकिंग सेवेशी जोडणे जरुरीचे आहे. बँकेच्या सेवेशी लोकांना जोडण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न मनमोहन काळात २०११ ते १४ दरम्यान झाला असे वर्ल्ड बँकेने नमूद केले. या काळात १७.५ कोटी खाती उघडली गेली. हेच काम मोदी काळात जनधन योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर झाले. अवघ्या दोन वर्षात २२ कोटी लोक जनधन योजनेतून बँकेशी जोडले गेले. अर्थात बँकेशी जोडले गेले म्हणजे बँक व्यवहार करायला लागलेत असे नाही. जनधन योजने अंतर्गत जी खाती उघडण्यात आलीत त्यातील ७२ टक्के खात्यात खाते उघडल्या पासून कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत. एवढ्या सगळ्या प्रयत्नानंतर ५८ टक्के लोक बँकेशी जोडले गेलेत. तरीही जगाच्या तुलनेत आणि दक्षिण आशियायी देशाच्या तुलनेत बँकेशी न जोडल्या गेलेल्याचे प्रमाण भारतात अधिक आहे. बँक खातेदाराची संख्या ५५ कोटीच्या पुढे गेली असली तरी त्यातील ४३ टक्के खात्यात व्यवहार होत नाहीत. जी खाती सक्रीय आहेत त्यातील ३९ टक्के खातेदार डेबिट - क्रेडीट कार्डचा वापर करतात. अवघे ७ टक्के खातेदार इंटरनेट बँकिंगचा वापर करतात. २००० पेक्षा कमी लोकसंख्येची ४ लाख ९० हजार गावे बँकिंग सोयी पासून वंचित आहे. अर्थक्रांती आणि आधुनिक अर्थव्यवहारापासून आपण अजून कोसो दूर आहोत. तरीही मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला अर्थक्रांती म्हणणे ही अर्थक्रांतीच्या जनकाची दिवाळखोरी आहे. बराच काळ आपली रोखीच्या व्यवहारा पासून सुटका नाही हे ओळखून आता ५०० आणि २००० च्या जोडीला १००० ची नोटही चलनात आणण्याचा व्यावहारिक निर्णय घेवून प्रधानमंत्र्यांनी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या अर्थक्रांती वाल्यांना अस्मान दाखविले आहे. समजदार समजल्या जाणाऱ्या अर्थक्रांतीवाल्यांना मोदी सरकारचा निर्णय समजला नाही तेव्हा ढोल बडव्या मोदी भक्तांना निर्णयाचा अर्थ कळेल असे मानण्या इतका गाढवपणा दुसरा नाही !

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------