चलन रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय आर्थिक आहे. अर्थात या निर्णयाचे व्यापक राजकीय परिणामही आहेत आणि अंतस्थ राजकीय हेतूही . असे हेतू असणे यात गैर नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवायची असते. तसे असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या निर्णयापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर हे अंकगणिताने सिद्ध होणार आहे .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रधानमंत्र्यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी घोषित केलेल्या निर्णयावर सुरु असलेली चर्चा आणि वाद थांबण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. उलट चर्चा आणि वादाची तीव्रता दिवसागणिक वाढत आहे. देशाची सूत्रे हाती घेतल्या पासून प्रधानमंत्री मोदी यांची निर्णय घेण्याचे निकष आणि घोषित करण्याची जी पद्धत राहिली आहे त्या परंपरेतील हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. आजवरचे त्यांचे सर्व मोठे निर्णय पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक निर्णयात भव्यता असते. स्वच्छ भारत अभियाना पासून ते जनधन योजने पर्यंतचे निर्णय याचे साक्षी आहेत. असे निर्णय घोषित झाले की मोदी समर्थक आणि सरकार समर्थक माध्यमातून या निर्णयाला तात्काळ मोठे समर्थन मिळते. इतिहासात असा निर्णय कधी झाला नव्हता , या निर्णयाने देश बदलणार आहे वगैरे वगैरे असे सूर ऐकायला मिळतात. मोदी सरकारचा प्रत्येक निर्णय किती परिणाम कारक ठरला हा वेगळ्या विश्लेषणाचा विषय आहे. पण त्यांचा प्रत्येक निर्णय ही एक मोठी घटना ठरावी आणि एखाद्या उत्सवा सारखे त्याचे जल्लोषात स्वागत व्हावे असे कुशल प्रबंधन हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. याची प्रतिक्रिया म्हणून यापूर्वीही असे निर्णय झाल्याची जंत्री विरोधकाकडून दिली जाते. यातून नवे काहीच साध्य होणार नाही असा विरोधकांचा विरोधी सूर ऐकायला मिळत असतो. कोणत्याही निर्णयाचा नीट अभ्यास न करता त्याचे टोकाचे समर्थन आणि टोकाचा विरोध या अडीच वर्षात पाहायला मिळाला आहे. पूर्वी सरकारने कोणताही आणि कसाही निर्णय घेतला की सत्तापक्षाचे आंधळे समर्थन आणि विरोधी पक्षाचा आंधळा विरोध अशी परंपरा होती. ती आजही कायम आहे पण यात जनसमूहाची भर पडली आहे. पूर्वीही लोक सरकारच्या महत्वाच्या निर्णयावर चर्चा करायचे. पण ती चर्चा फारसा वाद आणि भांडण न होता व्हायची . सामोपचाराने अशी चर्चा होण्याचे मुख्य कारण अशी चर्चा करणारे एकमेकांना ओळखणारे , रोज भेटणारे असत. इंटरनेट क्रांतीने परंपरागत मध्यमा इतकाच सोशल मेडिया प्रभावी झाला आहे. सोशल मेडियामुळे एकमेकांशी ओळख नसलेले लोक आणि समूह सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर चर्चा करू लागले आहेत. ओळखीचे पण परस्पर विरोधी मत असणारे लोक चर्चा करतात तेव्हा ती चर्चा सौजन्यपूर्ण होते. सोशल मेडियावरही एकमेकांना ओळखणारे लोक प्रतिक्रिया देतात तेव्हा ती सौजन्यपूर्णच असते. पण न ओळखणारे लोक एकमेकाशी बोलताना , चर्चा करताना भाषेच्या , विचार व्यक्त करण्याच्या पद्धतीच्या कोणत्याच मर्यादा पाळत नाहीत. परिणामी आज प्रत्येक विषयावर मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशी विभागणी होवून टोकाची कडवट चर्चा होते. विषयाचे कंगोरे तपासण्यापेक्षा आरोपप्रत्यारोप असे चर्चेला स्वरूप येते. देशातील प्रचंड संख्येने वाढलेल्या मध्यमवर्गावर इलेक्ट्रोनिक मेडिया आणि सोशल मेडियाचा प्रभाव पडत असल्याने सरकार समर्थक आणि सरकार विरोधक यांच्यातील युद्ध रंगत असते. पण या युद्धात विषय बाजूला पडून आभासी हाणामारी तेवढी होते आणि कडवटपणा वाढतो. यातून विश्लेषणात्मक आणि तर्कसंगत चर्चा होण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ तेवढा उडतो. या गदारोळात सत्य काय याचा थांगपत्ता सर्वसामान्यांना लागत नाही. देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा आणि चांगल्या किंवा वाईट या दोन्ही अर्थाने दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय असल्याने यावर विवेकपूर्ण आणि वस्तुस्थितीवर आधारित चर्चा झाली पाहिजे.
मोदी सरकारचा हा निर्णय आर्थिक आहे. अर्थात या निर्णयाचे व्यापक राजकीय परिणामही आहेत आणि अंतस्थ राजकीय हेतूही . असे हेतू असणे यात गैर नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवायची असते. तसे असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या निर्णयापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर हे अंकगणिताने सिद्ध होणार आहे यासाठी फारकाळ वाट पाहण्याची गरज असणार नाही. निर्णयाने काय साध्य झाले याचे चित्र साधारणपणे ३१ डिसेंबर पर्यंत स्पष्ट होईल. तेव्हा विरोधक आणि समर्थक यांनी आत्ताच .हातघाईवर येण्याचे आणि निष्कर्षाप्रत पोचण्याची गरज नाही. काही गोष्टी तर लगेच स्पष्ट झाल्या आहेत. नोटा चलनातून बाद करताना प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात निर्णयाचे तीन हेतू विषद केले होते. एक. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा खूप वाढला आहे. त्यावर या निर्णयाने कुठाराघात होईल. दोन, अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाद होईल. तीन वैध चलनात मोठ्या प्रमाणावर मिसळलेल्या बनावट नोटा चलनातून बाद होतील. या तीन उद्दिष्टांपैकी बनावट नोटा चलनातून बाद होण्याचे तिसरे उद्दिष्ट या कारवाईने पूर्ण झाले आहे याबाबत दुमत असू नये. अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा बाजूला पडेल या दुसऱ्या उद्दिष्टाला संमिश्र यश येईल असे आजचे चित्र आहे. कारण सरकार काळ्याचे पांढरे करणाऱ्यांना रोज कडक इशारे देवू लागले आहे याचा अर्थ ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे ते विविध मार्गाने पांढरा करीत आहेत. माध्यमातही याची मोठी चर्चा आहे. त्यामुळे ज्यांनी भ्रष्टाचारातून आजवर काळा पैसा कमावला त्यांच्या हातातील किती पैसा निष्प्रभ होवून अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर पडेल याचा अंदाज साधारणपणे ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंत स्पष्ट होईल. अंतिम चित्र ३१ मार्च नंतरच समोर येईल. चलनातून ज्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा बाद झाल्या आहेत त्याचे एकूण मूल्य १५.४४ आहे. या पैकी किमान ४ लाख कोटी काळा पैसा असल्याचा भारत सरकारच्या नीती आयोगाचा अंदाज आहे. आता चलनातून बाद झालेल्या १५.४४ लाख कोटी पैकी बँकांना आपल्याकडे असलेल्या ठेवीची सुरक्षितता म्हणून विशिष्ट प्रमाणात रिझर्व बँकेकडे रक्कम जमा करावी लागते. रिझर्व बँकेकडे अशी ४ लाख कोटीची रक्कम जीला तांत्रिक भाषेत सी आर आर म्हणतात जमा होती. एकूण चलनाच्या किमान ५ ते ७ टक्के रक्कम दुसऱ्या दिवशीच्या व्यवहारासाठी सर्व बँकांच्या आणि रिझर्व बँकेच्या ताब्यात होती. ही अंदाजित रक्कम ५० हजार ते ७० हजार कोटीच्या आसपास असली पाहिजे. याचा अर्थ नोटा रद्द झाल्या त्या दिवशी जनतेकडे रद्द झालेल्या चलनापैकी साधारणपणे ११ लाख कोटी होते असे मानता येईल. तीन आठवड्यात बँकेत जमा झालेली रक्कम ९ लाख कोटीच्या घरात आहे . याचा अर्थ बँकेकडे अजून २ लाख कोटी येणे बाकी आहे आणि त्यासाठी पूर्ण डिसेंबर महिना देखील बाकी आहे.
आता यातील अडीच लाखाच्या आतील प्रत्येक खात्यात किती जमा झाली आणि अडीच लाखावर किती खात्यात किती रक्कम जमा झाली याचा हिशेब यायचा आहे. २.५० लाखाच्यावर जमा करण्यात आलेल्या सगळ्या रकमा काळ्या पैशाच्या आहेत असे सरसकट म्हणता येणार नाही. आयकर विभागाच्या तपासणी नंतरच यातील बेहिशेबी किंवा ज्याला काळा पैसा म्हणता येईल अशी रक्कम समोर येईल. खात्यात जमा पण आयकर विभागाच्या दृष्टीने बेहिशेबी रक्कम आणि बँकेत जमाच झाली नाही अशी सगळी रक्कम काळा पैसा समजली जाईल. नीती आयोगाच्या हिशेबानुसार अर्थव्यवस्थेत असलेल्या ४ लाख कोटीच्या काळ्या पैशाचा हिशेब जुळला तर या निर्णयामागचे दुसरे उद्दिष्ट देखील पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. १९७८ साली मोरारजी सरकारने जेव्हा याच पद्धतीने मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्या होत्या तेव्हा चलनात असलेल्या या नोटापैकी फक्त ८० टक्के नोटाच बँकेत जमा झाल्या होत्या. २० टक्के नोटा काळ्या पैशाच्या स्वरुपात होत्या आणि तो पैसा बँकेकडे आला नाही .पूर्वी पेक्षा भ्रष्टाचार खूप वाढला आणि त्यामुळे काळापैसा खूप वाढला यावर सर्वांचे एकमत आहे. याचा अर्थ १९७८ साली रद्द केलेल्या चलनातून २० टक्के काळा पैसा बँकेकडे जमा न होता बाद झाला असेल तर आज किमान ३० टक्के रक्कम बँकेत जमा न होता बाहेर राहून बाद व्हायला पाहिजे. अशी ३० टक्के रक्कम आणि नीती आयोगाचा अंदाज मिळता जुळता आहे. त्यामुळे असे ३० टक्के चलन बँकेकडे परत आले नाही तर चलनाच्या स्वरूपातील काळा पैसा बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले असे मानता येईल. एवढा मोठा म्हणजे सुमारे ४ लाख कोटीच्या नव्या नोटा सरकारला छापता येतील आणि तो पैसा विकासाच्या कामी वापरता येईल. काळ्या पैशाच्या रुपात किंवा काळ्या पैशावरील कराच्या रुपात सरकारला ४ लाख कोटी वापरायला मिळाले तर मोदी सरकारचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरला असे म्हणता येईल. अंदाजित ४ लाख कोटीच्या काळ्या पैशा पैकी ७५ टक्के रक्कम जरी अर्थव्यवस्थेतून बाद झाली तरी या निर्णयाचे ते यश मानता येईल. पण आपण वर जे आकड्याचे गणित मांडले आहे ते लक्षात घेता एवढा काळा पैसा तर दिसत नाही ! मग कशासाठी हा अट्टाहास केला असा प्रश्न पडू शकतो. पण आत्ताच कोणत्या निष्कर्षावर पोचण्याची घाई करू नये. सरकारने दिलेली मुदत संपल्यावर पुन्हा आकडे मोड करून निष्कर्ष काढता येईल.
आणखी एका आर्थिक निकषावर हा निर्णय तपासता येईल. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी झालेला खर्च आणि बाहेर आलेला किंवा बाद झालेला काळा पैसा याचे काय प्रमाण आहे. जुन्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा आणि नव्या नोटा चलनात आणण्याचा सरकार व बँकांना येत असलेला खर्च, लोकांना चलन जमा करण्यासाठी आणि काढण्यासाठी खर्च करावा लागलेला वेळ, चलन नसल्याने थंडावलेला व्यापार - उद्योग , बुडालेला रोजगार याचा एका आर्थिक संस्थेने काढलेला अंदाज १ लाख २८ हजार कोटीचा आहे. यात शेतीमालाचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांना बसलेला फटका लक्षात घेतलेला नाही. तो यात जोडला तर या निर्णयाचा या आर्थिक वर्षातील खर्च २ लाख कोटीच्या वर जाणार आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर यायला लागणारा वेळ लक्षात घेतला तर खर्चाच्या बाजूचे आकडे वाढतील. त्यामुळे हा व्यवहार आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा राहिला कि तोट्याचा याचा अंदाज ३१ मार्च पर्यंत येईल. तोपर्यंत समर्थकांनी आणि विरोधकांनी सध्याच्या काळ्या पैशावर डोकेफोड करण्याचे कारण नाही. समजा या व्यवहारात सध्या मोठा आर्थिक तोटा झाला , पण पुढे भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाची निर्मिती बंद झाली तर याचे दूरगामी परिणाम चांगले होवू शकतात. तसे होईल का हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे . अंतिमत: या प्रश्नाच्या उत्तरावर प्रधानमंत्र्याचा चलन रद्द करण्याचा निर्णय साहस आहे की दु:साहस आहे हे ठरणार आहे.
आज एक गमतीशीर विरोधाभास दिसत आहे. आपला काळा पैसा निर्मितीमधील वाटा विसरून लोक प्रधानमंत्री मोदींच्या निर्णयाला पाठींबा देत आहेत. मोठ्या लोकांकडेच सगळा काळा पैसा दडला आहे आणि प्रधानमंत्र्याने एका फटक्यात काळ्या पैशावाल्याना भिकारी बनविले , त्यांचा माज उतरविला ही लोकभावना आहे. एकूण आर्थिक गुंतागुंतीचा आणि काळ्या पैशाची निर्मिती कशी होते हे लक्षात न घेता लोक या निर्णयाला साहसपूर्ण निर्णय म्हणून पाठींबा देत आहेत. आता कोणाचा किती पैसा बाद होतो हे वर सांगितल्या प्रमाणे दिसून पडेलच. पण काळ्या पैशाची निर्मिती थांबणे मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे नाही तर स्वतःच्या निर्णयामुळे थांबणार आहे हे कोणीच लक्षात घेत नाही. लोक स्वत: काळ्या पैशाची निर्मिती थांबविणार नसतील तर कोणतेही सरकार आणि कोणतीही सरकारी यंत्रणा कधीच काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवू शकत नाही. काळा आणि बेहिशेबी पैसा म्हणजे बँकेच्या बाहेर लोकाजवळ असलेली जमापुंजी नाही. ज्या उत्पन्नावर आपण कर भरीत नाही ते उत्पन्न म्हणजे काळा पैसा . भ्रष्टाचार करून मिळविलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा. अशा पैशाच्या निर्मितीत आपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असतो. आता बाजारात आपण खरेदी केलेल्या किती वस्तूंचे पक्के बील घेतो याचा विचार करा. फक्त ज्या वस्तूंची वारंटी आहे अशाच वस्तूचे बील घेण्याकडे आपला कल असतो. औषधा सारख्या महत्वाच्या वस्तूचे बील आपण घेत नाही मग किराणा सामानाचे कुठून घेणार . कच्च्या चिट्ठीवर लिहून दिले की आम्ही समाधानी असतो. घरटी प्रत्येक मुलगा अगदी पहिली पासून शिकवणीला जातो. प्रत्येक महिन्याला आम्ही न चुकता पैसे देतो. शिकवणीच्या पैशाची पावती आपण घेतच नाही. तुम्हाला कोर्टात काम पडते. वकिलाला पैसे देता . डॉक्टरकडे जाता पैसे देता. याची कधी पावती मागितली किंवा तुम्हाला दिल्या गेली असे झाले का आठवून पाहा. आपण हॉटेल मध्ये खातो पितो. भरपूर बील झाले तरी त्याची पावती कधी घेत नाही. आपला ८० टक्के व्यापार आणि सेवा बिन पावतीने चालतात. हा सगळाच पैसा बिनहिशेबी ठरत नाही. संबंधित लोक उत्पन्न दडवून शक्य तितका कमी कर भारतात. तुमचा माझा व्यापार व्यवसाय असेल तर आपणही असेच करतो. अशा प्रकारे दैनदिन व्यवहारात रोज काळ्या पैशाची निर्मिती होत असते. हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे - खाते-औषधी यासाठी किंमती पेक्षा जास्त पैसा मोजावा लागतो. तुमच्या कष्टातून निर्माण झालेला पांढरा पैसा असा काळा बनतो. मुलाला शिक्षक , प्राध्यापक किंवा इतर कोणतीही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात. हे दिलेले लाखो रुपये म्हणजे पांढऱ्याचे काळे पैसे बनतात. याचा हिशेब देता येत नाही की दाखविता येत नाही. जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. यात प्रत्यक्ष सौदा आणि कागदावर दाखविलेला सौदा यात किती अंतर असते याची माहिती आपल्यापैकी प्रत्येकाला आहे. दोन्ही मधले जे अंतर असते ते म्हणजे काळा पैसा. हा झाला सर्वसामान्य जनतेने आपल्या व्यवहारातून निर्माण केलेला काळा पैसा. पोलीस रस्त्यावर उभे राहून वसुली करतात. अगदी शहरात सुद्धा बिना पावतीने दंड वसूल करतात. ज्या पोलिसांनी बेकायदेशीर कामांना प्रतिबंध घालावा अशी अपेक्षा असते तेच काळा पैसा निर्मितीचे साधन बनतात. पोलिसच काय खालपासून वरपर्यंत सगळ्या सरकारी यंत्रणेबद्दल असेच म्हणावे लागेल.
अशा पैशाची बेरीज केली तर प्रचंड होईल. हे सगळे लक्षात न घेता आपण भाबडेपणाने मानतो की सरकारच्या या निर्णयाने काळा पैसा नष्ट होणार आहे. समाजातील असे व्यवहार बंद होणार नसतील तर काळा पैसा कसा नष्ट होईल याचा आम्ही विचार करीत नाही. जेव्हा आपण असे मानतो तेव्हा आपल्या समोर राजकारणी , उद्योगपती , आयात-निर्यात व्यवसायात गुंतलेले व्यावसायिक, सोने आणि हिऱ्यांचे व्यापारी , रस्ते-पूल याचे मोठमोठे कंत्राट घेणारे कंत्राटदार असतात. एकावेळी , एका दिवशी मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्मिती करण्याची यांची क्षमता मोठी आहे हे खरे. यांचा पैसा या निर्णयामुळे बाहेर येईल अशी आमची भाबडी आशा आहे. आपल्या समोर भुजबळ यांचे उदाहरण आहे. त्यांच्याकडे जेवढी बेहिशेबी संपत्ती सापडली त्यात चलनी नोटांचे प्रमाण नगण्य आहे. अनेक उद्योग-व्यावसायिकांचा पैसाच तर हवाला किंवा इतर मार्गाने परदेशी बँकात जात असतो. या निर्णयाने यांचेकडे जे काही सापडेल ते हिमनगाचे वरचे टोक असणार आहे. देशांतर्गत देखील साचलेला काळा पैसा कमीच असतो. जमीन किंवा सोन्यात तो गुंतविला जातो किंवा नवे नवे सौदे करण्यापुरता रोख पैसा साठवलेला असतो. अशाच साठवलेल्या पैशावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. सरकारने या दरम्यान सोन्याला आणि लॉकरला हात लावणार नाही असे अभय पत्रक काढून दिले आहे. प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैशाचा वापर करतात. मागची लोकसभा निवडणूक सर्व निवडणुकांमध्ये जास्त खर्चिक ठरली . ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रकारचा डोळे दिपविणारा प्रचार मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने केला त्याचा खर्चही तेवढाच डोळे दिपविणारा होता. कॉंग्रेससह इतर पक्षांनी भरपूर बेहिशेबी पैसा वापरलाच पण यात भाजपने आघाडी घेतली होती. आता हाच पैसा चलनातून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न मोदीजी करीत आहेत ते स्वागतार्ह आहे. पण पुढच्या निवडणुकीत अशा खर्चाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री आणि दिलासा चलन रद्द करण्याच्या निर्णयातून मिळत असेल तर या निर्णयाने देशातील काळा पैसा नक्की संपेल चलन रद्द केल्यानंतर नोटांची टंचाई असताना आपल्याकडे झालेल्या विधान परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत काय झाले यावर नजर टाकली तर भविष्याचा अंदाज सहज येईल .
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment