बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे असलेले लोक सरकारसह सर्व प्रकारच्या माध्यमांच्या चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरले आहेत. मोठी रांग 'इंडिया'ची समृद्धीच दर्शविते. ज्याला रांगेत उभे राहण्याचे भाग्य लाभलेले नाही असा मोठा जनसमुदाय देशात अस्तित्वात आहे याचा विसर सगळ्यांना पडला आहे. चलनबंदीचा सर्वात जास्त फटका बसूनही सर्वात कमी विचार ज्याचा केला जातो असा हा 'भारता'तील समूह आहे. चलनबंदीने 'भारत-इंडिया' भेदाचे आणि 'भारता' विषयीच्या सरकारी अनास्थेचे विदारक दर्शन घडत आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
१००० आणि ५०० च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशभरात लोकात आणि माध्यमांमध्ये जी चर्चा चालली ती बरीचशी रांग केंद्रित चर्चा आहे. पैशासाठी लागणाऱ्या मोठमोठ्या रांगा , आपल्याच हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी सामन्यांची होणारी परवड , सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादे इतकेही पैसे देण्यास बँकांची असमर्थता या सगळ्याच गोष्टी अभूतपूर्व असल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकही आहे. पण या सगळ्या चर्चेतून एका अभागी घटकाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. हा घटक म्हणजे ज्याचे लांब लांब लागलेल्या रांगेत देखील स्थान नाही अशी भारतातील शेतीवर अवलंबून असणारी प्रजा. भारताच्या अर्थकारणात जे क्षेत्र एकूण कामगारांपैकी ७० टक्के लोकांना काम पुरविते आणि देशाच्या सकल उत्पन्नात निम्मी भर घालते त्या क्षेत्राचे पैशासाठी लागणाऱ्या रांगेत देखील स्थान नसणे हा या घटकाप्रती असलेल्या सरकारी अनास्थेचा सज्जड पुरावा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना सरकारने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा नीट विचार केला होता की नव्हता हा मोठ्या वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरकारला परिस्थितीचा अजिबात अंदाज आला नाही आणि गृहपाठ न करताच निर्णयाची घाई केली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे . अर्थव्यवस्थेच्या साफसफाईचा हा मोठा निर्णय असल्याने त्रास हा होणारच आणि देशाच्या भलाई साठी एवढा त्रास सहन केला पाहिजे असे सरकारचे म्हणणे. सरकारने निर्णय घेताना विचार केला होता की नव्हता हे कालांतराने बाहेर येईल. याचे भलेबुरे राजकीय परिणाम चर्चेतील दोन्ही बाजूना चाखायला मिळतील. ही सारी चर्चाच मध्यमवर्गीयांना समोर ठेवून होत आहे. खरा चर्चेचा मुद्दा बँक आणि एटीएम समोर लागणाऱ्या रांगा नाही तर ज्यांचे दैनदिन व्यवहार रोखीने चालतात , रोखीवर ज्याचे अर्थचक्र चालते त्या घटकाचा विचार बाजारातून रोकड काढून घेताना सरकारने केला होता की नाही हा असायला हवा होता. सगळ्या ग्रामीण भागाचे अर्थकारण रोखीने चालते. ग्रामीण भागात बँक खातेदारांची संख्या वाढलेली आहे हे खरे. पण या खात्यांचा उपयोग पैशाचा भरणा करण्यासाठी कधीच होत नाही. शेतमाल विकून आलेल्या रकमेचा चेक जमा करण्यासाठी किंवा सरकारी अनुदान जमा होण्यासाठी ही खाती आहेत. हे पैसे बँकेतून काढून सगळे व्यवहार रोखीने करावे लागतात. मजुरांची खाती आहेत ती रोजगार हमीचे चेक जमा करण्यापुरते. बँक व्यवहारात लोकांचा समावेश व्हावा यासाठी गेल्या ५-१० वर्षात सरकारने विशेष मोहीम राबवून कोट्यावधी नवी खाती उघडलीत तरी ग्रामीण भागातील व्यवहार हे रोखीनेच चालतात . याचे कारण जो काही पैसा उपलब्ध होतो त्यात दैनदिन गरजा पूर्ण होणे कठीण जाते. बचत होत नाही. बचत नाही म्हणून बँक व्यवहार नाहीत . रोखी शिवाय पर्याय नसलेल्या घटकाचे काय होईल याचा विचार निर्णय घेताना झाला की नाही हा प्रश्नही अनेकांना पडत नाही. निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने काय आणि कसा विचार केला हे बाहेर आले नसल्याने त्यावर डोकेफोड करणे व्यर्थच आहे. पण निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाल्या नंतर सरकारचे ग्रामीण भागाकडे लक्ष गेले की नाही आणि त्या क्षेत्राची परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय झालेत की नाही यावर नक्कीच चर्चा होवू शकते. पण तशी चर्चा देखील होताना दिसत नाही.
----------------------------------------------------------------------------------
१००० आणि ५०० च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशभरात लोकात आणि माध्यमांमध्ये जी चर्चा चालली ती बरीचशी रांग केंद्रित चर्चा आहे. पैशासाठी लागणाऱ्या मोठमोठ्या रांगा , आपल्याच हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी सामन्यांची होणारी परवड , सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादे इतकेही पैसे देण्यास बँकांची असमर्थता या सगळ्याच गोष्टी अभूतपूर्व असल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकही आहे. पण या सगळ्या चर्चेतून एका अभागी घटकाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. हा घटक म्हणजे ज्याचे लांब लांब लागलेल्या रांगेत देखील स्थान नाही अशी भारतातील शेतीवर अवलंबून असणारी प्रजा. भारताच्या अर्थकारणात जे क्षेत्र एकूण कामगारांपैकी ७० टक्के लोकांना काम पुरविते आणि देशाच्या सकल उत्पन्नात निम्मी भर घालते त्या क्षेत्राचे पैशासाठी लागणाऱ्या रांगेत देखील स्थान नसणे हा या घटकाप्रती असलेल्या सरकारी अनास्थेचा सज्जड पुरावा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना सरकारने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा नीट विचार केला होता की नव्हता हा मोठ्या वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरकारला परिस्थितीचा अजिबात अंदाज आला नाही आणि गृहपाठ न करताच निर्णयाची घाई केली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे . अर्थव्यवस्थेच्या साफसफाईचा हा मोठा निर्णय असल्याने त्रास हा होणारच आणि देशाच्या भलाई साठी एवढा त्रास सहन केला पाहिजे असे सरकारचे म्हणणे. सरकारने निर्णय घेताना विचार केला होता की नव्हता हे कालांतराने बाहेर येईल. याचे भलेबुरे राजकीय परिणाम चर्चेतील दोन्ही बाजूना चाखायला मिळतील. ही सारी चर्चाच मध्यमवर्गीयांना समोर ठेवून होत आहे. खरा चर्चेचा मुद्दा बँक आणि एटीएम समोर लागणाऱ्या रांगा नाही तर ज्यांचे दैनदिन व्यवहार रोखीने चालतात , रोखीवर ज्याचे अर्थचक्र चालते त्या घटकाचा विचार बाजारातून रोकड काढून घेताना सरकारने केला होता की नाही हा असायला हवा होता. सगळ्या ग्रामीण भागाचे अर्थकारण रोखीने चालते. ग्रामीण भागात बँक खातेदारांची संख्या वाढलेली आहे हे खरे. पण या खात्यांचा उपयोग पैशाचा भरणा करण्यासाठी कधीच होत नाही. शेतमाल विकून आलेल्या रकमेचा चेक जमा करण्यासाठी किंवा सरकारी अनुदान जमा होण्यासाठी ही खाती आहेत. हे पैसे बँकेतून काढून सगळे व्यवहार रोखीने करावे लागतात. मजुरांची खाती आहेत ती रोजगार हमीचे चेक जमा करण्यापुरते. बँक व्यवहारात लोकांचा समावेश व्हावा यासाठी गेल्या ५-१० वर्षात सरकारने विशेष मोहीम राबवून कोट्यावधी नवी खाती उघडलीत तरी ग्रामीण भागातील व्यवहार हे रोखीनेच चालतात . याचे कारण जो काही पैसा उपलब्ध होतो त्यात दैनदिन गरजा पूर्ण होणे कठीण जाते. बचत होत नाही. बचत नाही म्हणून बँक व्यवहार नाहीत . रोखी शिवाय पर्याय नसलेल्या घटकाचे काय होईल याचा विचार निर्णय घेताना झाला की नाही हा प्रश्नही अनेकांना पडत नाही. निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने काय आणि कसा विचार केला हे बाहेर आले नसल्याने त्यावर डोकेफोड करणे व्यर्थच आहे. पण निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाल्या नंतर सरकारचे ग्रामीण भागाकडे लक्ष गेले की नाही आणि त्या क्षेत्राची परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय झालेत की नाही यावर नक्कीच चर्चा होवू शकते. पण तशी चर्चा देखील होताना दिसत नाही.
ज्या क्षेत्राचे सगळे व्यवहारच रोखीवर चालतात त्यांचे सगळे व्यवहार रोख नसेल तर ठप्प होणार हे लक्षात घेवून सरकारने काही उपाययोजना केली का या प्रश्नाचे उत्तरच नकारार्थी मिळते. ८ नोव्हेंबर नंतर आजवर सरकारने ६० च्या वर आदेश काढले आहेत. आणि या सगळ्या आदेशात ग्रामीण भागातील शेती आणि छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा एकही निर्णय तुम्हाला दिसणार नाही. सरकारचे सगळे निर्णय हे 'इंडिया' केंद्रित आहेत . सरकारचा सगळा प्रयत्न 'इंडिया'तील बँकांना पैसा पुरवून 'इंडिया'तील लोकांचा त्रास कमी कसा होईल यावर केंद्रित आहे. जे अर्थकारण निव्वळ रोखीवर सुरु असते त्याला बसलेली खीळ दूर करणारा कोणताच निर्णय या काळात सरकारने घेतला नाही. प्रधानमंत्री जेव्हा ५० दिवस कळ सोसा म्हणतात तेव्हाही हा घटक त्यांच्या नजरेसमोर नसतो. या घटकाचा विचार केला असता तर ५० दिवसाची भाषा त्यांनी उच्चारली नसती. बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचा त्रास त्यांना पाहवला गेला नाही त्यातून आलेले ते उद्गार होते. ५० दिवस शेतीत टमाटे, कांदे , बटाटे तसेच ठेवता येत नाहीत. अगदी कापसा सारखी नाशवंत नसलेले उत्पादन घरात ठेवणेही परवडत नाही त्यांना जर प्रधानमंत्री ५० दिवस थांबायला सांगत असतील तर ही बाब त्यांची ग्रामीण अर्थकारणा बद्दलची अनास्था आणि अज्ञान दर्शविणारी ठरते. देशभराच्या मंडई मधून होणारे सगळे व्यवहार रोखीनेच होतात. बाजारात रोकड नसेल तर हे व्यवहार ठप्प होणार याची जाणीव सरकारला नसेल असे कसे म्हणता येईल. कोणी किती दिवसात किती रक्कम काढू शकतो याचा रोज बारकाईने विचार करणारे सरकार मंडईत पैसा कसा उपलब्ध होईल याचा काहीच कसा विचार करीत नाही हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने चलन रद्द केल्या पासून आजवर ग्रामीण अर्थकारणाच्या हिताचा एकही निर्णय न घेतल्याने त्याचा सर्वात जास्त फटका शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांना बसला. केवळ भाजीपाला , फळे आणि धान्याची बाजारपेठच उध्वस्त झाली नाही तर जनावरांचा व्यापार ठप्प झाला. शेळी, बोकड आणि कोंबड्या विकनेही अवघड होवून बसले. नोटाबंदीच्या पहिल्या १५ दिवसात तर शेतकऱ्यांना नाशवंत माल बाजारात आणणे देखील परवडण्यासारखे नव्हते. ज्यांनी आणला त्यांना उलट्या पट्टीचा अनुभव घ्यावा लागला. कापसा सारख्या मालाच्या बाबतीत शेतकऱ्याला आतबट्ट्याचा व्यवहार करावा लागला. बँकेत पैशाचा खडखडाट लक्षात घेवून जिनिंग मध्ये कापूस विकून चेक घेण्यापेक्षा बाहेर परस्पर विकणे अनेकांना भाग पडले. या सगळ्या व्यवहारात क्विंटल मागे जवळपास १००० रुपयाचा फटका सहन करावा लागला. जास्त भाव पाहिजे असेल तर जुन्या रद्द झालेल्या नोटा घेण्याचा पर्याय शेतकऱ्या समोर होता. शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी रोकड उपलब्ध करून द्यायला हवी हा विचार देखील सरकारच्या डोक्यात आला नाही ही बाब सर्वाधिक खटकणारी आहे. 'इंडिया'तील लोकांना दिलासा देण्याचा या काळात सरकारने आपल्या परीने खूप प्रयत्न केलेत. तरी देखील त्यांना फारसा दिलासा मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने 'भारता'चा विचार करून दिलासा देणारे निर्णय घेतले असते तर दिलासा मिळाला असताच असे नाही. पण सरकार आपल्या सुख-दु:खाचा विचार करते एवढे तरी समाधान मिळाले असते. हे समाधानही सरकारने मिळू दिले नाही. शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेली जनता सरकारी धोरणाचा भाग नाही हे जळजळीत सत्य नोटाबंदीच्या निर्णयाने समोर आणले आहे.
बहुसंख्य शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकात असताना या काळात सहकारी बँकावर जुन्या नोटा संबंधी व्यवहार करण्यावर आणलेली बंदी हा तर एकूणच सहकाराप्रती दुस्वास आणि शेतकऱ्याप्रती अनास्थेचा पुरावा आहे. सहकारी बँका भ्रष्ट नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने त्यात भ्रष्ट व्यवहार होतील या भीतीने ही बंदी घातल्याचे सांगितले जाते. पण या काळात जिथे लोकांना २००० रुपये मिळण्याची मारामार तिथे अनेकांकडे लाखोचे नव्हे तर कोटी कोटीचे सापडलेले नवे चलन काय दर्शविते ? सहकारी बँकावर बंदी असताना हे भ्रष्ट व्यवहार कोठून कसे झाले याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे . कोट्यावधीचे सापडलेले नवे चलन हे सरकार नियंत्रित बँक आणि खुद्द रिझर्व बँक यातून येण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. आणि तरीही ठपका फक्त शेतकऱ्यांचे व्यवहार असलेल्या बँकावर . सहकारी बँकांनी भ्रष्ट नेत्यांना लाखोची कर्जे वाटलीत हे खरे. पण सरकारी बँकांनी तर भ्रष्ट उद्योगपतींना कधीही परत न मिळणारी हजारो कोटींची कर्जे वाटली त्या बँका मात्र साहू ! सहकारी बँका तेवढ्या चोर. शेतीवर जगणारी माणसे राज्यकर्त्यांच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या खिजगणतीतही नसली की असे उफराटे निर्णय होतात. ग्रामीण भागातही मजुरी २०० ते ५०० पर्यंत मिळत असल्याने ५०० आणि १००० च्या नोटा ग्रामीण भागातील मुख्य चलन होते. ग्रामीण भागातील जनते जवळ असलेले हे चलन बदलून देण्याची सुद्धा विशेष सोय केली गेली नाही. उलट हाती असलेले चलन बदलण्यासाठी सर्वाधिक त्रास आणि तोटा ग्रामीण जनतेला सहन करावा लागला. आधी चार हजार पर्यंतचे चलन रांगेत उभे राहून बदलून मिळत होते. पण ८-१० दिवसात तो निर्णय रद्द केला. बँकेत किंवा पोस्टात खाते असेल तिथे चलन बदलून मिळेल असा नवा फतवा निघाला. सहकारी बँकांना जुने चलन बदलून देण्यावर बंदी. मग ज्यांची खाती त्या बँकेत आहेत त्यांनी कुठून हाती असलेले जुने चलन बदलून घ्यायचे याचा विचार देखील सरकारला करावासा वाटला नाही. देशात फक्त ५५ टक्के कुटुंबाची बँक खाती आहेत. जवळपास ४५ टक्के कुटुंबाचे बँक व्यवहार नाहीत. यातील बहुसंख्य लोक ग्रामीण भागातील आहेत किंवा कामधंद्याच्या शोधात शहरात स्थलांतरित झालेले ग्रामीण आहेत. या ४५ टक्के कुटुंबा समोर नोटा बदलण्याचा एकच मार्ग होता. दलाला मार्फत नोटा बदलून घेण्याचा. ५०० च्या जुन्या नोटेच्या बदल्यात ४०० घेणे ! यात भरडली गेली ती गोरगरीब ग्रामीण जनता. अशा लोकांना दिलासा देणारा एकही निर्णय या काळात झाला नाही. त्यांच्या अडचणी वाढविणारे निर्णय मात्र अनेक झालेत. एवढे सगळे सहन करून सरकारच्या या नोटाबंदीच्या निर्णयाने ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेच्या पदरी काय पडणार आहे याचा देखील कोणी विचार केलेला नाही. मात्र या निर्णयाच्या समर्थनार्थ भारतीय जनता पक्षाने पुणे शहरात लावलेली काही फलके बोलकी आहेत. चलन रद्द करण्याच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या धाडशी निर्णयामुळे अन्नधान्य स्वस्त होईल , जमिनी स्वस्तात मिळतील त्यामुळे घर स्वस्तात मिळेल ! निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सर्वाधिक यातना सहन कराव्या लागत असलेल्या 'भारता'ला भविष्यात निर्णयाच्या परिणामी काय भोगावे लागेल याची पुरेशी झलक यातून मिळते. चलनबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे ढोल 'इंडिया'त बडविले जात आहेत ते उगीच नाही . निर्णयाची कारणे कोणतीही असो परिणाम मात्र 'इंडिया-भारत' यांच्यातील दरी रुंदावण्यात होणार आहे !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment