. नोटाबंदी नंतर नव्या नोटा पुरविण्यात आलेल्या अपयशातून नोटांची जागा घेण्यासाठी कॅशलेसची कल्पना सुचली हे उघड सत्य आहे. पण नोटाबंदी पूर्ण विचारा अभावी , पूर्व तयारी आणि नियोजना अभावी केल्याने जवळपास फसल्यात जमा आहे , नेमकी तीच चूक कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत होत आहे. विचार , नियोजन आणि तयारी या तिन्ही स्तरावर कोणतेच काम न करता कॅशलेसचे घोडे दामटण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यातून नोटाबंदीमुळे जी फरफट जनतेची - विशेषत: ग्रामीण जनतेची आणि अर्थव्यवस्थेची झाली त्याचीच पुनरावृत्ती कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही.
करता रहा सो क्यों रहा , अब करी क्यों पछताए
बोया पेड बबुल का , अमुआ कहा से पाए
आज नोटाबंदीतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकार कॅशलेस व्यवहाराचे जे गाजर जनतेसमोर ठेवत आहे यावर चपखल भाष्य ठरावे असा हा संत कबीरांचा दोहा आहे. आपल्याला आंबे खायचे असतील तर आंब्याचेच झाड लावावे लागेल. बाभळीच्या झाडाला आंबे लागत नसतात. हा या दोह्याचा साधा सरळ अर्थ. जगातील इंडोनेशिया नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची रोखीवर आधारित असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे रोखशून्य अर्थव्यवस्थेत रुपांतर होण्याचे स्वप्न बघणे हे बाभळीच्या झाडाला आंबे लागण्याची वाट पाहण्यासारखे आहे. बिगर रोखीची अर्थव्यवस्था निश्चितपणे वांछनीय आहे आणि तिकडे वाटचाल म्हणजे प्रगतीकडे वाटचालच ठरणार आहे. पण ज्या प्रकारची आपली अर्थव्यवस्था आहे त्यातून नोटाशून्य व्यवहाराकडे जाण्याचा मार्ग अनेक खाचखळग्यानी भरलेला आहे. खाचखळगे आणि अडथळे दूर करण्या आधी जनतेला या रस्त्यावरून धावायला सांगणे म्हणजे राजधानी दिल्लीहून देवगिरीला आणण्याचा प्रयोग करण्यासारखे आहे. इतिहासकाळात राजधानी बदलाचा प्रयोग झाला तेव्हा तंत्रज्ञान प्रगत नव्हते . त्यामुळे पायी चालताना लोकांचे हालहाल झालेत ,पण आता तसे होणार नाही असा दावा करता येईल. यात काहीअंशी तथ्यही आहेच. पण आज राजधानी दिल्ली आहे आणि उद्यापासून ती देवगिरीला आणायची असेल तर दिल्लीची संरचना देवगीरीत निर्माण करण्यासाठी कितीतरी वर्षे आधी काम सुरु करावे लागते. आज आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधारच रोखीने होणारे व्यवहार आहे. बिगर रोखीने व्यवहार व्हायचे असेल तर त्यासाठी आधी बिगर रोखव्यवहारासाठी नवी संरचना निर्माण करून ती लोकांच्या अंगवळणी पडेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयासाची गरज आहे. एका चलन व्यवस्थेतून दुसऱ्या चलन व्यवस्थेत जाणे हे मोठे स्थित्यंतर आहे. उडी मारून आपल्याला एका व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेत जाता येत नाही. माणसाला तर माकडा सारखे एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावरही उडी मारता येत नाही ही त्याची मर्यादा लक्षात न घेता उडी मारायला लावली तर काय होईल याचा आपल्याला सहज अंदाज करता येईल. त्याच सोबत हेही सत्य आहे की, माणसाला एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारता येत नसली तरी सातासमुद्रा पलीकडे झेप घेता येते आणि परग्रहावरही जाता येते . पण त्यासाठी आवश्यक असते विमान आणि यान ! तंत्रज्ञानाने अनेक गोष्टी सहजसाध्य करता येतील पण त्यासाठी तंत्रज्ञान जागेवर हवे. त्याशिवाय झेप घेण्याच्या गोष्टी माकडउड्या ठरतात आणि भारत सरकारची सध्या कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने उडी मारण्याचा प्रयत्न तसाच म्हंटला पाहिजे.
शाळेत विज्ञान शिकतांना दोन शास्त्रज्ञांच्या दोन गोष्टी हमखास सांगितल्या जातात. असे सांगतात की न्यूटन सफरचंदाच्या झाडाखाली बसला असताना त्याच्या डोक्यावर सफरचंद पडले आणि त्याला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला ! दुसरी गोष्ट आर्किमिडीजची सांगितली जाते. पाण्याने भरलेल्या टबमध्ये आंघोळ करण्यासाठी तो बसला आणि पाणी बाजूला सारल्यागेलेले पाहून त्याच्या डोक्यात वैज्ञानिक सिद्धांत चमकला आणि तसाच तो 'युरेका-युरेका म्हणजे सापडले सापडले असे ओरडत बाहेर पळाल्याची कथा आहे. जगभर या दोन्ही कथा चर्चिल्या जातात. मात्र असेच घडले याबाबत एकवाक्यता नाही हा भाग अलाहिदा. कॅशलेस व्यवहाराची एकाएकी जी हाकाटी सुरु झाली आहे त्यावरून या कथा आठवल्या. नोटाबंदीच्या निर्णयाने निर्माण झालेल्या चलनटंचाईमुळे सुरु झालेल्या टीकेच्या (भडी)मारातून प्रधानमंत्री मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली यांना ही कल्पना अचानक सुचली असे मानण्यास जागा असल्याने वरील दोन कथांशी कॅशलेस व्यवहाराच्या हाकाटीशी साधर्म्य नक्कीच आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेतील भाषणापासून ते नोटाबंदी निर्णयाची घोषणा करणारे ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या ऐतिहासिक भाषणा पर्यंतचे प्रधानमंत्री मोदी यांचे प्रत्येक भाषण तपासून पाहा त्यात तुम्हाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा मागमुगूसही आढळणार नाही. प्रधानमंत्री झाल्यावर ज्या देशात कॅशलेस व्यवहार अधिक होतात त्या देशात केलेल्या भाषणातही त्याचा उल्लेख तुम्हाला आढळणार नाही. अर्थमंत्री जेटली यांनी आजवर तीन अर्थसंकल्प सादर केलेत. त्यात त्यांनी कुठेही कॅशलेस व्यवहाराची आवश्यकता प्रतिपादिली होती हे आढळणार नाही. मग त्यादिशेने जाण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रोत्साहन योजना यांचा अर्थसंकल्पात समावेश वा दिशादर्शन असण्याचा मुद्दा हा फार दूरचा झाला. नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने घेतली तेव्हा पासून नीती आयोगाची नीती तपासून बघा . कुठेही आपल्या अर्थव्यवस्थेला रोखीच्या व्यवहारापासून मुक्ती देण्याचे नियोजन तुम्हाला आढळणार नाही. आणि ८ नोव्हेंबर नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रधानमंत्री , अर्थमंत्री आणि नीतीआयोग एखादा सफरचंद डोक्यावर पडून साक्षात्कार व्हावा तशी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची आरती एका सुरात गाऊ लागले होते. नोटाबंदी नंतर नोटा पुरविण्यात आलेल्या अपयशातून नोटांची जागा घेण्यासाठी कॅशलेसची कल्पना सुचली हे उघड सत्य आहे. पण नोटाबंदी पूर्ण विचारा अभावी , पूर्व तयारी आणि नियोजना अभावी केल्याने जवळपास फसल्यात जमा आहे , नेमकी तीच चूक कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत होत आहे. विचार , नियोजन आणि तयारी या तिन्ही स्तरावर कोणतेच काम न करता कॅशलेसचे घोडे दामटण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यातून नोटाबंदीमुळे जी फरफट जनतेची - विशेषत: ग्रामीण जनतेची आणि अर्थव्यवस्थेची झाली त्याचीच पुनरावृत्ती कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. कॅशलेस व्यवहार अंमलात येण्या आधीच त्याबाबत नाराजी आणि अहित झाले तर भविष्यातील प्रगतीला ते मारक ठरेल . या संधीचा उपयोग कॅशलेस व्यवहाराची बीजे रुजविण्यासाठी जरूर करावा. पण नोटा पुरविता येत नाही म्हणून कॅशलेस व्यवहाराकडे लोकांना फरफटत आणणे म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची लोकांना शिक्षा देण्यासारखे आहे. लोकांची फरफट झाली तर कॅशलेस व्यवहारा बद्दलची कायम भीती आणि अढी निर्माण होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेवून नियोजनबद्धरीत्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
कोणाला तरी रात्री स्वप्न पडते अमुक ठिकाणी देव आहे आणि मग लगेच तिथे मंदिर उभारले जाते तितके कॅशलेस व्यवहार निर्माण करण्याचे काम सोपे नाही. स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नियोजन आणि परिश्रम लागतात. लॉटरी सारखा जुगार खेळायला लावून कॅशलेस व्यवस्था निर्माण होत नसते. स्वीडन सारख्या देशाने आपले ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस झाल्यानंतर २०१४ मध्ये ५ वर्षांनी देश संपूर्ण कॅशलेस होईल अशी घोषणा केली. मुंबई पेक्षा कमी जनसंख्या असलेल्या या देशाला ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस झाल्यावर एका रात्रीतून कॅशलेस होता आले नसते का ? लोकांची फरफट होवू नये , नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यास पुरेसा वेळ मिळावा हे त्यामागचे कारण. अतिप्रगत स्वीडनला कॅशलेस होण्यास जेवढा अवधी लागत आहे तो लक्षात घेतला तर भारतात एका झटक्यात होण्यासारखे हे काम नाही हे आपल्या लक्षात येईल. इंग्लंड हा देश देखील कॅशलेस व्यवहारात आघाडीवर आहे. या देशात लंडन मधील बस प्रवासासाठी कार्ड वापरले जाते. तरीही २००० सालापर्यंत २५ टक्के प्रवासी रोख पैसे देवून तिकीट काढीत. २०१४ पर्यंत हे प्रमाण १ टक्क्यावर आले. त्यानंतर सरकारने घोषणा केली होती की, २०१६ पासून लंडन मधील बस प्रवासासाठी फक्त कार्ड चालेल. आपल्याकडे स्थिती अगदी उलटी आहे. फक्त २ ते ५ टक्के व्यवहार कॅशलेस होतात. आणि आपण एका रात्रीतून निव्वळ जाहिरातबाजी आणि लालूच दाखवून कॅशलेस अर्थव्यवहाराचे दिवास्वप्न पाहात आहोत. विकसित देशाच्या सोडा , विकासाच्या मार्गावर असलेल्या आपल्या सारख्या देशाच्या तुलनेत कॅशलेस व्यवस्थेसाठीच्या संरचनेत आपण मागे आहोत. ही संरचना उभी करण्याचे आव्हान आधी सरकारने स्वीकारले पाहिजे आणि त्यानंतर लोकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले तर त्याला काही अर्थ आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत राजकीय घोषणा निरुपयोगी असतात हे 'गरिबी हटाव' घोषणेने दाखवून दिले आहे.
सरकारने महानगरे आणि त्यातील पैसा खिशात खुळखुळणारा वर्ग डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखणे आधी बंद केले पाहिजे. कॅशलेस अर्थव्यवहारासाठी शहरे आणि महानगरात आवश्यक संरचना अस्तित्वात असेल , पण ग्रामीण भागात ती नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या गावात रात्री १२ ला वीज येते आणि सकाळी ६ ला गायब होते अशा गावात कोणती कॅशलेस संरचना उभी राहील याची ग्रामीण जनतेशी नाळ तुटलेल्या शहरी टोळभैरवाना जाणीव नसेल , पण सरकारला ते भान सोडून कसे चालेल. कॅशलेस आर्थिक व्यवहारासाठी प्रत्येक गावात २४ तास वीज उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. चांगल्या दर्जाचे इंटरनेट सतत उपलब्ध असणे ही दुसरी गरज आहे. नेपाळ सारख्या देशात आपल्यापेक्षा अधिक वेगवान इंटरनेट उपलब्ध असल्याची माहिती नुकतीच पुढे आली आहे. या दोन्ही गोष्टी असतील तर कॅशलेस व्यवहाराला अनुकूल वातावरण राहील. आज आपल्याकडे फक्त २६ टक्के लोक इंटरनेट वापरतात . बाकीच्यांना ते परवडत नाही किंवा उपलब्ध नाही. कॅशलेस व्यवहारासाठी सर्वात महत्वाची गरज बँक खात्याची आहे आणि अजूनही देशातील ४० टक्क्यांच्या वर कुटुंबे बँक खात्याशी जोडली गेलेली नाही. जी ५८ टक्के कुटुंबे बँकेशी जोडल्या गली आहेत त्यातीलही २० टक्क्याच्या वर कुटुंबाचे बँक व्यवहार नाहीत . कारण असे व्यवहार करण्या इतपत त्यांची कमाई नाही. कॅशलेस व्यवहारातील हा सर्वात मोठा अडथळा आहे ! लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळू द्या आणि मग चमत्कार पाहा. खिशात पैसा असला की, स्मार्ट मोबाईल येतोच आणि एटीएम वापरा की पेटीएम वापरा ही हुशारी शिकविण्याची गरज पडत नाही. ग्रामीण भागात पैसा नाही म्हणून ग्रामीण भागात बँका नाहीत की एटीएम नाहीत. ग्रामीण भागात पैसा नसण्याचे मुख्य कारण शेती फायद्याची नाही . शेती फायद्याची नसल्याने पूरकधंदे नाहीत , उद्योग नाहीत. ताज्या आर्थिकगणनेच्या आकड्यानुसार ७३ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते आणि त्यातील फक्त अशा परिस्थितीत देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७३ टक्के जनता राहात आहे. शाश्वत उत्पन्न असणारांची संख्या ग्रामीणभागात कमी आहे. लॉटरी काढण्यापेक्षा ही परिस्थिती बदलण्याची नीती नीती आयोगाने बनविली तर कॅशलेस व्यवहाराची गाडी धावण्यासाठी रस्ता तयार होईल. याचा विचार न करता कॅशलेस व्यवहाराचा विचार म्हणजे आडात नसताना पोहऱ्यात पाणी आणण्याचा व्यर्थ खटाटोप आहे. संपन्नता वाढली की लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतात ही जगरहाटी आहे. नाही तर संपन्न राष्ट्रेच कॅशलेस व्यवहारात आघाडीवर नसती. कॅशलेस व्यवहारातून संपन्नता हा भ्रम आहे. या भ्रमातून बाहेर पडणे हे वास्तववादी आर्थिक धोरणासाठी आवश्यक आहे.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment