कॅशलेस व्यवहारातील अडचणी आणि अडथळे

प्रधानमंत्री मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी मोठा गाजावाजा करत ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा केली होती. ग्रामीण भागात डिजिटल (कॅशलेस) व्यवहारातील अडचणी लक्षात घेतल्या तर डिजिटल इंडिया योजनेच्या घोषणे पलीकडे काही काम झाले नसल्याचे लक्षात येते. कॅशलेस इंडिया ही देखील अशीच घोषणा ठरणार आहे कारण त्यासाठी आवश्यक संरचना , नियम , कायदे तयार करण्याकडे सरकारचे लक्षच नाही.
-----------------------------------------------------------------------------

सध्या कॅशलेस व्यवहाराचा बोलबाला आहे. म्हणजे सध्या बोलाच्याच पातळीवर हे व्यवहार आहेत. कॅशलेस व्यवहार सार्वत्रिक होण्यात अनेक अडचणी आणि अडथळे आहेत. नोटाबंदी नंतर कॅशलेस व्यवहार वाढलेत हे खरे आहे. जे आधीपासून काही बाबतीत हे व्यवहार करीत होते ते आता अधिक प्रमाणात करू लागले आहेत. मॉल मध्ये कॅशलेस व्यवहाराची सुविधा होती तेव्हा तिथले अधिकांश व्यवहार कॅशलेस म्हणजे डेबिट कार्ड , क्रेडीट कार्ड याच्या सहाय्याने होत. नाणे टंचाईने अनेक दुकानदारांना ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागली आणि त्यामुळे हे व्यवहार वाढले. वीज आणि इन्टरनेट याची अखंड सुविधा आधीपासून उपलब्ध आहेत त्या भागात हे व्यवहार वाढले आहेत. अशा व्यवहारासाठीच्या मुलभूत सुविधा वाढल्या तर व्यवहार आपोआप वाढतात. त्यासाठी विशेष प्रचार आणि जाहिरातीची गरज पडत नाही. मुलभूत सोयीच उपलब्ध नसतील तर कितीही जाहिरात आणि प्रचार केला तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. सोयी उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकार जाहिरातबाजीवर शक्ती वाया घालवीत असल्याने कॅशलेस व्यवहारातील अडचणी आणि अडथळे दूर होत नाहीत. अडचणी आणि अडथळे दूर होतील त्याप्रमाणात असे व्यवहार वाढीस लागतील. कॅशलेस व्यवहार हा आर्थिक व्यवहार करण्याचा पुढचा किंवा प्रगतीशील टप्पा आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून अशा गोष्टी सहज साध्य होतात. २००० साली आपल्याकडे मोबाईल ही नवलाईची आणि महागडी गोष्ट होती. अवघ्या १०-१५ वर्षाच्या काळात मोबाईल गरिबाला परवडू लागला आणि गरीबाच्या हाती आला. घरोघर आला. मोबाईल-टीव्ही यावर गाणी , बातम्या ऐकू येवू लागल्या तसे रेडीओ-टेपरेकॉर्डर इतिहास जमा झालेत. ते इतिहासजमा करण्यासाठी कोणाला काहीच करावे लागले नाही. लोक सोयीच्या गोष्टी , सोयीचे व्यवहार आपलेसे करून पुढे जात असतात. कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत अगदी तसेच आहे. ज्यांना हा व्यवहार सोयीचा आणि शक्य वाटला त्यांनी तो नोटाबंदीच्या आधीच सुरु केला होता. प्रगतीशील राष्ट्रे आहेत तिथे अधिक प्रमाणात कॅशलेस व्यवहार होतात. आपल्या देशात मुंबई , दिल्ली , बंगलोर अशी जी अनेक प्रगत बेटे तयार झाली आहेत तिथेही असे व्यवहार अधिक प्रमाणात होतात. म्हणजे कॅशलेस व्यवहाराचा मुद्दा तुमच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीशी जोडल्या गेला आहे. प्रत्येक प्रकारच्या चलन व्यवहाराचे जसे फायदे -तोटे असतात तसेच या व्यवहाराचेही आहे. हा व्यवहार अंगिकारला म्हणजे अर्थव्यवहाराशी निगडीत समस्या , भ्रष्टाचार ,काळाबाजार सगळे संपेल , आतंकवाद संपेल हा भाबडा आशावाद आहे. ज्या देशात मोठ्या प्रमाणावर कॅशलेस आर्थिक व्यवहार होतात त्यादेशातही आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचार सुरूच असतो. तेव्हा कॅशलेसच्या मुद्द्याकडे व्यावहारिक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कॅशलेस व्यवस्थेचे फायदे तोटे लक्षात घेवून त्याचा डोळसपणे अंगीकार केला पाहिजे. 


 तुमच्या जवळ मोबाईल असेल तर तुम्हाला वेळ बघण्यासाठी वेगळे घड्याळ जवळ बाळगण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे तुमचा मोबाईल नंबर बँक खात्याशी जोडून मोबाईल बटवा(वैलेट) तयार केला किंवा जवळ रूपे किंवा इतर कार्ड ठेवले तर वेगळे पैशाचे पाकीट ठेवावे लागणार नाही आणि ते सांभळत बसावे लागणार नाही ही सोय कॅशलेस व्यवहारात होते. खिशात किंवा घरी पैसे ठेवायची गरज पडली नाही तर दरोडे, चोऱ्या , लुटमार टळेल. आपल्याकडे हे कितपत होईल सांगता येत नाही. कॅशलेस झालो तरी सोन्याचा मोह सुटणार नाही आणि ते चोर - दरोडेखोर यांना आमंत्रणच ठरणार आहे. शिवाय मोदी सरकारची नजर सोन्यावर केव्हाही पडू शकते या भीतीने लोक लॉकर मधील सोनेही घरी आणून ठेवतील त्यामुळे कॅशलेस झाले कि चोऱ्या,दरोडे थांबतील असे म्हणता येणे कठीण आहे. पण कॅशलेस होण्याने देशाचा काही बाबतीत फायदा होईल. आज आपला चलन छपाई , खराब नोटा बदलणे , चलन लोकांपर्यंत पोचविणे याचा रिझर्व बँकेला दरवर्षी २१००० कोटीचा खर्च येतो. या खर्चात मोठी बचत शक्य आहे. दुकानंदारासाठी असा व्यवहार सक्तीचा केला तर बरीच करचोरी वाचेल आणि काळा पैसा कमी होईल. त्याच बरोबर अशा व्यवहारात मोठे धोके आहेत हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. चोरी-दरोडे कमी झाले तरी सायबर गुन्हे वाढणार आहे. तुमच्या खात्यातून तुमचे पैसे परस्पर लंपास करणारे सायबर चाचे नवे चोर असतील. पुढच्या दोन वर्षात स्वीडन हा देश जगातील पहिला कॅशलेस आर्थिक व्यवहार करणारा देश बनणार आहे. या देशाचे बऱ्याच काळापासून अधिकांश आर्थिक व्यवहार कॅशलेस होत आहे. तिथे गुन्हे आणि गुन्हेगार कसे बदलले हे पाहिले की मुद्दा आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल. 

स्वीडनमध्ये २००८ साली  ११० बँक दरोड्याच्या घटनाची नोंद झाली होती. कॅशलेस व्यवहार वाढल्याने २०१५ पर्यंत दरोड्याच्या संख्येत घट होऊन ती ५ पर्यन्त खाली आली. पण दुसरीकडे इलेक्ट्रॉनिक अफरातफरीमध्येच्या घटनांमध्ये तिथे प्रचंड वाढ झाली आहे. खात्यातून परस्पर पैसे लांबविण्याच्या २०१४ मध्ये १ लाख ४० हजार घटनांची नोंद झाली . ही संख्या तिथे मागच्या दशकात घडलेल्या अशा घटनांच्या जवळपास दुप्पट आहे. २०१५ मध्ये ही संख्या १ लाख ८५ हजार इतकी होती. अवघ्या १ कोटीची लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या देशात अशा घटनांचे प्रमाण मोठे आहे. पण तिथले तंत्रज्ञान प्रगत आहे आणि अशा घटनांचा पाठपुरावा करून गुन्हेगारापर्यंत पोचण्यास सक्षम आहे. तिथले सायबर कायदे कडक आहेत. स्वीडनपेक्षा सव्वाशे पट अधिक असलेल्या जनसंख्येच्या देशात जिथे तंत्रज्ञान पुरेसे प्रगत नाहीत , सायबर सुरक्षेचे कायदे नाहीत काय होईल याची आपल्याला कल्पना करता येईल. काही महिन्यापूर्वी अनेक बँकाच्या ३२ लाख डेबिट/क्रेडीट कार्डचा डाटा सायबर गुन्हेगाराने चोरला होता. या घटनेत कोणाच्या खात्यातून पैसे गेल्याची नोंद नाही . पण बँकांना हे कार्ड रद्द करून नवीन कार्ड त्या ग्राहकांना द्यावी लागली आणि त्यात एक महिना गेला. कार्ड धारकांना एक महिना व्यवहार करता आला नाही. सरकार मोबाईल वैलेटची जोरदार वकिली करीत असतांना आणि यासाठीची प्रसिद्ध कंपनी पेटीएमला रिझर्व बँकेने परवानगी दिली असताना भारतीय स्टेट बँकेने सुरक्षेच्या कारणास्तव आपल्या ग्राहकाच्या खात्यातून या कंपनीकडे पैसे वर्ग करायला नकार दिला आहे. अनेक परकीय संस्था आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भारतात मोबाईल वैलेट साठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान आधुनिक नसल्याने धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यावरून सरकार , रिझर्व बँक आणि इतर बँका यांच्यातच एकवाक्यता नाही. सरकार आणि रिझर्व बँकेला ग्राहकाच्या सुरक्षेचा विचार न करता कॅशलेस व्यवहार करण्याची घाई झाली आहे आणि अशी घाई सर्वसामान्य जनतेसाठी फार महाग पडू शकते. कारण सायबर गुन्हेगाराने एखाद्याच्या खात्यातून पैसे लांबविले तर त्याची जबाबदारी कोणाची या संबंधीचा काहीच कायदा किंवा दिशानिर्देश आपल्याकडे नाही. अशा अफरातफरीत ग्राहकाचा संबंध नसेल तर त्याच्या खात्यातून पैसे जाण्यास त्याला जबाबदार धरू नये असा नियम करण्याची सूचना रिझर्व बँकेने केली आहे . सरकार मात्र ढिम्म आहे. अप्रगत तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेसंबंधी नियम नसणे किंवा अपुरे नियम हा कॅशलेस व्यवहाराचा प्रसार होण्यातील मुख्य अडथळा आहे.

कार्ड आधारित व्यवहार करण्यात असलेल्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करून सरकार कॅशलेस व्यवहाराचा आग्रह करीत आहे. अशा व्यवहारासाठी देशातील सर्व कुटुंबे बँकेशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. अजूनही ४० ते ४५ टक्के कुटुंब बँक व्यवहाराशी जोडल्या गेलेले नाहीत. २००० पेक्षा कमी लोकवस्तीचे चार लाख ९० हजार खेडी अद्यापही बँक सुविधांपासून वंचित आहे. जगात बँकेशी संलग्न नसलेली जेवढी लोकसंख्या आहे त्यातील २१ टक्के लोकसंख्या एकट्या भारतातील आहे. जनधन खात्यात दुसऱ्या लोकांचा काळा पैसा जमा झाल्याचा आरोप होत असतांना ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेम्बर या कालावधीत २३ टक्के जनधन खात्यात कोणतेच व्यवहार झाले नाहीत इकडे मात्र लक्ष नाही. या २३ टक्के खात्यात खाते उघड्ल्यापासुनच कोणतेच व्यवहार झालेले नाहीत. ज्यांचे पोट रोजच्या मजुरीवर अवलंबून आहे त्यांना बँक व्यवहार परवडणारे व उपयोगाचे नाहीत हे सिद्ध करायला हा आकडा पुरेसा आहे. अशा लोकांची मजुरी बँकेत जमा झाली तर पटकन पैसे काढण्यासाठी एटीएमची पण सोय ग्रामीण भागात नाही. देशातील विस्ताराच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या राजस्थानात एटीएम केंद्राची संख्या दिल्ली महानगरात असलेल्या एटीएम पेक्षा कमी आहे. आधार कार्डच्या आधारे डिजिटल व्यवहार होवू शकतील व त्यासाठी ग्राहकाकडे इंटरनेट असण्याची गरज असणार नाही असे सांगितले जात आहे. पण ज्या दुकानात जावून तो व्यवहार करील तिथे तर इंटरनेट लागेल हे सोयीस्करपणे विसरल्या जात आहे. असे व्यवहार करण्याची क्षमता असलेल्या गतीचे इंटरनेट किती गावात उपलब्ध आहे याचा विचार केला तर एटीएम पेक्षा काही वेगळे चित्र दिसणार नाही. आज तर बँकाकडे दुकानदारांना डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक यंत्र देखील पुरविता येत नाही. जेवढी मागणी आहे त्याच्या २ टक्के पुरवठा नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. अशी यंत्रेच नसतील तर डिजिटल व्यवहार होतीलच कशी ? प्रधानमंत्रीम मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी डिजिटल इंडिया योजनेची गाजावाजा करीत घोषणा केली होती. ती घोषणाच ठरली हे आता डिजिटल व्यवहारात येणाऱ्या अडचणी व अडथळ्यावरून लक्षात येईल. कॅशलेस व्यवहाराच्या घोषणेचे यापेक्षा वेगळे भवितव्य दिसत नाही. सरकारी अकार्यक्षमता आणि अदूरदर्शीपणातून निर्माण नोटांच्या टंचाईतून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक सुविधा निर्माण न करताच कॅशलेसचा गाजावाजा होत आहे.  नोटांची टंचाई दूर झाली की सरकारच कॅशलेस विसरून जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात कॅशलेस व्यवहारावर जोर दिला नाही हे त्याचेच संकेत आहेत.  जनतेने मात्र कॅशलेस व्यवहार विसरता कामा नये. कॅशलेस व्यवहार हा प्रगत आणि आधुनिक अर्थव्यवहार तुलनेने अधिक सोयीचा असल्याने त्याचा शक्य तितक्या लवकर अवलंब केला पाहिजे आणि या व्यवहारातील अडथळे – अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------