काळ्या पैशा विरुद्ध दिशाहीन लढाई

नोटाबंदीच्या  निर्णयामुळे अधिक लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतील , आयकर चुकविणारे आयकर भरायला लागतील असे काही फायदे निश्चितच होतील. पण नोटबंदीचा निर्णय असे फायदे मिळविण्यासाठी होता का आणि नोटाबंदी शिवाय हे फायदे मिळू शकले नसते का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. याच्या उत्तरातून नोटाबंदीचे यश-अपयश लक्षात येईल.
----------------------------------------------------------------------------------------


मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी काळ्या पैशाविरुद्ध रणशिंग फुंकले. प्रधानमंत्र्यांनी या लढाईत सामान्य जनतेची साथ मागितली आणि जनतेने सर्वप्रकारचे कष्ट सहन करून साथ दिली. मागच्या दोन महिन्यात बँकेच्या रांगेत हाती स्लिप घेऊन उभा असलेला प्रत्येक माणूस हाती काळ्या पैशा विरुद्ध लढायची तलवार आहे असेच समजत होता. महिनाभर तर अतिउत्साहात सामान्य माणूस या लढाईत उतरला होता. नंतर कुरकुरत का होईना सामान्य माणसाने सरकारची साथच दिली. पण ज्या सरकारने देशातील समस्त जनतेला या लढाईत उतरविले ते सरकार या लढाईसाठी कितपत तयार होते , सरकारकडे विजयाची काही व्यूहरचना होती की नाही असे अनेक प्रश्न या काळात उपस्थित झालेत. असे प्रश्न उपस्थित करणारे काळ्या पैशावाल्यांचे साथीदार आहेत , देशद्रोहीं आहेत असा उलट आरोप करून ते प्रश्न बाजूला सारण्यात आले. तरीही परिस्थितीने त्या प्रश्नांची उत्तरे मागच्या दोन महिन्याच्या काळात स्पष्ट केली आहेत .

घोषित केलेल्या लढाईतून काय साध्य करायचे आहे याचीच पुरेशी स्पष्टता सरकारकडे नव्हती किंवा जे साध्य करायचे होते ते मृगजळ होते आणि या मृगजळा मागे सरकारने साऱ्या देशाला धावायला लावले असे सकृतदर्शनी वाटावे अशी आजची परिस्थिती आहे. लढाई सुरु करताना लढाईचा सेनापती कोण हे ठरविणे महत्वाचे असते. प्रधानमंत्री मोदीच या लढाईचे सेनापती आहेत असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बिंबविण्यात आले. लढाईत विजय मिळत नाही हे लक्षात आल्यावर मात्र लढाईचे सेनापती भारतीय रिझर्व्ह बँक असल्याचे सांगण्यात आले. कालौघात हे देखील स्पष्ट झाले कि  रिझर्व्ह बँक ही केवळ नामधारी सेनापती आहे. प्रधानमंत्री , अर्थमंत्री आणि त्यांचे  मंत्रालय  व रिझर्व्ह बँक असे तीन ठिकाणाहून या काळात निर्णय होत असल्याने निर्णयात कोणताच ताळमेळ नव्हता. प्रधानमंत्र्यांनी जनतेला एक सांगायचे आणि निर्णय मात्र नेमका त्याच्या उलट व्हायचा असे एका पेक्षा अधिकवेळा घडल्याचे आपण पाहिले आहे. जो कोणी निर्णय घ्यायचा तो तरी कितपत विचारपूर्वक असायचा या बाबत या काळात अनेकदा प्रश्न पडले आहेत. कारण आज घेतलेले निर्णय काही तासातच फिरविले जायचे. दोन महिने उलटून गेल्यावरही या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही यावरून वरच्या पातळीवर असलेल्या गोंधळाची कल्पना येईल. प्रधानमंत्र्यांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी अनेकदा सांगितले होते कि ज्यांना ३० डिसेम्बर पर्यंत पैसे जमा करता आले नाहीत ते स्पष्टीकरणासह ३१ मार्च पर्यंत जुन्या रद्द झालेल्या नोटा जमा करू शकतील. शिवाय नव्या अभय योजने अंतर्गत अघोषित संपत्ती घोषित करण्याची मुदत ३१ मार्च पर्यंत आहे. असे असताना सरकारने जुन्या चलनी नोटा जवळ बाळगणे हा गुन्हा ठरविणारा वटहुकूम जारी केला आहे. या वटहुकूमाचा अंमल ३१ मार्च नंतर करणे तर्कसंगत ठरले असते. पण एकूणच काळ्या पैशा विरुद्धची ही लढाईच अतार्किक असल्याने असा गोंधळ टाळता येत नसावा.

निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे एक निर्णय केंद्र न राहता एका पेक्षा अधिक राहिली याचे कारण निर्णयाचा राजकीय फायदा मिळण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित झाले हे आहे. परिणामाची सगळी जबाबदारी घेऊन राजकीय फायदा उचलला असता तर ते क्षम्य मानता आले असते.अंगलट येतील त्या गोष्टीसाठी  रिझर्व्ह बँक हक्काचा बळीचा बकरा ठरली.. अर्थकारणाचा विचार न होता राजकारणाचा अधिक विचार झाला आणि त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने या निर्णयाचे अपेक्षित परिणाम साधता आले नाहीत असे प्राथमिक निष्कर्ष काढता येण्यासारखे तथ्य समोर आले आहेत. त्या तथ्यावर नजर टाकण्या आधी १९७८ साली झालेल्या अशाच प्रयोगाच्या वेळी काय घडले याच्यावर नजर टाकली तर राजकीय श्रेयाच्या मुद्द्यावर अधिक प्रकाश पडेल. मोरारजी सरकारने १९७८ साली मोठ्या मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सरकारने अंमलबजावणीची सूत्रे रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविली होती. या निर्णया मागे प्रधानमंत्री आहेत असे कोणतेही चित्र उभे करण्यात आले नव्हते. निर्णयाची घोषणा सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी न करता अर्थमंत्र्यांनी केली होती. 'कोणालाही काळ्याचे पांढरे करण्याची संधी मिळू नये यासाठी मोदीजींनी बँक व्यवहार बंद झाल्यावर घोषणा केली' असे आताच्या निर्णया बद्दल सांगितल्या गेले. मात्र त्यावेळी अर्थमंत्री पटेल यांनी बँक व्यवहार सुरु होण्याआधी सकाळी ९ वाजता या निर्णयाची घोषणा करून दिवसभराचे बँक व्यवहार बंद झाल्या नंतर मोठ्या मूल्याच्या चलनी नोटा चलनातून बाद होतील असे जाहीर केले होते. म्हणजे म्हंटले तर दिवसभरात काळ्याचे पांढरे करण्याची  सोय त्यावेळच्या निर्णयात होती. आणि तरीही त्यावेळी २५ ते ३० टक्के रद्द झालेले मोठ्या मूल्याचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले नव्हते. २५ ते ३० टक्के काळ्या पैशाच्या रूपातील रक्कम बँकेत जमा न होणे हे त्यावेळच्या निर्णयातील मोठे यश होते आणि कोणत्याही गोंधळाविना ते यश मिळाले. याचे महत्वाचे कारण राजकीय लाभासाठी तो निर्णय घेण्यात आला नव्हता . आर्थिक निर्णय म्हणूनच परिणामकारक अंमलबजावणी केल्याने त्यावेळी त्याचे लाभ पदरात पडले होते. यावेळी असे घडले नाही त्यामागे राजकीय श्रेय पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न तर कारणीभूत नव्हता ना या अंगाने या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने  यावेळी किती रक्कम जमा झाली हे अधिकृतपणे अद्याप जाहीर केले नसले तरी बाहेर झिरपलेल्या माहितीनुसार ३० डिसेंबर पर्यंत रद्द झालेले ९० ते ९५ टक्के चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाले आहे. यात देशभरातील सहकारी बँकांकडे त्यांच्यावर जुन्या चलनाचा व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्या आधी जमा झालेल्या जुन्या चलनाचा समावेश नाही. शिवाय जुने चलन थेट रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करण्याची मुदत ३१ मार्च पर्यंत असल्याने रद्द झालेले जवळपास १०० टक्के चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

याच स्तंभात ४ डिसेंबर रोजी प्रकाशित लेखात (साहस की दु:साहस) मोदी सरकारचा निर्णय यशस्वी की  अयशस्वी हे पाहण्याच्या दोन कसोट्या सांगितल्या होत्या . एक , हा सगळा  खटाटोप करण्यासाठी लागलेला खर्च बाहेर आलेल्या काळ्या पैशाच्या तुलनेत कमी आहे की जास्त. दोन, सरकार आणि नीती आयोगाच्या मते अर्थव्यवस्थेत ४ लाख कोटींचा काळा पैसे आहे आणि तो बँकेत जमा होणार नाही असा त्यांचा अंदाज होता. असे झाले तर मोदींची ही खेळी यशस्वी मानावी . पण या दोन्ही कसोट्यांवर मोदी सरकारचा निर्णय सपशेल अपयशी ठरला आहे. लोकांना झालेला त्रास आणि अर्थव्यवस्थेवर झालेला आघात हे आणखी वेगळे मुद्दे आहेत. पण हा तात्कालिक परिणाम म्हणून इकडे दुर्लक्ष करता येईल. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर का पडला नाही यावर गंभीर मंथन झाले पाहिजे. असे गंभीर मंथन झाले तरच सरकारी निर्णय प्रक्रियेतील दोष आणि त्रुटी लक्षात येतील आणि त्यात सुधारणा करता येतील. ढोबळमानाने जे लक्षात येते त्यानुसार निर्णयाचा आर्थिक अंगाने फारसा विचारच झाला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कोणतीही तयारी केली नसताना निर्णय लादण्यात आला . त्यामुळे जनता , रिझर्व्ह बँक व इतर बँका आणि स्वत:सरकार या सर्वांची फरफट झाली. अर्थव्यवस्थेच्या फायद्याच्या नावावर राजकीय फायदा बघितला गेला. काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईचा आव तर आणल्या गेला , प्रत्यक्षात निर्णय मात्र उलट झाले. पूर्वतयारीचा अभाव असल्याने टोल ,पेट्रोल पंप , औषधी दुकाने , दूरसंचार कंपन्या , रेल्वे अशा अनेक ठिकाणी जुन्या नोटा वापरण्याची परवानगी द्यावी लागली. अशी परवानगी म्हणजे काळ्याचे पांढरे करण्याचे परवाने ठरले. ८ नोव्हेंबरच्या मोदीजींच्या नोटाबंदीच्या घोषणे नंतर सोने खरेदी साठी देशभर झुंबड उडाली . देशभरातील सगळी सोन्याचांदीची दुकाने घोषणा झाल्या पासून २४ तास उघडी होती. कित्येक टन सोन्याची विक्री ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून १-२ दिवसात झाली आणि अनेकांना काळ्याचे पांढरे करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली. सोन्या मध्ये काळा पैसा गुंतला हे उघड असताना सरकारने उदारपणे घरटी १-२ किलो सोने बाळगण्याची परवानगी दिली ! हे सोने कसे विकत घेतले हे सांगण्याचे बंधन सुद्धा काढून टाकले ! स्वत:हून काळा पैसा घोषित करण्याची अभय योजना ३० सप्टेंबर पर्यंत सुरु होती. तीला फारसा प्रतिसाद लाभला नव्हता. यासाठी मुदतवाढ तेव्हाच देता आली असती. नोटाबंदी लागू केल्यानंतर नव्याने काळ्या पैसे वाल्यासाठी अभय योजना सुरु करणे याला काळ्या पैशा विरुद्धची लढाई कशी म्हणता येईल . ही तर त्यांना सरकारने केलेली मदत म्हणावी लागेल. 

देशात काळा पैसा तयार होण्याचा सर्वात मोठा कारखाना कोणता असेल तर तो म्हणजे पंचायती पासून लोकसभे पर्यंत होणाऱ्या निवडणुका . या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष जो पैसे वापरतात तो अधिकांश काळा पैसा असतो हे जगजाहीर आहे. उद्योगपती , आयातदार , निर्यातदार , मोठमोठे व्यापारी , कंत्राटदार यांचेकडून हा पैसा राजकीय पक्षांकडे  येतो. बदल्यात या सर्वाना जनतेच्या संसाधनांवर हात मारण्याची सवलत मिळत असते. देशातील भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा खरा उगम आणि वाढ इथून होते. या बाबतीत सरकारने काय केले ? तर राजकीय पक्षांना पक्षनिधी म्हणून मिळालेल्या ५००-१००० च्या कितीही नोटा बँकेत जमा करण्याची परवानगी दिली ! म्हणजे प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा बाळगून असणाऱ्यांना अभय आणि रोजच्या व्यवहारात थोडा फार काळा पैसा बाळगून असणाऱ्या भुरट्याच्या मुसक्या आवळून काळ्या पैशा विरुद्ध लढाई लढत असल्याचा भास तेवढा सरकारने निर्माण केला आहे. काळ्या पैशा विरुद्धच्या लढाई विषयी स्वत: प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष किती गंभीर आहे हे याच काळात झालेल्या प्रधानमंत्र्याच्या उ.प्र . निवडणुकी साठीच्या लखनौ येथे झालेल्या प्रचारसभे वरून लक्षात येईल. ही सभाच आपल्याला उ.प्र . निवडणुकीत काळ्या पैशाचा कसा महापूर येणार याचा अंदाज देऊन जाते. प्रधानमंत्री मोदी यांची काळ्या पैशा विरुद्धची लढाई ही  मुळावर घाव घालणारी नसून निव्वळ फांद्या छाटणारी आहे हे यावरून लक्षात येईल. फांद्या छाटल्या की नव्या फांद्या किती जोमाने वाढतात हे आपल्याला माहित आहे. मुळावर घाव न घातल्याने काळा पैसा निर्माण होणे थांबणार नाही. किंबहुना नोटाबंदीच्या या प्रक्रियेतच कितीतरी काळा पैसा निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले आहे. या निर्णयामुळे अधिक लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतील , आयकर चुकविणारे बरेच लोक आयकर भरायला लागतील असे काही फायदे निश्चितच होतील. पण नोटबंदीचा निर्णय असे फायदे मिळविण्यासाठी होता का आणि नोटाबंदी शिवाय हे फायदे मिळू शकत नव्हते का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. याच्या उत्तरातून नोटाबंदीचे यश-अपयश लक्षात येईल.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि . यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------