चतुर सरकार उथळ नेते

वेतन आयोग देताना कोण श्रीमंत कोण गरीब , कोण लहाना कोण मोठा , कोण भ्रष्ट कोण निर्मल , कोण गरजवंत कोण गरजवंत नाही असा कधी विचार होतो का. तेव्हा कोणी का म्हणत नाही अमुक यालाच वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला पाहिजे , तमुक घटकाला मिळता कामा नये. तेव्हा सरसकट सगळ्यांना लाभ देताना आयकर दात्यांच्या पैशाचा चुराडा होत नाही . मग शेतकऱ्यांना काही द्यायचे म्हंटले तर असा भेद करण्याचे कारण काय असा रोखठोक सवाल विचारण्या ऐवजी शेतकरी नेतेच भेदभावाला मान्यता देत असतील तर त्यांना 'कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' असेच म्हणावे लागेल.
---------------------------------------------------------------------------------------------

गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद न करता कर्जमुक्ती का झाली पाहिजे याचे विश्लेषण केले होते. संपूर्ण कर्जमुक्ती शक्य नसेल तर विशिष्ट रकमेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना कर्जसुटीचा लाभ मिळाला पाहिजे असे म्हंटले होते. शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीचे नेते आणि मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्री गटातील चर्चेत सर्वसाधारणपणे असाच समझौता झाल्याचे मंत्रीगटाचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील आणि सुकाणू समिती तर्फे खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले. दोन्ही नेत्यांनी सारखेच मतप्रदर्शन केल्याने हा आंदोलनाचा विजय मानला जावून त्याचे स्वागत झाले. मात्र सरसकट सर्वाना कर्जसूट देण्याचे घोषित करतांना चंद्रकांत यांनी "तत्वश" शब्दाची जोडच दिली नाही तर त्या शब्दावर जोर दिला. याचा सरळ अर्थ असा होतो कि कर्जसूट सर्वच शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे हे सरकारलाही वाटते पण त्यात काही अडचणी आहेत. महाराष्ट्र राज्याची जी आर्थिकस्थिती आहे त्यात सर्वाना लाभ देणे शक्य नाही असे त्यांनी म्हंटले असते तर ते समजण्यासारखे होते. पण त्यांनी तसे म्हंटले नाही. "तत्वश: सरसकट" कर्जसुटीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्ज फेडण्यासाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला कोणतीही आर्थिक मदत देणार नाही असे जाहीर केले. त्यावर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी राज्यसरकार समर्थ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात किंवा कर्जात सूट देण्यात राज्याची आर्थिक स्थिती हा अडसर नाही. मग तत्वश: न जोडता सरसकट असे का म्हंटले नाही याचा खुलासा मुख्यमंत्र्याच्या आणि चर्चेसाठी गेलेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बोलण्यातून होतो. मुख्यमंत्री सभ्य शब्द वापरून श्रीमंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळता कामा नये असे सांगतात. स्वत: शेतकरी नेते मात्र तेवढा सभ्यपणा न पाळता धनदांडग्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही याची आम्ही काळजी घेवू असे जाहीरपणे सांगतात. शेती तोट्याची आहे त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि कर्जाची परतफेड करता येत नाही या आधारावर आमची लढाई असेल तर मग शेतीच्या तोट्यातून हा "धनदांडगा" शेतकरी कसा पैदा होतो याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी असे म्हणणाऱ्या शेतकरी नेत्यांवर येवून पडते. आमच्या चित्रपटात , कथा-कादंबऱ्यात ग्रामीण भागाचे जे अवास्तव चित्रण रंगविण्यात येते त्यात तथ्य असल्याचा शेतीशी संबंध नसलेला संभ्रांत वर्ग मानतो तसे शेतकरी नेतेही मानत नसतील तर ते अपघाताने नेते झाले आहेत , शेतीचे अर्थकारण त्यानाही समजले नाही असेच म्हणावे लागेल. हाताची पाच बोटे सारखी नसतात तसाच शेतकऱ्यात फरक आहे , त्यांच्याकडील जमीन धारणेत आणि काहीसा राहणीमानात देखील फरक आहे हे खरे. पण या फरकाने शेतीच्या उत्पादनावर , उत्पन्नावर आणि एकूणच शेतीच्या अर्थशास्त्रात काहीही फरक पडत नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि सरकारच्या धोरणाने आणि कायद्याने जेवढा आपण शेतीत पैसा ओततो तेवढा पीक आल्यानंतर हाती पडत नाही हेच दुखणे असेल तर ते सर्व शेतकऱ्यांचे आहे. ५ एकर वाल्याचे आहे आणि ५० एकर वाल्याचेही आहे. आणि तर्कसंगत विचार केला तर छोटा शेतकऱ्याचा तोटा छोटा आणि मोठ्या शेतकऱ्याचा तोटा मोठा असणारच. त्याचे कर्ज मोठे आणि कर्जबाजारीपणा मोठा हे ओघाने आलेच. फक्त जास्त जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्याला आपल्याकडील जमिनीचा तुकडा विकण्याची संधी असते , छोट्या शेतकऱ्यांना तशी संधी नसते. दोघांच्या जीवनमानात फरक पडतो तो या संधीमुळे , शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे नव्हे. ही संधी देखील सतत मिळत नसते. कारण शेतजमीन किती बाळगायची याला कायदेशीर मर्यादा आहे. त्यामुळे आज तुकडा विकून पोट भरणारा आणि मुला-बाळांना चांगले शिक्षण देवू शकणारा शेतकरी उद्या छोटा शेतकरी बनणार आहे. यातून त्याची सुटका नाही.

जमीन विकून शिक्षण घेतलेले , नोकरीला लागलेले मुले - मुली जर गावाकडे पैसा पाठवू लागले तरच त्या घरच्या शेतकऱ्याचे जीवनमान तुलनेने बरे असू शकते आणि शेतीत तग धरू शकतो. पण यामुळे शेतीव्यवसाय काही फायद्याचा होत नाही. मग मुले कमावतात आणि पैसे पाठवितात म्हणून त्या शेतकऱ्याचे कर्ज तुम्ही माफ करणार नाही हा कुठला तर्क. वस्तुस्थिती तर अशी आहे कि. १-२ टक्क्याचा अपवाद वगळता शहरात जावून कमवायला लागलेली मुले ना आईबापाकडे ढुंकून पाहात ना शेतीकडे. मग ते अपघाताने शेतकरी कुटुंबात जन्मून आयकरदाते झालेत म्हणून त्या घरच्या शेतकऱ्यांना कर्जसवलत नाही हे म्हणणेच दिवाळखोरीचे आहे . असा शेतकरी कर्जसवलतीच्या तत्वात बसत नसेल तर ते तत्वच तत्वश:च नाही तर सरसकट चूक आहे. सरकारला कमी खर्चात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची आहेत तेव्हा ते असे कुतर्क देणारच. मुलांकडून मिळणाऱ्या भिकेवर आम्ही शेतीव्यवसाय तगवून धरणार आहोत कि शेती फायद्याची करून याचा विचार शेतकरी नेते करू शकत नसतील तर ते फक्त नेतेच बनण्याच्या लायकीचे आहेत, शेतकरी नेते बनण्याच्या फंदात पडून शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये. शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्यासाठी सरकार आणि निसर्ग समर्थ आहेत त्यात या नव्या नेत्यांची भर नको.सुकाणू समितीतील एका प्रमुख नेत्याने मोठ्या वर्तमानपत्रात लेख लिहून सांगितले कि, बोगस कर्जदार, नोकरदार ,मोठे व्यापारी , करदाते यांना कर्जमाफी मिळणार नाही याची काळजी घेवू. कर्जमाफीसाठी करदात्यांचा पैसा वापरला जाणार असल्याने आम्ही त्याचा दुरुपयोग होवू देणार नाही. हे ऐकायला फार भारी वाटते. खरेच असे झाले पाहिजे अशी आपली पहिली प्रतिक्रिया होते. आता यातील बोगस कर्जदार हा शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित मुद्दा नाही. तो कर्ज देणारे ,घेणारे आणि प्रशासन यांच्यातील मुद्दा आहे. आपल्याला विचार शेतीशी संबंधित कर्जाचा करायचा आहे. नोकरदारांकडे , व्यापाऱ्यांकडे आणि करदात्याकडे शेती आहे आणि शेतीसाठी घेतलेले कर्ज निसर्गाच्या फटक्याने किंवा सरकारी धोरणाने बुडाले असेल तर त्याच्या शेतीवरचे कर्ज माफ होवू नये हे म्हणण्याला काय आधार आहे? एका व्यवसायात असणाऱ्याला दुसरा व्यवसाय करू नये असे काही बंधन नसेल तर दोन व्यवसाय एकमेकांशी जोडण्याची गल्लत करता येणार नाही. नोकरी, व्यापार -उद्योग , किंवा कोणत्याही व्यवसायात गुंतलेला माणूस त्या त्या व्यवसायाचे नियम पाळण्यासाठी बांधील असतो. शेतीवर आयकर नाही ही त्याची शेती करण्याची प्रेरणा आहे हे मान्य केले तरी त्यात वाईट काय आहे ? आयकर भरणाऱ्या व्यक्तीला शेतीउत्पन्न आयकर विवरणात दाखवावे लागते आणि शेतीत होणारा तोटा दुसरीकडे होणाऱ्या नफ्यातून वजा होत नाही. शेतीतील तोटा दुसऱ्या व्यवसायातील मिळणाऱ्या नफ्यातून वजा करून करसवलत घेता येत नसेल तर मग कर्जमाफीतून शेतीतील तोटा वजा करायला हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. खरे तर दुसऱ्या व्यवसायातून कमावून त्याचा शेतीत भांडवल म्हणून वापर करणाऱ्या लोकांची शेतीक्षेत्राला उर्जितावस्था आणण्यासाठी खूप गरज आहे. पण व्यापार-उद्योगाकडे पाहण्याचा आमचा दृष्टीकोनच चुकीचा आहे. हे लोक चोर असतात हे समाजवादी विचारांनी आमच्या मनावर एवढे बिंबविलेले असते कि व्यावसायिक म्हणून त्यांच्याकडे पाहण्या ऐवजी चोर म्हणून पाहतो आणि मग अशा चोरांना कर्ज सवलत नको असे स्वाभाविकपणे वाटायला लागते. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची शेतीत भांडवल गुंतवायची , नव्या शेतीतंत्राचा अवलंब करण्याची आणि नवे तंत्रज्ञान आणण्याची आर्थिक ताकद नाही. ती अशा लोकात आहे. त्यांचे स्वागत करण्या ऐवजी त्यांना लाथ मारणे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.

जे स्वत:ला आयकर दाते समजतात त्यांना शेतीतील लुट त्यांच्यासाठीच होते आणि शेतीतील तोटा त्यांच्यामुळे होतो याची जाणीव नसते. शेतीविषयक सरकारी धोरणे शेतकऱ्यांचे नाही तर त्यांचे हित लक्षात घेवून ठरत असल्याने शेतीक्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. आमचा पैसा शेतीत फुकट जातो या त्यांच्या कांगाव्याला शेतकरी नेत्यांनी बळी पडण्याचे कारण नाही. त्यांना शेतीतून १०० रुपयाची लूट मिळत असेल तर कर्जमुक्तीसाठी १०-२० वर्षातून १० रुपये खर्च झाले तर ते शेतकऱ्यांवर उपकार करीत नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी आयकरदात्यांचा पैसा वाया जावू नये याची काळजी करत बसण्याचे कारण नाही. मुळात कर्जमुक्ती कशासाठी याचाच शेतकरी कार्यकर्त्याच्या आणि नेत्याच्या मनात गोंधळ आहे. म्हणून ते म्हणतात गरजवंतालाच मिळाली पाहिजे ! कर्जमुक्ती म्हणजे गरजवंतासाठी उघडलेले अन्नछत्र नाही कि सरकार जी अनेक कल्याणकारी कामे करते तसे एखादे कल्याणकारी काम नाही. प्रश्न तत्वाचा आहे. शेतीत जो पैसा घालतो त्याला तो परत मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्याची चूक आहे म्हणून नाही तर सरकारी धोरणाने किंवा निसर्गाच्या फटक्याने पैसा  परत मिळत नाही. परत न मिळणाऱ्या पैशापैकी एक छोटासा हिस्सा कर्जमुक्तीच्या रूपाने मागत आहोत. शेतीत घातलेला ज्यांचा पैसा परत मिळाला नाही त्या त्या सर्वांचा परत मिळविण्याचा हक्क आहे. त्यात लहान-मोठा, कोरडवाहू-ओलीत , व्यापारी,उद्योजक आणि अगदी राजकारणी शेतकरी या सर्वांचाच हक्क आहे. यातील काही लोकांची शेतीबाह्य श्रीमंती असेल. ती वैध असेल तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. अवैध असेल तर त्याचा जो स्त्रोत आहे तिथे कायद्यानुसार कारवाई व्हावी. पण शेतीक्षेत्राच्या मागण्यांच्या संदर्भात त्याचा विचारच अस्थानी आहे. हे सगळे भेद , भ्रष्टाचाराची कमाई याचा विचार शेतीक्षेत्राच्या मागण्या पुढे येतात तेव्हाच का होतो असा प्रश्न शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी विचारला पाहिजे. पण तेच अपराधी असल्यासारखे वागतात बोलतात. वेतन आयोग देताना कोण श्रीमंत कोण गरीब , कोण लहाना कोण मोठा , कोण भ्रष्ट कोण निर्मल , कोण गरजवंत कोण गरजवंत नाही असा कधी विचार होतो का. तेव्हा कोणी का म्हणत नाही अमुक यालाच वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला पाहिजे , तमुक घटकाला मिळता कामा नये. तेव्हा सरसकट सगळ्यांना लाभ देताना आयकर दात्यांच्या पैशाचा चुराडा नाही का होत. जे शेतकरी नेते शेतकऱ्यात भेदाभेद करायला मान्यता देतात त्यांनी वेतन आयोग अमुक घटकांना लागू करायला नको असे कधी म्हंटले नाही. शेतकरी नेत्यांचा सरकारला वापर करून घ्यायचा असल्यानेच चतुराईने निर्णय लांबविला आहे. शेतकरी नेत्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधी पक्षांसोबतच 'शेतकरी तितुका एक' ची सरकारला शिकार करायची आहे. विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत होण्यात सुकाणू समितीच्या काही नेत्यांना रस असणे समजण्यासारखे आहे. विरोधीपक्ष नेस्तनाबूत करण्याच्या लायकीचेही आहेत. तरीपण शेतकरी तितुका एक या संकल्पनेचा बळी देवून आणि शेतकरी आंदोलनाचा वापर करून हे करायला नको याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

शेतकरी नेते सरकारच्या चतुराईला आणि व्यूहरचनेला बळी पडलेत असे मानायला आधार आहे. जे मुख्यमंत्री अत्यंत घाईने शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी कोणाला तरी पकडून आणतात , त्यांच्या बरोबर रात्री ११ ते ४ असा गहन-गंभीर विचारविनिमय करून आंदोलन मागे घ्यायला लावतात त्या मुख्यमंत्र्याकडे आंदोलन अधिक भडकलेले असतांना अधिकृत नेत्यांशी चर्चा करायला वेळ नसतो हे कसे काय याचा शेतकरी नेत्यांना प्रश्न पडू नये हे नवलच म्हंटले पाहिजे. शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करण्याचा आग्रह धरून प्रश्न निकाली काढायला हवा होता. किमान मंत्रीगटाला निर्णयाचे पूर्ण अधिकार असतील तर बोलणी करू असे म्हणायला हवे होते. पण मुख्यमंत्री मंत्रीगट नेमून मोकळे झाले आणि नेते उतावीळपणा दाखवत त्यांच्याशी बोलणी करायला धावले. बोलणी करायला गेलेच तर मग त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून एकाच बैठकीत निकाल लावून टाकायला हवा होता. मुख्यमंत्री निर्णय घेवून मोकळे होतात आणि निर्णय जाहीर करण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीची त्यांना गरज वाटली नाही. आता मात्र जो काही निर्णय व्हायचा तो मंत्रीमंडळ बैठकीत होईल असे सांगितले गेले आहे. याचा अर्थच मुख्यमंत्र्यांना वेळ हवा आहे आणि त्यांनी तो पद्धतशीरपणे मिळविला आहे. हा वेळ शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी नको आहे. एकीकडे शिवसेना आणि इतर पक्षांना आपण भाव देत नाही हे दाखविण्यासाठी त्यांना सुकाणू समितीचा वापर करून घ्यायचा आहे. लाभार्थीची निवड शेतकरी नेत्यांवर सोपवून लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषापासून त्यांनी स्वत:चा बचावही केला आहे. प्रत्यक्षात काय पदरी पडेल हे काहीच माहित नसताना विजयोत्सव साजरा झाला. पण समाधानकारक निर्णय झाला नाही तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार नाही तर शेतकरी नेते बळी पडतील आणि नजीकच्या भविष्यात शेतकरी आंदोलन होवू शकणार नाही.

-------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------