आकड्यांचा घोळ करून सरकारने 'सरसकट' कर्ज दिलासा ३४००० कोटीचा जाहीर केला आहे. हे सगळे करताना सरकारने ज्या तारखेपर्यंतच्या कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे तर सर्वाना 'सरसकट' सूट ऐवजी कर्जाच्या दिलाशातून सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना 'सरसकट' वगळले असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार आहे. कारण सरकार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जावर कोणालाही कोणतीही सूट देणार नाही !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जात मोठा दिलासा देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली आहे. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा बरीच जास्त असल्याने आंशिक कर्जमुक्तीचा तिथला आकडा मोठा असणारच. उत्तर प्रदेशने १ लाखापर्यंत कर्जात दिलासा दिला आहे तर महाराष्ट्र सरकारने १ लाख ५० हजार रुपया पर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा करून उत्तर प्रदेशचा आकडा गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कर्जमुक्तीचा आकडा ३६ हजार कोटीचा आहे तर महाराष्ट्राचा ३४ हजार कोटीचा . महारष्ट्रातील शेतकरी संख्या लक्षात घेता आकडा किंचित कमी दिसत असला तरी कर्जातील दिलासा उत्तर प्रदेश पेक्षा सकृतदर्शनी मोठा आहे. कर्नाटक , पंजाब , आंध्र , तेलंगाना या राज्यांमध्ये देखील शेतकऱ्यांना कर्जात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पंजाब मध्ये प्रत्येकी २ लाखापर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा झाली असली तरी तिथल्या कर्जमुक्तीचा एकूण आकडा महाराष्ट्राच्या बराच मागे आहे. त्यामुळे कर्जात दिलासा देणाऱ्या आकड्याच्या बाबतीत तरी महाराष्ट्र राज्याने सध्या आघाडी घेतली आहे असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात होणारी मागणी टाळण्याचा बराच प्रयत्न केला होता. कर्जमुक्तीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही असा घोषा त्यांनी लावला होता. कर्जमुक्ती न देता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्याने त्याची राजकीय निकडही त्यांना भासत नव्हती. पण विरोधी पक्षांच्या शेतकरी यात्रेने आणि विरोधी पक्षांच्या यात्रेत सामील न होता खा.राजू शेट्टी आणि आ.बच्चू कडू यांनी काढलेल्या यात्रानी कर्जमुक्तीसाठी जमीन तयार झाली होती. विरोधी पक्षांची साथ न घेता अनपेक्षितपणे उभ्या राहिलेल्या शेतकरी आंदोलनाने कर्जमुक्तीची अपरिहार्यता मुख्यमंत्री व त्यांच्या सरकारच्या लक्षात आल्याने पाहू , बघू , अभ्यास करून ठरवू अशी उडवाउडवी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना तातडीने निर्णय घेणे भाग पडले. याचे श्रेय विरोधी पक्षांना किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनांना मिळू नये यासाठी त्यांनी मध्यरात्री वाटाघाटी करून आंदोलनात फुट पाडण्याचा आणि आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न करतांना ५ एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटीची कर्जमुक्ती जाहीर केली. त्यांचा हा प्रयत्न अंगलट येवून शेतकरी आंदोलन अधिक भडकल्याने त्यांना शेतकरी नेत्यांशी पुन्हा वाटाघाटी करणे भाग पडले. नंतर विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करून नव्याने ३४ हजार कोटी रुपयाचा कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली. कर्जमुक्तीच्या आकड्याच्या बाबतीत त्यांनी देशात आघाडी घेतली आणि फार तर कर्जात १ लाखा पर्यंतची सूट मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना फडणवीस यांनी 'सरसकट' १ लाख ५० हजार रुपया पर्यंतची कर्ज सवलत जाहीर करून टाळ्या घेतल्या. अभ्यासात वेळ घेतला तरी आपण चांगले गुण घेवून ही कठीण परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या अविर्भावात पेढे वाटल्यासारखे राज्यभर पोस्टर लावून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण त्यांनी जाहीर केलेला कर्जमुक्तीचा आकडा आणि लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची जाहीर केलेली संख्या आणि वरून सरसकट दीड लाखाचा दिलासा देण्याचा दावा याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही. फडणवीस गणितात कच्चे आहेत की शेतकऱ्यांना गणित काय कळते असे वाटून त्यांनी बेधडकपणे चुकीचे गणित मांडले हे कळायला मार्ग नाही. अभ्यास करण्याच्या नावावर त्यांनी घेतलेला वेळ हा प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देण्यासाठी होता की बनवाबनवी करून उत्तीर्ण होण्याचे १०० मार्ग असे एखादे पुस्तक अभ्यासण्यासाठी त्यांनी वेळ घेतला असा प्रश्न पडण्यासारखी फडणवीसांची कर्जमुक्तीची योजना आहे.
१ जून पासून शेतकऱ्यांचा संप सुरु झाल्यानंतर दोन दिवसातच रात्रीच्या अंधारात वाटाघाटी करून जी घोषणा फडणवीसांनी केली होती त्यानुसार ५ एकरची मर्यादा घालून त्यांचा ७/१२ कोरा करण्यासाठी ३० हजार कोटी रकमेची कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. याचा ४० लाख अल्प आणि छोट्या भू-धारकांना फायदा होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. शेतकरी आंदोलकांनी सरकारचा हा निर्णय फेटाळून सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना कर्जातून सूट मिळण्यासाठी आंदोलन चालू ठेवल्याने सरकारला पुन्हा वाटाघाटी करून 'सरसकट' कर्जात सवलत देण्यास 'तत्वश:' मान्यता देण्यात आली. अंतिम घोषणा करतांना मात्र 'तत्व' गुंडाळून 'सरसकट' दीड लाखापर्यंत कर्जात सूट देण्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपयाच्या तरतुदीची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. अशी घोषणा करताना ८९ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाखा पर्यंतची सूट मिळेल आणि यातील ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्यांनी कर्जाचा आधीच भरणा केला त्यांना जास्तीतजास्त २५ हजार रुपया पर्यंतचे अनुदान देण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आधी ३० हजार कोटी रुपयाची कर्जमुक्ती ५ एकर पर्यंतची जमीन असलेल्या ४० लाख शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली होती. नव्या घोषणेत दिलासा मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ४९ लाखाने वाढून ८९ लाख झाली आहे. म्हणजे आधीच्या संख्येत ४९ लाख शेतकऱ्यांची भर आणि आधीच्या आकड्यात फक्त ४००० कोटीची भर लक्षात घेतली तर फार खोलात न शिरता फडणवीस सरकारची बनवाबनवी उघड होते. खोलात शिरले तर सगळीच पोलखोल होते. निर्णयाच्या घोषणे नंतर सरकारने वृत्तपत्रातून दिलेली जाहिरात काळजी पूर्वक वाचली तर जाहिरातीनुसार ४० लाख छोट्या शेतकऱ्यावरील कर्ज दीड लाख किंवा त्याच्या आत असल्याने त्यांचा संपूर्ण ७/१२ कोरा होईल. उरलेल्या ४९ लाख शेतकऱ्यांवरील कर्ज दीड लाख रुपयापेक्षा अधिक असल्याने त्यांचा ७/१२ कोरा होणार नाही , पण दीड लाखाची सूट मिळेल. पण अशी दीड लाखाची सूट ४९ लाख शेतकऱ्यांना द्यायची झाली तर केवळ त्यासाठी ७३ हजार कोटी पेक्षा अधिक रक्कम लागेल. मग ३४ हजार कोटी रुपयात ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होवून ४९ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख पर्यंतची सूट मिळणे आणि यांच्याशिवाय कर्जभरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारचे अनुदान याचा मेळ बसूच शकत नाही. सरकारचा दुसरा दावा असा आहे कि कर्जसवलतीतून सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, मोठे व्यापारी आणि इतर आयकरदाते अशा फक्त १० टक्के लोकांना वगळले आहे. राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ३६ लाख आहे. सरकारचा अधिकृत दावा ८९ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आहे. याचा अर्थ ३० टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकरी कर्जसवलतीच्या बाहेर आहेत. हे ३० टक्क्यापेक्षा अधिक असलेले शेतकरी असे असतील ज्यांनी कर्ज घेतले नाही किंवा बँकेने ज्यांना कर्जासाठी अपात्र समजून कर्ज दिलेले नाही. तेव्हा असा सगळा आकड्यांचा घोळ करून सरकारने 'सरसकट' कर्ज दिलासा ३४००० कोटीचा जाहीर केला आहे. हे सगळे करताना सरकारने ज्या तारखेपर्यंतच्या कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे तर सर्वाना 'सरसकट' सूट ऐवजी कर्जाच्या दिलाशातून सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना 'सरसकट' वगळले असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार आहे. कारण सरकार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जावर कोणालाही कोणतीही सूट देणार नाही !
गेल्यावर्षी पाउसपाणी चांगला झाल्याने पिके उत्तम आल्याने त्यावर्षीच्या कर्जात सूट देण्याची गरज नसल्याचे राज्यसरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण याच वर्षात नोटबंदी आणि चांगले पीक या दोन गोष्टीचा शेतकऱ्यांना दुष्काळी वर्षापेक्षा जास्त फटका बसला आहे. फटका नेहमीच बसतो पण हा फटका सहन करण्या सारखा नसल्यानेच शेतकरी रस्त्यावर उतरला होता. दुष्काळी वर्षात ११००० रुपये क्विंटल भावाने विकली गेलेली तूर सुगीच्या वर्षात ३ ते ४००० रुपये क्विंटलने विकावी लागली. कमी अधिक फरकाने सर्व शेतमालाच्या बाबतीत असेच घडले. दुध , फळे , भाजीपाला असे काहीही न सुटल्याने सर्व स्तरातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. एवढा मोठा फटका बसल्यानंतर त्याची कर्जफेडीची क्षमता उरली नसणार हे जर राज्यसरकारला कळत नसेल तर त्याला शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल काही कळत नाही किंवा त्यांना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी दिलासा देण्याचे नाटक तेवढे करायचे आहे असेच म्हणावे लागेल. मागच्या वर्षाच्या कर्जातून सुटका होणार नसेल तर मग कोणाला सरकारी योजनेचा लाभ होणार आहे आणि कोणाचा ७/१२ कोरा होणार या प्रश्नाचे काय उत्तर असू शकते ? ५ एकरच्या आतले फार कमी कोरडवाहू शेतकरी मध्यममुदतीचे कर्ज घेतात आणि मागितले तरी बँका त्यांना देत नाही. त्यांना मिळते ते पीककर्ज आणि दुसऱ्या हंगामासाठी कर्ज घ्यायचे तर आधीचे फेडावे लागते किंवा जुन्याचे नवे करावे लागते. २५-३० टक्के अल्पभूधारकांना हेही शक्य होत नाही आणि ते नव्या कर्जापासून वंचित थकबाकीदार राहतात. याचा अर्थ ७५ टक्के कोरडवाहू अल्पभूधारकांना सरकारच्या कर्जसवलतीचा अजिबात लाभ मिळणार नाही. २०१६ साली कर्ज न मिळालेले २०१५ चे थकबाकीदार तेवढे सवलतीस पात्र ठरतील. म्हणजे सरकारच्या अटीचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्याला बसणार आहे. ओलिताच्या आणि फळबागांच्या शेतीसाठी साधारणपणे मध्यममुदतीचे कर्ज दिल्या किंवा घेतल्या जाते. या शेतकऱ्यांपैकी ज्यांनी आपले मध्यममुदतीचे कर्ज २०१५ मध्ये फेडून २०१६ मध्ये नवे कर्ज घेतले त्यांनाही घोषित कर्ज सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. २०१६ मध्ये कर्ज न भेटलेल्या २०१५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांचा ७/१२ तेवढा कोरा होणार आहे. जुने थकबाकीदार शेतकरी ३० टक्क्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही. कारण कर्ज घेतल्याशिवाय शेती करता येत नाही आणि कर्ज दरवर्षीच घ्यावे लागत असल्याने थकबाकीदार राहून चालत नाही. म्हणजे फारतर २५ ते ३० टक्के थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज सवलतीचा लाभ मिळेल. यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा बोजा तर सरासरीने दरडोई ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमीच असणार. याचा दुसरा अर्थ दीड लाख रुपयाची सूट मिळविणारे शेतकरी १० टक्के पेक्षा जास्त असणार नाहीत . त्यांच्याही बाबतीत ही दीड लाखाची सवलत मिळवायची असेल तर उरलेले कर्ज आधी भरले पाहिजे या जाचक अटीने त्यातील किमान निम्मे शेतकरी दीड लाखापासून वंचित राहण्याचीच अधिक शक्यता आहे. अशाप्रकारे सरकारच्या घोषित पद्धतीने कर्जाची सवलत मिळणार असेल तर त्यासाठी ३४००० कोटी रुपये लागणार नाहीत. १०-१५००० कोटी खर्चून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून मोकळे होण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. मागे मनमोहन सरकारने जी ७२००० कोटीची कर्ज सवलत जाहीर केली होती त्यातील प्रत्यक्षात ५२००० कोटीचेच वाटप झाले होते हे लक्षात घेतले तर फडणवीस सरकारने घातलेल्या अटी आणि शर्तीमुळे ३४००० कोटी पैकी फार कमी रकमेची कर्ज सवलत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येईल असेच आजचे चित्र आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जात मोठा दिलासा देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली आहे. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा बरीच जास्त असल्याने आंशिक कर्जमुक्तीचा तिथला आकडा मोठा असणारच. उत्तर प्रदेशने १ लाखापर्यंत कर्जात दिलासा दिला आहे तर महाराष्ट्र सरकारने १ लाख ५० हजार रुपया पर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा करून उत्तर प्रदेशचा आकडा गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कर्जमुक्तीचा आकडा ३६ हजार कोटीचा आहे तर महाराष्ट्राचा ३४ हजार कोटीचा . महारष्ट्रातील शेतकरी संख्या लक्षात घेता आकडा किंचित कमी दिसत असला तरी कर्जातील दिलासा उत्तर प्रदेश पेक्षा सकृतदर्शनी मोठा आहे. कर्नाटक , पंजाब , आंध्र , तेलंगाना या राज्यांमध्ये देखील शेतकऱ्यांना कर्जात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पंजाब मध्ये प्रत्येकी २ लाखापर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा झाली असली तरी तिथल्या कर्जमुक्तीचा एकूण आकडा महाराष्ट्राच्या बराच मागे आहे. त्यामुळे कर्जात दिलासा देणाऱ्या आकड्याच्या बाबतीत तरी महाराष्ट्र राज्याने सध्या आघाडी घेतली आहे असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात होणारी मागणी टाळण्याचा बराच प्रयत्न केला होता. कर्जमुक्तीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही असा घोषा त्यांनी लावला होता. कर्जमुक्ती न देता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्याने त्याची राजकीय निकडही त्यांना भासत नव्हती. पण विरोधी पक्षांच्या शेतकरी यात्रेने आणि विरोधी पक्षांच्या यात्रेत सामील न होता खा.राजू शेट्टी आणि आ.बच्चू कडू यांनी काढलेल्या यात्रानी कर्जमुक्तीसाठी जमीन तयार झाली होती. विरोधी पक्षांची साथ न घेता अनपेक्षितपणे उभ्या राहिलेल्या शेतकरी आंदोलनाने कर्जमुक्तीची अपरिहार्यता मुख्यमंत्री व त्यांच्या सरकारच्या लक्षात आल्याने पाहू , बघू , अभ्यास करून ठरवू अशी उडवाउडवी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना तातडीने निर्णय घेणे भाग पडले. याचे श्रेय विरोधी पक्षांना किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनांना मिळू नये यासाठी त्यांनी मध्यरात्री वाटाघाटी करून आंदोलनात फुट पाडण्याचा आणि आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न करतांना ५ एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटीची कर्जमुक्ती जाहीर केली. त्यांचा हा प्रयत्न अंगलट येवून शेतकरी आंदोलन अधिक भडकल्याने त्यांना शेतकरी नेत्यांशी पुन्हा वाटाघाटी करणे भाग पडले. नंतर विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करून नव्याने ३४ हजार कोटी रुपयाचा कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली. कर्जमुक्तीच्या आकड्याच्या बाबतीत त्यांनी देशात आघाडी घेतली आणि फार तर कर्जात १ लाखा पर्यंतची सूट मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना फडणवीस यांनी 'सरसकट' १ लाख ५० हजार रुपया पर्यंतची कर्ज सवलत जाहीर करून टाळ्या घेतल्या. अभ्यासात वेळ घेतला तरी आपण चांगले गुण घेवून ही कठीण परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या अविर्भावात पेढे वाटल्यासारखे राज्यभर पोस्टर लावून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण त्यांनी जाहीर केलेला कर्जमुक्तीचा आकडा आणि लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची जाहीर केलेली संख्या आणि वरून सरसकट दीड लाखाचा दिलासा देण्याचा दावा याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही. फडणवीस गणितात कच्चे आहेत की शेतकऱ्यांना गणित काय कळते असे वाटून त्यांनी बेधडकपणे चुकीचे गणित मांडले हे कळायला मार्ग नाही. अभ्यास करण्याच्या नावावर त्यांनी घेतलेला वेळ हा प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देण्यासाठी होता की बनवाबनवी करून उत्तीर्ण होण्याचे १०० मार्ग असे एखादे पुस्तक अभ्यासण्यासाठी त्यांनी वेळ घेतला असा प्रश्न पडण्यासारखी फडणवीसांची कर्जमुक्तीची योजना आहे.
१ जून पासून शेतकऱ्यांचा संप सुरु झाल्यानंतर दोन दिवसातच रात्रीच्या अंधारात वाटाघाटी करून जी घोषणा फडणवीसांनी केली होती त्यानुसार ५ एकरची मर्यादा घालून त्यांचा ७/१२ कोरा करण्यासाठी ३० हजार कोटी रकमेची कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. याचा ४० लाख अल्प आणि छोट्या भू-धारकांना फायदा होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. शेतकरी आंदोलकांनी सरकारचा हा निर्णय फेटाळून सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना कर्जातून सूट मिळण्यासाठी आंदोलन चालू ठेवल्याने सरकारला पुन्हा वाटाघाटी करून 'सरसकट' कर्जात सवलत देण्यास 'तत्वश:' मान्यता देण्यात आली. अंतिम घोषणा करतांना मात्र 'तत्व' गुंडाळून 'सरसकट' दीड लाखापर्यंत कर्जात सूट देण्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपयाच्या तरतुदीची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. अशी घोषणा करताना ८९ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाखा पर्यंतची सूट मिळेल आणि यातील ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्यांनी कर्जाचा आधीच भरणा केला त्यांना जास्तीतजास्त २५ हजार रुपया पर्यंतचे अनुदान देण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आधी ३० हजार कोटी रुपयाची कर्जमुक्ती ५ एकर पर्यंतची जमीन असलेल्या ४० लाख शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली होती. नव्या घोषणेत दिलासा मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ४९ लाखाने वाढून ८९ लाख झाली आहे. म्हणजे आधीच्या संख्येत ४९ लाख शेतकऱ्यांची भर आणि आधीच्या आकड्यात फक्त ४००० कोटीची भर लक्षात घेतली तर फार खोलात न शिरता फडणवीस सरकारची बनवाबनवी उघड होते. खोलात शिरले तर सगळीच पोलखोल होते. निर्णयाच्या घोषणे नंतर सरकारने वृत्तपत्रातून दिलेली जाहिरात काळजी पूर्वक वाचली तर जाहिरातीनुसार ४० लाख छोट्या शेतकऱ्यावरील कर्ज दीड लाख किंवा त्याच्या आत असल्याने त्यांचा संपूर्ण ७/१२ कोरा होईल. उरलेल्या ४९ लाख शेतकऱ्यांवरील कर्ज दीड लाख रुपयापेक्षा अधिक असल्याने त्यांचा ७/१२ कोरा होणार नाही , पण दीड लाखाची सूट मिळेल. पण अशी दीड लाखाची सूट ४९ लाख शेतकऱ्यांना द्यायची झाली तर केवळ त्यासाठी ७३ हजार कोटी पेक्षा अधिक रक्कम लागेल. मग ३४ हजार कोटी रुपयात ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होवून ४९ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख पर्यंतची सूट मिळणे आणि यांच्याशिवाय कर्जभरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारचे अनुदान याचा मेळ बसूच शकत नाही. सरकारचा दुसरा दावा असा आहे कि कर्जसवलतीतून सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, मोठे व्यापारी आणि इतर आयकरदाते अशा फक्त १० टक्के लोकांना वगळले आहे. राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ३६ लाख आहे. सरकारचा अधिकृत दावा ८९ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आहे. याचा अर्थ ३० टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकरी कर्जसवलतीच्या बाहेर आहेत. हे ३० टक्क्यापेक्षा अधिक असलेले शेतकरी असे असतील ज्यांनी कर्ज घेतले नाही किंवा बँकेने ज्यांना कर्जासाठी अपात्र समजून कर्ज दिलेले नाही. तेव्हा असा सगळा आकड्यांचा घोळ करून सरकारने 'सरसकट' कर्ज दिलासा ३४००० कोटीचा जाहीर केला आहे. हे सगळे करताना सरकारने ज्या तारखेपर्यंतच्या कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे तर सर्वाना 'सरसकट' सूट ऐवजी कर्जाच्या दिलाशातून सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना 'सरसकट' वगळले असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार आहे. कारण सरकार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जावर कोणालाही कोणतीही सूट देणार नाही !
गेल्यावर्षी पाउसपाणी चांगला झाल्याने पिके उत्तम आल्याने त्यावर्षीच्या कर्जात सूट देण्याची गरज नसल्याचे राज्यसरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण याच वर्षात नोटबंदी आणि चांगले पीक या दोन गोष्टीचा शेतकऱ्यांना दुष्काळी वर्षापेक्षा जास्त फटका बसला आहे. फटका नेहमीच बसतो पण हा फटका सहन करण्या सारखा नसल्यानेच शेतकरी रस्त्यावर उतरला होता. दुष्काळी वर्षात ११००० रुपये क्विंटल भावाने विकली गेलेली तूर सुगीच्या वर्षात ३ ते ४००० रुपये क्विंटलने विकावी लागली. कमी अधिक फरकाने सर्व शेतमालाच्या बाबतीत असेच घडले. दुध , फळे , भाजीपाला असे काहीही न सुटल्याने सर्व स्तरातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. एवढा मोठा फटका बसल्यानंतर त्याची कर्जफेडीची क्षमता उरली नसणार हे जर राज्यसरकारला कळत नसेल तर त्याला शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल काही कळत नाही किंवा त्यांना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी दिलासा देण्याचे नाटक तेवढे करायचे आहे असेच म्हणावे लागेल. मागच्या वर्षाच्या कर्जातून सुटका होणार नसेल तर मग कोणाला सरकारी योजनेचा लाभ होणार आहे आणि कोणाचा ७/१२ कोरा होणार या प्रश्नाचे काय उत्तर असू शकते ? ५ एकरच्या आतले फार कमी कोरडवाहू शेतकरी मध्यममुदतीचे कर्ज घेतात आणि मागितले तरी बँका त्यांना देत नाही. त्यांना मिळते ते पीककर्ज आणि दुसऱ्या हंगामासाठी कर्ज घ्यायचे तर आधीचे फेडावे लागते किंवा जुन्याचे नवे करावे लागते. २५-३० टक्के अल्पभूधारकांना हेही शक्य होत नाही आणि ते नव्या कर्जापासून वंचित थकबाकीदार राहतात. याचा अर्थ ७५ टक्के कोरडवाहू अल्पभूधारकांना सरकारच्या कर्जसवलतीचा अजिबात लाभ मिळणार नाही. २०१६ साली कर्ज न मिळालेले २०१५ चे थकबाकीदार तेवढे सवलतीस पात्र ठरतील. म्हणजे सरकारच्या अटीचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्याला बसणार आहे. ओलिताच्या आणि फळबागांच्या शेतीसाठी साधारणपणे मध्यममुदतीचे कर्ज दिल्या किंवा घेतल्या जाते. या शेतकऱ्यांपैकी ज्यांनी आपले मध्यममुदतीचे कर्ज २०१५ मध्ये फेडून २०१६ मध्ये नवे कर्ज घेतले त्यांनाही घोषित कर्ज सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. २०१६ मध्ये कर्ज न भेटलेल्या २०१५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांचा ७/१२ तेवढा कोरा होणार आहे. जुने थकबाकीदार शेतकरी ३० टक्क्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही. कारण कर्ज घेतल्याशिवाय शेती करता येत नाही आणि कर्ज दरवर्षीच घ्यावे लागत असल्याने थकबाकीदार राहून चालत नाही. म्हणजे फारतर २५ ते ३० टक्के थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज सवलतीचा लाभ मिळेल. यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा बोजा तर सरासरीने दरडोई ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमीच असणार. याचा दुसरा अर्थ दीड लाख रुपयाची सूट मिळविणारे शेतकरी १० टक्के पेक्षा जास्त असणार नाहीत . त्यांच्याही बाबतीत ही दीड लाखाची सवलत मिळवायची असेल तर उरलेले कर्ज आधी भरले पाहिजे या जाचक अटीने त्यातील किमान निम्मे शेतकरी दीड लाखापासून वंचित राहण्याचीच अधिक शक्यता आहे. अशाप्रकारे सरकारच्या घोषित पद्धतीने कर्जाची सवलत मिळणार असेल तर त्यासाठी ३४००० कोटी रुपये लागणार नाहीत. १०-१५००० कोटी खर्चून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून मोकळे होण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. मागे मनमोहन सरकारने जी ७२००० कोटीची कर्ज सवलत जाहीर केली होती त्यातील प्रत्यक्षात ५२००० कोटीचेच वाटप झाले होते हे लक्षात घेतले तर फडणवीस सरकारने घातलेल्या अटी आणि शर्तीमुळे ३४००० कोटी पैकी फार कमी रकमेची कर्ज सवलत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येईल असेच आजचे चित्र आहे.
हे चित्र बदलायचे असेल तर घोषित रकमेची कर्जसवलत शेतकऱ्यांना मिळेल या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. मूळ योजनेत दोन घटकांवर अन्याय झाला आहे. सरकारी पाहणी अहवाल असे अधिकृतपणे नमूद करतात कि , तीन पैकी एक म्हणजे १/३ अल्पभूधारक शेतकरी असे आहेत ज्यांची कर्जफेडीची क्षमता तपासून बँका त्यांना कर्जच देत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते किंवा नातेवाईकांकडून उधार-उसनवारीने पैसे घेवून शेती करावी लागते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यात याच गटातील शेतकरी अधिक आहेत आणि याच गटाला कर्जसवलतीच्या घोषित रकमेपैकी एक छदामही मिळणार नाही. अन्याय झालेला दुसरा घटक आहे ज्याने कर्जाचा भरणा केला तो. त्याची क्षमता आहे म्हणून कर्ज भरणा केला असे सरकार मानत असेल तर मग इतर शेतकरी का भरू शकत नाही असा प्रश्न उपस्थित होईल. मुळात जे शेतकरी भरणा करतात तो प्रामुख्याने जुन्याचे नवे करणे असते किंवा मग अधिक रकमेचे नवे कर्ज मिळावे म्हणून किडूकमिडूक विकून किंवा उधार - उसनवारी करून पैसे भरीत असतात. त्यामुळे असे कर्जभरणा केलेले शेतकरीही सरकारने घोषित केलेल्या दीड लाखा पर्यंतच्या सवलतीचे हकदार आहेत. त्यांची २५ हजार रुपये अनुदान देवून बोळवण करणे हा त्या शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. कर्जभरणा करण्याची अशी शिक्षा मिळत असेल तर भविष्यात कर्जभरणा करणारांची संख्या कमी होईल. तेव्हा या दोन्ही घटकांना कर्जसवलतीच्या योजनेत स्थान मिळायलाच हवे. आणखी दोन घटक उरतात. ज्यांनी स्वेच्छेने कर्ज घेतले नाही आणि ज्यांनी कर्ज घेतले पण आयकर धारक असल्याने त्यांना कर्ज सवलतीतून वगळले आहे. सरकारने हे दोन्ही घटक विचारात घेतले नाहीत कारण आपण कशासाठी कर्ज सवलत देत आहोत याबाबत सरकारचा गोंधळ आहे. शेतकऱ्याना वारंवार कर्ज सवलत द्यावी लागते , कमी पिकले तरी आणि जास्त पिकले तरी त्यांच्यात कर्जफेडीची क्षमता निर्माण होत नाही कारण बाजारात शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. शेतीचा तोटा शेती करणाऱ्या सर्व घटकांना कमी अधिक प्रमाणात सहन करावा लागत असेल तर कर्ज सवलतीचे हकदार सर्वच शेतकरी आहेत. त्याचमुळे सरकारने आणि समाजाने कर्ज सवलतीवर होणारा खर्च हा शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नसल्याने देण्यात येणारे अनुदान समजले पाहिजे. कर्ज सवलत म्हणजे भाव मिळत नाही म्हणून दिले जाणारे अनुदान आहे हे एकदा मान्य केले की या अनुदानावर जे जे शेतीत पिकवतात त्या त्या सर्वांचा अधिकार आहे हे मान्य व्हायला अडचण जाणार नाही. याचे दोन फायदे आहेत. जे अल्पभूधारक आहेत ज्यांना कर्ज मिळतच नाही , त्यांना अनुदान मिळाले तर ते या अनुदानातून शेती शिवाय वेगळा व्यवसाय करू शकतील आणि आत्महत्येची पाळी त्यांचेवर येणार नाही. आयकरदात्याला देखील शेतीतील नुकसानभरपाई मिळाली तर त्याचा शेतीत गुंतवणूक वाढण्याकडे कल वाढून त्याचा शेतीव्यवसायाला फायदाच होईल. म्हणून सरकारने जाहीर केलेल्या कर्ज सवलतीच्या ३४००० कोटीकडे भाव न मिळाल्याच्या भरपाईपोटी आंशिक अनुदान म्हणून पाहिले पाहिजे आणि या अनुदानाचे कर्ज घेतलेल्या न घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यात न्याय वाटप झाले पाहिजे. ३४००० कोटीची घोषणा प्रत्यक्षात दहा-पंधरा हजार कोटीत गुंडाळण्याचा सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी असे करणे गरजेचे आहे. यापुढे शेतकरी संघटनांनी कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करण्या ऐवजी सरळ किफायतशीर भाव आणि खर्च यातील फरक मिळविण्यासाठीच आंदोलन केले पाहिजे. म्हणजे कर्जमुक्तीवर सरकार , रिझर्व्ह बँक , इतर बँका , माध्यमे आणि उच्चभ्रू समाज यांचे उपदेशाचे डोस पिण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येणार नाही.
----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment