प्रधानमंत्र्याचे स्वप्नरंजन !

२०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेमागे लोकांची फसवणूक करण्याचा हेतू नसेलही , पण आपण अशक्य वाटणारे काम करीत आहोत हा भ्रम आणि अविर्भाव नक्कीच आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २००२-०३ ते २०१२ -१३ या दहा वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तिपटी पेक्षा अधिक वाढले. मोदीजी मात्र २०२२-२३ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा वेग कमी करीत आहेत !                          -------------------------------------------------


एखादा धोरण विषयक निर्णय घ्यायचा तर तो मंत्रीमंडळात सांगोपांग विचार करून घेण्याची आजवर चालत आलेली रीत प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात बदलली असल्याचे आजवरच्या घोषित कार्यक्रमावरून दिसून येते. एखाद्या भाषणात प्रधानमंत्री एखाद्या गोष्टीचा सुतोवाच करतात आणि मग तेच सरकारचे धोरण म्हणून मान्य करून पुढची पाउले उचलली जातात. निर्णयावर सर्वांगीण चर्चा किंवा सर्वांगीण चर्चेनंतर निर्णय झाले नाही की त्याचे काय होते हे 'नोटबंदी'च्या निर्णयाने दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्याची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी अशाच एका जाहीर सभेत बोलताना केली. २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रधानमंत्र्याने बरेलीच्या सभेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्यासाठी कार्यक्रम व योजना आखली जाईल असे सांगितले. निवडणूक प्रचारात स्वामीनाथन समितीच्या ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव ठरविण्याच्या त्यांच्याच घोषणेची का अंमलबजावणी केली जात नाही याबाबत कोणताही खुलासा न करता प्रधानमंत्र्याने ही नवी घोषणा केली. सभेतील घोषणेनंतर  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याची कुठे चर्चा होवून काही धोरण ठरल्याची नोंद आढळून येत नाही. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी एक समिती स्थापन केली . आजवरच्या शेती सुधारा संबंधीच्या सर्व समित्यानी शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी सुधारेल याचा विचार करून शिफारसी केलेल्या आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी नेमलेल्या या नव्या समितीने वर्षभर सरकारातील संबंधित लोकांशी, नीती आयोगाशी आणि काही शेतकऱ्यांशी व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून वर्षभरानंतर काही मुद्यावर आपला अहवाल सादर केला आहे. या समितीने मागे नेमलेल्या काही समित्यांच्या अहवालाची नोंद आपल्या अहवालात घेतली आहे. त्या समित्यांच्या अहवालाचे पुढे काय झाले या संबंधी कोणतेही विश्लेषण सादर न करता समितीने स्वत:चा अहवाल सादर करण्याचे काम सुरु केले आहे. अजून अहवालच पूर्णपणे तयार झाला नसल्याने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मुदत ५ ऐवजी ६ वर्षे अशी अधिकृतपणे वाढविण्यात आली आहे ! आता २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या जमाखर्चाचा आणि मेहनतीचा नीट हिशेब ठेवणे कधीच जमले नाही. त्याला आपल्या उत्पनांतील घट किंवा वाढ याचे नीट आकलन कधीच झाले नाही. जिथे शेतकऱ्यालाच आपल्या उत्पन्नात घट होते की वाढ आणि नेमके उत्पन्न तरी किती आहे हेच समजलेले नाही तिथे शेतीशी संबंध नसलेल्या मंडळीना काय समजणार. त्यांना तर नेहमीच शेतीचे डोंगर दुरून साजरेच दिसतात. त्यामुळे प्रधानमंत्र्याच्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचे ढोल बडवून स्वागत झाले. प्रधानमंत्री शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्या बाबत गंभीर आहेत आणि काही तरी वेगळे करीत आहेत अशी वातावरण निर्मिती झाली. या नव्या चर्चेचा एक फायदा असा झाला की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हमीभावात ५० टक्के नफा सामील करण्याच्या आश्वासनाचा विसर पडला. आपले आश्वासन अव्यावहारिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची पाळी सरकारवर आली. ती गोष्ट विसरली जावी आणि पुन्हा अशी फजिती होवू नये म्हणून आता उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेची चर्चा घडवून आणली जात आहे. आजवर घडले नाही ते आता घडणार असा आभास निर्माण केल्या जात आहे. प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेमागे लोकांची फसवणूक हा उद्देश्य नसावा , पण उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेमागे आपण अशक्य वाटणारे काम करीत आहोत हा भ्रम आणि अविर्भाव नक्कीच आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कालच्या पेक्षा आज वाढतेच आहे पण तरीही खर्चाची कधीच तोंड मिळवणी होत नाही. प्रधानमंत्र्याच्या मनात उत्पन्ना विषयी असलेला भ्रम सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारेच दूर करण्याचा प्रयत्न करू या.

पहिली गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे की, उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करताना प्रधानमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे आजचे सरासरी उत्पन्न अमुक इतके आहे आणि ते पाच वर्षात दुप्पट म्हणजे अमुक इतके करणार असा कोणताही आकडा सांगितलेला नाही. दुप्पट करण्याची घोषणा मोघम स्वरुपाची आहे. सरकार सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेत असते आणि सरकार दरबारी उत्पन्नाचा शेवटचा अंदाज २०१२-१३ सालचा आहे. सरकारने उत्पन्न दुप्पट संदर्भात शिफारसी सुचविण्यासाठी जी समिती नेमली आहे त्या समितीने देखील शेतकऱ्याचे २०१२-१३ सालचे उत्पन्नच गृहीत धरले आहे. २०१२ -१३ साली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न होते ६४२६ रुपये. म्हणजे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ७७११२ रुपये.२०२२ पर्यंत याच्या दुप्पट करायचे म्हणजे किती होईल तर सरासरी मासिक उत्पन्न १२८५२ रुपये ! झाले तर प्रत्यक्षात काय होईल ? २०१२-१३ साली शेतकऱ्यांचे असलेले सरासरी मासिक उत्पन्न ६४२६ रुपये २०२२-२३ मध्ये दुप्पट म्हणजे १२८५२ रुपये होईल. प्रत्यक्षात ५ किंवा ६ नाही तर १० वर्षात हे दुप्पट झालेले असेल. मग २०१२-१३ आधीच्या १० वर्षात काय झाले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे जे आणि जसे सर्वेक्षण २०१२-१३ साली करण्यात आले तसेच ते २००२-२००३ मध्ये करण्यात आले होते. त्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार तेव्हा शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न होते २११५ रुपये . पुढच्या १० वर्षात हेच मासिक उत्पन्न झाले ६४१५ रुपये. म्हणजे तिपटीपेक्षा थोडे अधिकच ! आणि आता २०२२-२३ पर्यंत प्रधानमंत्री उत्पन्न दुप्पट करू म्हणताहेत.  उत्पन्न वाढविण्याच्या अशा कोणत्याही घोषणा न करता जे उत्पन्न आधीच्या १० वर्षात तीन पट झाले ते पुढच्या १० वर्षात मोदीजींच्या विशेष प्रयत्नाने दोन पट होणार म्हणजे प्रत्यक्षात  उत्पन्न १/३ इतके घटणार आहे ! मागच्या दहा वर्षातील उत्पन्न वृद्धीचा दर कायम ठेवण्यासाठी चालू दशकातील उत्पन्न तीन पट करण्याचे लक्ष्य ठेवणे आवश्यक होते. दुप्पट करणे म्हणजे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी करणे आहे याची समज आणि जाणीव सरकारात कोणाला आहे असे दिसत नाही. असली तरी प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेतील चूक लक्षात आणून देण्याची कोणाची हिम्मत नसावी. मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्न असल्याने त्यांनी हा हिशेब समजून घेतला पाहिजे.


२००२-२००३ ते २०१२-२०१३ या दरम्यान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तीन पटीने वाढले तेव्हा शेती आणि शेतीजन्य व्यवसायातून किती व कसे उत्पन्न वाढले याचा अभ्यास केला तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीची दिशा काय असावी याचा अंदाज येईल. त्यासाठी वेगळ्या समित्या , वेगळे आयोग नेमून वेळकाढूपणा करण्याची गरज नाही. सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबाचे जे सरासरी वार्षिक उत्पन्न काढण्यात आले त्यात प्रत्यक्ष शेती पासून होणारे उत्पन्न , मजुरी व पगार यातून घरात येणारे उत्पन्न, पशुपालनातून होणारे उत्पन्न आणि इतर व्यवसाय (शेतीमालाची खरेदी -विक्री, वाहतूक. साठवण या सारखे) यातून होणारी प्राप्ती याचा समावेश करण्यात आला आहे. २००२-२००३ मध्ये जेव्हा सरासरी मासिक उत्पन्न २११५ रुपये होते तेव्हा त्यात शेती पासून मिळणारे उत्पन्न ४६ टक्के, मजुरी व पगार ३९ टक्के, इतर व्यवसाय ११ टक्के आणि पशुपालनातून ४ टक्के उत्पन्न असा हिशेब होता. २०१२-१३ साली शेतकऱ्याचे उत्पन्न तीन पट झाले तेव्हा त्यात शेतीचा वाटा १ टक्क्याने वाढून ४७ टक्के झाला. पशुपालन ४ टक्क्यावरून १३ टक्क्यावर गेले. मजुरी किंवा पगारातून मिळणारे उत्पन्न ३९ टक्क्यावरून ३२ टक्क्यावर आले तर इतर व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न देखील घटून ८ टक्क्यावर आले आणि तरीही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तिपटीने वाढ झाली. मनमोहन काळात हमीभावात जी भरघोस वाढ करण्यात आली होती त्याच्या परिणामी शेतीतून शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात  १ टक्क्याने वाढ झाली. मागच्या दशकात पशुपालना पासून उत्पन्नात जास्त वाढ झाली असे आकडे दर्शवितात. या सरकारचे गोवंश हत्या बंदी किंवा पशूंच्या व्यापारावर निर्बंध घालण्याचे जे धोरण आहे त्यामुळे पशुधना पासून फायदा होण्या ऐवजी तोटाच होणार हे स्पष्ट आहे. मनमोहन काळातील हमी भावाच्या वाढत्या दरा पेक्षा मोदी काळात हमीभावाचा वृद्धी दर कमीच आहे. त्यामुळे शेती पासून उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणजे मागच्या दशकात ज्या दोन कारणांनी - हमीभाव आणि पशुपालन -  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडली ती कारणे आता उरली नाहीत. तेव्हा मोदी सरकार हमीभाव आणि पशुपालन यात वृद्धी होईल असे धोरण स्वीकारत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नाही.


आपण जो विचार केला तो सरासरी उत्पन्नाचा. पण सरासरी उत्पन्न फसवे आहे. फसवे या अर्थाने की १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेती असणाऱ्या (यांचीच संख्या आज जास्त आहे.) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि १० हेक्टर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे(असे शेतकरी अगदीच कमी आहेत.) उत्पन्न यात मोठे अंतर आहे. १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५४,१४७ रुपये आहे तर १० हेक्टर जमीन असलेल्यांचे ४, ५२, २९९ रुपये आहे. हा मोठा शेतकरी १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. पण याचा अर्थ काय होतो ? जमीन धारणा कमी असेल तर उत्पन्नाचे प्रमाण कमी असते . त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर जमीन धारणा अधिक असणे आवश्यक आहे. जमीन धारणा वाढवायची असेल तर शेतीवरील शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला वेगळे धोरण आखावे लागेल . सध्याचे शेतीविषयक कायदे बदलावी लागतील. पण या गोष्टी करण्याचे सरकारच्या ध्यानीमनीही नाही. हे ध्यानीमनी नसेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरते. जे ६४२६ रुपयाचे सरासरी मासिक उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी मोदी सरकार करीत आहे ती स्थिती काही राज्यांनी आधीच गाठली आहे. म्हणजे ७७११२ रुपये २०१२-१३ चे शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न असले तरी प्रदेशनिहाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बराच फरक आहे. ७७११२ रुपयापेक्षा दुप्पट उत्पन्न आजच काही प्रदेशांचे आहे. ते प्रामुख्याने कशामुळे आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची दिशा कोणती असेल याचे दिशादर्शन होईल.

२०१२-१३ च्या सर्वेक्षणानुसार ज्या प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २ लाखापेक्षा अधिक आहे त्यात पंजाब,चंदीगड , दिल्ली , आणि लक्षद्वीप  प्रदेशाचा समावेश आहे. पंजाब मधील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २,१७,४५० आहे.चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे २,६०, ०४६ रुपये. दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे २,३२,७३९ तर लक्षद्वीप बेटावरील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २,११,५६२ असे आहे. पंजाब वगळता बाकी तीन  प्रदेशातील शेतकरी कुटुंबाना शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा मजुरी आणि पगारातून मिळणारे उत्पन्न अधिक असल्याने इतर प्रदेशाच्या तुलनेत ते पुढे आहेत. हरियाणा सारखे राज्य जेथील शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १,७४,८६३ रुपये आहे तिथे शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न ९०,००० च्या पुढे असले तरी पशुपालन आणि मजुरी किंवा पगार यापासून मिळणारे उत्पन्न ७५००० रुपयाच्या आसपास आहे. म्हणजे देशात ज्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्या राज्यांमध्ये फक्त पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्येच  अशी आहेत ज्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बाकी घटकांपेक्षा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय या १ लाख रुपया पेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या राज्यात शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. पण बाकी ज्या -ज्या प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ ते १.५ लाखाच्या घरात आहे तेथे तेथे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा अन्य घटकातून होणारी प्राप्ती अधिक आहे. केरळ , अंदमान आणि निकोबर बेटे , कर्नाटक , जम्मू-काश्मीर , हिमाचल प्रदेश अशा राज्यात इतर घटकांपासुनचे उत्पन्न अधिक आहे. बाकी सगळ्या राज्यात शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या खाली आहे आणि तिथेच शेतीतून मिळणारे उत्पन्न निम्मे किंवा निम्म्या पेक्षा अधिक आहे. विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले अपवाद वगळले तर निव्वळ शेती उत्पन्न हे शेतकऱ्यांना जगविण्यास अपुरे आहे. ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती समजला जातो त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीतून होत नाही हे जळजळीत सत्य आहे. याचे दोन अर्थ होतात. पहिला , शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर प्रत्यक्ष शेतीशिवाय अन्य घटकातून मिळणारे उत्पन्न भरीव असले पाहिजे. दुसरा , शेती या मुख्य व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे याचा अर्थ तो व्यवसाय न परवडणारा आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीमालाला परवडेल असा भाव मिळाला पाहिजे. पटीने उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या जनसंख्येला दुसऱ्या उद्योग-व्यवसायात रोजगार उपलब्ध करून शेतीवरील भार हलका केला पाहिजे. अशाप्रकारची धोरणे राबविली तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची आशा आणि शक्यता आहे. या दिशेने सरकार जाताना दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पटीत वाढविण्याची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्याला दाखविलेले गाजर ठरते.


-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------