ज्या गाडीचे तिकीट फक्त श्रीमंतांना परवडण्यासारखेच राहणार आहे त्यासाठी सरकारने एवढा खर्च का करावा असा प्रश्न उपस्थित करून बुलेट ट्रेन संबंधी जापान सरकारचा आग्रह आणि भारतीय रेल्वेतील उच्चपदस्थांची इच्छा अव्हेरून मनमोहनसिंग यांनी बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव थंड्या बस्त्यात ठेवला होता. उपयुक्तते पेक्षा भव्यतेचे आकर्षण असणारे नरेंद्र मोदी मात्र 'सबका साथ सबका विकास' ही स्वत:चीच घोषणा विसरून जापानने 'फुकटात' देवू केलेल्या प्रलोभनाचे बळी ठरले आहेत.
------------------------------------------------------------------
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यापासून एका बाबतीत सातत्य राखले आहे. त्यांनी आखलेला प्रत्येक कार्यक्रमाचे भपकेबाज प्रदर्शन जनतेसमोर करण्यातील सातत्यात मागच्या तीन वर्षात खंड पडला नाही. आणखी एका बाबतीत खंड पडला नाही तो म्हणजे हाती घेतलेला कार्यक्रम हा भव्यदिव्यच असला पाहिजे या आग्रहात. परिणाम भव्यदिव्य होताहेत की नाही याची फारसी पर्वा न करता भव्यदिव्य कार्यक्रमाची सुरुवात भव्यदिव्य सोहळ्याने करायची ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती बनून गेली आहे. स्वच्छ भारत ते जीएसटी असे अनेक बहुचर्चित भव्य दिव्य सोहळे देशाने या तीन वर्षात पाहिले आहेत. डोळे दिपतील अशा प्रकारचा झगमगाट, भपका ही नरेंद्र मोदी सरकारची वेगळी ओळख बनली आहे. देशासाठी विनाशकारी ठरलेली नोटबंदी करण्यामागे अर्थकारणाचा विचार असण्यापेक्षा त्यातील भव्यदिव्यता आकर्षक ठरून तर मोदींनी त्या कल्पनेची अंमलबजावणी केली नाही ना असे त्या कार्यक्रमाचा उडालेला फज्जा पाहता प्रश्न उभा राहतो. सरदार पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा उभा करण्याची कल्पना मोदींच्या या भव्यदिव्यतेच्या आकर्षणातूनच साकार होत आहे. नुकताच प्रधानमंत्र्यांनी नर्मदा नदीवर बांधलेले विशालकाय सरदार धरण राष्ट्राला समर्पित केले. या धरणाची कल्पना सरदार पटेलांची आणि याची मुहूर्तमेढ रचली ती पंडित नेहरूंनी. मात्र या धरणाची उंची वाढविण्याची इच्छा , आग्रह आणि श्रेय मात्र नरेंद्र मोदी यांचेकडे जाते. विस्थापित गावांची आणि लोकांची संख्या उंचीमुळे वाढणार असल्याने त्यास प्रचंड विरोध झाला. पण विरोधाला न जुमानता सत्तेत आल्यावर त्या धरणाची उंची वाढविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी अग्रक्रमाने करून घेतले. यामुळे जास्त साठा होवून जास्त दूरवर पाण्याचा उपयोग होईल यासाठी हा आटापिटा होता असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उंची वाढविण्यामागे भव्यतेचे वेडच कारणीभूत आहे असे म्हणायला आधार आहे. धरणाच्या पाण्याचा जास्तीतजास्त उपयोग करायचा झाला तर जास्तीतजास्त लांबीचे कालवे बांधावे लागतात. एकीकडे सरदार सरोवराची उंची वाढवून अधिक पाणीसाठा करण्याच्या बाबतीत आग्रही असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कालव्यांच्या बाबतीत मात्र उलटी भूमिका घेवून कृती केल्याचे आढळून येते. या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी ९०३८९ कि.मी.लांबीचे कालवे बांधण्याचा निर्णय झाला होता. नंतर धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेत असताना कालव्याची लांबी मात्र ७१७४८ कि.मी. पर्यंत कमी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ४९४०० कि.मी.चेच कालवे तयार असताना उंची वाढविण्याचे काम पूर्ण करून प्रकल्प राष्ट्रार्पण झाला आहे. म्हणजे उपयोगितेचा प्रश्न दुय्यम ठरून दिसण्याचा प्रश्न महत्वाचा ठरला. उंची वाढविण्यामागे उपयोगिते पेक्षा भपका प्रभावी ठरला. मोदी सरकारची अशीच एक भपकेबाज उपलब्धी भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मांडली. जनधन योजनेत ३० कोटी खाती उघडल्याचा पराक्रम केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मोदीजींचे भव्यतेचे वेड पाहता एवढ्या संख्येने खाती उघडली असतील. पण प्रत्यक्षात किती खाती चालू आहेत , उपयोगात येत आहेत याबाबत ते बोलत नाहीत. या योजनेतील कोट्यावधी खाती अशी आहेत ज्यात उघडल्या पासून कोणताही व्यवहार झाला नाही किंवा एक पैसाही जमा नाही. म्हणजे पुन्हा उपयोगिता दुर्लक्षित , भव्यतेला मात्र महत्व ! प्रधानमंत्र्याच्या डोक्यातील भव्यदिव्य कल्पनेचा आणखी एक सोहळा नुकताच पार पडला आहे. जपानच्या प्रधानमंत्र्याला थेट अहमदाबादला आणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. बुलेटट्रेन मध्ये गती आणि भव्यता मोठी आहे. पण याची देशाला उपयोगिता किती असा प्रश्न या प्रकल्पाच्या बाबतीतही उभा राहिला आहे.
बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवताना प्रधानमंत्र्यांनी जापानने बुलेट ट्रेनसाठी ०.१ टक्का इतक्या कमी व्याजदराने ८८००० कोटीचे कर्ज दिल्याने हे पैसे फुकटात मिळाल्या सारखे असल्याचे विधान केले. मुळात अर्थकारणात आणि दोन देशाच्या संबंधात असा फुकटेपणा चालत नसतो. कोणत्या ना कोणत्या रुपात फायदा असल्याशिवाय कोणताही देश दुसऱ्या देशाच्या विकासकामात अर्थपुरवठा करीत नसतो. जापानचे २००५ सालापासून बुलेट ट्रेन भारताच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न भारताच्या नाही तर स्वत:च्या हितासाठी चालला होता. चीनच्या रुपात बुलेट ट्रेनच्या तंत्रज्ञानात स्पर्धा करणारा तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाल्याने आपले तंत्रज्ञान खपविण्याचा जापानचा हा प्रयत्न होता. कमी व्याजदर म्हणजे फुकटात पडणे नव्हे. आपल्याकडेही अनेक कंपन्या अगदी शून्य टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवून आपले उत्पादन लोकांच्या माथी मारीत असतात. मध्यमवर्गीय - उच्चमध्यमवर्गीय त्याला सरसकट बळी पडतात आणि शून्य व्याजदरात वस्तू मिळते म्हणून गरज नसताना त्या वस्तू विकत घेवून ठेवतात. कमी व्याजदर म्हणजे ग्राहकाला गरज नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी भाग पाडण्याचा फंडा असतो. आपले प्रधानमंत्री या मध्यमवर्गीय मानसिकतेचे बळी ठरले आहेत. जापान एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज देत असेल तर ज्या कामासाठी त्या कर्जाची गरज आहे आणि उपयोग आहे त्या कामासाठी घेतले पाहिजे. भारताच्या शेतीक्षेत्राला दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. भारताची सगळी रेल्वे यंत्रणाच जुनाट झाली आहे तिच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या खर्चाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. जिथे जापानी कंपन्यांना काम करण्यास वाव नाही अशा ठिकाणी एवढ्या कमी व्याजदरात अर्थपुरवठा करायला जापान कधीच तयार होणार नाही . बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज देण्यात जापानचा मोठा फायदा होणार असल्याने एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज मिळाले आहे. लोकांचा प्रवासातील वेळ वाचणे गरजेचे आहे हे अगदी खरे. पण विशिष्ट लोकांचा विशिष्ट मार्गावरील वेळ वाचवून काही फरक पडणार नाही. आज भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी वेळे सोबत प्राण वाचविण्याची गरज देखील निर्माण झाली आहे. रेल्वे रुळावरून गाडी घसरून अपघात होण्याचे आणि त्यात प्रवाशांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रेल्वे अपघातात दरवर्षी सरासरीने १५००० लोक मरतात. निव्वळ मुंबईत लोकलच्या अपघातात दरवर्षी ६००० लोक प्राण गमावत असतात. जीवघेण्या गर्दीला तोंड देणे ही वेगळीच समस्या आहे. भारतात ६३९७४ किलोमीटर इतका रेल्वेमार्ग आहे. यातील निम्म्यापेक्षा अधिक मार्गाचे नुतनीकरण करणे गरजेचे असताना पैशा अभावी होत नाही आणि अपघात होतात. अनेक शहरा दरम्यानचे रेल्वे मार्ग एकेरी आहेत . रेल्वेक्रॉसिंगसाठी कितीतरी वेळ कुठल्यातरी स्टेशनवर रेल्वेगाडी खोळंबून असते. यात प्रवाशांचा किती वेळ वाया जातो याचा विचार नको का करायला. अगदी राजधानी सारख्या गाड्या ताशी ६०-७० किलोमीटर वेगाने धावतात. रेल्वेमार्ग जुने असल्याने , पूल जुने झाल्याने गाड्यांचा वेग वाढविता येत नाही. भारताच्या रुळावर ताशी १००-१२५ किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावू लागली तर रोज प्रवास करणाऱ्या २ कोटी ३० लाख प्रवाशांचा मोलाचा असा खूप मोठा वेळ वाचणार आहे. त्यासाठी पैसे उभे करण्याची गरज असताना गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनवर सरकार उधळपट्टी करीत आहे. भारतीय रेल्वेच्या विकासात मोठे योगदान असलेल्या श्रीधरन यांनी बुलेट ट्रेनची सध्याच देशाला गरज नसल्याचे म्हंटले आहे. पण त्यांचे ऐकतेय कोण ! गरज आणि उपयुक्तता हा मोदींच्या विकासनीतीचा भागच नाही. जे जे भव्यदिव्य दिसेल तेच करायचे एवढाच त्यांचा ध्यास आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
------------------------------------------------------------------
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यापासून एका बाबतीत सातत्य राखले आहे. त्यांनी आखलेला प्रत्येक कार्यक्रमाचे भपकेबाज प्रदर्शन जनतेसमोर करण्यातील सातत्यात मागच्या तीन वर्षात खंड पडला नाही. आणखी एका बाबतीत खंड पडला नाही तो म्हणजे हाती घेतलेला कार्यक्रम हा भव्यदिव्यच असला पाहिजे या आग्रहात. परिणाम भव्यदिव्य होताहेत की नाही याची फारसी पर्वा न करता भव्यदिव्य कार्यक्रमाची सुरुवात भव्यदिव्य सोहळ्याने करायची ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती बनून गेली आहे. स्वच्छ भारत ते जीएसटी असे अनेक बहुचर्चित भव्य दिव्य सोहळे देशाने या तीन वर्षात पाहिले आहेत. डोळे दिपतील अशा प्रकारचा झगमगाट, भपका ही नरेंद्र मोदी सरकारची वेगळी ओळख बनली आहे. देशासाठी विनाशकारी ठरलेली नोटबंदी करण्यामागे अर्थकारणाचा विचार असण्यापेक्षा त्यातील भव्यदिव्यता आकर्षक ठरून तर मोदींनी त्या कल्पनेची अंमलबजावणी केली नाही ना असे त्या कार्यक्रमाचा उडालेला फज्जा पाहता प्रश्न उभा राहतो. सरदार पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा उभा करण्याची कल्पना मोदींच्या या भव्यदिव्यतेच्या आकर्षणातूनच साकार होत आहे. नुकताच प्रधानमंत्र्यांनी नर्मदा नदीवर बांधलेले विशालकाय सरदार धरण राष्ट्राला समर्पित केले. या धरणाची कल्पना सरदार पटेलांची आणि याची मुहूर्तमेढ रचली ती पंडित नेहरूंनी. मात्र या धरणाची उंची वाढविण्याची इच्छा , आग्रह आणि श्रेय मात्र नरेंद्र मोदी यांचेकडे जाते. विस्थापित गावांची आणि लोकांची संख्या उंचीमुळे वाढणार असल्याने त्यास प्रचंड विरोध झाला. पण विरोधाला न जुमानता सत्तेत आल्यावर त्या धरणाची उंची वाढविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी अग्रक्रमाने करून घेतले. यामुळे जास्त साठा होवून जास्त दूरवर पाण्याचा उपयोग होईल यासाठी हा आटापिटा होता असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उंची वाढविण्यामागे भव्यतेचे वेडच कारणीभूत आहे असे म्हणायला आधार आहे. धरणाच्या पाण्याचा जास्तीतजास्त उपयोग करायचा झाला तर जास्तीतजास्त लांबीचे कालवे बांधावे लागतात. एकीकडे सरदार सरोवराची उंची वाढवून अधिक पाणीसाठा करण्याच्या बाबतीत आग्रही असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कालव्यांच्या बाबतीत मात्र उलटी भूमिका घेवून कृती केल्याचे आढळून येते. या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी ९०३८९ कि.मी.लांबीचे कालवे बांधण्याचा निर्णय झाला होता. नंतर धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेत असताना कालव्याची लांबी मात्र ७१७४८ कि.मी. पर्यंत कमी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ४९४०० कि.मी.चेच कालवे तयार असताना उंची वाढविण्याचे काम पूर्ण करून प्रकल्प राष्ट्रार्पण झाला आहे. म्हणजे उपयोगितेचा प्रश्न दुय्यम ठरून दिसण्याचा प्रश्न महत्वाचा ठरला. उंची वाढविण्यामागे उपयोगिते पेक्षा भपका प्रभावी ठरला. मोदी सरकारची अशीच एक भपकेबाज उपलब्धी भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मांडली. जनधन योजनेत ३० कोटी खाती उघडल्याचा पराक्रम केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मोदीजींचे भव्यतेचे वेड पाहता एवढ्या संख्येने खाती उघडली असतील. पण प्रत्यक्षात किती खाती चालू आहेत , उपयोगात येत आहेत याबाबत ते बोलत नाहीत. या योजनेतील कोट्यावधी खाती अशी आहेत ज्यात उघडल्या पासून कोणताही व्यवहार झाला नाही किंवा एक पैसाही जमा नाही. म्हणजे पुन्हा उपयोगिता दुर्लक्षित , भव्यतेला मात्र महत्व ! प्रधानमंत्र्याच्या डोक्यातील भव्यदिव्य कल्पनेचा आणखी एक सोहळा नुकताच पार पडला आहे. जपानच्या प्रधानमंत्र्याला थेट अहमदाबादला आणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. बुलेटट्रेन मध्ये गती आणि भव्यता मोठी आहे. पण याची देशाला उपयोगिता किती असा प्रश्न या प्रकल्पाच्या बाबतीतही उभा राहिला आहे.
जापानी तंत्रज्ञानावर आधारित बुलेट ट्रेनचा भारताने स्वीकार करावा यासाठी जापान सरकार एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून प्रयत्नशील होता. २००५ सालापसून बोलणी सुरु झाली होती. पाहणी आणि प्रकल्प अहवालही तयार झाले होते. त्यावेळच्या अंदाजानुसार बुलेट ट्रेनचा १ की.मी. मागे येणारा खर्च १६०० कोटी रुपये होता. भव्यतेचे आकर्षण असणारे एकटे नरेंद्र मोदीच नाहीत. मनमोहन सरकारातही असे लोक होते. विशेषत: रेल्वेतील उच्चपदस्थाना बुलेट ट्रेनचे आकर्षण होतेच. त्यावेळी प्रधानमंत्री कार्यालयात अनेक बैठकातून यावर बराच काथ्याकुट झाला . बुलेट ट्रेनची गरज आहे का ,बुलेट ट्रेन साठी होणारा खर्च देशाला परवडणारा आहे का आणि या प्रकल्पावर केलेला खर्च भरून निघेल का यावर बरीच चर्चा झाली होती. या ट्रेनचे तिकीट विमाना इतके किंवा त्यापेक्षा जास्तच ठेवावे लागणार असल्याने या ट्रेनचा उपयोग फक्त श्रीमंतासाठी होणार हे स्पष्ट होते. संपूर्ण भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाची गरज असताना आणि त्यासाठी जो प्रचंड पैसा हवा तो उपलब्ध नसताना फक्त श्रीमंत वर्गाच्या उपयोगी पडेल अशा बुलेट ट्रेनवर इतका खर्च योग्य नसल्याच्या निष्कर्षावर मनमोहनसिंग आले होते. त्याऐवजी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी जापानने मदत करावी असे प्रयत्न झालेत. तसे करारही झालेत. तेव्हापासून मागे पडलेला बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्या नंतर पुन्हा वर आला. या बाबतीत नरेंद्र मोदी जापानच्या गळाला लागलेत. त्यांनी उत्साहाने जापानचा बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव स्वीकारला. मुंबई-अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन जापानच्या तंत्रज्ञान , तंत्रज्ञ आणि आर्थिक मदतीवर चालविण्याचा करार २०१५ साली झाला. हा करार झाला तेव्हा या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च होता ९८ ००० कोटी रुपयाचा. करार आणि मुहूर्तमेढ या दरम्यान अंदाजित खर्च १ लाख १० हजार कोटी इतका झाला आहे. आपल्याकडे प्रकल्प सुरु करतानाचा अंदाजित खर्च आणि प्रत्यक्ष काम संपताना झालेला एकूण खर्च याचा कधीच ताळमेळ नसतो. हे एकूणएक प्रकल्पा बाबत घडले आहे. आत्ताच ९८००० कोटीवरून १ लाख १० हजार कोटीवर पोचलेला खर्चाचा अंदाज म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वाढीव खर्चाची नांदीच समजली पाहिजे. आता या प्रकल्पाचा खर्च कितीही वाढला तरी जापानशी झालेल्या करारा प्रमाणे ८८००० कोटीचे स्वस्त कर्ज मिळेल. बाकी खर्च भारताला करावा लागणार आहे. बुलेट ट्रेनची गरज असेल तर हा खर्च करण्यास काहीच हरकत नाही. गरजेच्या मुद्याचा विचार केला तर देशात मुंबई-अहमदाबाद यांना जोडणारी प्रवासाची साधने विपुल आहेत. भरपूर रेल्वे आहेत . भरपूर विमानसेवा आहे. वेगाने धावणाऱ्या राजधानी , शताब्दी सारख्या गाड्या या मार्गावरून धावत आहेत. ७ तासाचा प्रवास निम्म्या वेळेत करण्यासाठी एवढा खर्च परवडेल का हा पहिला प्रश्न आणि बुलेट ट्रेनचे तिकीट परवडणारा वर्ग आज तेवढ्या कमी वेळात विमानाने प्रवास करतोच आहे. बुलेट ट्रेन नसली तरी त्याचे काहीच अडत नाही. या वर्गासाठी गरज असेल तर कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता विमानाच्या फेऱ्या वाढविता येणे सहज शक्य आहे. ज्या देशातील रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात फक्त ४० हजार कोटी रुपयाच्या आसपास तरतूद असते त्या देशात श्रीमंत वर्गाच्याच उपयोगात येईल अशा ४००-५०० कि.मी. धावणाऱ्या बुलेट ट्रेन साठी हा खर्च न्याय्य ठरत नाही. ज्या ज्या देशात बुलेट ट्रेन आज धावते तिथली सगळीच रेल्वेव्यवस्था आधुनिक आहे. तिथे शिक्षणावर , आरोग्यावर आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक खर्च होतो. आपल्याला हा खर्च वाढविण्याची गरज असताना आपले नियोजन मात्र उफराटे आहे. शिक्षण , आरोग्य , गरिबांसाठी स्वस्तधान्य इत्यादी योजनांवरील खर्चात वाढ करण्या ऐवजी कपात करून बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पावर वाढता खर्च याच्या इतकी संवेदनहिनता, नियोजन शून्यता आणि कल्पना दारिद्र्य दुसरे नाही.
त्यावेळच्या अंदाजाप्रमाणे लागणारा १६०० कोटी रुपये प्रती किलोमीटर खर्च केवळ श्रीमंत वर्गाच्या सोयीसाठी सरकारने करणे योग्य नाही म्हणून बुलेट ट्रेनच्या जापानी आग्रहाला मनमोहनसिंग बळी पडले नाहीत. मात्र 'सबका साथ सबका विकास' घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी श्रीमंत प्रवाशांसाठी हा खर्च करायला आनंदाने तयार आहेत. त्यांच्या घोषणा आणि कृतीत विरोधाभास आहे. सरकारकडील संसाधनाचा वापर गरिबांसाठी आणि सर्वसामन्यांसाठी प्राथमिकतेने झाला पाहिजे. बुलेट ट्रेन असणे वाईट नाही. पण विशिष्ट वर्गासाठीच त्याचा वापर होणार असेल तर मग 'बांधा आणि टोल रुपात पैसे देवून वापरा' या धर्तीवर रस्ते तयार झालेत तसे रेल्वे मार्ग - विशेषत: बुलेट ट्रेनचा मार्ग का तयार केला जावू नये. सरकारने त्यासाठी आपल्याकडील संसाधनाचा वापर करण्याची गरज नाही. मुंबईतील मेट्रो आजही अनिल अंबानी यांची कंपनी चालवतेच आहे. त्याच धर्तीवर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पुढे नेला तर त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण राहणार नाही. गरज कशाची आहे , उपयुक्तता कशाची अधिक आहे याचा विचार करण्यापेक्षा चमकोगिरी करण्यात सध्याच्या सरकारला जास्त रस आहे.
त्यावेळच्या अंदाजाप्रमाणे लागणारा १६०० कोटी रुपये प्रती किलोमीटर खर्च केवळ श्रीमंत वर्गाच्या सोयीसाठी सरकारने करणे योग्य नाही म्हणून बुलेट ट्रेनच्या जापानी आग्रहाला मनमोहनसिंग बळी पडले नाहीत. मात्र 'सबका साथ सबका विकास' घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी श्रीमंत प्रवाशांसाठी हा खर्च करायला आनंदाने तयार आहेत. त्यांच्या घोषणा आणि कृतीत विरोधाभास आहे. सरकारकडील संसाधनाचा वापर गरिबांसाठी आणि सर्वसामन्यांसाठी प्राथमिकतेने झाला पाहिजे. बुलेट ट्रेन असणे वाईट नाही. पण विशिष्ट वर्गासाठीच त्याचा वापर होणार असेल तर मग 'बांधा आणि टोल रुपात पैसे देवून वापरा' या धर्तीवर रस्ते तयार झालेत तसे रेल्वे मार्ग - विशेषत: बुलेट ट्रेनचा मार्ग का तयार केला जावू नये. सरकारने त्यासाठी आपल्याकडील संसाधनाचा वापर करण्याची गरज नाही. मुंबईतील मेट्रो आजही अनिल अंबानी यांची कंपनी चालवतेच आहे. त्याच धर्तीवर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पुढे नेला तर त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण राहणार नाही. गरज कशाची आहे , उपयुक्तता कशाची अधिक आहे याचा विचार करण्यापेक्षा चमकोगिरी करण्यात सध्याच्या सरकारला जास्त रस आहे.
बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवताना प्रधानमंत्र्यांनी जापानने बुलेट ट्रेनसाठी ०.१ टक्का इतक्या कमी व्याजदराने ८८००० कोटीचे कर्ज दिल्याने हे पैसे फुकटात मिळाल्या सारखे असल्याचे विधान केले. मुळात अर्थकारणात आणि दोन देशाच्या संबंधात असा फुकटेपणा चालत नसतो. कोणत्या ना कोणत्या रुपात फायदा असल्याशिवाय कोणताही देश दुसऱ्या देशाच्या विकासकामात अर्थपुरवठा करीत नसतो. जापानचे २००५ सालापासून बुलेट ट्रेन भारताच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न भारताच्या नाही तर स्वत:च्या हितासाठी चालला होता. चीनच्या रुपात बुलेट ट्रेनच्या तंत्रज्ञानात स्पर्धा करणारा तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाल्याने आपले तंत्रज्ञान खपविण्याचा जापानचा हा प्रयत्न होता. कमी व्याजदर म्हणजे फुकटात पडणे नव्हे. आपल्याकडेही अनेक कंपन्या अगदी शून्य टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवून आपले उत्पादन लोकांच्या माथी मारीत असतात. मध्यमवर्गीय - उच्चमध्यमवर्गीय त्याला सरसकट बळी पडतात आणि शून्य व्याजदरात वस्तू मिळते म्हणून गरज नसताना त्या वस्तू विकत घेवून ठेवतात. कमी व्याजदर म्हणजे ग्राहकाला गरज नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी भाग पाडण्याचा फंडा असतो. आपले प्रधानमंत्री या मध्यमवर्गीय मानसिकतेचे बळी ठरले आहेत. जापान एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज देत असेल तर ज्या कामासाठी त्या कर्जाची गरज आहे आणि उपयोग आहे त्या कामासाठी घेतले पाहिजे. भारताच्या शेतीक्षेत्राला दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. भारताची सगळी रेल्वे यंत्रणाच जुनाट झाली आहे तिच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या खर्चाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. जिथे जापानी कंपन्यांना काम करण्यास वाव नाही अशा ठिकाणी एवढ्या कमी व्याजदरात अर्थपुरवठा करायला जापान कधीच तयार होणार नाही . बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज देण्यात जापानचा मोठा फायदा होणार असल्याने एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज मिळाले आहे. लोकांचा प्रवासातील वेळ वाचणे गरजेचे आहे हे अगदी खरे. पण विशिष्ट लोकांचा विशिष्ट मार्गावरील वेळ वाचवून काही फरक पडणार नाही. आज भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी वेळे सोबत प्राण वाचविण्याची गरज देखील निर्माण झाली आहे. रेल्वे रुळावरून गाडी घसरून अपघात होण्याचे आणि त्यात प्रवाशांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रेल्वे अपघातात दरवर्षी सरासरीने १५००० लोक मरतात. निव्वळ मुंबईत लोकलच्या अपघातात दरवर्षी ६००० लोक प्राण गमावत असतात. जीवघेण्या गर्दीला तोंड देणे ही वेगळीच समस्या आहे. भारतात ६३९७४ किलोमीटर इतका रेल्वेमार्ग आहे. यातील निम्म्यापेक्षा अधिक मार्गाचे नुतनीकरण करणे गरजेचे असताना पैशा अभावी होत नाही आणि अपघात होतात. अनेक शहरा दरम्यानचे रेल्वे मार्ग एकेरी आहेत . रेल्वेक्रॉसिंगसाठी कितीतरी वेळ कुठल्यातरी स्टेशनवर रेल्वेगाडी खोळंबून असते. यात प्रवाशांचा किती वेळ वाया जातो याचा विचार नको का करायला. अगदी राजधानी सारख्या गाड्या ताशी ६०-७० किलोमीटर वेगाने धावतात. रेल्वेमार्ग जुने असल्याने , पूल जुने झाल्याने गाड्यांचा वेग वाढविता येत नाही. भारताच्या रुळावर ताशी १००-१२५ किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावू लागली तर रोज प्रवास करणाऱ्या २ कोटी ३० लाख प्रवाशांचा मोलाचा असा खूप मोठा वेळ वाचणार आहे. त्यासाठी पैसे उभे करण्याची गरज असताना गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनवर सरकार उधळपट्टी करीत आहे. भारतीय रेल्वेच्या विकासात मोठे योगदान असलेल्या श्रीधरन यांनी बुलेट ट्रेनची सध्याच देशाला गरज नसल्याचे म्हंटले आहे. पण त्यांचे ऐकतेय कोण ! गरज आणि उपयुक्तता हा मोदींच्या विकासनीतीचा भागच नाही. जे जे भव्यदिव्य दिसेल तेच करायचे एवढाच त्यांचा ध्यास आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Full of details.
ReplyDelete