राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनाच कुपोषित !

१० कोटी गरीब कुटुंबातील ५० कोटी लोकसंख्येला ५ लाख रुपयापर्यंतच्या आरोग्यावरील उपचार खर्चाचा लाभ मिळू शकेल अशी भव्य योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार मनमोहनकाळातच गरिबांची संख्या ३० टक्केपेक्षा कमी झाली होती. मोदी सरकारने घोषित केलेली योजना ५० कोटी गरिबांसाठी असेल तर त्याचा अर्थ मोदीकाळात गरिबांची संख्या वाढली असा होतो ! तसे नसेल तर ५० कोटी गरिबांना लाभ देण्याचा मोदी सरकारचा दावा फसवा किंवा खोटा ठरतो.
----------------------------------------------------------------------------------

केंद्रीय अर्थसंकल्पात गाजावाजा करून सुरु करण्यात आलेली राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना नवीन नाही. अधिक रक्कम आणि अधिक लोक एवढेच नवीन आहे. या आधीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अरुण जेटली यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. गंभीर आजारासाठीचा १ लाख रुपया पर्यंतचा खर्च गरीब परिवारांना मिळणार होता. याशिवाय ६० वर्षा पेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ लाख ३० हजाराची घोषणा जेटली यांनी केली होती. याच योजनेचा आणि घोषणेचा पुनरुच्चार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या बजेट नंतरच्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरील भाषणात केला होता. ४ कोटी गरीब कुटुंबासाठी असलेल्या या योजनेचा केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विचारच झाला नाही, मंजुरी मिळणे तर दूरच राहिले. आधी घोषित केलेली ही योजना का अंमलात आली नाही याचे कोणतेही स्पष्टीकरण न देता अर्थमंत्र्यांनी १० कोटी कुटुंबातील अंदाजे ५० कोटी जनसंख्येसाठी प्रत्येकी  ५ लाख रुपये खर्चाची तरतूद राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजने अंतर्गत करण्याचे जाहीर केले. यासाठी प्रत्येक कुटुंबाचा ५ लाख रुपया पर्यंतचा कुटुंब विमा काढण्यात येणार आहे. राज्याशी विचारविनिमय न करताच केंद्राने राज्यांना खर्चाचा आंशिक भार उचलायला सांगितले आहे. सध्या ३० हजार रुपये तरतुदीची जी राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना आहे त्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात २००० कोटीची तरतूद होती तेवढीच तरतूद चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या भव्यदिव्य योजनेसाठी सरकारने केली आहे. कोणतीही पूर्वतयारी न करता , प्रत्यक्षात विमाहप्ता किती रुपयाचा पडेल याचीही चाचपणी न करता आणि राज्यांनी किती वाटा उचलणे अपेक्षित आहे हे न सांगताच योजना घोषित झाली आहे. निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे बजेट असल्याने निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून घाईगडबडीत कोणताही गृहपाठ न करता अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली असे मानायला आणि म्हणायला जागा आहे.

१० कोटी कुटुंबातील ५० कोटी जनसंख्येला या योजनेचा लाभ होईल हे सांगत असताना कुटुंबाच्या उत्पन्नाची कोणतीच मर्यादा अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली नाही. १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी ही योजना असल्याचे मोघमपणे सांगण्यात आले. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी ही योजना असेल तर देशातील निम्मी लोकसंख्या अद्यापही दारिद्र्य रेषेखाली आहे असा याचा अर्थ होतो. २०१२ मध्ये जागतिक बँकेने जी आकडेवारी जाहीर केली होती त्यानुसार देशातील ३० टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे म्हंटले होते. गेल्या ६ वर्षात हे प्रमाण आणखी घटून किमान २५ टक्क्यावर यायला हवे होते. प्रधानमंत्री आणि अर्थमंत्री ५० कोटी गरिबांसाठी ही आरोग्य योजना असल्याचा दावा करीत असतील तर त्याचा अर्थ मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर गरिबी कमी होण्याऐवजी वाढली असा होतो. तसे नसेल तर ५० कोटी जनसंख्येला ५ लाख रुपये खर्चा पर्यंतची आरोग्य सुविधा पुरविण्याची घोषणा फसवी आहे असा अर्थ निघेल. जशी सुरुवातीला ८०-९० लाख शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी घोषणा झाली होती आणि प्रत्यक्षात काय झाले हे आपणास माहित आहेच. तसेच ही आरोग्य योजना जमिनीवर उतरलीच तर २५ कोटी जनसंख्येला योजनेचा लाभ झाला तरी खूप मोठा पल्ला गाठला असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. १० कोटी कुटुंब आणि त्यातील ५० कोटी लोक हे आकडे म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार किती भव्यदिव्य योजना आखत आहे हे दाखवून देण्यासाठी केलेला खटाटोप तेवढा आहे. आता पर्यंत सुरु असलेल्या ३० हजार रुपये लाभाच्या राष्ट्रीय बिमा स्वास्थ्य योजनेत जेवढी लाभार्थ्यांच्या संख्येची नोंदणी अपेक्षित होती त्यापेक्षा कितीतरी कमी नोंदणी झालेली आहे हे लक्षात घेतले तर १० कोटी कुटुंबापैकी किती कुटुंबाचा प्रत्यक्षात विमा काढला जाईल हा मोठा प्रश्न आहे आणि याचे सरकारजवळ उत्तर नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३०००० रुपया पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद असलेल्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेचा लाभ जवळपास ६ कोटी कुटुंबाना (५.९ कोटी कुटुंब) देण्याचे घोषित केले होते. प्रत्यक्षात ३.६ कोटी कुटुंबाचा विमा काढण्यात आला. ही ३.६ कोटी कुटुंबाची राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजने अंतर्गत झालेली नोंदणी लक्षात घेवून या स्वास्थ्य बीमा योजने ऐवजी मागच्या अर्थसंकल्पात ४ कोटी कुटुंबासाठी १ लाख रुपया पर्यंतचा वैद्यकीय खर्च भागवणारी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना जाहीर झाली होती जी प्रत्यक्षात अंमलात आलीच नाही आणि आता हीच योजना १ लाखा ऐवजी ५ लाखाची करून १० कोटी कुटुंबा पर्यंत तिची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेबाबत शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविक आहे.

चालू आर्थिक वर्ष निवडणूक वर्ष असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार हालचाली सुरु आहेत असे चित्र जरूर उभे केले जाईल. बैठकावर बैठका घेवून त्याला प्रसिद्धीही दिली जाईल. या आधीच्या घोषित १ लाख रुपया पर्यंतच्या खर्चाची योजना अंमलात आणण्यासाठी एकही बैठक झाली नव्हती हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. योजना अंमलात आणायची तर पैशाची तरतूद हवी. अर्थमंत्र्याला विचारले तर योजनेसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही हे त्यांचे उत्तर ठरलेले. अर्थसचिवांनी मात्र खरे उत्तर दिले आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यखात्यासाठी ४७,३५२.५१ कोटीची तरतूद होती. प्रत्यक्षात ५१,५५०.८५ कोटी खर्च झालेत. यावर्षीची तरतूद आहे ५२,८०० कोटीची. म्हणजे गेल्यावर्षी आरोग्यखात्याने खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा १२०० ते १३०० कोटी जास्त. दुसऱ्या खर्चात कपात करून नव्या योजनेसाठी २००० कोटीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसचिव हसमुख अधिया यांना मोठ्या खर्चाच्या राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेसाठी बजेटमध्ये तरतूद का करण्यात आली नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर अर्थमंत्र्याच्या उत्तरापेक्षा वेगळे आणि सत्यता दर्शक आहे. या योजनेचे प्रारूप तयार व्हायचे आहे. प्रारूप तयार झाल्यावर राज्यांशी चर्चा होईल आणि योजनेचे अंतिम स्वरूप ठरेल. त्यानंतर मंजुरी, विमा कंपन्यांशी चर्चा, त्यांच्या निविदा मंजूर करणे , योजनेसाठी पात्र सरकारी व खाजगी दवाखाने यांची यादी करणे या सगळ्या सोपस्कारात किमान ७-८ महिने निघून जातील. या सगळ्या सोपस्कारासाठी तरतूद केल्याचे ते म्हणतात. म्हणजे प्रत्यक्ष योजनेच्या खर्चासाठी तरतूद नाहीच. याचा अर्थ ही योजना पुढच्या आर्थिक वर्षात अंमलात येईल आणि पुढच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल असा घ्यायचा का या प्रश्नाचे त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले आणि ते बरोबरच आहे. कारण ७-८ महिन्यात निवडणुकाच जाहीर होतील आणि योजनेचे पुढचे काम ठप्प होईल. याचा अर्थ लोकांच्या आरोग्याची काळजी म्हणून योजना जाहीर झाली नसून निवडणुकीच्या काळजीपोटी पूर्वतयारीविना घोषणा करण्यात आली. सरकारला खरेच आरोग्याची काळजी असती तर ३०००० रुपये खर्चाचा लाभ देण्यासाठी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजने अंतर्गत गेल्या वर्षी जेवढ्या कुटुंबाची नोंदणी झाली त्या जवळपास ४ कोटी कुटुंबाना ३०००० रुपया ऐवजी ५ लाख रुपये खर्चाच्या योजनेचा लाभ देणे सहज शक्य होते. त्यासाठी कोणत्याही तयारीची गरज नव्हती. फक्त तेवढ्या आर्थिक तरतुदीची गरज होती. या व्यतिरिक्त ज्या ५-६ कोटी वाढीव कुटुंबाना लाभ द्यायचा त्याची तरतूद नंतर करता आली असती. पण सरकारने तसे केले नाही. यावरून सरकार गरीबाच्या आरोग्याप्रती किती प्रतिबद्ध आहे याचा अंदाज येतो.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आजवरचा आरोग्य योजनेबाबतचा सरकारचा प्रतिसाद किंवा कार्य फारसे उत्साहवर्धक नाही. ३०००० रुपया पर्यंत खर्च मिळेल अशी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना मनमोहन काळापासून सुरु होती तीच नाव बदलून आजपर्यंत सुरु आहे. गेल्या ४ वर्षात या ३०००० रुपये तरतुदीत वाढ झाली नाही. उलट योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत घटच झाली होती. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या वर्षात स्वास्थ्य बीमा योजनेसाठी १००१ कोटी रुपयाची तरतूद होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेट मध्ये फक्त ५५० कोटीची तरतूद करण्यात आली. चार महिने उशिरा बजेट सादर झाल्याने कमी तरतूद करण्यात आली हे समजण्यासारखे आहे. पण दुसऱ्या वर्षीच्या बजेटमध्ये ही तरतूद ७२४ कोटीची झाली आणि मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या वर्षात होती तेवढी तरतूद तिसऱ्या बजेटमध्ये झाली. आता चौथ्या आणि शेवटच्या बजेट मध्ये २००० कोटीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. म्हणजे गेली चार वर्षे वेगळे काही केले नाही. मनमोहन सरकारपेक्षा गरिबांच्या आरोग्यावर कमीच खर्च केला आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर कागदोपत्री अफाट खर्चाची भव्यदिव्य योजना सादर केली आहे. ही निवडणूक घोषणा न ठरता योजना अंमलात आली तरी गरिबांच्या खिशातून उपचारासाठी होणारा खर्च कमी होईल का यावरचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

मोठ्या आजारासाठी किंवा मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज प्रत्येक गरीब कुटुंबाला कधीच पडत नाही. शे-पाचशे कुटुंबातून एखाद-दुसऱ्या कुटुंबाला अशा खर्चाची गरज पडते. सर्वसाधारण गरीब कुटुंबाला राहण्याची आरोग्यदायी व्यवस्था नसल्याने, संतुलित आहारा अभावी होणारे आणि दुषित पाण्यातून होणारे आजार सतावतात आणि अशा आजारांवर सरकारी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळत नसल्याने खाजगी डॉक्टर किंवा खाजगी दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागतात. गरीब कुटुंबाच्या छोट्याछोट्या आजारावर मोठा खर्च होतो व त्यातून गरीब अधिक गरीब होतात हा आजवरचा अनुभव आहे. गरीबांचा हा खर्च टाळायचा असेल तर आज कुपोषित असलेली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अधिक सुदृढ करावी लागेल किंवा नव्या आरोग्य सुरक्षा योजनेत मोठ्याच नाही तर छोट्याछोट्या आजारावरील उपचाराची सोय करावी लागेल. आजतरी या दोन्ही गोष्टी दृष्टीपथात नसल्याने गरीबांचा खिशातून होणाऱ्या आरोग्यखर्चात कमी होईल किंवा बचत होईल याबाबतचे आश्वासक चित्र नाही. योजनेचे आजचे स्वरूप लक्षात घेतले तर खर्च कोट्यावधी कुटुंबावर होईल, लाभ मात्र काही लाख कुटुंबाना होईल. बाकीच्या कुटुंबाची पदरमोड टळणार नाही. गरिबांपेक्षा विमा कंपन्या आणि खाजगी दवाखाने यांच्या लाभाची मात्र योजनेत शाश्वती आहे. आज तरी ही योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी घोषित झालेली राष्ट्रीय खर्चिक योजना असून त्यातून गरिबांचे आरोग्य सुधारणार नाहीच, राष्ट्राचे आर्थिक आरोग्य मात्र धोक्यात येईल.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------