मुंगेरीलालचे हसीन सपने !

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या आयोजनातून भव्यदिव्य घडण्याचा आभास निर्मिण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोरदार प्रयत्न केला असला तरी अशा आयोजनाचा पूर्वानुभव फारसा चांगला नाही. घोषणाच अशा करायच्या की लोकांचे डोळे दिपतील आणि वास्तव त्यांना दिसणार नाही. एकतर मुख्यमत्री मुंगेरीलाल सारखे स्वप्न पाहात असतील किंवा जनतेला मुंगेरीलाल बनविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा. ते काहीही असले तरी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मुंगेरीलालच्या हसीन स्वप्ना सारखेच आहे !
----------------------------------------------------------------------------

चार महिन्यापूर्वी याच स्तंभात ‘बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभानल्ला’ या शीर्षकाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या कारभारावर लेख लिहिला होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या पाऊलावर पाउल टाकीत अंमलबजावणी व परिणामाची काळजी न करता मोठमोठ्या घोषणा देण्यात फडणवीस प्रवीण झाल्याचे लिहिले होते. प्रधानमंत्र्यांच्या ‘व्हायब्रंट गुजरात’चे लेबल बदलून तो प्रयोग त्यांनी महाराष्ट्रात केला नसता तर नवल. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ व आत्ताचे मॅग्नेटीक महाराष्ट्र’ ही त्याचीच नक्कल. प्रयोगच नाही तर घोषणाही तितक्याच भव्यदिव्य. प्रधानमंत्र्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना ‘व्हायब्रंट गुजरात’ हा प्रयोग सुरु केला होता. गुजरातच्या विकासासाठी देशी आणि परदेशी भांडवल गुंतवणूक व्हावी म्हणून उद्योजकांचे मेळावे भरवावे आणि त्यांच्या सोबत भांडवल गुंतवणुकीचे करार करावेत असे या मेळाव्याचे स्वरूप राहिले आहे. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यावर गुजरातेत या प्रयोगाला ‘अच्छे दिन’ आलेत. २००३ ते २०१७ या कालावधीत गुजरातेत ८ मेळावे झाले आणि गुंतवणूक तसेच रोजगार उपलब्धीच्या मोठमोठ्या घोषणा चढत्या क्रमाने झाल्या. या ८ मेळाव्यातील गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची बेरीज केली आणि यातून जेवढा रोजगार उपलब्ध होण्याचे दावे करण्यात आलेत त्याची बेरीज केली तर २००३ ते २०१७ या कालावधीत केंद्र व इतर राज्याच्या प्रयत्नाने जेवढी गुंतवणूक झाली आणि जेवढे रोजगार उपलब्ध झालेत त्यापेक्षा गुजरातचा घोषित आकडा हा मोठा ठरेल. केंद्र सरकारचे आणि गुजरात सरकारचे अधिकृत आकडे पाहिले तरी विकासाचे गुजरात मॉडेल अनेक बाबतीत अनेक राज्याच्या मागे आहे. आरक्षणासाठी झालेल्या पटेल आंदोलनाने तर गुजरातच्या रोजगार उपलब्धीची पोलखोल झाली. मोदीजीच्या ‘व्हायब्रंट गुजरात’ प्रयोगा नंतरही असे मेळावे न घेता गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राची आघाडी कायम राहिली आहे. फडणवीस यांच्या पूर्वीही महाराष्ट्र देशी-परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत आघाडीवर होता आणि फडणवीस काळातही राहिला आहे. फडणवीस यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ची नक्कल करून वर उल्लेखिलेले दोन गुंतवणूक मेळावे महाराष्ट्रात घेतल्याने सध्याच्या परिस्थितीत फार गुणात्मक फरक पडेल असे नाही. त्यांनी तसे मेळावे घेतले नसते तर महाराष्ट्राकडे येणारा गुंतवणुकीचा ओघ आटला असता असेही नाही. कारण गुंतवणुकीच्या ओघाला कारणीभूत मुंबई हे शहर आणि महाराष्ट्रातील अनुकूल वातावरण राहिले आहे. अर्थात अशा मेळाव्यानी भव्यदिव्य घोषणा देण्याचा आणि काहीतरी भव्यदिव्य करण्याचा आभास निर्माण करण्याची जी संधी मिळते ती एरव्ही मिळाली नसती.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत नुकतेच ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या धर्तीवर ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चे आयोजन केले होते. या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणाऱ्या मेळाव्यात राज्य सरकारने एकूण ४१०६ गुंतवणूक करार केलेत. या करारातील गुंतवणुकीची एकूण रक्कम १२ लाख १० हजार कोटी इतकी मोठी आहे. यातून ३६ लाख ७७ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल असा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा कागदोपत्री आणि कागदपत्राच्या आधारे करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात जमिनीवर यातील काय उतरणार याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याच सत्तेत आल्यानंतर केलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ प्रयोगाची उपलब्धी काय राहिली आहे हे बघितले पाहिजे. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मुंबईत ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत ‘मेक इन महाराष्ट्र’चे आयोजन करण्यात आले होते. या आयोजनात राज्याने ३०१८ सामंजस्य करारातून  ८,०४,८९७ म्हणजे जवळपास साडे आठ लाख कोटीची गुंतवणूक मिळविल्याचा व यातून पुढच्या ५ वर्षात ३० लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर १ वर्षाने अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ‘मेक इन महाराष्ट्रा’च्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार वर्षभरात घोषित गुंतवणुकीपैकी फक्त ३० हजार कोटीची गुंतवणूक म्हणजे ४  टक्क्याहून कमी गुंतवणूक झाली होती. करण्यात आलेल्या ३०१८ सामंजस्य करारापैकी फक्त २४४ प्रकल्पाचे काम सुरु होवू शकले होते. त्यानंतर मागच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘मेक इन इंडिया’च्या प्रगती बद्दल विधानसभेत देण्यात आलेल्या उत्तरात साडेआठ लाख कोटी पैकी ४ लाख १३ हजार कोटीच्याच गुंतवणुकीची अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले आणि प्रत्यक्षात १ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक होत असल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले. ही १ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक किती व कोणत्या प्रकल्पात सुरु आहे आणि त्यातून किती रोजगार उपलब्ध झाला याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. ‘मेक इन इंडिया’त घोषित गुंतवणुकीच्या आधीच्या १५ वर्षात महाराष्ट्रात २ लाख ६९ हजार ८१४ कोटीच्या गुंतवणुकीतून ८,६६४ प्रकल्प कार्यान्वित होवून पावणे दोन लाख रोजगाराची निर्मिती झाली आणि ८७ हजार ७०१ कोटी रुपयाची गुंतवणूक असलेले २१०७ प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या स्थितीत असून हे झाल्यावर एकूण २ लाख ९८ हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. गेल्या १५ वर्षातील ही स्थिती बघता ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मधून अवघ्या ३ वर्षात १ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक होत (मूळ साडेआठ लाख कोटीच्या गुंतवणुकीचा दावा होता.) असल्याचा दावा विश्वासार्ह वाटत नाही. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ आयोजित करण्यापूर्वी ‘मेक इन महाराष्ट्रा’च्या उपलब्धीवर प्रकाश टाकणे जरुरीचे होते. तसे न करता फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने नव्या गुंतवणुकीचे आणि नव्या रोजगार निर्मितीचे ढोल बडविणे सुरु केले आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ आयोजनात ४१०६ सामंजस्य करार झाले असून त्यातून १२ लाख १० हजार कोटीची नवी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यातून ३६ लाख ७७ हजार लोकांना रोजगार मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे. जागतिकीकरण सुरु झाल्या पासून आजवरचा महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचा आणि रोजगार निर्मितीचा प्रवास लक्षात घेता आणि यापूर्वीच्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा उडालेला फज्जा लक्षात घेता ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चा दावा म्हणजे मुंगेरीलालचे हसीन सपने ठरतो. ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ मधील नायक वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून दिवसाढवळ्या जशी स्वप्ने पाहण्यात रममाण होत असतो तसेच ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मधून होणारी गुंतवणूक म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचे स्वप्नरंजन ठरते. मुख्यमंत्री स्वत: मुंगेरीलालच्या भूमिकेत आहेत किंवा लोकांना भुलविण्यासाठी ते जाणूनबुजून थापा मारीत आहेत. असे म्हणायला आधारही आहे. घोषित १२ लाख १० हजार कोटीच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्र शासनाचा वाटा आहे ३ लाख ९० हजार कोटीचा. मुख्यमंत्र्याच्या गुंतवणुकीच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या दाव्याच्या ठळक बातमी खालीच दुसरी लक्षवेधी बातमी आहे ती गेल्या ८ महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला बचत गटांचे ८०० कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी –विशेषत: आदिवासी बहुल जिल्ह्यात- बालकांना पोषण आहार पुरवठा बंद झाला आहे. बचत गटाचे ८०० कोटी रुपये ज्या सरकारला उपलब्ध करून देता येत नाही ते सरकार ३ लाख ९० हजार कोटीची गुंतवणूक कुठून आणि कशी उभी करणार यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह लागते. मग उरली ८ लाख २० हजार कोटीची खाजगी गुंतवणूक. यातील उदाहरणा दाखल जवळपास १ लाख कोटीच्या २ प्रकल्पावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की नजीकच्या भविष्यात हे प्रकल्प उभेच राहू शकत नाहीत. या दोन प्रकल्पावरून तर मुख्यमंत्री खरोखरच मुंगेरीलाल बनले आहेत याची खात्री पटते. हे दोन प्रकल्प आहेत प्रवासी विमान तयार करण्याचा प्रकल्प आणि हायपरलूप सिस्टीमने पुणे-मुंबई प्रवास २० ते २५ मिनिटाच्या अवधीत करण्याचा प्रकल्प !

यादव नामक जेट वैमानिकाने कमी किंमतीचे प्रवासी विमान बनविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि त्यावर महाराष्ट्र सरकारने ३५००० कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार केला आहे. बातमी अशी आहे कि, यादव यांनी घराच्या गच्चीवर परिवाराचे सदस्य आणि मित्राच्या मदतीने तयार केलेल्या ६ आसनी विमानाचे डिझाईन ‘मेक इन इंडिया’च्या प्रदर्शनात ठेवले होते. त्याने प्रभावित होवून त्यापेक्षा जास्त आसन क्षमतेचे प्रवासी विमान तयार करण्याचा करार महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. वैमानिक यादव यांच्या प्रयोगशीलतेचे कौतुक केले पाहिजे आणि त्यांना प्रोत्साहन देखील दिले पाहिजे यात वाद नाही. पण त्यांनी ज्या ६ आसनी प्रवासी विमानाचे डिझाईन तयार केले होते ते आकाशात उडालेले नसतांना त्यांच्या सोबत जास्त आसनी प्रवासी विमान निर्मितीचा करार करणे ही महाराष्ट्र सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. कारण हे काम एखाद्या व्यक्तीने चुटकीसरशी करावे असे नाही. या क्षेत्रात टाटा-महिंद्रा सारख्या कंपन्या प्रयत्नशील असून त्यानाही ही गोष्ट साध्य झालेली नाही. या संदर्भात १५ मार्च २०१४ च्या हैदराबादहून प्रकाशित होणाऱ्या ‘डेक्कन क्रोनिकल’ या इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित वृत्त वाचण्यासारखे आहे. यातून भारतीय बनावटीच्या विमान निर्मितीच्या प्रयत्नावर प्रकाश पडतो. बातमीत म्हंटले आहे कि २३ वर्षाच्या प्रयत्नानंतर भारताला वाहतूक विमान बनविण्याच्या प्रयत्नात यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टाटा आणि महिंद्रा या कंपन्यांनी परदेशी विमान निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याशी करार झाल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. १९९१ पासून प्रयत्न सुरु असूनही स्वबळावर वाहतूक विमानाची निर्मिती टाटा आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांना शक्य झाली नाही ती निर्मिती वैमानिक यादव यांनी परिवार व मित्राच्या साह्याने घराच्या गच्चीवर केलेल्या प्रयत्नातून होणार असे मानणे याला भाबडेपणाच म्हणावा लागेल. असा भाबडा करार फडणवीस सरकारने केला आहे. दुसरा करार आहे हायपरलूप सिस्टीमने पुणे-मुंबई प्रवास काही मिनिटात करण्याचा. प्रत्यक्षात यावर प्रयोग सुरु असून जगात कुठेही हायपरलूप सिस्टीम कार्यान्वित झालेली नाही. जिथे हे तंत्रज्ञान विकसित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे त्या अमेरिकेत देखील नाही. एका ट्यूब मधून निर्वात पोकळीतून धावणारी ट्रेन सदृश्य ही भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था असणार आहे. तासाचे अंतर मिनिटात पार करणारे हे नवे वाहतूक तंत्रज्ञान प्राथमिक अवस्थेत आहे. अमेरिकेतील नवादा वाळवंटात या तंत्रज्ञानाचा पहिला प्रयोग होणार असल्याची घोषणा वर्षापूर्वी झाली होती. पैशाची कमतरता नसलेल्या संयुक्त अरब अमिरात मध्ये दुबई-अबुधाबी दरम्यान या तंत्रज्ञानावर आधारित पहिली ट्रेन धावणार अशी घोषणा होवून वर्ष होवून गेले. पण अजून तसे झालेले नाही. गेल्या वर्षी भारतात आंध्रची राजधानी अमरावती ते विजयवाडा दरम्यानचे अंतर हायपरलूप सिस्टीमने ६ मिनिटात पार पडणार अशा बातम्या झळकल्या. ही शक्यता प्रत्यक्षात आणण्या संबंधीचा पाहणी अहवाल तयार करण्याचा करार गेल्यावर्षीच्या सप्टेंबर मध्ये आंध्र सरकारने अमेरिकन कंपनी सोबत केला होता. त्याचा अहवाल येणे बाकी असतानाच महाराष्ट्र सरकारने देखील त्याच कंपनी सोबत हायपरलूप तंत्रज्ञानाने पुणे-मुंबई जोडण्याचा करार केला आहे. हे तंत्रज्ञान व्यवहारात येण्यात बराच काळ लागण्याची शक्यता असताना त्यासाठी आत्ताच ४० हजार कोटीहून अधिक रकमेचा करार करणे ही निव्वळ धूळफेक तरी आहे किंवा स्वप्नरंजन तरी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित शेतीमालावर ५० टक्के नफ्याची घोषणा किंवा ५० कोटी लोकांना ५ लाख रुपया पर्यंतची आरोग्य विमा योजना जसा चुनावी जुमला वाटतो त्यापेक्षा वेगळे असे ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या घोषणेत काही नाही. या चुम्बकाने घोषित गुंतवणूक महाराष्ट्राकडे खेचली जाणार नाही हे उघड आहे. मते खेचण्यासाठी केलेला प्रयत्न एवढेच याचे सार्थ वर्णन करता येईल. पण ते देखील मुंगेरीलालचे हसीन सपनेच ठरू शकते !
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------