शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ !

मागच्या निवडणूक प्रचारात ५० टक्के नफ्यासहित शेतीमालाला हमीभाव देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. नंतर तसे करणे अव्यवहार्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले. आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा ५० टक्के नफ्यासहित हमीभाव देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण मग मागच्या चार वर्षात न दिलेल्या नफ्याचे काय ? चार वर्षात न दिलेला ५० टक्के नफा आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला तरच अर्थसंकल्पातील नवी घोषणा चुनावी जुमला नाही यावर विश्वास ठेवता येईल.
---------------------------------------------------------------------- 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प आगामी लोकसभा निवडणुकी पूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. वेळेच्या आधी निवडणुका झाल्या नाही तर पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात येतील आणि पुढचा पूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुका आटोपल्यावर नवे सरकार सादर करील. निवडणुकी आधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने मतदारांना खुश करण्याचा विचार अर्थसंकल्पात असणार असे अनुमान होते. मात्र संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे स्वरूप निवडणूक घोषणापत्रासारखे असेल असे मात्र अनुमान कोणी लावले नव्हते. अर्थसंकल्प आणि निवडणूक घोषणापत्र यातील फरक समजून घेतला तर मुद्दा लक्षात येईल. निवडणूक घोषणापत्रात निवडून आलो तर आम्ही काय करू याची यादी दिलेली असते. या सगळ्या कामासाठी पैसा कोठून आणणार , कसा उभारणार याचा कुठेही उल्लेख नसतो. फार तर या संबंधीचा मोघम खुलासा जाहीरसभा मध्ये केला जातो. मागच्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार तुम्हाला आठवत असेल तर या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी तुमच्या खिशाला अजिबात कात्री लावली जाणार नाही असे बोलल्या गेल्याचे आठवत असेल. परदेशात दडलेला भारताचा काळा पैसा एवढा प्रचंड आहे कि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करून उरलेल्या पैशात सगळी आश्वासने पूर्ण होतील याबाबत तुम्हा-आम्हाला आश्वस्त करताना ऐकले असेल. निवडणुकीनंतर याच गोष्टीना चुनावी जुमला समजण्यात येते. म्हणजे निवडणुकीत आश्वासन देताना पैसा आहे कि नाही याचा विचार करायचा नसतो. त्यामुळे निवडून आल्यावर शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यासाठी पैसा कोठून येणार हा न सांगणाऱ्याला प्रश्न पडतो ना ऐकणाऱ्याला. याला म्हणतात निवडणूक घोषणापत्र. अर्थसंकल्पाचे तसे नसते. प्रत्येक निर्णय तिजोरीकडे पाहून आणि जमा होणारी संभाव्य राशी लक्षात घेवून करणे अपेक्षित असते. आणि तसा जमा खर्चाचा ताळेबंद द्यावा लागतो. यात कधी अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे , नैसर्गिक व जागतिक कारणांमुळेही अंदाज कमी-जास्त होवू शकतात , चुकू शकतात. अर्थसंकल्पात नवी योजना घोषित होताना त्याची आर्थिक तरतूद झाली असेल असा विश्वास असतो. प्रत्यक्ष तरतूद केली नसेल तर पुढे कशी केली जाईल याचे दिशादर्शन अर्थसंकल्पात अपेक्षित असते. अर्थसंकल्पात अशा तरतुदी नसतील तर निवडणूक घोषणापत्रापेक्षा त्याचे वेगळेपण असणार नाही. अर्थसंकल्पात मांडले म्हणजे आज ना उद्या होणारच अशी लोकधारणा असते. आणि याच लोकधारणेला समोर ठेवून मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.

आगामी निवडणूक प्रचारात परदेशातून काळा पैसा आणून हे करू ते करू बोलायची सोय राहिली नाही. आता बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर असेच लोक म्हणणार. आगामी निवडणूक प्रचारात शेतीमालाचे भाव वाढवून देवू किंवा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देवू हे कोणाच्याच गळी उतरले नसते. म्हणून अशा घोषणासाठी अर्थसंकल्पाचा आधार घेण्यात आला आहे. निवडणूक घोषणापत्रातील योजनांसाठी पैसा कोठून आणणार याचा सामान्य माणूस जसा विचार करीत नाही तसाच अर्थसंकल्पात घोषणा असेल तर आर्थिक तरतूद असणारच हा विचार करून तो अर्थसंकल्पाकडे बारकाईने पाहात नाही. सर्वसामन्यांच्या या मानसिकतेचा कौशल्याने वापर आपल्या अर्थमंत्र्याने अर्थसंकल्प सादर करताना केला आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव आणि ५० कोटी गरिबांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयापर्यंतची आरोग्य सुरक्षा योजना या दोन मोठ्या घोषणामुळे अर्थसंकल्पाकडे लोकांचे लक्ष वेधल्या गेले आहे आणि याच दोन मुद्द्याची विशेषत्वाने चर्चा होत आहे. मात्र या दोन्ही योजनांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. जी काही तरतूद आहे त्यातून योजनांचे कागदी घोडे नाचविता येतील किंवा जाहिरातबाजी करता येईल, पण योजना व्यवहारात आणण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

हमीभावाची स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस आणि आरोग्य सुरक्षा योजना या अर्थसंकल्पातील बहुचर्चित  दोन्ही गोष्टी नव्या नाहीत. सरकार बनण्याच्या आधीपासूनच स्वत: मोदीजीनीच उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देण्याची चर्चा सुरु केली होती. मग ५० टक्के नफा देणारे हमी भाव घोषित करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना ते मिळतील यासाठी गेल्या चार वर्षात काहीच का विचार झाला नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात सरकारला असा हमीभाव द्यायचा नाही आणि तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले आहे. त्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्याने मोदीजी असे काही बोललेच नव्हते असे थेट लोकसभेत सांगितले. ५० टक्के नफ्या ऐवजी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या चर्चा सुरु करून निवडणूक आश्वासनाला बगल देण्याचा प्रयत्न झाला. ५० टक्के नफा राहिला दूर, हमी भावाच्या बाबतीत या चार वर्षातील स्थिती मनमोहन सरकार पेक्षा वाईट राहिली आहे. शेतकऱ्यात निर्माण झालेल्या असंतोषाचा चटका आणि फटका सत्ताधारी पक्षाला दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष यांच्या गृहराज्यातच बसल्याने सरकारला प्रधानमंत्र्याने शेतीमालाला दिलेल्या ५० टक्के नफ्याच्या हमीची आठवण झाली. चार वर्षापूर्वी निवडणूक प्रचार सभेत शेतीमालाला ५० टक्के नफा देण्याची स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस अंमलात आणण्याची घोषणा करण्यापूर्वी व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी कशी करणार , त्याचे अर्थकारण कसे असेल या बाबतीत मोदीजी जितके अंधारात होते तितकेच अंधारात आजही ते आणि त्यांचे सरकार आहे हेच अर्थसंकल्पातील घोषणेवरून दिसते. अन्यथा शेतीमालाला ५० टक्के नफा मिळेल असे हमीभाव मिळण्याची पद्धत आणि त्यासाठीची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात स्पष्ट केली असती. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे शेतीमालाला ५० टक्के नफा मिळेल असे हमीभाव देणे व्यावहारिक नसल्याचे जे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे ते मागे घेतलेले नाही.
   
अशा परिस्थितीत शेतीमालाला ५० टक्के नफा मिळेल असे हमीभाव देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली असली तरी त्याचा अर्थ सरकारला वेळ मारून न्यायची आहे इतकाच होतो. ही घोषणा अर्थसंकल्पात नमूद केल्यामुळे आगामी निवडणूक प्रचारात चार वर्षात काहीच का केले नाही असा प्रश्न कोणी विचारणार नाहीत. मोदीजीनी असे आश्वासनच दिले नव्हते या कृषीमंत्र्याच्या लोकसभेतील विधानाची किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्राची लोक आठवण काढणार नाहीत. शेतकऱ्यांचा सूर असाच असणार आहे कि, आता देतो म्हणतात ना मग मागचे कशाला उकरून काढायचे ! पण  सरकारच्या नियतीवर शंका यावी असे विधान ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा करतांना अर्थमंत्र्यांनी केले आहे हे शेतकऱ्यांनी विसरू नये. आम्ही रबी हंगामात ५० टक्के नफा धरूनच हमीभाव काढले आहेत आणि शेतकऱ्याला ते मिळतही आहेत. असेच भाव खरीप हंगामातही मिळतील असे ते विधान आहे. म्हणजे सरकारने उद्याचीही सोय करून ठेवली आहे. आम्ही देतो त्या हमीभावात ५० टक्के नफा धरलेला आहे असे म्हंटले की झाले !

सरकारने आणखी एक धूर्त खेळी खेळली आहे. स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करीत असल्याचा आभास निर्माण करीत असताना हमीभाव काढताना स्वामीनाथन फॉर्म्युला वापरला जाईल असे म्हंटलेले नाही. एवढेच काय स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस अंमलात आणीत आहोत असे त्यांनी म्हंटलेलेच नाही ! हमीभाव कसा काढायचा याचे सरकारचे स्वातंत्र्य अर्थमंत्र्यांनी अबाधित ठेवले आहे. कृषीमूल्य आयोग विविध पद्धतीने कृषीमालाचे भाव निर्धारित करीत असतो. त्यातील कमीतकमी भाव निघतील अशा पद्धतीचा अवलंब करण्यास सरकार आयोगाला निर्देश देवू शकते. हे लक्षात घेतले तर सरकारने हमीभावा संबंधी अर्थसंकल्पात जी घोषणा केली ती बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी ठरण्याचा मोठा धोका आहे. कारण प्रामाणिकपणे हमीभाव काढून त्यावर ५० टक्के नफा देण्यात अनेक धोके आणि अनेक अडचणी आहेत. सरकारला याची चांगलीच जाणीव असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा भाव देणे व्यावहारिक नसल्याचे आणि कृषीव्यापारावर विपरीत परिणाम होईल या अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. आता पुन्हा असा भाव देण्याची घोषणा करताना ज्या अडचणीचा आणि परिणामाचा पाढा सरकारने न्यायालयात वाचला त्यावर सरकार कशी मात करणार हे सरकारने स्पष्ट केले असते तर घोषणेची विश्वसनीयता वाढली असती. मागच्या निवडणुकीच्या तोंडावर अविचाराने आश्वासन दिले त्याचीच पुनरावृत्ती येत्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार करीत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. हे तर शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळण्यासारखे आहे.

मोदी सरकार शेतकऱ्याला दिलासा देण्याच्या बाबतीत गंभीर आणि प्रामाणिक नाही याचा पुरावा या अर्थसंकल्पातच मिळतो. आजवर सरकार नोटबंदीमुळे शेती किंवा उद्योगाचे नुकसान झाले हे मान्य करायला तयार नव्हते. या अर्थसंकल्पात नोटबंदीमुळे  झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून छोट्या आणि मध्यम उद्योगासाठी घसघशीत तरतूद केली आहे. नोटबंदीमुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगाचे भरपूर नुकसान झाले आहे आणि त्यांना भरपाई मिळणे न्याय्यच आहे. असे करताना सरकार शेतीक्षेत्राला मात्र सोयीस्कर विसरले. संपूर्ण शेतीक्षेत्र हे रोखीच्या व्यवहारावर चालते आणि नोटबंदीमुळे कोलमडून गेले होते. फळ-भाज्यांच्या उत्पादकांचे तर अतोनात नुकसान झाले. नुकसानभरपाईची सर्वात मोठी गरज शेतीक्षेत्राला होती. पण सरकारने ठेंगा दाखविला. शेतकरी जसे सरकारच्या नोटबंदी धोरणाचे बळी आहेत तसेच सरकारच्या हमीभावा संबंधीच्या धरसोडीचे बळी आहेत. आधी ५० टक्के नफ्याचे आश्वासन दिले. नंतर ते अव्यावहारिक म्हणून मागे टाकले. आता निवडणुका आल्यात म्हणून पुन्हा ५० टक्के नफ्याचे आश्वासन. याचा अर्थ आधी अव्यावहारिक म्हणून टाळले ते चुकीचे होते. सरकारच्या अशा चुकांचा फटका शेतकऱ्यांनीच नेहमी नेहमी का सहन करायचा. आत्ताची ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची अर्थसंकल्पात केलेली घोषणा निवडणूक जुमला नसेल तर सरकारने मागच्या चार वर्षात ५० टक्के नफा देण्याचे टाळले तो नफा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केला पाहिजे. असे केले तर सरकार शेतकऱ्यांचे हितैषी आहे असा विश्वास शेतकऱ्यांना वाटेल.

सध्यातरी सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेला चुनावी जुमल्या पेक्षा जास्त महत्व देण्यासारखी परिस्थिती नाही. मुळात सरकार लोकसभा निवडणुका आटोपल्यावर पुन्हा आपल्या आश्वासनापासून पलटणार नाही याची खात्री देता येत नाही. पलटण्याचे सोडा पण अर्थसंकल्पात घोषणा केली म्हणजे करावेच लागते असा कोणाचा समज असेल तर तो गैरसमज आहे. याचा पुरावा आहे या अर्थसंकल्पात घोषित झालेली राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना. अभूतपूर्व योजना म्हणून आज या योजनेच्या कौतुकाचे फटाके फुटत आहेत. पण ही योजना नवीन नाही, या आधीच्या अर्थसंकल्पात घोषित झाली होती आणि ती कार्यान्वितच न केल्याने एकाही कुटुंबाला लाभ मिळाला नाही. आधीच्या अर्थसंकल्पात १ लाख रुपया पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद होती ती या अर्थसंकल्पात ५ लाख करण्यात आली. ज्या सरकारला १ लाख रुपये तरतुदीची योजना अंमलात आणता आली नाही ते सरकार आता ५ लाखाची तरतूद असलेल्या योजनेचे गाजर निवडणूक वर्षात दाखवून पाठ थोपटून घेत आहे. या आरोग्य योजने विषयी  पुढच्या लेखात विस्ताराने विचार करू . इथे फक्त एवढेच निदर्शनास आणून देण्यासाठी उल्लेख केला आहे कि, अर्थसंकल्पात घोषणा झाली म्हणजे अंमल होतोच असे नाही. ५० टक्के नफा धरून हमीभाव निश्चित करण्याच्या घोषणे बाबत असे घडू शकते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अपेक्षा वाढल्या आणि असे काही घडलेच नाही तर शेतकरी आत्महत्या वाढतील म्हणून शेतकऱ्यांसाठी हा सावधगिरीचा इशारा.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------