सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या रोगाचे निदान आणि उपाय - २

न्यायपालिका निर्भय असावी यावर घटना समितीचा जोर होता. त्यामुळे बरेच संरक्षण आणि अधिकार न्यायसंस्थेला देण्यात आले. याचाच उपयोग करीत न्यायसंस्थेने अनेक अधिकार बळकावले आहेत. त्यातून न्यायसंस्था निरंकुश बनली आहे. निरंकुशता हाच भारतीय सर्वोच्च न्यायसंस्थेला जडलेला मोठा रोग आहे. याच निरंकुशतेमुळे न्यायसंस्थेत अनागोंदीची स्थिती निर्माण झाली आहे.  

-------------------------------------------------------------------------------

‘जनहित याचिका’ हा न्यायालयीन सक्रियतेचा प्रारंभ ठरला. याची सुरुवात अर्थातच उदात्त हेतूने आणि ज्यांना न्यायाची गरज होती अशा प्रकरणातून झाली. सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी यांनी बिहारच्या तुरुंगात बिना सुनवाई वर्षानुवर्षापासून खितपत पडलेल्या कैद्यांची व्यथा आणि माहिती सुप्रीम कोर्टाला सादर केली. जस्टीस भगवती यांच्या नेतृत्वाखालील बेंच पुढे हे प्रकरण आले तेव्हा कोर्टाला मोठा धक्का बसला. ज्येष्ठ वकील हिंगोरानी यांनी परिश्रमपूर्वक जमा केलेली माहितीलाच कोर्टाने याचिका मानले. ही पहिली जनहित याचिका हुसेनआरा खातून विरुद्ध गृहसचिव बिहार राज्य या नावाने ओळखली जाते. कोर्टाने स्वत:हून इतर राज्यात अशा प्रकारे खितपत पडलेल्या कैद्यांची माहिती मागविली आणि एका दमात पहिल्या जनहित याचिकेतून देशभरातील न्यायापासून वंचित ४० हजार कैद्यांची सुटका झाली. त्यानंतर अशा याचिका स्वीकारण्याची अधिकृत व्यवस्था न्यायालयाने केली. पहिल्या याचिकेचा निर्णय देतानाच सुप्रीम कोर्टाने "गरिबांना कायदेशीर मदत आणि जलद न्याय" अशी जनहित याचिकेची व्याख्या केली होती. त्यानंतर काही काळ या व्याख्येनुसार जनहित याचिका दाखल झाल्या आणि गरीब जनतेला न्यायही मिळाला. पण काही काळातच जनहित याचिकेची कोर्टाने केलेली व्याख्या मागे पडून जनहित याचिकांची व्याप्ती वाढत गेली. सरकारने अमुक करावे किंवा तमुक करू नये , अमुक प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची चौकशी , तमुक बियाण्यावर बंदी अशा व्यापक विषयावर जनहित याचिका दाखल होवू लागल्या. कोर्ट आनंदाने त्या स्वीकारून सरकारला आदेश सुनावू लागले. या याचिकेच्या निमित्ताने सरकारची धोरणे काय असावीत , कोणत्या प्रकरणात सरकारने कशी पाउले उचलावीत हे कोर्ट ठरवू लागले. देशाच्या संसदेत चर्चा होवून जे निर्णय व्हायला पाहिजेत ते निर्णय कोर्ट सुनावणीत होवू लागले.

जनहित याचिकांमुळे देशाचा कायदा आणि संविधान यात काय सांगितले आहे यापेक्षा न्यायधीशाच्या मते लोकांसाठी काय चांगले आहे याला महत्व आले. निवडून न येता आणि कोणालाही जबाबदार न राहता जनहित याचिकेवर निर्णय देण्याच्या माध्यमातून न्यायालय देशाचे धोरण ठरवू लागले. विधिमंडळात किंवा संसदेने घ्यावयाचा निर्णय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीचे बेंच घेवू लागले. एकूणच जनहित याचीकांनी न्यायाधीशांच्या अंगात सत्तासंचार केला. सरकारने न्यायालयाच्या अशा वर्तनावर टीका करणे म्हणजे जनतेचा रोष ओढून घेण्यासारखे असल्याने आपल्या अधिकारावरील न्यायालयाचे अतिक्रमण हतबल होवून पाहण्या पलीकडे सरकारांना काही करता आले नाही. सत्ता भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता अधिक भ्रष्ट करते या म्हणी प्रमाणे देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेची वाटचाल सुरु झाली. जनहित याचिकांमुळे राजकीय , सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मनमानी निर्णय घेणे शक्य झाल्याने कोणता खटला कोणापुढे चालला पाहिजे याला महत्व आले. एरव्ही प्रशासनिक सोयीसाठी सरन्यायाधीश यांचेकडे खटला वाटपाचे असलेले तांत्रिक अधिकार सत्तेचे औजार बनण्याचे हे कारण आहे. पूर्वीही खटल्याचे वाटप सरन्यायाधीशच करायचे पण तेव्हा वाद उद्भवले नाहीत. आज उद्भवलेत कारण भूतपूर्व निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या सारखीच सरन्यायधीश दीपक मिश्रा आणि त्यांच्या पुर्वसुरीना आपल्या अधिकाराची जाणीव व परिणामाची व्याप्ती लक्षात आली आणि त्यांनी बेदरकारपणे ते अधिकार वापरायला सुरुवात केली. ही परिस्थिती समजून घेतली तरच सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांच्यातील विवाद लक्षात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारातिक्रमनाचा मुख्य पडाव होता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या नेमणुका आपल्या हाती घेण्याचा. जनहित याचिकेतून न्यायालयाने संसदेचे अधिकार गाजविलेत त्याच प्रमाणे न्यायाधीशाची नेमणूक आपल्या हाती घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने थेट घटना समितीचे अधिकार आपल्या हाती घेतले. घटना समितीत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक कशी करावी याबद्दल प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. सरकारला आपल्या मर्जीचे न्यायधीश नेमता येवू नयेत पण या नेमणुकीत सरकारची भूमिका देखील असली पाहिजे हे लक्षात घेवून विविध पर्यायावर चर्चा झाली. सरन्यायाधीशाचा नेमणूकी बाबत अंतिम शब्द असावा अशाही सूचना घटना समितीत चर्चिल्या गेल्या. सरकारला किंवा सरन्यायाधीशांना नेमणुकीचे एकाधिकार देण्याचे घटना समितीने टाळले. सरन्यायाधीशाशी सल्लामसलत करून सरकारने न्यायधीश नियुक्ती करावी असा घटना समितीने निर्णय घेतला. घटना समितीचा निर्णय आणि घटनेत नमूद न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया डावलत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने न्यायाधीश निवडण्याचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले. नरसिंहराव सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पहिल्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मंडळाकडून या नियुक्त्या व्हाव्यात असा निर्णय दिला आणि सरकारने चुपचाप मान्य केला. न्यायधीशानेच न्यायाधीशाची नियुक्ती करणारे जगाच्या पाठीवरील भारत हे एकमेव राष्ट्र ठरले आहे. नुकताच मोदी सरकारने संसदेत कायदा पारित करून न्यायधीश निवडीची वेगळी पद्धत सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. पण संसदेचा हा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल करून न्यायधीश निवडीचे अधिकार आपल्याच हाती ठेवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा विस्तार क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या बाबतीतही केला आहे आणि सध्याच्या विवादाला कारणीभूत हा अधिकार विस्तारही आहे. या कायद्यात बदल , विस्तार हा संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे. या कायद्याप्रमाणे न्यायालयाचे कामकाज चालते कि नाही हे पाहणे सर्वोच्च न्यायसंस्थेचे काम. अनुभवातून काही बदल , दुरुस्त्या करायला न्यायालय सरकारला सुचवू शकते. ते काम स्वत: नाही करू शकत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला स्वत:च्याच निर्णयाने या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड पासून वाचविले आहे. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार किंवा तत्सम गुन्ह्या संबंधी तक्रार असेल तर तपास अधिकाऱ्यांना तपास करून गुन्हा नोंदविता येणार नाही. त्यासाठी सरन्यायाधीशाची परवानगी न्यायालयीन निर्णयाने आवश्यक बनविली आहे. सरन्यायाधीशा विरुद्ध तक्रार असेल तर ज्येष्ठता क्रमांकानुसार दुसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायमूर्तीची परवानगी तपासासाठी लागणार आहे. पोलिसांनी तपासाचे काम करण्या ऐवजी अंतर्गत तपासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. न्यायधीशच न्यायाधीशाच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रारीची चौकशी करेल अशी ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे अनेक न्यायधीश आणि सरन्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होवूनही कोणावरच कारवाई झाली नाही. सरन्यायाधीश व चार वरिष्ठ न्यायधीशाच्या विवादामागे एक कारण उत्तर प्रदेशातील मेडिकल कॉलेज संदर्भात भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या हायकोर्ट न्यायाधीशास वाचविण्याचा सध्याच्या सरन्यायधीशावर आरोप आहे. मेडिकल कॉलेज संबंधी प्रकरण न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्या बेंच पुढे आले तेव्हा त्यांनी हे प्रकरण ५ ज्येष्ठ न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपविले. सरन्यायाधीशाने वेगळे खंडपीठ नेमून त्या खंडपीठाकरवी चेलमेश्वर यांचा निर्णय मोडीत काढला. मुळात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड मधून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संरक्षण देण्याचा घटनाबाह्य निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला नसता तर आज उद्भवलेला अप्रिय विवाद टळला असता आणि भ्रष्टाचारा संदर्भात न्यायालयांची साफसफाई चालू राहिली असती. कायदा सर्वांसाठी सारखा आणि कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही हे तत्व सर्वोच्च न्यायालयानेच मोडीत काढले आहे.

उत्तरप्रदेश मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार आरोपाच्या गदारोळात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक आक्षेपार्ह निर्णय घेवून न्यायाधीशांना आणखी संरक्षण दिले आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचेवर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचारात अडकलेल्या न्यायमूर्तीना वाचविण्याचा आरोप झाल्याने त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वत:ला बाजूला करावे अशी मागणी झाली. आजवर हाच संकेत पाळला गेला आहे. अगदी दूरचा संबंध एखाद्या प्रकरणाशी आहे असे वाटले तर न्यायमूर्ती त्याच्या सुनावणी पासून स्वत:ला वेगळे करीत आले आहेत. अशी उदाहरणे शेकड्याने सापडतील ज्यात सुनावणी पासून न्यायमुर्तीनी स्वत:ला वेगळे केले. पण ही परंपरा , संकेत मोडीत काढत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आरोप असला तरी त्यामुळे न्यायमूर्तीनी सुनावणीपासून स्वत:ला वेगळे करण्याची गरज नाही असा निर्णय दिला. म्हणजे आता ज्यांचेवर एखाद्या प्रकरणात आरोप किंवा संशय आहे ते न्यायमूर्ती अशा प्रकरणी सुनावणी करून स्वत:ला दोषमुक्त करू शकतात. १९९९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी पाळावयाची नियमावली तयार केली आहे. त्यातील क्रमांक ७ चा नियम आहे कि आपल्या परिवाराशी संबंधित किंवा मित्रपरिवारातील कोणाचेही प्रकरण सुनावणीसाठी घेवू नये. यात स्वत:शी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करू नये असे लिहिले नाही हे खरे. कारण नियमावली बनल्याच्या १७-१८ वर्षातच न्यायसंस्थेची स्वत:शी संबंधित प्रकरणी स्वत:च सुनावणी करण्या पर्यंत मजल जाईल किंवा इतकी नैतिक घसरण होईल असे १९९९ साली वाटले नसेल.  पूर्वीच्या राजा-महाराजा सारखी शक्ती स्वत:च्या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायसंस्थेतील न्यायमूर्तीनी प्राप्त करून घेतली आहे. महाअभियोगाशिवाय दुसरी कोणतीही कारवाई कोणत्याही न्यायामुर्तीवर तो कितीही चुकला तरी करता येत नसल्याने न्यायसंस्थेला कशाचीच आणि कोणाचीच भीती राहिली नाही. घटना समितीचा सगळा कटाक्ष न्यायसंस्थेवर सरकारचे दडपण नसावे , निर्भयतेने न्यायदान करता यावे यावर होता. पण न्यायसंस्था निर्भय बनण्या ऐवजी निरंकुश बनली. राज्यव्यवस्था निरंकुश बनली तर जनहित दुर्लक्षिल्या जाते तसेच न्यायव्यवस्था निरंकुश बनली तर न्याय मिळेल कि नाही याचीच शंका येते. लोकांना शंका यावी अशी परिस्थिती न्यायालयाने आपल्याच करतूतीमधून निर्माण केली आहे. निरंकुशता हा न्यायव्यवस्थेला पोखरणारा रोग असून याच रोगावर तातडीची उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे.

रोगावरील उपाययोजनेचा पहिला भाग म्हणून घटनेने न दिलेले पण सर्वोच्च न्यायसंस्थेने बळकावलेले अधिकार न्यायसंस्थेकडून काढून घेणे हाच असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालय घटनेचा आणि कायद्याचा अर्थ लावण्यात सर्वोच्च आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. मात्र कायदे निर्माण करण्याचा किंवा घटनेत भर घालण्याचा कोणताही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कायदे आणि घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या रूपाने कायदेमंडळ अस्तित्वात आहे. त्यावरील न्यायसंस्थेचे आक्रमण रोखले पाहिजे. मुळात नियुक्त दोन न्यायाधीशांनी निर्णय द्यावा आणि त्याला कायदा म्हणून मान्यता मिळावी हे चूक आहे. घटनेतील ज्या तरतुदीमुळे दोन न्यायधीशांचा निर्णयही कायदा म्हणून मानावा लागतो त्या तरतुदी बदलण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाचे कायमस्वरूपी कायद्यात रुपांतर व्हावे असे वाटत असेल तर त्या निर्णयावर संसदेच्या मान्यतेची मोहोर लागायला हवी. निर्णय कायदा आणि घटनेतील तरतुदीनुसार देण्याचे बंधन न्यायमुर्तीवर असायला हवे. आजकाल बरेच निर्णय हे न्यायाधीशांचे वैयक्तिक मत असते त्याला घटनेचा किंवा कायद्याचा आधार नसतो. याचिकेतील मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचे बंधनही पाळले जात नाही. याचिकेत जी मागणी केलेलीच नसते त्यावर निर्णय देवून न्यायाधीश मोकळे होतात. ही अनागोंदी बंद झाल्याशिवाय न्यायसंस्थेवरील लोकांचा कमी होत चाललेला विश्वास पूर्ववत होणार नाही. जनहित याचिकेवर मर्यादा आणली नाही तर देशात अराजकाची स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. पहिली जनहित याचिका स्वीकारतांना न्यायालयाने जनहित याचिकेची जी व्याख्या केली होती त्या मर्यादेतच जनहित याचिका स्वीकारल्या गेल्या पाहिजेत. जनहित याचिकेच्या नावाने एक याचिकाकर्ता , दोन वकील आणि दोन न्यायाधीश एवढ्या सीमित व्यक्तींना देशाची धोरणे ठरविण्याचा अधिकार मिळता कामा नये.

घटना समितीत न्यायव्यवस्थेच्या रचनेवर चर्चा झाली तेव्हा नियुक्त्या सोडता सरकार व न्यायव्यवस्था यांच्यात फारसा संबंध येणार नाही असे गृहीत धरण्यात आले. राज्यकर्त्यात गुंडा किंवा गुन्हेगारी तत्व असू शकतात हे स्वातंत्र्य आंदोलनाने भारलेल्या घटना समितीच्या मनात येण्याचे कारण नव्हते. भर न्यायालयात न्यायालय आणि गुन्हेगारीचा आरोप असलेले राजकारणी याचा संबंध येवू लागला. अनुकूल निर्णयासाठी राज्यसत्तेच्या हातात असलेल्या पदांचे प्रलोभन न्यायसंस्थेवर विपरीत परिणाम करू लागले आहे. पदांसाठी सरकारशी जुळवून घेण्याची पद्धत रुळू लागल्याने राज्यसंस्थेच्या प्रभावापासून मुक्त न्यायसंस्थेची घटनासमितीने केलेली कल्पना हा कल्पनाविलास ठरला आहे. ही संभावना लक्षात घेवून निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तीनी कोणतेही पद स्वीकारू नये अशी तरतूद करण्याची मागणी घटना समितीत झाली होती. काही संस्थांना निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अनुभवाची गरज पडू शकते हे लक्षात घेवून अशा तरतुदीला बाबासाहेबांनी विरोध केला होता. आताच्या अनेक न्यायमूर्तीनी बाबासाहेबांनी चांगल्या भावनेतून दिलेल्या सुटीचा दुरुपयोग केला आहे. संस्थेची गरज म्हणून नव्हे तर सत्तेच्या लोभापायी सरन्यायधीशपद भूषविलेली व्यक्ती राज्यपाला सारखे पद स्वीकारू लागली आहे. हे लक्षात घेवून निवृत्तीनंतर खाजगी किंवा सरकारी कोणतेही पद स्वीकारण्यावर निवृत्त न्यायामुर्तीवर सरसकट बंदी घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा सरकार आणि न्यायसंस्थेच्या गुळपीठातून सर्वसामान्य जनतेचे अधिकार धोक्यात येतील. आज सर्वोच्च न्यायसंस्थेची वाटचाल याच अनर्थकारी दिशेने सुरु आहे. न्यायालय प्रशासन आणि निर्णयात पारदर्शकता आणल्याशिवाय अनर्थाच्या दिशेने सुरु असलेला प्रवास थांबणार नाही. न्यायालयीन पारदर्शकता राजकीय पारदर्शकते शिवाय येणार नाही. पारदर्शकतेचे घोडे इथेच तर अडले आहे !
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------