न्यायाला त्रिवार तलाक !

तोंडी तलाक प्रथेचे निर्मुलन ही काळाची गरज होती. पण मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी जो कायदा तयार करण्यात आला आहे त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या समस्येत प्रत्यक्षात वाढ होणार आहे. कायद्याचे स्वरूप बघता मुस्लीम स्त्रीच्या कैवाराच्या बुरख्याआड त्या समाजाला त्रास देण्याची इच्छाच या कायद्यातून प्रकट होते. जुलमी प्रथेचे निवारण करण्यासाठी खुनशी कायदा असेच या कायद्याचे वर्णन करावे लागेल.
---------------------------------------------------------------------------------------

सरत्या वर्षाच्या शेवटी लोकसभेने मुस्लीम पुरुषाकडून आपल्या पत्नीला दिला जाणारा एकतर्फी तोंडी तलाक बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यास मंजुरी दिली. मुस्लीम समाजातील आणि एकूणच समाजातील स्त्रियांचे दुय्यमत्व अधोरेखित करणारी , पुरुषी वर्चस्व दर्शविणारी , स्त्रियांवर अन्याय करणारी हजार पेक्षा अधिक वर्षाची तोंडी तलाकची प्रथा या कायद्याने रद्द होणार असल्याने मुस्लीम समाजातील स्त्रियांना मोठा दिलासा आणि न्याय मिळाला आहे. तोंडी किंवा तिहेरी तलाक बंदीचे विधेयक लोकसभेत मांडताना कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक राजकीय किंवा धार्मिक दृष्टीकोनातून तयार केलेले नसून विशुद्ध मानवीय भूमिकेतून मुस्लीम स्त्रीची प्रतिष्ठा प्रस्तापित करण्यासाठी आणि तिच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी असल्याचे सांगितले. लोकसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लीम स्त्रियांची गुलामगिरी नष्ट करणारा ऐतिहासिक कायदा अशी भलावण केली. आपला पक्ष आणि सरकार मुस्लीम स्त्रियांचा मुक्तिदाता असल्याचे चित्र प्रधानमंत्री आणि सरकारतर्फे रंगविण्यात आले. सामाजिक बदलासाठीचे कायदे तयार करणे आणि अंमलात आणणे सोपी गोष्ट नसते. हे अवघड काम लीलया करण्याची कामगिरी मोदी सरकारने केली त्याबद्दल मोकळ्या मनाने अभिनंदन करायला हवे, पण ज्या पद्धतीने विधेयक तयार करण्यात आले आणि कायद्यात रुपांतर करण्याची विलक्षण घाई करण्यात आली ते बघता आणि त्यातील घातक तरतुदी बघता सरकारचे हातचे राखून अभिनंदन करणे भाग आहे.

तोंडी तलाकची प्रथा मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय करणारी आहे आणि ती रद्द व्हायलाच हवी याबद्दल दुमत नाही. या प्रश्नाकडे मानवीय दृष्टीकोनातून बघायला हवे हे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे म्हणणे देखील शंभर टक्के बरोबर आहे. पण विधेयक तयार करताना , मांडताना आणि लोकसभेत पारित करताना सरकारचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मानवीय आहे याची झलक पाहायला मिळत नाही. लोकसभेने पारित केलेल्या कायद्यातील तरतुदी बघता या सरकारला तोंडी तलाक रद्द  करून मुस्लीम स्त्रियांना न्याय देवून मुस्लीम समाजाचे भले करण्याचा खरेच हेतू आहे का असा प्रश्न पडतो. एक तर अशा प्रकारचे विधेयक तयार करताना त्यावर व्यापक विचार विनिमय होणे गरजेचे होते. सर्वात आधी मुस्लीम स्त्रियांनाच यात कशा प्रकारच्या तरतुदी हव्यात हे विचारायला पाहिजे होते. हा प्रश्न घेवून मुस्लीम समाजातील काही स्त्रियाच न्यायालयात गेल्या होत्या आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून न्यायालयाने तोंडी तलाक बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवून या संबंधीचा कायदा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. सरकारने कायदा तर तयार केला पण ना मुस्लीम स्त्रियांशी विचारविनिमय केला ना मुस्लीम समाजाशी. कोणताही महत्वाचा कायदा तयार करताना विविध पक्षांशी , विविध गटांशी विचारविनिमय होत असतो तसे या कायद्याच्या बाबतीत करणे गरजेचे असूनही सरकारने केले नाही. स्वत:च्या मनाने आणि मर्जीने कायदा तयार केला आणि तितक्याच मनमानी पद्धतीने घिसाडघाईत बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत हा कायदा पारित करून घेतला. एका दिवसात सारे काम तमाम केले. ही घाई आणि कायद्यातील तरतुदी सरकारच्या हेतू बद्दल शंका निर्माण करणाऱ्या आहेत. निर्णय जाहीर करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकवर ६ महिन्यासाठी बंदी घातली होती. कायदा तयार करण्यासाठी अधिक काळ लागला आणि सरकारने ही बंदी उठविली नाही तर बंदी ६ महिन्यानंतर पुढे चालू ठेवण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात होती. कायदा करण्याची गरज होतीच पण असे हातघाईवर येवून कायदा तयार करणे अगदीच अनावश्यक होते. सर्व संबंधिताना विश्वासात घेवून आणि त्यांच्याशी विचारविनिमय करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वेळ असूनही सरकारने तसे केले नाही. इथे हिंदू कोड बील तयार करताना आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर करताना किती वेळ लागला याचा विचार केला तर सरकारने मुस्लीम विवाह कायद्यातील दुरुस्तीची घाई करून कसा एकतर्फी कायदा तयार केला यावर प्रकाश पडतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक रद्द करून त्यावर ६ महिन्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय २२ ऑगस्ट २०१७ ला दिला आणि सरकारने अवघ्या चार महिन्यात म्हणजे २८ डिसेंबर २०१७ रोजी कायदा लोकसभेकडून पारित करून घेतला. न्यायालयीन निर्णयाची एवढ्या तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे हे दुर्मिळातील दुर्मिळ उदाहरण म्हणता येईल. असे करण्यामागे न्यायालयीन निर्णयाचा आदर आणि स्त्रियांबद्दलचा कळवळा असल्याचे जे भासविण्यात येत आहे ते निव्वळ ढोंग असल्याचे दुसऱ्या एका उदाहरणातून दिसून येते. उत्तर प्रदेशातील वृंदावन या धार्मिक स्थळी घरच्यांनी आणि नातेवाईकाने घराबाहेर काढलेल्या ४० हजारच्या वर परित्यक्ता आणि विधवा महिला राहतात. या महिला तिथे अत्यंत दयनीय स्थितीत राहतात. अनेकांवर भिक मागून खाण्याची पाळी येते. अनेकांचे लैंगिक शोषण होते. महिलांच्या या स्थितीकडे लक्ष वेधणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. वृंदावन मधील स्त्रियांच्या वाईट अवस्थेची पुष्टी राष्ट्रीय महिला आयोगाने देखील केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मे २०१६ मध्ये नोटीस पाठविली . त्याआधी २३ जून २०१४ रोजी वृंदावन आणि वाराणसी या धार्मिक स्थळी आश्रयाला आलेल्या काही विधवा आणि परित्यक्ता महिलांनी देशाच्या राजधानीत निदर्शने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्या राहात असलेल्या नरक सदृश्य स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरित पाउले उचलावीत आणि त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी कायदा करावा ही त्या पिडीत हिंदू महिलांची मुख्य मागणी होती. १८ जुलै २०१५ ला लोकसभा सदस्य चांद नाथ यांनी हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला. त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी कायदा करण्यावर सरकारने मौन पाळले मात्र त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी उत्तर दिले. प्रत्यक्षात सरकारने काही केले नाही हे सुप्रीम कोर्टात २ सप्टेंबर २०१६ रोजी जी सुनावणी झाली त्यातून स्पष्ट झाले. या सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाने काशी, मथुरा , वृंदावन येथील आणि देशभरातील विधवा आणि परीत्यक्तांच्या मुलांवर आणि नातेवाईकावर पालकांच्या आणि वरिष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि देखभालीसाठी २००७ साली पारित झालेला कायदा बंधनकारक करावा अशी सूचना केली होती. यावरही सरकारने काहीच केले नाही.

यानंतर तब्बल एक वर्षाने सुप्रीम कोर्टाने काय म्हंटले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. २०१४ सालापासून विधवा आणि परित्यक्तांची दुरावस्था दूर करण्यासाठी अनेकवेळा सूचना आणि निर्देश देवूनही सरकार काहीच हालचाल करीत नाही याचा अर्थ अशा महिलांसाठी सरकार काहीही करू इच्छित नाही असा ताशेरा सुप्रीम कोर्टाने २१ एप्रिल २०१७ रोजी ओढला. एवढ्यावरच सुप्रीम कोर्ट थांबले नाही. कोर्टासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून जे करायचे कबुल केले ते सुद्धा केले नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला १ लाखाचा दंड ठोठावला. हा दंड ठोठावताना सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले , “ सरकारला देशातील विधवांची काहीच काळजी नाही. सरकार काहीही करायला तयार नाही. असहाय्य वाटावे अशी ही स्थिती आहे.” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुहित जपण्यासाठी असल्याचा दावा करते. त्यांचे हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही देशभरातील लाखो पिडीत हिंदू विधवा आणि परित्यक्ता बद्दल काहीच करीत नाही त्या सरकारला संख्येने अल्प असलेल्या तोंडी तलाक पिडीत महिलेचा एवढा पुळका येणे संभ्रमात टाकणारे आहे. हा पुळका नसून ढोंग आहे हे तोंडी तलाक प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या की आपल्या लक्षात येते.

तोंडी तलाक देणाऱ्याला या कायद्याने शिक्षा होईलही पण पण अशा तलाकपिडीत महिलेचा संसार मात्र टिकणार नाही आणि तिला पूर्वीपेक्षा जास्त समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते असा हा विचित्र कायदा आहे. मुस्लीम महिलांच्या कैवाराच्या बुरख्याआड सरकारला मुस्लीम समाजाला कायद्याच्या हत्याराने ठोकायचे तर नाही ना अशी शंका निर्माण करणारा हा कायदा आहे. तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून तलाक देणे या कायद्यानुसार गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. स्त्री अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (कलम ४९८ अ) अशाच स्वरूपाचा आहे. पण त्यांच्यातील साम्य इथेच संपते. ४९८ अ कलमाखाली तक्रार द्यायची असेल तर ती पिडीतेला किंवा रक्तसंबंध असलेल्या नातेवाईकांनाच देता येते. तलाक कायद्यात मात्र तसे बंधन नाही. पोलीस स्वत:हून तर गुन्हा दाखल करूच शकतात पण कोणीही कुठूनही कोण्याही मुस्लीम पुरुषा बद्दल त्याने तोंडी तलाक दिल्याची तोंडी तक्रार करू शकतात आणि अशा तक्रारीवर पोलीस कारवाई करू शकतात. अशी काही तक्रार केल्याची माहिती तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला असण्याची गरज नाही. म्हणजे आज जसे गोमांस जवळ बाळगल्याच्या नुसत्या संशयावरून तक्रार होते आणि पुढचा अनर्थ घडतो काहीसा तसा प्रकार या तरतुदीमुळे घडणार आहे. एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने तोंडी तलाक दिला नसेल पण कोणी तक्रार केली तर पोलीस त्या मुस्लीम पुरुषाला कोठडीत डांबून ठेवू शकतात. आज देशात जे मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार करण्यात आले आहे त्या वातावरणात अशा अनेक घटना घडणे अशक्य नाही. या सरकारने तशा घटना घड्ण्यासाठीची कायदेशीर तरतूदच तोंडी तलाक प्रतिबंधक कायद्यात करून ठेवली आहे. असा कायदा करण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याचा हा पुरावाच आहे.

लोकसभेत पारित तलाक प्रतिबंधक कायद्याने मुस्लीम पुरुषांचे उत्पिडन होवू शकते हा भाग बाजूला ठेवला तरी या कायद्यातून मुस्लीम महिलेचे हित साधले जात नसल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होत नाही. तीनदा तलाक शब्द उच्चारून तलाक होणारच नाही असे हा कायदा स्पष्ट करतो. म्हणजे ‘तलाक –तलाक –तलाक’ म्हणणे निरर्थक ठरते आणि असे निरर्थक शब्द उच्चारलेत यासाठी तुरुंगवासाची तरतूद. यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. तीनदा तलाक म्हणण्याने तलाक होणार नाही पण नवरा तुरुंगात जाईल. अशी स्त्री कमावणारी नसेल तर नवरा तुरुंगात गेल्यावर अशा स्त्रीच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही. स्त्रीला वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे हे. म्हणजे या कायद्यान्वये तोंडी तलाक दिल्याने लग्न तुटणार नाही पण टिकणारही नाही. लग्न कायम पण नवरा तुरुंगात. तलाक झाला असता तर मिळाले असते ते लाभही हातात नाही. अशी स्त्री ३ वर्षे जगेल कशी . मुलेबाळे असतील तर त्यांची किती आबाळ होईल. ज्या स्त्री साठी ३ वर्षापर्यंत तुरुंगात राहावे लागले अशा स्त्री बरोबर संसार सुखाचा कसा होईल असे अनेक प्रश्न या कायद्याने निर्माण केले आहेत.

तीनदा तलाक उच्चारून तलाक घेतल्याने लग्न टिकविण्यासाठी तडजोडीची संधी आणि शक्यता उरत नसल्याने हा कायदा आणावा लागत असल्याचे या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हंटले आहे. पण या कायद्यात हाच प्रश्न कायम राहात असल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होत नाही. यात मुस्लीम समाजात नवाच प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे. आज मुस्लीम समाजात परित्यक्ता म्हणजे तलाक न देता टाकून दिलेल्या महिलांची संख्या नगण्य आहे ती वाढू शकते. तुरुंगवासाच्या भीतीने मुस्लीम पुरुष तीनदा तलाक शब्द न उच्चारता बायकोला टाकून देवू शकतो. मुस्लिमांना छळण्याचा सरकारचा सुप्त हेतू नसेल आणि खरोखरच मुस्लीम महिलेचे हित साध्य करायचे असेल तर कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. मुस्लीम समाजात विवाह हा करार समजल्या जातो. निकाहनामा तयार केला जातो. त्या निकाहनाम्यात कोणत्याही परिस्थितीत तोंडी तलाक घेता येणार नाही अशी तरतूद असणे बंधनकारक करणारा कायदा सरकारला करता येईल. हा करार मोडला तर पिडीत व्यक्ती आज उपलब्ध असलेल्या कायद्यानुसार दिवाणी किंवा फौजदारी किंवा दोन्हीही पद्धतीने न्याय मिळवू शकते. लोकसभेत पारित कायदा अधिक प्रश्न निर्माण करणारा असल्याने मूळ प्रश्नावर उत्तर शोधणारे बदल त्या कायद्यात केले पाहिजेत. राज्यसभेत तसे करण्याची सरकारला संधी आहे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------