शहाबानो ते शायराबानो -- कॉंग्रेसची फरफट !

१९८५ च्या शहाबानो पोटगी प्रकरणा पासून कॉंग्रेसची सुरु झालेली फरफट २०१७ च्या शायराबानो तोंडी तलाक प्रकरणापर्यंत कायम आहे. सरंजामी शिथिलता आणि मुखदुर्बलता या दुर्गुणामुळे संघ-भाजपच्या अजस्त्र आणि संघटीत प्रचार यंत्रणे पुढे कॉंग्रेसने कायम नांगी टाकली. त्यामुळे शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम मुल्ला-मौलवी आणि कट्टरपंथीयांचे लांगूलचालन केले नव्हते तर त्यांना धोबीपछाड दिली होती हे सत्य कधीच जनतेसमोर आले नाही. त्या सत्यावर प्रकाशझोत टाकणारा हा लेख.
------------------------------------------------------------------ 

भारतीय जनता पक्षाने तीन तलाक बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृत्य ठरविणारा जो कायदा लोकसभेत पारित करून घेतला त्या कायद्यातील आकसपूर्ण तरतुदीना विरोध करण्याची हिम्मत देखील कॉंग्रेस पक्षाला झाली नाही. अक्षरशः फरफटत कॉंग्रेसपक्ष भाजपच्या मागे गेला. पुन्हा आपल्यावर मुस्लीम लांगुलचालनाचा आरोप नको म्हणून तलाक कायदा पारित करण्यात कॉंग्रेसने सहयोग दिला. कॉंग्रेसने विरोध केला असता तरी बहुमताच्या जोरावर हा कायदा पारित झालाच असता. तरीही विरोधी पक्ष म्हणून विधेयकातील चुकीच्या आणि अन्यायपूर्ण तरतुदींना विरोध करण्याचे कर्तव्य कॉंग्रेसने पार पाडायला पाहिजे होते. पण आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याची संवय आणि धमक नसलेल्या कॉंग्रेसने भाजपमागे फरफटत जाणे पसंत केले. राज्यसभेत पक्षाने हे विधेयक अडवून धरण्यात यश मिळविले असले तरी विरोधाची भूमिका अतिशय अस्पष्ट आणि मिळमिळीत आहे. हा सगळा परिणाम राजीव गांधी काळात घडलेल्या शहाबानो प्रकरणी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा आजवर पुसता न आलेल्या ठपक्याचा परिणाम आहे. शहाबानो प्रकरणी टीकेचा आणि प्रचाराचा कॉंग्रेसवर एवढा परिणाम झाला आहे की, कॉंग्रेसला मुस्लिमांचे नांव घेण्याचीही भीती वाटू लागली आहे ! शहाबानो प्रकरण समजून घेवून ते जनतेसमोर मांडण्यात कॉंग्रेस पक्षाला आलेल्या दारूण अपयशाचा हा परिणाम आहे. 

कॉंग्रेसने आपल्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या असो वा लांगूलचालनाच्या कोणत्याच आरोपांना कधीच प्रभावी पद्धतीने उत्तर दिले नाही. ज्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर देशात प्रचंड उन्माद आणि उलथापालथ झाली तो घोटाळाच नसल्याचे कोर्टाने निकालात सांगितले. निकाल लागल्यावर कॉंग्रेसचे नेते म्हणतात बघा आम्ही निर्दोष आहोत. आमच्या विरुद्ध अपप्रचार केला गेला. पण हेच नेते गेली १० वर्षे या आरोपांवर मुग गिळून बसले होते. जनतेला पटेल न पटेल पण आरोप खोडून काढण्याचा साधा प्रयत्न कॉंग्रेसच्या नेते किंवा कार्यकर्त्यांनी कधी केला नाही. स्पेक्ट्रम सारख्या एवढा गाजावाजा झालेल्या प्रकरणात काँग्रेसजन तोंडाला पट्टी लावून अपराधी चेहऱ्याने जनते समोर वावरत असतील तर त्यांना भ्रष्टाचारी समजण्यात आणि सत्तेतून हाकलून देण्यात जनतेने काही चूक केली असे म्हणता येणार नाही. जी चूक स्पेक्ट्रम बाबत गप्प बसून केली तीच चूक कॉंग्रेसने शहाबानो प्रकरणी गप्प बसून केली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत संघपरिवार आणि भाजपने मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारा पक्ष असा ठसा जनतेच्या मनावर कोरण्यात अपूर्व यश मिळविले. 

शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारने मुत्सद्दीपणे वागून मुस्लीम समाजाला ओंजारत गोंजारत मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांना धोबीपछाड दिली असे जर कोणी म्हंटले तर त्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. पण हेच ऐतिहासिक सत्य आहे आणि संघ-भाजपच्या प्रचारतंत्राने ते एवढे खोल गाडल्या गेले आहे की नजरेस पडणार नाही. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराने आणि कॉंग्रेसच्या तोंड शिवून आणि शेपूट घालून बसण्याने शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकार मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांना शरण गेलेत अशी झालेली समजूत कशी चुकीची आहे हे सांगायला दोन आधार उपलब्ध आहेत. पहिला आधार आहे शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर जो कायदा राजीव गांधी सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतला त्यामुळे दुखावलेले आणि राजीव गांधी सरकारातून राजीनामा देवून बाहेर पडलेले आणि पुढे काँग्रेसचाही त्याग करणारे  आरिफ मोहमद खान. त्यावेळी ते राजीव गांधी सरकारात गृह राज्यमंत्री होते. या प्रकरणी त्यांच्या मुलाखती उपलब्ध आहेत आणि त्यातून त्यावेळच्या घडामोडीवर चांगला प्रकाश पडतो. दुसरा आधार आहे शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मुस्लीम समाजाची झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने आणलेल्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने केलेले मतप्रदर्शन आणि दिलेला निर्णय. हे नीट समजून घेतले तर राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम कट्टरपंथीया पुढे लोटांगण घातले नव्हते हे स्पष्ट होईल.
 
आरिफ मोहमद खान यांच्या राजीनाम्याने राजीव गांधी मुस्लीम कट्टरपंथीया पुढे झुकलेत असा समज व्हायला मदतच झाली. पण हा समज त्यांनीच दूर केला आहे. शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुस्लीम लीगच्या बनातवाला यांनी तो निर्णय निरस्त करणारे खाजगी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्या विधेयकाला विरोध करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची जबाबदारी आरिफ मोहमद खान यांचेवर सोपवताना मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांपुढे झुकायचे नाही असे फक्त तोंडीच नाही तर संबंधित फाईलवर लेखी शेरा लिहून ती गृहमंत्रालयाकडे दिली होती अशी माहिती खान यांनीच दिली आहे. पण पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करणारा आहे असे वाटून मुस्लीम समाजात असंतोष निर्माण झाला आणि हा असंतोष शमविण्यासाठी राजीव गांधीनी मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे समाधान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधी भासणारा कायदा आणला. या कायद्यामुळे आरिफ मोहमद खान राजीव गांधी मंत्रीमंडळातून बाहेर पडलेत हे खरे, पण या कायद्यातील तरतुदी चुकीच्या आहेत म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता हेही तितकेच खरे. आपण ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन लोकसभेत केले त्या निर्णया संदर्भात असा कायदा आणणे यामुळे मुस्लीम समाजापुढे सरकार झुकले अशी प्रतिमा तयार होईल असे खान यांचे म्हणणे होते आणि म्हणून ते सरकारातून बाहेर पडले. संसदेत मांडण्या आधी कायद्याचा मसुदा जेव्हा त्यांना दाखविण्यात आला तेव्हा हा मसुदा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने मान्यच कसा केला या बद्दल आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचे पुढे एका मुलाखतीत त्यांनी नमूद केले. कारण या कायद्यातील तरतुदीनुसार मुस्लीम बोर्डाची मागणी पूर्ण होणार नव्हतीच. मुस्लीम समाजाचा शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला का विरोध होता आणि त्यांची मागणी काय होती आणि त्यांच्या मागणीनुसार बनविण्यात आलेल्या कायद्यात काय तरतूद होती हे लक्षात घेतले की याचा नीट उलगडा होईल.

शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरपीसीच्या १२५ व्या कलमान्वये दरमहा ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून द्यावी असा निर्णय दिला होता. या बाबत वकील असलेल्या शहाबानोच्या पतीचे, मुस्लीम कायदे मंडळाचे आणि एकूणच मुस्लीम पुरुषांचे म्हणणे होते की, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार पती घटस्फोटीत पत्नीला फक्त इद्दत काळासाठी - जो सर्वसाधारणपणे ३ महिन्याचा असतो- तेवढ्या काळापुरतीच पोटगी द्यायला बांधील असतो. सीआरपीसीच्या १२५ कलमान्वये नियमित पोटगी द्यावी लागणे हे व्यक्तिगत कायद्यात बसत नाही आणि इस्लाम विरोधी आहे. राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि मुस्लीम कायदे मंडळाचे मत लक्षात घेवून मधला मार्ग निवडणारा कायदा केला. या कायद्यानुसार घटस्फोटीत महिलेचे पती बरोबर राहात असतानाचे जीवनमान लक्षात घेवून त्यानुसार तीला भविष्यात जगता येईल, राहता येईल अशी रक्कम ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला आणि ठरविलेली रक्कम इद्दत काळात महिलेला मिळेल अशी तरतूद केली. मुस्लीम पती इद्दत काळातच पत्नीला निर्वाहाची रक्कम देण्यास बाध्य असतो हे म्हणणे मान्य करीत सरकारने कायद्यात अशी तरतूद केली की इद्दत काळा नंतरच्या तिच्या गरजा लक्षात घेवून ती सगळी रक्कम एकमुश्त रक्कम इद्दत काळातच मिळेल ! यात घटस्फोटीत महिलेचा तोटा होण्याऐवजी फायदाच झाला. शहाबानो प्रकरणात सीआरपीसीच्या १२५ व्या कलमानुसार पोटगी देण्याचा आदेश झाला त्या कलमानुसार जास्तीतजास्त ५०० रुपये पोटगी मिळू शकते. प्रत्यक्षात शहाबानोला मिळालेली पोटगी १७९ रुपये २० पैसे इतकी कमी होती. नव्या कायद्याप्रमाणे घटस्फोटीत महिलेच्या भविष्यातील अन्न, वस्त्र , निवारा या गरजा लक्षात घेवून या गरजांची पूर्ती होईल एवढी रक्कम निर्धारित करण्याचा अधिकार न्यायाधीशाला मिळाला आणि ती सगळी रक्कम एकमुश्त देण्याचे बंधन पतीवर आले.
 
शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय निरस्त करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने आणलेला कायदा असा गवगवा झालेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने दोन्ही बाजूंचे , मुस्लीम वैयक्तिक कायदे मंडळाचे आणि सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर या कायद्याबद्दल व्यक्त केलेले मत आणि दिलेला निर्णय लक्षात घेतला तर या कायद्यातून आरोप होतो तसे मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्यात आले नव्हते हे स्पष्ट होते. घटनापीठाने या कायद्यावर निर्णय देतांना स्पष्टपणे म्हंटले होते की, शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल फिरविण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आल्याचा जो समज आहे त्यात आम्हाला तथ्य वाटत नाही. या कायद्यावर मुस्लीम स्त्रीला तिचे हक्क मिळावेत या संदर्भात झालेली चर्चा , सरकारचे म्हणणे आणि कायद्याच्या प्रास्ताविकात जे सांगितले आणि प्रत्यक्ष कायद्याच्या कलमांमध्ये जी तरतूद करण्यात आली आहे ते लक्षात घेता शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जे तत्वश: मान्य केले होते त्याचेच सरकारने कायद्यात रुपांतर केले आहे. त्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक नाही. संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरस्त करणारा कायदा देखील बनविता येतो म्हणून खंडपीठाने हा कायदा वैध ठरवला नाही. शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम स्त्रीला न्याय देण्याचे जे तत्व – इद्दत काळानंतरही घटस्फोटीत महिलेची जबाबदारी टाळता येणार नाही – प्रस्थापित केले त्या प्रकाशात राजीव गांधी सरकारचा कायदा तपासला. शहाबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्या संदर्भात राजीव गांधी सरकारने केलेला कायदा यात कोणताही विरोधाभास नसल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मुस्लीम स्त्रीच्या घटस्फोटा नंतरच्या हक्कासाठी राजीव सरकारचा १९८६ चा कायदा वैध ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढ्या स्पष्ट शब्दात निकाल देवूनही राजीव गांधी , त्यांचे सरकार आणि त्यांचा पक्ष यांच्यावरील संघ-भाजपने आणि प्रसार माध्यमांनी  मारलेला मुस्लीम लांगुलचालनाचा शिक्का पुसला गेला नाही. कारण कॉंग्रेस पक्षाने या सगळ्या गोष्टी कधी जनतेसमोर मांडल्याच नाहीत. गंमत अशी की ज्या कायद्यामुळे कॉंग्रेसची एवढी बदनामी झाली तो कायदा करण्यास राजीव गांधी यांचे मन वळविणाऱ्या चौकडी पैकी तिघे जन – नजमा हेपतुल्ला , एम.जे. अकबर , एन.डी. तिवारी भाजप वासी झाले. चौथे होते अर्जुनसिंग ते मरण पावले आहेत. नजमा आणि अकबर तर मोदी सरकारात मंत्री आहेत ! 

भाजपने मुस्लीम लांगुलचालनाचा आरोप चिकटविला म्हणून जानवे दाखवत पुजेची थाळी मिरवत मंदिरात जाणार असाल तर हा भारतीय जनता पक्षाचा विजय आहे. तुमची श्रद्धा आहे म्हणून मंदिरात जाण्याला कोणाचा विरोध असणार नाही. पण राजकारणासाठी भाजप प्रमाणे कॉंग्रेसही धर्माचा वापर करणार असेल तर भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये लोकांनी कसा आणि काय फरक करायचा हा प्रश्न निर्माण होईल. धर्म हे भाजपचे मैदान आहे. त्यांच्या मैदानात जावून त्यांच्यावर मात करण्याची रणनीती आत्मघातकी आहे. राजीव गांधी यांचे कार्यकाळात अयोध्येतील मंदिराचे कुलूप उघडल्या गेले आणि तिथे पूजाअर्चा सुरु झाली. याचा फायदा कॉंग्रेसला होण्याऐवजी संघ-जनसंघ-भाजपलाच झाला याचाही विसर कॉंग्रेसजनांना पडला आहे. भाजपने विणलेल्या जाळ्यात कॉंग्रेसपक्ष अलगद अडकत गेला आहे. स्वत:च्या मूल्यावर आणि निर्णयावर विश्वास ठेवून त्याचे लोकांसमोर ठाम समर्थन करणे हाच या जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. कॉंग्रेस जो पर्यंत भाजपच्या प्रचारातील हवा काढण्याचा मार्ग अवलंबित नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पक्षाची भाजपकडून होत असलेली फरफट थांबणार नाही. 
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------------------