बँकांचे खाजगीकरण गरजेचे आहे का ?

इंदिराजीनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले तो काळ आणि आर्थिक धोरण वेगळे होते. राष्ट्रीयकरणाचे तात्कालिक फायदेही झालेत पण त्याचे दीर्घकालीन तोटेही होते ते आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. राष्ट्रीयकरणाने बँका अव्यावसायिक झाल्या आणि संकटात आल्या. त्यांना वाचविण्यासाठी दरवर्षी जनतेच्या घामाचे हजारो कोटी ओतावे लागत आहेत. राष्ट्रीयकरणाचा हा पांढराहत्ती कशासाठी पोसायचा याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ताज्या बँक घोटाळ्याने या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी या हिरा व्यापाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रतिष्ठाना मार्फत बँकांना जो गंडा घातला त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रापेक्षा राजकीय क्षेत्रात जास्त खळबळ माजली आहे. सुरुवातीला ११००० कोटीच्या वर असलेला हा घोटाळा वाढून १२००० कोटीच्या वर गेला आहे आणि आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे असले तरी एकूण बँकांचे व्यवहार आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप लक्षात घेतले तर १०-१५ हजार कोटी ही काही फार मोठी रक्कम नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याने मोठा आर्थिक फरक पडणार नसल्याने आर्थिक क्षेत्रात आफरातफरीची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. राजकीय क्षेत्र आणि विशेषत: सरकार या प्रकाराने हादरले याचे कारण हा घोटाळा थेट प्रधानमंत्री मोदी यांच्या दारात पोचला आहे. नुकतीच डाव्होस येथे जी आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली त्यात भारतीय व्यापार आणि उद्योगजगताचे जे अधिकृत प्रतिनिधी मंडळ गेले त्यात घोटाळ्यात लिप्त नीरव मोदीचा समावेश होता आणि तिथे त्याचे प्रधानमंत्र्या सोबतचे फोटो घोटाळा उघड झाल्यावर भारतीय प्रसार माध्यमात झळकले. एवढेच नाही तर या घोटाळ्याशी संबंधित दुसरी व्यक्ती मेहुल चोक्सी थेट प्रधानमंत्र्याच्या निवासस्थानी झालेल्या एका कार्यक्रमात आमंत्रित होती आणि सामील होती. या कार्यक्रमाचा जो व्हिडीओ बाहेर आला त्यात प्रधानमंत्र्याने जमलेल्या लोकांपैकी फक्त या मेहुल चोक्सीचा कौतुकाने विशेष उल्लेख केल्याने ही व्यक्ती प्रधानमंत्र्याच्या चांगल्याच परिचित आणि निकट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आणखी एक धक्कादायक बाब उघड झाली. या मेहुल चोक्सीच्या बनवाबनवी विरोधात बंगलोरच्या व्यापाऱ्याने फार आधीच सीबीआय आणि आर्थिक गुन्हेगारीचा तपास करणाऱ्या इतर संस्थांकडे तक्रार  केली होती. या संस्था तक्रारीवर कार्यवाही करत नाहीत हे लक्षात आल्यावर त्याने थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे २०१६ सालीच तक्रार केली. हा गृहस्थ बँकांना बुडवून देश सोडून पळून जाईल अशी शक्यता त्या तक्रारीत व्यक्त केली होती. पण ‘ना खाउंगा,ना खाने दुंगा’ म्हणणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या कार्यालयाने तक्रार फार गंभीरपणे न घेता कंपनी कार्यालयाकडे पाठविली आणि कंपनी कार्यालयाने जुजबी चौकशी करीत तक्रारीत तथ्य नसल्याचे तक्रारकर्त्यालाच कळवले. आणि पुढे हे रामायण घडले.

धोरण सोडले तर इतर जे व्यवहार होतात त्याचा प्रधानमंत्र्याशी संबंध येतो किंवा असे व्यवहार प्रधानमंत्र्यांना माहित असतात असे कोणीही सुजाण व्यक्ती म्हणणार नाही. पण ही सुजाणता विरोधी पक्षात असताना आजच्या सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वात कधीच नव्हती. सरकारात कुठलीही नकारात्मक गोष्ट घडली कि त्याचा थेट प्रधानमंत्र्याशी संबंध जोडायचा आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करायची ही परंपरा भाजपने पाडली आहे. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना एखादा चुकीचा व्यवहार उघड झाला की लगेच त्याला मनमोहनसिंग यांना जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपकडून व्हायची. मनमोहनसिंग यांच्या १० वर्षाच्या काळात त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी ५-१० वेळेस झाली नाही तर तब्बल ५० वेळा अशी मागणी भाजपने केली. आत्ताच्या घोटाळ्याचा प्रधानमंत्री मोदीशी थेट संबंध जोडता येईल असे सकृतदर्शनी पुरावे समोर आल्याने खरेतर सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष गडबडला आहे. बँक व्यवहाराशी सरकारचा काय संबंध असे म्हणत अंगावर शिंतोडे उडू नयेत म्हणून या घोटाळ्यापासून अंतर राखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून बेजबाबदारीने शिंतोडे उडविण्या पलीकडे भाजपने काही केले नसल्याने आता उडणाऱ्या शिंतोड्यापासून वाचता येत नाही ही सरकारची आणि सत्ताधारी पक्षाची खरी अडचण झाली आहे. राजकीय खळबळ उडण्याचे हे कारण आहे. प्रधानमंत्र्यावर सरळ शरसंधान करता येईल असे निमित्त आणि कारण विरोधीपक्षाला मिळाले आहे.

या राजकारणापेक्षा या घोटाळ्याने सुरु झालेली दुसरी आर्थिक चर्चा जास्त महत्वाची आहे. या घोटाळ्यामुळे बँकांची एकूण आर्थिक स्थिती , बँकात चालणारे गैरव्यवहार , तारतम्य न बाळगता झालेले कर्जवाटप आणि परिणामी थकबाकीचे बँकांच्या डोक्यावर पडलेल्या प्रचंड ओझ्याने बँका बुडतात कि काय अशा परिस्थितीने वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती गोदरेज यांनी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी राष्ट्रीयकरण झालेल्या बँकांचे खाजगीकरण झाले पाहिजे अशी सूचना केली आहे. त्याचीच री व्यापार आणि उद्योगजगताशी संबंधित ‘असोचेम’ या केंद्रीय संस्थेने केली आहे. आपल्याकडे काही व्यक्ती , काही संस्था पवित्र गायी सारख्या पुजल्या जातात. त्यांच्यावर दगड मारणे म्हणजे एखाद्या माधमाशाच्या पोळाला दगड मारण्या सारखे असते म्हणजे टीका ओढवून घेण्यासारखे असते. अलीकडे काही धोरणे देखील पवित्र गायी सारखी बनली आहेत. त्याच्या विरोधात तुम्हाला बोलता येत नाही. मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या सारख्या धोरणांना तुम्हाला विरोध करता येत नाही. अशाच धोरणांपैकी एक म्हणजे राष्ट्रीयकरणाचे धोरण. एअर इंडिया ही सरकारी मालकीची विमान कंपनी दरवर्षी वाढत्या तोट्यात जाते आणि दरवर्षी तिला बुडण्यापासून वाचविण्यासाठी सरकारला करदात्यांचे हजारोकोटी ओतावे लागतात. पण खाजगीकरण म्हंटले कि प्रचंड विरोध ठरलेला. व्यावहारिक आणि विवेकाने विचार या बाबतीत आम्हाला करताच येत नाही. आर्थिक उदारीकरण, खाजगीकरण सुरु होवून आता ३० वर्षे होतील आणि त्याचे लाभ दिसत असताना , त्याची फळे चाखायला मिळत असताना आम्हाला राष्ट्रीयकरणाचा मोह आजही तितकाच आहे जितका १९६९ साली इंदिरा गांधीनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले होते तेव्हा होता. त्याचमुळे बँकांच्या खाजगीकरणाची मागणी झाल्यावर त्याबाबतीत तारतम्याने विचार होत नाही. डोळे झाकून विरोध होतो. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ बँक राष्ट्रीयकरणाच्या घोर विरोधी होता. आज हा पक्ष सत्तेत असताना बँक राष्ट्रीयकरणा विरुद्ध शब्द देखील उच्चारू शकत नाही याचे कारण भारतीय जनतेची ही मानसिकता. कोणतेही धोरण परिणामकारक ठरायचे असेल तर त्याचे परिणाम सतत तपासणे गरजेचे असते. अपेक्षित परिणाम साध्य होत नसतील तर धोरणात सुधारणा करण्याची, धोरणे बदलण्याची गरज असते. बँक राष्ट्रीयकरणाच्या धोरणाबद्दल तसा विचार करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. धोरणाचा भावनिक नाही तर तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे.

इंदिराजींनी १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले तेव्हा त्याला तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती पेक्षा तत्कालीन राजकारणाचा जास्त संदर्भ होता. पक्षातील प्रभावी जुन्या नेत्यांवर मात करण्याचे एक हत्यार म्हणून त्यांनी बँक राष्ट्रीयकरण राबविले. राजकीय दृष्टीकोनातून घेतलेला हा मोठा आर्थिक निर्णय असल्याने त्याचे बरे-वाईट आर्थिक परिणाम होणार होते आणि तसे ते झालेही. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर जनतेला उद्देशून नभोवाणीवरून केलेल्या भाषणात निर्णयाची आर्थिक कारणे अधोरेखित केली होती. बँकांवर मुठभर लोकांचे असलेले नियंत्रण दूर करणे, प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रासाठी सुलभ पतपुरवठा व्हावा, बँकांमध्ये व्यावसायिकता निर्माण व्हावी, बँक कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशिक्षण आणि चांगल्या सेवाशर्तीसाठी त्यांनी बँक राष्ट्रीयीकरणाची गरज प्रतिपादिली होती. प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रात त्यांनी कृषी, लघुउद्योग आणि नव्या उद्योगाचा उल्लेख केला होता. बँक राष्ट्रीयकरणाने लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढून ठेवी वाढल्या , त्यामुळे पतपुरवठा वाढला हे तर खरेच. त्यावेळच्या बँक राष्ट्रीयकरणाचा सर्वात मोठा फायदा कृषीक्षेत्राला झाला. हरितक्रांती बँकेने केलेल्या पतपुरवठ्यातून साकार झाली. यातून शेतकऱ्यांना लाभ झाला का , काय लाभ झाला ही चर्चा इथे अप्रस्तुत आहे. पण राष्ट्रीयकरणाने कृषी आणि लघु-मध्यम उद्योगाचा पतपुरवठा वाढला हे सत्य आहे. पण बँकेची व्यावसायिकता वाढली का यावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे. उलट राष्ट्रीयकरण बँकांच्या व्यावसायिकतेला मारक ठरल्याने आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. बँका व्यावसायिक बनल्या असत्या तर सतत तोट्यात चालणाऱ्या उद्योगांना का आणि कसा पतपुरवठा करायचा असा प्रश्न बँकांनी सरकारला विचारला असता. बराचसा तोटा तर सरकारी धोरणांनी झाला. ती सरकारच्या लक्षात आणून देवून बदलण्यासाठी दबाव आणला असता तर ती खरी व्यावसायिकता होती. पण व्यावसायिकतेचे नियम न पाळता कर्जवाटप करीत राहिल्याने बँका डबघाईला आल्यात. राष्ट्रीयकरणाचा हा टाळता न येणारा परिणाम असेल तर राष्ट्रीयकरणावर फेरविचार करायला हवा.

राष्ट्रीयकरणाचे तात्कालिक काही फायदे झाले पण त्याचे दीर्घकालीन तोटे आहेत आणि आता त्याचे परिणाम जाणवत आहे. कृषीक्षेत्राला पतपुरवठा व्हावा हे बँक राष्ट्रीयकरणाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. पण आज काय परिस्थिती आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या वाढलेल्या भांडवलाच्या तुलनेत फार कमी पतपुरवठा कृषीक्षेत्राच्या वाट्याला येतो. जेवढे उद्दिष्ट देण्यात येते ते पूर्ण करण्यात राष्ट्रीयकृत बँका टाळाटाळ करतात हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. रिझर्व्ह बँकेने नियमच घालून दिलेला असल्याने खाजगी बँकांना देखील कृषीक्षेत्राला पतपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे खाजगी व सरकारी बँकात पतपुरवठ्यात फरक उरलेला नाही. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बँका मोठ्या उद्योगांनाच कर्जपुरवठा करायच्या असा आक्षेप होता आणि राष्ट्रीयकरणाचे ते एक प्रमुख कारण होते. राष्ट्रीयकरणा नंतर मोठ्या उद्योगांना कर्ज देण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. याच कर्जाची परतफेड नियमित होत नसल्याने बँका संकटात आल्या आहेत. मोठ्या उद्योगपतीच्या चंगुल मधून बँकांना मुक्त करण्यासाठी म्हणून राष्ट्रीयकरण झाले आणि राष्ट्रीयकरणा नंतर बँका उद्योगपतीना मुक्तहस्ते दिलेल्या कर्जाच्या चंगूल मध्ये फसत गेल्या. त्यामुळे राष्ट्रीयकरणाचा उद्देश्यच विफल झाला. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाने ग्रामीण भागात बँकांचा विस्तार झाला हा मोठा फायदा झाल्याचे सांगितले जाते. यात आंशिक तथ्य आहे. सरकारच्या धोरणानुसार राष्ट्रीयकृत बँकाना काही प्रमाणात शाखा विस्तार करावा लागला आहे,पण बँकिंग क्षेत्र खरे विस्तारले ते १९९० नंतर म्हणजे आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाल्यानंतर. उदारीकरणा नंतर आर्थिक व्यवहार वाढलेत तसे बँकांचे व्यवहार आणि विस्तार वाढलेत. त्याचा राष्ट्रीयकरणाशी फारसा संबंध नाही. राष्ट्रीयकरणाचे जे फायदे होते ते मिळून गेलेत. आता तोटे सुरु झालेत. राष्ट्रीयकरण चालू ठेवायचे असेल तर सरकारला जनतेच्या घामाचा पैसा दरवर्षी बँकामध्ये ओतून त्यांना जीवदान द्यावे लागणार आहे. यावर्षी चालू महिन्याच्या म्हणजे मार्च अखेर पर्यंत बँकांना वाचविण्यासाठी सरकार ८८ हजार १३९ कोटी रुपये बँकांना देणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेर पर्यंत २ लाख ११ हजार कोटी बँकांना द्यायचे सरकारने ठरविले आहे त्यापैकी ही रक्कम आहे. या २ लाख ११ हजार कोटीच्या आधी पण अनेकदा बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारला पैसा द्यावा लागला आहे आणि यानंतरही द्यावा लागणार आहे. सरकारी बँकेत जे दोष आहेत ते खाजगी बँकातही आहेत हे खरे. पण खाजगी बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला जनतेच्या घामाचा पैसा ओतावा लागत नाही. बँक सरकारी असो कि खाजगी तिला रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच चालावे लागते. मग राष्ट्रीयकरणाचा पांढरा हत्ती पोसायचा कशासाठी याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
-----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------