प्रधानमंत्र्यासाठी ज्युलिअस सीझरची आठवण ! -- २

प्रधानमंत्र्याच्या जवळच्या सहकाऱ्या बद्दल संशयकल्लोळ निर्माण होत चाललेला असताना काही प्रकरणात थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवतीच संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. मनमोहन काळात निर्माण झालेल्या संशयानंतरही मनमोहनसिंग यांनी तोंड बंद ठेवले आणि आपले सरकार घालविले. याची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर मोदी सरकार विरुद्ध वाढत चाललेल्या संशयावर प्रधानमंत्री मोदी यांनी वेळीच स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.
    ---------------------------------------------

प्रधानमंत्र्याच्या जवळचे सहकारी अमित शाह यांचेमुळे संशयकल्लोळ निर्माण होत चाललेला असताना काही प्रकरणात थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवतीच संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. प्रधानमंत्र्याच्या गप्प बसण्याने संशयाचे धुके गडद होत चालले आहे. प्रधानमंत्र्याची शैक्षणिक पदवी, घोटाळेबाज मेहुल चोक्सी याची दिसून आलेली जवळीक आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रधानमंत्र्याने स्वत: केलेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी करार या तिन्ही प्रकरणात प्रधानमंत्री गोवले गेले आहेत. आता प्रधानमंत्र्याचे शैक्षणिक पदवीचे साधे प्रकरण कसे गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे ते आधी बघू. प्रधानमंत्री किती शिकलेले आहेत किंवा नाहीत हे फार महत्वाचे नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री बनण्याच्या त्यांच्या योग्यतेवर परिणामही होत नाही. पण त्यांनी निवडणूक फॉर्म भरताना सादर केलेली पदवी विषयक माहिती खरी आहे की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हा प्रधानमंत्र्याच्या विश्वासार्हतेला धक्का ठरतो. संपूर्ण माहिती उघड करणे हा यावरचा सरळ साधा उपाय असताना त्या माहितीला गोपनीय ठरवून ती उघड न करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाकडून चाललेला आटापिटा प्रधानमंत्र्याच्या पदवीबद्दल संशय निर्माण करणारा ठरला आहे. थेट मुख्य माहिती आयुक्त यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रधानमंत्र्याच्या पदवी संबंधी सगळी माहिती देण्यात यावी असा आदेश दिल्ली विद्यापीठाला दिला असताना विद्यापीठाने माहिती देण्या ऐवजी मुख्य माहिती आयुक्ताच्या आदेशा विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान प्रधानमंत्र्याच्या पदवी संबंधी माहिती देण्याचा आदेश देणाऱ्या मुख्य माहिती आयुक्ताची त्या पदावरून उचलबांगडी झाली. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आणि अर्थमंत्री जेटली यांनी मागे पत्रकार परिषद घेवून प्रधानमंत्र्याची दिल्ली विद्यापीठाची पदवी दाखविली होतीच. आता फक्त ती खरी असल्याबद्दलची पूरक कागदपत्रे तेवढी उघड करायची होती. पण ती उघड न करण्यासाठी चाललेला प्रयत्न पदवी बद्दल संशय निर्माण करणारा ठरला आहे.

मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या घोटाळ्यात प्रधानमंत्र्याचा हात असू शकतो हे मुर्खातील मूर्ख माणूसही म्हणणार नाही. पण मेहुल चोक्सीच्या घोटाळया बाबत प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात आल्या नंतर त्या तक्रारी बद्दल दाखविण्यात आलेल्या ढिलाईमुळेच घोटाळेबाजाना देशा बाहेर पळून जाता आले हे कसे नाकारता येईल. प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे अशी तक्रार येवूनही प्रधानमंत्री निवासस्थानी झालेल्या निवडक हिरा व्यापाऱ्याच्या कार्यक्रमात मेहुल चोक्सी आमंत्रित असेल आणि प्रधानमंत्री तिथे त्याचे जाहीरपणे कौतुक करीत असतील तर तक्रारीची चौकशी करणारे अधिकारी नांग्या टाकतीलच. तक्रारीची विल्हेवाट लावण्यात किंवा मेहुल चोक्सीला निवासस्थानी बोलावण्यात प्रधानमंत्र्याचा हात नसणारच. पण प्रधानमंत्री कार्यालयातील ज्या कोणी अशा घोडचुका केल्या असतील त्यांच्यावर पुढे येवून कारवाई तर प्रधानमंत्री करू शकत होते. प्रधानमंत्र्याचा संबंध या प्रकरणाशी येतो तो असा. शरद पवाराच्या विमानात कोण्या गुन्हेगाराने प्रवास केला यावरून मुंडे-महाजन यांचे नेतृत्वाखाली रान उठवून सत्तांतर घडवून आणणाऱ्या भाजपला प्रधानमंत्र्याच्या निवासस्थानी आमंत्रित गुन्हेगारा बद्दल प्रधानमंत्र्याचा यात दोष नाही म्हणत वेळ मारून नेता येणार नाही.

राफेल विमान खरेदी कराराचा तर थेट प्रधानमंत्र्याशी आणि फक्त प्रधानमंत्र्याशीच संबंध येतो. या करारावर अनेक प्रश्न निर्माण झालेले असताना प्रधानमंत्री तोंड उघडायला तयार नाहीत. या कराराच्या प्रक्रियेत सामील असणे औचित्याचे असताना पण प्रधानमंत्र्यांनी सामीलच करून न घेतलेले संरक्षण मंत्री स्पष्टीकरण देत आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण संशय संपविण्या ऐवजी संशय वाढवीत आहेत. हा करार होण्याच्या काळात पर्रीकर, जेटली आणि निर्मला सीतारामन संरक्षण मंत्री पदावर राहिले आहेत. हे तीनही संरक्षण मंत्री या करारापासून दूर होते. प्रधानमंत्र्याच्या परदेश भेटीत जे करार होतात त्यासंबंधीचे सोपस्कार आधीच झालेले असतात आणि सही हा औपचारिकतेचा भाग असतो. सही करण्यासाठी त्या त्या खात्याचे मंत्री सोबत असतात. प्रधानमंत्री मोदी यांनी ही परंपरा मोडीत काढत सगळे करार स्वत:च्या सहीने करायचा सपाटा लावला आहे. पण देशाच्या संरक्षणा संदर्भातील करारावर देशात संबंधीताशी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे गरजेचे असताना प्रधानमंत्र्यांनी संबंधिताना अंधारात ठेवून करार केल्याने सगळी जबाबदारी प्रधानमंत्र्यावर येते. त्यामुळे जे प्रश्न या करारावर उपस्थित झालेत त्याची उत्तरे प्रधानमंत्र्यांनी संसदेत आणि संसदे बाहेर देणे आवश्यक ठरते. ते तर बोलतच नाहीत पण त्यांचे मंत्री जे बोलतात ते फक्त मनमोहन सरकारने कसा गोंधळ घालून ठेवला एवढेच बोलतात. आपण कसा गोंधळ निस्तरला (किंवा वाढवून ठेवला) या बद्दल करार गोपनीय असल्याचे कारण देत सांगणे टाळत आहेत. मनमोहन सरकारने गोंधळ घातलाही असेल पण विमानाच्या किंमती आणि अटी त्यांनी जाहीर केल्या होत्या. आम्ही त्यांच्या पेक्षा चांगला करार केला असे सांगायचे आणि किमत आणि अटी याची माहिती देण्याचे टाळायचे हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. दुसरीकडे असेही म्हणायचे की मनमोहन सरकारने असा करारच केला नसल्याने त्याची तुलना करता येत नाही. मनमोहन सरकारने ज्या टप्प्यावर करार आणून सोडला होता त्या टप्प्याच्या पुढे जात तो करार पूर्णत्वाला नेला असा मोदी सरकारचा दावा नसेल तर तो सरकारला अधिक अडचणीत आणणारा ठरणार आहे. कारण मनमोहन सरकारने चालविलेली प्रक्रिया बाजूला सारत नवा करार करणे हे संरक्षण खरेदीची जी प्रक्रिया सुनिश्चित आहे त्याला छेद देणारे आहे. अशावेळी नव्या निविदा मागविणे गरजेचे होते. नव्या निविदा काढल्या असत्या तर राफेल पेक्षा स्वस्त आणि चांगले पर्याय पुढे आले असते. जाहीर निविदा काढणे म्हणजे घालण्यात आलेल्या अटींची जाहीर चर्चा झाली असती. मग सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान निर्मितीचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या हिंदुस्थान एरॉनिटीक्स कंपनी ऐवजी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नव्याने पदार्पण करणाऱ्या अनिल अंबानी उद्योग समूहाला विमान निर्मितीचे अधिकार देणे जड गेले असते. या सौद्यात सरळ कमिशन घेतल्या गेले नसेलच पण अंबानी समूहाचा जो फायदा होणार आहे त्याचा हिस्सा पक्षानिधीत जमा होण्याचा मार्ग या कराराने खुला झाला आहे. हा करार स्वस्त पडला कि महाग हे आकडे समोर आल्याशिवाय स्पष्ट होणार नाही पण करार करण्यात निर्धारित प्रक्रियेचे प्रधानमंत्र्याकडून उल्लंघन झाले आहे हे मात्र निश्चित.

राफेल खरेदी कराराचे सर्वात मोठे लाभार्थी जसे अनिल अंबानी ठरले तसेच प्रधानमंत्र्याच्या जवळचे मानल्या गेलेले उद्योगपती अदानी यांना मोदी राजवटीत होत असलेल्या अवैध लाभाचे एक प्रकरण समोर आले आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंहराव सरकार असताना सुरु झालेले आणि मनमोहन काळापर्यंत चाललेले कोळसा खाण वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यामुळे सर्व कोळशाच्या खाणी सरकारने ताब्यात घेवून लिलावा द्वारे वाटप करणे अपेक्षित होते. या खाणीवर आधारित राज्यसरकारांची खाजगी उद्योग समूहाशी वीजनिर्मितीचे करार रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार नवे करार , नवी व्यवस्था अंमलात येणे आवश्यक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीपासून सुरु असलेला राजस्थान सरकार व अदानी उद्योगसमूहातील कोळसा खाणीवर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प जुन्याच करारानुसार सुरु आहे. असाच प्रकार छत्तीसगड मध्ये सुरु आहे. तिथेही राज्यसरकारच्या ताब्यात असलेल्या दोन कोळसा खाणीतून निघणाऱ्या कोळशावर अदानी समूहाशी झालेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया आधीचा करार आजही सुरु आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगढ दोन्हीही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची उपेक्षा आणि अवहेलना करून एखाद्या उद्योगसमूहाला अंदाधुंद फायदा मिळवून देण्याचा हा प्रकार नवा कोळसा घोटाळाच ठरतो. ज्या ज्या उद्योग समूहाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीना प्रधानमंत्री होण्यासाठी भरघोस मदत आणि प्रयत्न केलेत ते ते सगळे उद्योगसमूह मोदी राजवटीत भरभराटीला आले आहेत. याचे आणखी एक ठळक उदाहरण म्हणजे बाबा रामदेव यांचा पतंजली उद्योग समूह. या उद्योगसमूहाच्या वाढीची तुलना फक्त भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या मुलाच्या -जय शाह- याच्या उद्योगाशीच होवू शकते. नोटबंदीने अनेक उद्योगांचे कंबरडे मोडले असताना प्रधानमंत्री मोदी यांच्या जवळच्या मानल्या गेलेल्या उद्योगपतींच्या उद्योगाची थक्क करणारी वाढ संशयास्पद आहे. सरकारी मेहेर नजर असल्याशिवाय अशी वाढ शक्य आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. स्वत: प्रधानमंत्र्याचा किंवा त्यांच्या कोण्या नातेवाईकाचा आर्थिक लाभ झाला नसेल पण प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसण्यास मदत झाली त्याची उतराई मोदी सरकार त्यांना अवैध लाभ मिळवून देवून करीत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आणि त्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे समोर येवू लागले आहेत. मागच्या राजवटीत वैयक्तिक लाभ तर मनमोहनसिंग यांचाही झाला नव्हता. तरीही स्वत: मोदी आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेने त्यांना सर्वात भ्रष्ट प्रधानमंत्री ठरविल्याचा इतिहास फार जुना नाही. सगळे आरोप मनमोहनसिंग यांना चिकटले कारण त्यांनी स्पष्टीकरण देण्यासाठी तोंड उघडण्याची तसदीच घेतली नाही. एरव्ही खूप बोलणारे प्रधानमंत्री मोदी त्यांच्या कारकिर्दीतील बाहेर आलेल्या घोटाळ्यावर तोंड उघडायला अजिबात तयार नसतात. मनमोहनसिंग यांचे मौन जसे त्यांची प्रतिमा मलीन करणारे ठरून कॉंग्रेस पक्ष बुडायला कारणीभूत ठरला तशी वेळ स्वत:वर आणि स्वत:च्या पक्षावर येवू नये असे वाटत असेल तर सगळ्या संशयाचे निराकरण प्रधानमंत्री मोदी यांनी पुढे येवून करणे गरजेचे आहे. सीझरची पत्नीच नाही तर स्वत: सीझरने संशयाच्या वर असले पाहिजे याचे सतत स्मरण प्रधानमंत्री मोदीजीनी ठेवले पाहिजे.    

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------