प्रधानमंत्र्यासाठी ज्युलिअस सीझरची आठवण ! --- १

प्रधानमंत्र्याचे सर्वाधिक विश्वासपात्र आणि जवळचे सहकारी भाजपाध्यक्ष अमीत शाह संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांची काही चूक नसेल किंवा त्यांनी काही चुकीचे केलेही नसेल पण संशय वाटावा अशा घटना घडल्या आणि घडत आहेत. अशावेळी प्रधानमंत्र्याने सेक्सपिअरच्या ज्युलिअस सीझर नाटकातील ज्युलिअस सीझरच्या अजरामर वाक्याची आठवण केली पाहिजे. सीझरच नाही तर सीझरच्या पत्नीचे म्हणजेच जवळच्या व्यक्तीचे वर्तन देखील संशयातीत आहे हे जनतेला पटवून दिले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------


सेक्सपिअरने लिहिलेल्या ज्युलिअस सीझर नाटकातील एक वाक्य अजरामर झाले आहे. ‘सीझरची पत्नी संशयाच्या वर असली पाहिजे किंवा सीझरच्या पत्नीचे वर्तन संशयातीत असले पाहिजे’ या आशयाचे ते वाक्य आहे. ज्युलिअस सीझर नावाच्या राजाच्या दुसऱ्या पत्नीचे एका पुंडाशी संबंध असल्याच्या अफवा राजाच्या कानावर येतात तेव्हा तो पत्नीला घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतो. घटस्फोटाच्या खटल्यात तो सांगतो कि, कानावर आलेल्या या अफवांच्या सत्यते बद्दल त्याला काहीच माहित नाही. किंबहुना अशा अफवांवर त्याचा अजिबात विश्वास नाही. पण राजाची पत्नी ही नेहमीच संशयाच्या वर असली पाहिजे आणि हिच्या बाबतीत संशय निर्माण झाल्याने मी घटस्फोट देण्याचे ठरविले आहे. एका व्यक्तीने  घेतलेल्या संशयावरून रामाने सीतेला वनवासात सोडल्याची कथा आपल्या रामायणात आहेच. पण लेखाच्या शीर्षकातील व्यक्तींची रामाशी तुलना नको म्हणून शेक्सपिअरच्या नाटकातील हा प्रसंग इथे उद्घृत केला आहे. शेक्सपिअरने आपल्या नाटकात रंगविलेल्या या प्रसंगापासून सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या उच्चपदस्थ व्यक्तीनीच नव्हे तर त्याच्या अवतीभोवती वावरणाऱ्या, त्याच्याशी जवळीक असणाऱ्या व्यक्तींचे चारित्र्य संशयातीत असले पाहिजे हे सांगण्यासाठी जगभर या वाक्याचा वारंवार पुनरुच्चार होत असतो. अगदी नजीकच्या इतिहासात या वाक्याचा पुनरुच्चार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी केल्याचे अनेकांच्या स्मरणात असेल. २०१० साली २ जी स्पेक्ट्रमच्या कथित घोटाळ्यावरून देशात राजकीय वातावरण तापले होते. घोटाळ्याच्या संशयाची सुई मनमोहनसिंग सरकारवर केंद्रित झाली होती. त्यावेळी २० डिसेंबर २०१० रोजी नवी दिल्ली येथे अ.भा. कॉंग्रेस महासमितीच्या अधिवेशनात बोलताना मनमोहनसिंग यांनी हे वाक्य उच्चारले होते. भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष असलेल्या संसदेच्या लोकलेखा समिती समोर उभे राहून २ जी स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तयार असल्याचे त्यांनी त्या दिवशी जाहीर केले होते. आजवर कोणताच प्रधानमंत्री लोकलेखा समिती समोर उभा राहिलेला नसला तरी आपण उभे राहायला तयार आहोत कारण ‘सीझरच्या पत्नीचे वर्तन संशयातीत असले पाहिजे’ असे ते बोलले होते. कोळसा खाण वाटपाचा वाद उद्भवला तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूढी यांनी पत्रकारांशी बोलताना ३० मे २०१२ रोजी मनमोहनसिंग यांना ज्युलिअस सीझरच्या या वाक्याची आठवण देत त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या  संशयाच्या धुक्याचे निराकरण करण्याचे आव्हान दिले होते. इतिहासातील या प्रसंगाची उजळणी इथे यासाठी केली की आजच्या सत्ताधाऱ्यांना शेक्सपिअरने ज्युलिअस सीझरच्या तोंडी घातलेल्या त्या वाक्याची आठवण करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास आहे किंवा प्रधानमंत्र्याचा उजवा हात म्हणून ओळखले जाणारे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हे दोघे देशातील सत्ता केंद्र म्हणून आज ओळखले जातात. या सत्ता केंद्राभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण झाल्याने ज्युलिअस सीझरच्या त्या ऐतिहासिक नाटकातील ऐतिहासिक वाक्याची आठवण करून देणे गरजेचे बनले आहे. पक्षाध्यक्ष बनण्या आधीपासूनच अमित शाह वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून चर्चेत होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून फक्त अमित शाह हेच हवे होते. सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईच्या सीबीआय न्यायालयात अमित शाह यांचे विरुद्ध खटला चालू असल्याने तो खटला त्यांच्या पक्षाध्यक्ष बनण्यातील मोठा अडथळा होता. हा अडथळा ज्या पद्धतीने आणि ज्या घिसाडघाईने दूर करण्यात आला त्यामुळे संशयाला जागा निर्माण झाली आणि पुढचा सगळा घटनाक्रम संशयाला बळकटी देणारा ठरला आहे. अमित शाह यांचे विरुद्धचा खटला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायधीशा समोर चालवावा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. पण २०१४ साली सत्तांतर झाले आणि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्या नंतर घटना वेगात घडू लागल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत शाह विरुद्ध खटला चालविणारे न्यायधीश बदलण्यात आले. त्यांच्या जागी न्यायधीश लोया यांची नियुक्ती झाली. कोर्टात हजर राहण्याच्या संदर्भात न्यायधीश लोया यांचेकडून शाह यांना जाब विचारण्यात आला होता. त्यानंतर शाह यांचा नागपुरात संशयास्पदरित्या मृत्यू झाल्याचे प्रकरण समोर आले. माध्यमात याची वाच्यता ३ वर्षानंतर झाली असली तरी लोया यांच्या मुलाने तेव्हाच बॉम्बे हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून मृत्यू बद्दल संशय व्यक्त केला होता. संशयाच्या निराकरणासाठी सरकारी किंवा न्यायालयीन पातळीवर काहीच केले गेले नसतांना ३ वर्षानंतर याच मुलाने संशय नसल्याचे सांगणे संशयास्पद ठरते. लोया यांच्या बहिणीने आणि वडिलांनी पत्रकार निरंजन टकले यांनी घेतलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डेड मुलाखतीत लोया यांच्या मृत्यू बद्दल संशय व्यक्त करणे आणि नंतर त्यांचेकडून संशय नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाने लिहून घेणे अशा गोष्टीमुळे संशयाचे निराकरण होण्या ऐवजी संशय वाढत चालला आहे.
 

लोया प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा आता तरी तथ्य आणि सत्य काय आहे यावर प्रकाशझोत पडेल असा जो विश्वास निर्माण व्हायला हवा होता तो झाला नाही. याचे कारण न्यायालयीन पातळीवर हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले त्यामुळे पुन्हा संशयाची पाल पुन्हा चुकचुकली. मुंबई आणि नागपूर येथे लोया प्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका प्रलंबित होत्या आणि मुंबईतील याचिकेची सुनावणी होणार असताना अचानक मुंबईचा कोणी पत्रकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतो आणि याच मागणीसाठी याचिका दाखल करतो. सर्वोच्च न्यायालय देखील मुंबईत याचिका प्रलंबित असल्याने याचिकाकर्त्याला तिथेच आपली याचिका दाखल करण्याचा सल्ला देण्या ऐवजी त्याची याचिका दाखल करून घेत हायकोर्टातील याचिकेच्या सुनावणीवर बंदी आणते तेव्हा हायकोर्टात याचिकेची सुनावणी होवू नये या पद्धतीने पद्धतशीर हालचाली झाल्याचा संशय निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरु होते तेव्हा चौकशीची मागणी पुढे रेटण्या ऐवजी याचिकाकर्त्याचे वकील महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रावर विश्वास ठेवून चौकशीची गरज नसल्याचे प्रतिपादन करून न्यायालयाला चौकशीची मागणी फेटाळण्याची विनंती करतात तेव्हा थेट सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण नेण्याच्या हेतू बद्दल संशय बळावल्या शिवाय राहात नाही. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लोया कुटुंबीय, लोया यांचे सहकारी न्यायधीश आणि बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायधीश यांची जी बयाणे सादर केली आहेत ती सगळीच प्रतिज्ञापत्राविना आहे. आपण जेव्हा एखादी याचिका कोर्टात सादर करतो तेव्हा सर्व तथ्य प्रतिज्ञापत्र देवून सादर करावे लागते. पण प्रतिज्ञापत्राविना सादर माहितीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे आणि दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्रावर बयाणे सादर करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणता आदेश दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेली कागदपत्रे बघून याचिकाकर्त्याला पुढे चौकशीची गरज नाही असे वाटू शकते आणि अशावेळी आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागता येते. तशी परवानगी न मागता न्यायालयाने लोया प्रकरणी चौकशीची गरज नसल्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने करावी हे संशय वाढविणारे आहे.\

सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरशी संबंधित या प्रकरणात अमित शाह यांची दोषमुक्ती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असताना याच प्रकरणाशी संबंधित वरिष्ठ आय पी एस अधिकाऱ्याच्या दोषमुक्ती विरुद्ध बॉम्बे हायकोर्टात करण्यात आलेल्या अपीलाच्या सुनावणीत देखील संशय निर्माण व्हावा अशा घटना घडत आहेत. या खटल्यात एका पाठोपाठ एक साक्षीदार उलटत आहेत. सी बी आय साक्षीदारांना संरक्षण पुरवीण्या बद्दल गंभीर नसल्याचा आणि एकूणच या खटल्याबद्दल उदासीन असल्याचा ठपका सुनावणी करणारे हायकोर्टाचे न्यायधीश ठेवतात तेव्हा सी बी आय च्या भुमिके विषयी संशय निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही. सीबीआय वर ठपका ठेवणाऱ्या न्यायधीशा समोर आता हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार नाही कारण हायकोर्टाचे रोस्टर बदलले आहे. हायकोर्ट प्रशासनासाठी ही त्यांच्या अधिकारातील आणि नेहमीची बाब असेल पण शहाबुद्दीन खटल्यात अडचणीचे ठरलेले न्यायाधीश बदलण्याची परंपरा चालूच असल्याचा संशय वाढायला कारण मिळाले आहे. शहाबुद्दीन एन्काऊंटर खटल्यात आजवर जे घडले ते तांत्रिक दृष्टीने बरोबरही असेल. सगळे योगायोग असतील आणि वावगे काही घडलेही नसेल पण एकाच प्रकरणात अशा एका पाठोपाठ एक घटना घडणे त्यामुळे योगायोग म्हणणे कठीण आहे. चौकशीची मागणी जोर पकडत असतांना सरकारने चौकशीला तितकाच जोरकस विरोध चालविल्याने संशय गडद होत चालला आहे. या प्रकरणातून डागमुक्त आणि दोषमुक्त होण्याचा चौकशी हा उत्तम मार्ग असताना सरकार पक्षातर्फे सर्वशक्तीनिशी विरोध होणे यामुळे संशय वाढतच जाणार आहे. या प्रकरणात तर न्यायसंस्थेच्या आणि सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण झाल्याने सगळ्या संशयाचे निराकरण जास्त गरजेचे बनले आहे. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या प्रधानमंत्र्याच्या अत्यंत निकट आणि विश्वासातील व्यक्ती बाबत असा संशय निर्माण होणे हे प्रधानमंत्री व त्यांच्या पक्षासाठी भूषणावह नाही. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने लोया प्रकरणी चौकशीची गरज नसल्याचा निर्णय दिला तरी घडलेल्या घटनाक्रमाने निर्माण झालेल्या संशयाचे निराकरण होईलच असे नाही. त्यामुळे सरकारनेच स्वत:हून न्यायालयासमोर चौकशीला तयार असल्याचे सांगून निष्पक्ष चौकशीचा मार्ग मोकळा करून निर्माण झालेले संशयाचे धुके दूर केले पाहिजे. सेक्स्पीयरने म्हंटल्या प्रमाणे सीझरच्या पत्नीचे वर्तन संशयाला जागा न देणारे असले पाहिजे. इथे काही घटनांमुळे सीझरची पत्नीच नाही तर खुद्द सीझर म्हणजे प्रधानमंत्री मोदीजी देखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्याविषयी पुढच्या लेखात.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ  
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------