प्लॅस्टिक बंदीचे पर्यावरणीय सोंग !

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्लॅस्टिक संबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि आलेले अपयश झाकण्यासाठी आता सरसकट प्लॅस्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अविचारी आणि धसमुसळ्या स्वरूपाचा आहे. प्लॅस्टिक मुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या हे खरे, पण संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाने त्यापेक्षा जास्त समस्यांना तोंड देण्याची पाळी नागरिकांवर येणार आहे.------------------------------------------------------------------------ 

पूर्वीच्या काळी देव-धर्म , दान-दक्षिणा केली नाही तर धर्ममार्तंडाकडून देवाच्या कोपाची, जगबुडीची भीती दाखविली जायची. धर्ममार्तंडाची जागा आधुनिक जगात पर्यावरणवाद्यांनी घेतली आहे. पूर्वी देवधर्माच्या नावावर केली जाणारी दान-दक्षिणा धर्ममार्तंडाना मिळायची तसा पर्यावरण रक्षणाच्या निधीचा ओघ पर्यावरणवाद्यांकडे सुरु असतो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी धर्ममार्तंडाचे जसे प्रस्थ निर्माण झाले तसे हल्ली पर्यावरणवाद्यांचे प्रस्थ निर्माण झाले आहे. सद्हेतूने पर्यावरण रक्षणाचे काम करणाऱ्यांवर अन्याय व्हायला नको म्हणून एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे. पर्यावरणवाद्यात दोन प्रकार  आहेत. एक, लोकांमध्ये पर्यावरणीय जागृती निर्माण करून लोकव्यवहार पर्यावरण अनुकूल होतील यासाठी निरलसपणे प्रयत्न करणारे, जमिनीवर काम करणारे समूह आहेत. यात भाबड्यांचा जास्त भरणा असला तरी ते सद्हेतूने प्रामाणिकपणे आपल्या समजुतीनुसार काम करतात. या कामातून समाजाचा आणि पर्यावरणाचा झाला तर फायदाच होतो. दुसऱ्या प्रकारचे पर्यावरणवादी सरकारच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी धडपडत असतात. काहींची धडपड अगदी प्रामाणिक असते तर काहींच्या धडपडी मागे आर्थिक प्रेरणा काम करीत असतात. गुळगुळीत कागदावर सुबकपणे छापलेले अहवाल प्रचारित करून कधी सरकारच्या माध्यमातून तर कधी न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला कार्यभाग साधत असतात. सरकारच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्याचे काम पर्यावरणवाद्यांचा हा दुसरा समूह सतत करीत असतो. महाराष्ट्र सरकारचा नुकताच जाहीर झालेला संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयावर या प्रस्थांचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. कारण निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारने फार विचार करून किंवा अभ्यास करून निर्णय घेतला असे दिसत नाही. अभ्यास करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांचा अभ्यास या बाबतीत फारच कच्चा दिसतो. त्यांनी मन लावून अभ्यास केला असता तर त्यांना अशा नव्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाची गरज वाटली नसती. कारण या संबंधीचा केंद्र सरकारचा एक चांगला कायदा अस्तित्वात आहे. गरज त्या कायद्याची नि नियमांच्या अंमलबजावणीची होती.

मोदी सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने २०११ साली प्लॅस्टिक वापरासंबंधी बनविण्यात आलेल्या धोरणात बदल करून २०१६ साली अधिक कडक नियम बनविले होते. या नियमांची ६ महिन्यात देशभरात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. या नवीन धोरणानुसार सरकारने ५० मैक्रॉन आणि त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक वर बंदी आणली होती. सरसकट सर्व प्लॅस्टिक वर बंदी नव्हती. शिवाय उत्पादक, वितरक, राज्य सरकार, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांनी प्लॅस्टिक संबंधात काय करावे आणि काय करू नये याची मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांना ठराविक रक्कम राज्य सरकारच्या सुपूर्त करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. राज्य सरकार ही रक्कम वापरलेल्या पिशव्यांची नीट विल्हेवाट लावण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांना देणे अपेक्षित होते. ज्या व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्या वापरतात त्यांनी त्या एकत्र जमा करून नगरपालिका किंवा पंचायतच्या सुपूर्त करून विल्हेवाटीचा खर्च देण्याचे बंधन टाकण्यात आले होते. लग्नसमारंभात किंवा विविध प्रकारच्या समारंभात वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक बाबत अशीच तरतूद होती. राजकीय पक्षांना देखील असेच बंधन होते. प्लॅस्टिक पिशव्या ज्या दुकानदारांना / विक्रेत्यांना हव्यात त्यांना त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ठराविक रक्कम भरून नोंदणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. नोंदणी साठी भरलेल्या रकमेचा उपयोग प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी होणे अपेक्षित होते. ज्या प्लॅस्टिक वर प्रक्रिया होवू शकत नाही त्याचे उत्पादन २ वर्षात टप्प्या टप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. याची अंमलबजावणी झाली असती तर प्लॅस्टिक मुळे पर्यावरणाला , जनावरांना आणि नदी-नाले-समुद्राला होणारे नुकसान टाळता येणे शक्य होते. पण नेहमी प्रमाणे सरकार व सरकारी यंत्रणेची उदासीनता एका चांगल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत बाधक ठरली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची राज्यांनी व्यवस्थित अंमलबजावणी केली असती तर लोकांना प्लॅस्टिक पिशव्या वापरता आल्या असत्या आणि त्याचे दुष्परिणाम टाळता आले असते.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्लॅस्टिक संबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीत केलेले दुर्लक्ष आणि आलेले अपयश झाकण्यासाठी आता सरसकट प्लॅस्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अविचारी आणि धसमुसळ्या स्वरूपाचा आहे. हे खरे आहे की प्लॅस्टिक पिशव्यांची आणि इतर एक वेळ वापरण्याच्या प्लॅस्टिक वस्तूंची विल्हेवाट नीट लावली नाही तर त्याचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्लॅस्टिक विल्हेवाटीसाठी यंत्रणा उभी करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. प्लॅस्टिक वर संपूर्ण बंदी हा आपल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. प्लॅस्टिक पिशव्या आणि युज अँड थ्रो प्लॅस्टिक ही घराघराची आणि प्रत्येक व्यावसायिकाची गरज बनली आहे. कारण त्या वापरण्यासाठी सुलभ आणि उपयुक्त आहेत. लोक आधी तागाच्या किंवा कापडी पिशव्या वापरायचे. पण त्यापेक्षा प्लॅस्टिक पिशव्या सोयीच्या वाटल्याने त्याचा वापर वाढला. आता पुन्हा जुन्या पिशव्यांकडे लोकांना वळवणे कठीण आहे. ज्या कागदी किंवा कापडी पिशव्या वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे त्याचे कापड किंवा कागद बनविण्याच्या प्रक्रियेत होणारे प्रदूषण किंवा पर्यावरण हानी कमी नाही हे देखील लक्षात घेतले. ज्या ज्या गोष्टी कृत्रिमरित्या निर्माण कराल त्याने पर्यावरणाला धक्का पोचतोच. तो पोचू नये यासाठी वेगळ्या उपाययोजना अंमलात आणाव्या लागतात. उदाहरणार्थ कापडाच्या गिरणीतून किंवा कागदाच्या कारखान्यातून बाहेर सोडण्यात येणारे रसायनयुक्त दुषित पाणी हे पर्यावरणावरील मोठे संकट आहे. नद्यांचे पाणी दुषित होवून पाण्यातील प्राणी मरतात किंवा ते पाणी पिल्याने , वापरल्याने माणसांना, जनावरांना अपाय होतो. त्यामुळे प्लॅस्टिक पर्यावरण विरोधी आणि कागद किंवा कापड पर्यावरणपूरक अशी वर्गवारी विज्ञानाला आणि तर्काला धरून नाही. ज्यावर पुन:प्रक्रिया होवू शकत नाही असे वाटत होते ते प्लॅस्टिक सुद्धा विशिष्ट तापमानात रस्ता बनविण्यासाठी हॉटमिक्स मध्ये वापरले तर रस्ता दीर्घकाळ टिकतो हा अनुभव आहे. मानवी नियोजन आणि विज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक समस्येवर मात करणे शक्य आहे हे लक्षात न घेता डोळे झाकून प्लॅस्टिक बंदी करणे हे जबाबदारी झटकण्या सारखे आहे.

प्लॅस्टिक विल्हेवाटीची जबाबदारी झटकण्याच्या घाईत सरकारने अनेक गोष्टींचा विचार केलेला नाही  किंवा प्लॅस्टिक बंदीतून उद्भवणाऱ्या समस्यातून काय मार्ग काढायचा हे सांगितलेले नाही. प्रत्येक शहरात – विशेषत: मोठ्या शहरात – ओला कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यातून उचलून नेण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला ठेवला जातो. बऱ्याचदा बंद पिशव्यातील हा ओला कचरा कुत्रे,डुकरे किंवा जनावरे बाहेर काढून दुर्गंधी फैलावत असतात. आता सगळा ओला कचरा लोकांनी प्लॅस्टिक पिशव्यात बंद न करता रस्त्याच्या कडेला आणून टाकला तर जगणे मुश्कील होईल. मग हा ओला कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यात बंद करण्याचा सोपा, सुटसुटीत आणि सोयीचा काय पर्याय आहे हे समोर आलेले नाही. अन्नाच्या पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिकला सोपा , सुटसुटीत असा कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही. जो काही पर्याय दिला जाईल तो खर्चिक असण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्याकडचे लग्नसमारंभ प्रामुख्याने उन्हाळ्यात पार पडतात. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई लक्षात घेतली तर जेवणावळीसाठी युज अंड थ्रो प्लॅस्टिक केव्हाही उपयुक्त ठरते. अशी पदोपदी प्लॅस्टिकची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे. त्याला प्लॅस्टिक बंदी हा पर्याय होवू शकत नाही. प्लॅस्टिकची नीट विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था उभी करणे हाच त्यावरचा पर्याय आहे. दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याची बॉटल याबाबत सरकारने विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहेच. अर्थात त्यातही सरकारने आपली जबाबदारी झटकून उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांना एकमेकांसमोर उभे करून त्यांच्यातील कटकटीला रान मोकळे करून दिले आहे. रेल्वे किंवा बस स्टेशनवर २ रुपये जास्तीचे मोजून पाण्याची बॉटल घेवून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी ती बॉटल कोणाकडे परत करून २ रुपये परत मिळवायचे याचे उत्तर सापडत नाही. दुधाची रिकामी पिशवी २४ तास सांभाळून विक्रेत्याला परत करायची आणि पिशवीवर जास्तीचे म्हणून दिलेले पैसे परत मिळवायचे हे कटकटीचे आणि अव्यावहारिक आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून काही दिवस प्लॅस्टिक बंदी करता येईल. पण प्लॅस्टिक ही एवढ्या गरजेची वस्तू बनली आहे की काही दिवसांनी कायदा मोडून त्याचा वापर अपरिहार्य आहे. नियम कडक केले की फक्त भ्रष्टाचार वाढतो हा अनुभव आहे. प्लॅस्टिक बंदीने सरकारने आपल्या यंत्रणेसाठी भ्रष्टाचाराचे नवे दालन खुले केले आहे. सरकारच्या या बेजबाबदार उपक्रमातून पर्यावरणाचे रक्षण नव्हे तर सर्वत्र दुर्गंधी पसरण्याचा धोकाच अधिक संभवतो. त्यामुळे सरकारने आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी लागू केलेला संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीचा आदेश मागे घेवून लोकांची संभाव्य गैरसोय दूर केली पाहिजे. प्लॅस्टिक समस्येवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ साली जारी केलेल्या विवेकपूर्ण, तर्कसंगत आणि विज्ञानसंमत नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी हाच यावरचा उपाय आहे.

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------