प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नावर थिल्लर राजकारण ! -- १

प्रधानमंत्र्याचा ताफा पुलावर येईपर्यंत पुढे अडथळे उभे आहेत हे एस पी जी ला कोणी कळवले नाही. प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रापतीचे दौरे होतात तेव्हा सगळी सूत्रे केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती असतात. राज्याच्या यंत्रणा मदतीला असतात व त्यांना केंद्रीय यंत्रणांचे ऐकावे लागते. या दौऱ्या वेळी आय बी, एन आय ए या सारख्या संस्था सक्रीय असतात. राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या गलथानपणामुळे रस्त्यावर अडथळे उभे राहू शकले हे मान्य केले तरी हे अडथळे केंद्रीय यंत्रणांच्या वेळीच लक्षात का आले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे 
--------------------------------------------------------------------------

पंजाब दौऱ्यावेळी प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे बाबत गलथानपणा झाला यात वादच नाही. सहज टाळण्यासारखा असलेला गलथानपणा टाळता आला नाही आणि याबाबत केंद्र व राज्य एकमेकांवर दोष ढकलू पाहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने या प्रकरणी केंद्र व राज्य यांच्यातील संघर्षाला तूर्त विराम मिळाला आहे पण या मुद्द्यावर भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस हा संघर्ष चालणार आहे. पाच राज्यातील निवडणुका आटोपे पर्यंत या संघर्षाला विराम मिळणार नाही. संघर्षाची सुरुवात स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी करून दिल्यावर त्यांचा पक्ष आणि त्यांचे समर्थक या मुद्द्यावर टोकाचे राजकारण आणि टोकाचा संघर्ष चालू ठेवणार हे ठरलेलेच आहे. प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेत नेमकी चूक कुठे आणि कोणाकडून घडली याचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीकडून यथावकाश येईलच. पण प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे संदर्भात जे राजकारण केले गेले आणि अजूनही सुरु आहे त्यात प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे बद्दल गांभीर्य नसून नुसताच थिल्लरपणा चालला आहे. सध्या थिल्लरपणा आणि राजकारण हे एकमेकाला पर्यायवाची शब्द बनले असले तरी किमान सुरक्षेच्या प्रश्नावर थिल्लरपणा टाळ्ण्या सारखा होता. या थिल्लर राजकारणातून प्रकरणाशी संबंधित कळीचा प्रश्न नजरेआड होण्याची शक्यता दिसत असल्याने त्याच मुद्द्याचा इथे विचार करू. मुद्दा समजून घेण्यासाठी पंजाब दौऱ्यात काय घडले यावर एकदा नजर टाकू. 
 
 

पंजाबात होवू घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेवून भाजप तर्फे जाहीरसभेचे आयोजन केले होते. सभेला जाण्यापूर्वी प्रधानमंत्री भारत-पाक सीमेजवळील शहीद सैनिकांच्या स्मारकाला भेट देणार होते. पंजाबमध्ये कृषी कायद्यावरून तापलेले वातावरण कायदे मागे घेतले तरी शांत झालेले नाही. शिवाय दौऱ्याच्या नियोजित तारखे वेळी हवामान चांगले राहणार नसल्याचा अंदाज होता. हे दोन्ही मुद्दे लक्षात घेता प्रधानमंत्र्यांनी आपला दौरा टाळावा असे राज्य सरकारने अधिकृतपणे सुचविले होते. अर्थात निवडणुकीच्या तोंडावर प्रधानमंत्र्याची सभा होवू नये असा हेतू यात असणारच. पण मुद्दे खरेच होते. पंजाबातील कॉंग्रेस सरकारचा सुप्त हेतू साधला जावू नये यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी आपला दौरा टाळण्याचा विचार केला नाही हे समजण्यासारखे आहे. पण राज्य सरकारने पुढे केलेल्या दोन मुद्द्या संदर्भात दौऱ्यात अडचणी निर्माण झाल्या तर काय करायचे याचा विचार प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या एस जी पी व इतर यंत्रणांनी आणि मुख्यत: गृहमंत्रालयाने करायला हवा होता तो केला गेला नाही हे ऐनवेळी आणि अचानक प्रधानमंत्र्याच्या कार्यक्रमात कराव्या लागणाऱ्या बदलावरून स्पष्ट होते. हवामान अंदाजा बाबत आता पूर्वीसारखी भोंगळ अवस्था राहिलेली नाही. हवामाचा पुरेसा आधी अचूक इशारा मिळतो. राज्य सरकारने हवामाना बद्दल सूचना दिली नसती तरी प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या आयोजकांनी आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी स्वत:हून विचार करायला हवा होता तो केला नाही. केला असता तर हवामान बिघडले तर काय बदल करायचा ते आधीच ठरले असते आणि राज्यालाही आधीच त्या बाबत माहिती मिळू शकली असती.  
 
 

राज्य सरकारने हवामाना बद्दल आधीच सूचना दिल्याने ते या बाबतीत आपली पाठ थोपटून घेवू शकते पण दुसऱ्या मुद्द्याच्या बाबतीत नाही. तो मुद्दा म्हणजे शेतकरी असंतोषाचा. शेतकऱ्यात असंतोष आहे याची कल्पना राज्य सरकारला होती. पंजाबची लढाऊ वृत्ती लक्षात घेता हा असंतोष प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्यात प्रकट होवू शकतो याची जाणीव ठेवून प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याचे नियोजन करायला हवे होते ते त्यांनी केले होते. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी आंदोलका सोबत चर्चा केली होती पण काही ठोस निर्णय झाला होता असे दिसत नाही. निदर्शने नकोतच असे सांगण्या ऐवजी निदर्शने करण्यासाठी रस्त्या पासून विशिष्ट अंतरावर विशिष्ट ठिकाणी जागा नेमून देणे व तिथे चांगला बंदोबस्त ठेवणे हे करता आले असते. पण प्रधानमंत्र्या विरुद्ध निदर्शने म्हणजे त्यांच्यावर हल्ला किंवा तसे करणे देशद्रोहाचा प्रकार असे जे सध्या देशात वातावरण तयार करण्यात आले त्यामुळे राज्य सरकारने निदर्शनाची परवानगी दिली नसावी. परिणामी संधी मिळाली तिथे निदर्शकांनी प्रधानमंत्र्याच्या वाटेत अडथळे निर्माण केलेत. आपल्या प्रधानमंत्र्याला हार घालण्याचे जसे जनतेला स्वातंत्र्य आहे तसेच निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. प्रधानमंत्री म्हणजे कोणी राजा महाराजा नाही की त्याच्या विरुद्ध निदर्शने होताच कामा नये. या निदर्शका मुळे प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असे जो मनापासून मानत असेल तो अजूनही राजेशाहीच्या मानसिकतेत वावरत आहे असे समजले पाहिजे. तेव्हा निदर्शकांनी निदर्शने केली, रस्ता अडविला यात निदर्शकांची चूक नाही. लोकशाहीने दिलेला तो अधिकारच आहे. चूक असेल तर राज्य सरकारची आहे जे निदर्शकांना हाताळण्यात मुत्सद्देगिरीत कमी पडले. पण निदर्शकांनी रस्ता अडवून प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका निर्माण केला हा निव्वळ कांगावाच नाही तर यातून लोकशाही विरोधी मनोवृत्ती डोकावते.  
 
 

प्रधानमंत्र्याचा काफिला रस्त्यावर एकाच ठिकाणी उभा राहण्यात प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेसाठी नक्कीच धोकादायक स्थिती आहे. राज्य सरकारच्या चुकीमुळे ही स्थिती निर्माण झाली असे गृहीत धरले तरी या स्थितीतून प्रधानमंत्र्याला बाहेर काढण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या एस पी जी ची होती. प्रधानमंत्र्याची परत फिरण्याची इच्छा नसली तरी एस पी जी ने त्यांना तिथून काढून सुरक्षित स्थळी नेणे त्यांची जबाबदारी होती. अडथळे पुढे जाण्यात होते. मागे फिरायला रस्ता मोकळा होता. ते त्यांनी का केले नसावे याचा विचार पुढे करू. पण त्याही पेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे पुलावर येई पर्यंत पुढे अडथळे उभे आहेत हे एस पी जी ला कोणी कळवले का नाही. प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रापतीचे दौरे होतात तेव्हा सगळी सूत्रे केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती असतात. राज्याच्या यंत्रणा मदतीला असतात व त्यांना केंद्रीय यंत्रणांचे ऐकावे लागते. या दौऱ्या वेळी आय बी, एन आय ए या सारख्या संस्था सक्रीय असतात. राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या गलथानपणामुळे रस्त्यावर अडथळे उभे राहू शकले हे मान्य केले तरी हे अडथळे केंद्रीय यंत्रणांच्या वेळीच लक्षात का आले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे. धोक्याची पूर्व सूचना वेळेवर न मिळणे आणि मिळालीच तर ती गंभीरपणे न घेणे हा राष्ट्रीय रोग बनला आहे. यामुळे आधी आम्ही दोन प्रधानमंत्री गमावलेच पण राष्ट्रीय सुरक्षा देखील धोक्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. या प्रकरणात भलतेच राजकारण करत बसण्यापेक्षा यंत्रणांच्या अपयशाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणून त्यावर विचार झाला पाहिजे.  
 
 ------------------------------------------------------------------------------ सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८