भारत सरकारने काश्मीरच्या दुसऱ्या नेत्यांना बळ देवून काश्मीरच्या जनतेची स्वायत्तता व सार्वमत याबद्दलची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण दुसरे नेते त्यात यशस्वी झाले नाहीत. काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढायचा तर शेख अब्दुल्लांशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांची १९६४ च्या एप्रिल मध्ये सुटका करण्यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------
१९५८ मध्ये शेख अब्दुल्लांच्या अल्पकालीन सुटके वेळी त्यांचे काश्मीरच्या जनतेने भव्य स्वागत करून भरभरून समर्थन दिले त्या घटनेने त्यावेळचे काश्मीरचे पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना जसा धक्का बसला होता तसाच धक्का पंडीत नेहरुंना हजरत बाल चोरीला जाण्याच्या निमित्ताने सरकार विरोधात जनतेच्या उठावाने बसला होता. १५-१६ वर्षाच्या राजवटी नंतरही सरकार विरोधात मोठा उठाव होत असेल तर काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य असल्याची समजूत करून घेणे चुकीचे असल्याचे पंडीत नेहरूंनी मंत्रीमंडळाला ऐकवले. काश्मीर प्रश्नी कायमचा तोडगा काढण्याची गरज नेहरुंना तीव्रतेने जाणवली. शेख अब्दुल्लांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तोडगा निघणे अशक्य आहे याची जाणीव नेहरुंना नव्याने झाली. काश्मीर प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचे त्यांनी मनावर घेतले. काश्मीरचे विलीनीकरण, घटनेत कलम ३७० चा समावेश या बाबतीत त्यांना सरदार पटेलांची जी मदत झाली तशी मदत आणि सहकार्य काश्मीर प्रश्नावर त्यांना नंतर मिळाले नव्हते. मंत्रीमंडळाकडून काश्मीरप्रश्नी फारसे सहकार्य मिळत नव्हते. त्यामुळे नेहरूंनी हा प्रश्न सोडविण्यास मदत करण्यासाठी लाल बहादूर शास्त्रींना दिल्लीत बोलावून घेतले आणि बिनखात्याचे मंत्री म्हणून त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश केला होता. हजरत बाल प्रकरणी उठलेले वादळ शमविण्यास शास्त्रींची मदतही झाली. हजरत बाल प्रकरणानंतर पंतप्रधान शमसुद्दीन यांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यांच्या जागी काश्मीरचे चौथे पंतप्रधान म्हणून गुलाम मोहम्मद सादिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. सादिक यांनी सत्ता हाती घेतल्यावर १९५८ मध्ये शेख अब्दुल्लांवर दाखल केलेला खटला मागे घेतला आणि त्यांची तुरुंगातून बिनशर्त मुक्तता केली.
शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेनंतर काय झाले हे जाणून घेण्या आधी आधीची एक घडामोड लक्षात घेतल्याशिवाय काश्मीर प्रश्नाचा गुंता समजणार नाही. काश्मीरच्या निर्वाचित घटना समितीने घटना बनविण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर स्वत:ला विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. घटना समितीने बनविलेल्या घटनेत काश्मीर हा भारताचा भाग असल्याची पुष्टी करून तसे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट केले. मात्र भारतीय राज्यघटनेत सामील कलम ३७० मध्ये कोणताही बदल करण्याची किंवा ते कलम रद्द करण्याची शिफारस न करता घटना समितीचे विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ काश्मीर भारताचा भाग असला तरी काश्मीर बाबतचा कोणताही निर्णय काश्मीरच्या विधीमंडळाच्या सल्ल्याने व संमतीने घेणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक होते ते बंधन कायम राहिले. भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० तात्पुरते असल्याचा उल्लेख असला तरी त्या कलमात बदल करण्याची किंवा ते रद्द करण्याची जी प्रक्रिया नमूद करण्यात आली होती त्यात काश्मीरच्या घटना समितीचा सल्ला व संमती ही पूर्व अट होती. भारतीय संसदेला या कलमात एकतर्फी बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा अधिकार भारताच्या घटना समितीने दिलेला नव्हता. काश्मीरची घटना समिती ते कलम रद्द करण्यास संमती देईल या गृहितकावर आधारित ते तात्पुरते कलम असल्याचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता. पण काश्मीरच्या घटना समितीने तसे काही न करताच स्वत:ला विसर्जित केल्याने कलम ३७० कायम राहिले. आता हे कलम तात्पुरते राहिले नसून कायम असल्याचा निकालही जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने व सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. मोदी सरकारने कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचा जो निर्णय घेतला आणि त्याला संसदेने संमती दिली असली तरी झालेला निर्णय घटनात्मक आहे की नाही हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टापुढे प्रलंबित आहे.
काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाली तेव्हा शेख अब्दुल्ला तुरुंगातच होते आणि काश्मीरमध्ये नवी दिल्लीला अनुकूल राजवट होती. काश्मीरच्या घटना समितीने भारताच्या अनुकूल राज्यघटना तयार केली असली तरी कलम ३७० हे काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या भावनेशी जोडले गेले असल्याने त्याच्याशी छेडछाड करण्याची हिम्मत काश्मीरच्या घटना समितीची झाली नाही. काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर १९५८ साली शेख अब्दुल्लाची सुटका करण्यात आली होती. त्यांच्या झालेल्या स्वागताने स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे ही भावना तसूभरही कमी झालेली नाही हे काश्मीर आणि भारत सरकारच्या लक्षात आले होते. शेख अब्दुल्ला बाहेर राहिले तर ही भावना वाढीस लागेल म्हणून शेख अब्दुल्लांना पुन्हा अटक करण्यात आली. भारत सरकारने काश्मीरच्या दुसऱ्या नेत्यांना बळ देवून जनतेची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण दुसरे नेते त्यात यशस्वी झाले नाहीत. काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढायचा तर शेख अब्दुल्लांशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांची १९६४ साली सुटका करण्यात आली. पंडीत नेहरूंचे विशेष दूत लाल बहादूर शास्त्री यांनी स्वत: अब्दुल्लांना तुरुंगातून मुक्त केल्याचे जाहीर केले.
जम्मूमध्ये हिंदुत्ववाद्यांकडून कलम ३७० व काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याला हिंसक विरोध झाला होता. त्याच जम्मूच्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर उघड्या जीप मधून शेख अब्दुल्ला जम्मूच्या रस्त्यावरून फिरले जनतेने त्यांचे हारतुरे देवून आणि पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले होते. दुसऱ्या दिवशी केलेल्या भाषणात नेहरू काळात १० वर्षे तुरुंगात राहूनही नेहरूंविषयी कोणतीही कटुता नव्हती. उलट काश्मीरचा प्रश्न नेहरूंकडूनच सुटू शकतो असा विश्वास त्यांनीभाषणातून व्यक्त केला. नेहरुनंतर मार्ग काढणे कठीण जाईल असेही ते बोलले. नेहरूंनीही तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर सरळ दिल्लीला येवून त्यांचेकडे राहण्याचे आमंत्रण दिले होते. काश्मीरच्या जनतेचे दर्शन घेतल्याशिवाय आणि सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय केल्याशिवाय दिल्लीला येणार नसल्याचे अब्दुल्लांनी नेहरुंना कळविले. मोकळ्या मनाने आपण नेहरुंना भेटू पण भेटीत काय निर्णय व्हावा याबाबत मतप्रदर्शन टाळावे अशी त्यांनी भारतीय जनतेला आणि नेत्यांना विनंती केली. पण त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून अनेक नेत्यांनी , ज्यात कॉंग्रेसच्या नेत्यांचाही समावेश होता, अब्दुल्लांशी बोलणी करायची गरजच नसल्याची निवेदने प्रसिद्ध केलीत. कॉंग्रेस नेते इंग्रजांच्या वसाहतवादा विरोधी लढाईत आघाडीवर होते पण आता काश्मीरच्या बाबतीत तेच वसाहतवादी भूमिका घेत असल्याची टीका कॉंग्रेस नेत्यांच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी केली होती. काश्मीरमध्ये आठवडाभर फिरून जनतेच्या व कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेवून काश्मीर प्रश्नावर बोलणी करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला नवी दिल्लीला गेले.
(क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment