Thursday, July 14, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १६

१९५३ च्या मध्यापासून १९६३ च्या मध्या पर्यंत म्हणजे १० वर्षे बक्षी यांची राजवट राहिली. या राजवटीत केंद्र आणि काश्मीर यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला नाही आणि विकासकामांमुळे काश्मीरचा चेहरामोहराही बदलला. फक्त  बदलल्या नाही त्या काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य याच्यामध्ये झुलणाऱ्या भावना ! 
--------------------------------------------------------------------------------

गुलाम बक्षी मोहम्मद यांचे काळात शेवटचा महत्वाचा बदल झाला तो म्हणजे प्रशासन व पोलीस सेवेत काश्मीर बाहेरील अधिकाऱ्यांना सामील करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. आतापर्यंत काश्मीर मधील परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार पडद्यामागे होते आणि समोर काश्मिरी लोकांचे शासन,प्रशासन आणि पोलीस दल होते. त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या नाराजीचे व असंतोषाचे धनी काश्मिरी सरकार व प्रशासन होत असे. अगदी शेख अब्दुल्लांच्या बडतर्फी व अटके बाबतही काश्मीरची जनता पंडीत नेहरूंपेक्षा काश्मीरचे सदर ए रियासत (घटनात्मक प्रमुख) करणसिंग आणि काश्मीरचे पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनाच दोष देत होती. या नव्या सुधारणेने काश्मीर प्रशासनात व पोलीस सेवेत काश्मीर बाहेरचे अधिकारी येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने काश्मिरी जनतेचा रोष आणि नाराजी आणि तक्रारी भारता विरुद्ध असण्याच्या युगाला प्रारंभ होणार होता.. 

  शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर काश्मिरात जमिनीवर आणि घटनात्मकदृष्ट्या झालेले बदल शेख अब्दुल्लांनी मान्य केले तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय जगतावर प्रभाव पडेल हे लक्षात घेवून अटकेच्या ५ वर्षानंतर १९५८ मध्ये शेख अब्दुल्लांची सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर त्यांच्या स्वागतासाठी उसळलेला जनसमुदाय पाहून बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना धक्काच बसला. लोक आपल्यामागे नाहीत याची त्यांना जाणीव झाली व हे केंद्र सरकारच्या देखील लक्षात आले. त्यांना सोडल्यानंतर अटके पूर्वीच्या शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेत फारसा बदल झाला नाही हेही केंद्र सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात पुन्हा शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली. १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांच्यावर कोणतेच आरोप ठेवण्यात आले नव्हते. दुसऱ्यांदा अटक केली तेव्हा मात्र पाकिस्तानशी हातमिळवणी करून भारताविरुद्ध कट रचल्याचा म्हणजेच देशद्रोहाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि तसा खटला देखील दाखल करून चालविण्यात आला.

 नवी दिल्लीला संपूर्ण सहकार्य केले , नवी दिल्लीच्या सोयीचे घटनात्मक बदल करण्यास अनुमती मिळवून दिली तरी काश्मीर बाबतच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या भूमिकेत काही बदल न झाल्याने पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद निराश झाले होते. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेपासून काश्मिरी मुसलमानांची नाराजी कायम असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. याच्या परिणामी नवी दिल्लीशी आणखी बदलासाठी सहकार्य करण्यास ते उत्सुक राहिले नाहीत. त्यामुळे नवी दिल्लीच्या दृष्टीने त्यांची उपयुक्तता संपली होती. काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून पायउतार होण्याची त्यांची वेळ आली होती. जनतेचे समर्थन नसल्यामुळे पायउतार होण्यास विरोध करून नवी दिल्लीची नाराजी ओढवून घेण्याची त्यांची हिम्मत नव्हती. १९५३ च्या मध्यापासून १९६३ च्या मध्या पर्यंत म्हणजे १० वर्षे बक्षी यांची राजवट राहिली. या राजवटीत केंद्र आणि काश्मीर यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला नाही आणि विकासकामांमुळे काश्मीरचा चेहरामोहराही बदलला. बदलल्या नाही त्या काश्मिरी जनतेतील स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य याच्यामध्ये झुलणाऱ्या भावना ! 
                                                                                                        

१० वर्षानंतर बक्षी गुलाम मोहम्मद पायउतार झालेत पण पंतप्रधानपदी आपल्या समर्थक व्यक्तीला बसविण्यात ते यशस्वी झालेत. ख्वाजा शम्सुद्दीन हे काश्मीरचे नवे पंतप्रधान बनले. या पदासाठी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या शब्दाबाहेर नसणे एवढीच त्यांची पात्रता होती. प्रशासनाचा कोणताच अनुभव त्यांच्याकडे नव्हता. ते सत्तेत आल्या नंतर २-३ महिन्याच्या आतच काश्मीरचे चित्र आणि चरित्र बदलणारी घटना घडली. हजरतबाल मस्जीदीत मोहम्मद पैगंबर यांच्या पवित्र हजरतबालची चोरी झाली. या घटनेने काश्मीरमध्येच गोंधळ आणि अव्यवस्था निर्माण झाली नाही तर भारतीय उपखंड हादरला. हा गोंधळ निस्तरण्या ऐवजी जनतेच्या रोषाच्या भीतीने काश्मीरचे नवे पंतप्रधान शम्सुद्दीन यांनी स्वत:ला घरात बंद करून घेतले होते. हजरतबाल चोरीला जाण्याच्या घटनेचे पडसाद देशाबाहेर उमटले.                                                                                                                                             

पाकिस्तानात हिंदू विरोधी दंगली झाल्या व अनेक हिंदूना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. पाकिस्तानातील घटनेचे भारतात तीव्र पडसाद उमटून हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण झाला होता. पाकिस्तानने हजरतबाल चोरीला जाण्याच्या घटनेचा पुरेपूर फायदा उचलून काश्मीर व भारत सरकार विरुद्ध रेडीओ आणि अन्य माध्यमातून अपप्रचार करून काश्मीरच्या जनतेला भडकविण्याचा प्रयत्न केला. काश्मिरात घडलेल्या या घटनेने पाकिस्तानातील हिंदू असुरक्षित झालेत मात्र काश्मिरात काश्मिरी पंडीत , इतर हिंदू आणि अन्य धर्मीय यांना इजा झाली नाही. ते सुरक्षित होते. काश्मिरात या घटनेचा संबंध पायउतार झालेले पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांचेशी जोडण्यात आला. आजारी आईला पवित्र हजरतबालचे दर्शन घडविण्यासाठी त्यांनीच चोरी घडवून आणल्याची अफवा पसरली होती. त्यामुळे जनतेकडून त्यांच्या अटकेची मागणी होत होती. काश्मीर सरकार परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे पाहून केंद्र सरकारने हालचाल केली.                                                                                                   

काश्मीरशी जवळून संबंध असलेल्या बी.एन. मलिक या अधिकाऱ्यास श्रीनगरला पाठविण्यात आले. ज्यांच्या विरुद्ध रोष निर्माण झाला होता त्या बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना श्रीनगरहून जम्मूत हलविण्यात आले तर सदर ए रियासत करणसिंग जम्मूहून श्रीनगरला आले. त्यांनी पवित्र हजरतबाल सापडावा म्हणून हिंदू मंदिरात प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले त्या आवाहनाला प्रतिसादही चांगला मिळाला. हजरतबालचे निमित्त साधून काश्मिरात हिंदू मुस्लीम दुही निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा सफल होवू शकला नाही. एक आठवड्यातच चोरी गेलेला पवित्र हजरतबाल पुन्हा जिथे होता तिथे आणून ठेवण्यात आला. चोरी कोणी केली आणि कोणी आणून ठेवला हे कधीच उघड झाले नाही. पण आणून ठेवलेला हजरतबाल खरोखरीच पवित्र हजरतबाल आहे की नाही याबाबत शंका घेण्यात आली.                                                                                                                                   

परिस्थिती हाताळण्यासाठी नेहरूंनी लाल बहादूर शास्त्रींना श्रीनगरला पाठविले. आणून ठेवलेला हजरतबाल खरा आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी त्यांनी धार्मिक नेत्याची समिती नेमली आणि या समितीने पडताळणी करून आणून ठेवलेला हजरतबाल पवित्र हजरतबाल असल्याचे प्रमाणित केले तेव्हा या प्रकरणावर पडदा पडला. पण या निमित्ताने काश्मिरात हस्तपेक्ष करण्याचा नवा मार्ग पाकिस्तानला खुणावू लागला. हा नवा मार्ग म्हणजे धार्मिक कट्टरतेला खतपाणी घालणे. दुसरीकडे काश्मिरी जनतेची स्वायत्ततेची किंवा स्वातंत्र्याची आकांक्षेने धार्मिक वळण घेतले तर काय अनर्थ घडू शकतो याची जाणीव या घटनेने भारत सरकारला झाली आणि काश्मीरप्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडविला पाहिजे या निष्कर्षाप्रत भारत सरकार आले.           (क्रमश:)
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

No comments:

Post a Comment