शेख अब्दुल्लांच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फी व अटके नंतर जम्मू-काश्मीर मध्ये आलेल्या बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची राजवट विकासकामांमुळे जशी काश्मीरच्या फायद्याची ठरली तशीच ती काश्मीरवरील भारताची घटनात्मक पकड मजबूत करण्यासाठीही उपयोगी ठरली.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर उमटलेल्या उग्र प्रतिक्रिया शांत झाल्या नंतर नवे पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी अब्दुल्लांच्या अटकेने नाराज काश्मिरी जनतेला खुश करण्यासाठी विविध विकास योजनांवर जोर दिला. प्रशासन , शिक्षण , कृषी इत्यादी बाबत शेख अब्दुल्लांची धोरणे पुढे नेताना विकासाच्या बाबतीत मात्र थोडी वेगळी भूमिका घेतली. शेख अब्दुल्लासाठी काश्मीरची स्वायत्तता प्रिय आणि मध्यवर्ती होती. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत भारतावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वावलंबनावर त्यांचा भर होता. डोग्रा राजवटीत आणि नंतर पाकिस्तानने कबायली वेषात केलेल्या आक्रमणाने काश्मीरची अर्थव्यवस्था नाजूक बनली होती. शेखच्या अटकेने निर्माण झालेली नाराजी आर्थिक अडचणी वाढल्या तर आणखी वाढेल हे दिल्लीश्वरांना पटवून काश्मीरच्या विकास कार्यासाठी मदत मिळेल अशी व्यवस्था केली. आपण नेमलेला काश्मीरचा पंतप्रधान यशस्वी व्हायचा असेल तर आर्थिक मदत पुरवावी लागेल याचे भान दिल्लीलाही होते. एकमेकांची गरज म्हणून नवी दिल्लीकडून सुरु झालेल्या मदतीतून नवा काश्मीर उभा राहिला. उद्योगांसाठी मुलभूत संरचना स्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला. काश्मीर मध्ये उपलब्ध कच्चा माल आणि कारागिरी या आधारे उद्योग सुरु झालेत. आरोग्या संबंधीच्या सुविधांचे जाळे निर्माण करता आले.पर्यटन आणि दळणवळण वाढविण्यासाठी रस्ते तयार करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेख अब्दुल्लांनी काश्मिरात धार्मिक शिक्षणाऐवजी धर्मनिरपेक्ष व आधुनिक शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती त्याला धक्का न लावता बक्षी काळात नवीन आर्थिक सुधारणांसोबत शिक्षण सुविधा वाढविण्यात आल्या आणि शिक्षणाचा बऱ्यापैकी प्रसार झाला. काश्मीरची आधीची अनेक वर्षापासूनची परिस्थिती लक्षात घेतली तर बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची कारकीर्द विकासाभिमुख ठरली. पण अशा प्रकारच्या विकासकामाचे निहित दुष्परिणाम असतात ते झालेच. बक्षींची राजवट विकासासाठी जशी प्रसिद्ध झाली तशीच ती भ्रष्टाचारासाठीही कुप्रसिद्ध झाली.
नातलग आणि जवळच्या लोकांना विकासकामांचे कंत्राट देणे, विकासकामातील टक्केवारी यासाठी बक्षी , त्यांचे नातेवाईक आणि मित्र बदनाम झालेत. अर्थात भारताच्या इतर राज्यात जे घडत होते त्यापेक्षा वेगळा भ्रष्टाचार काश्मीर मध्ये झाला असे म्हणता येत नाही. पण काश्मीरच्या नेत्यांना याबाबतीत विशेष बदनाम करण्यात आले. आणि मुख्य म्हणजे एवढा पैसा खर्च करून काश्मीरची जनता भारतात बिनशर्त विलीन व्हायला तयार नाही ही काश्मिरेतर भारतीयांसाठी दुखरी नस बनली. काश्मीरच्या विकासासाठी पैसे व साधनसामुग्री पुरविणारे केंद्र व ते स्वीकारणारे काश्मीरचे नेते यांना इतरत्र झाला तोच भ्रष्टाचार काश्मीरमध्ये झाला हे विसरून बदनाम करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. या प्रयत्नातून काश्मीर नेतृत्वाची विश्वासार्हता कमी झाली. काश्मीरच्या जनतेचा काश्मीरच्या नेतृत्वावरील विश्वास कमी होणे हा पुढे जावून काश्मीर प्रश्न सोडविण्यात अडथळा बनला. बक्षी यांच्या राजवटीत जी दोन धोरणे विशेषत्वाने राबविण्यात आली त्यातून सामाजिक ताणतणाव निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. त्यातील एक धोरण म्हणजे मुस्लिमांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्यासाठी राखीव जागा आणि शिक्षण संस्थातील प्रवेशांसाठी राखीव जागा यामुळे हे धोरण आपल्या विरोधात आहे हे इतर समुदायाला विशेषत: पंडीत समुदायाला वाटू लागले. दुसरीकडे आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षणावरचा जोर आणि त्याचा सार्वत्रिक प्रसार या विरोधात मुस्लीम धर्मवाद्यांचा रोष वाढला. धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाचा प्रभाव व प्रसार रोखण्यासाठी त्यांनी धार्मिक शिक्षण देणारे मदरसे सुरु केलेत. प्रारंभीच्या काळात तरी दोन्ही समुदायांचा रोष एकमेकांवर व्यक्त होण्यापेक्षा सरकारी धोरणावर व्यक्त होत होता.
बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची राजवट विकासकामांमुळे जशी काश्मीरच्या फायद्याची ठरली तशीच ती काश्मीरवरील भारताची घटनात्मक पकड मजबूत करण्यासाठीही उपयोगी ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र काश्मीर पर्यंत विस्तारले ते याच काळात. पंडीत नेहरू यासाठी आधीपासूनच आग्रही होते. आणखी दुसऱ्या महत्वाच्या केंद्रीय संस्थेचा काश्मीरपर्यंत विस्तार झाला ती म्हणजे निवडणूक आयोग. काश्मीर संदर्भात कायदे बनविण्याचा भारतीय संसदेचा अधिकार संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र धोरण यापुरता मर्यादित होता तो देखील वाढला. कॅगचे , कस्टम खात्याचे कार्यक्षेत्र काश्मीर पर्यंत विस्तारले. भारतातून काश्मीरमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवर अबकारी कर लागत होती तो बंद करण्यात आली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काश्मीरच्या संविधान सभेने काश्मीरची जी राज्यघटना तयार केली व तीला मान्यता दिली त्या राज्यघटनेच्या दुसऱ्या भागातील पहिल्या कलमात जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले. तांत्रिकदृष्ट्या हे पाउल काश्मीरचे भारताशी झालेल्या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब मानले जाते ज्याची आधी झालेल्या करारानुसार नितांत गरज होती. भारताच्या हिताच्या दृष्टीने काश्मीरची राज्यघटना हा महत्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज होता. पण ज्यांचे राजकारणच हिंदू-मुस्लीम दुहीवर पोसले गेले त्यांनी काश्मीरच्या वेगळ्या राज्यघटनेची गरज व महत्व , त्यासाठी आधी झालेले करार हे काहीच लक्षात न घेता अपप्रचार सुरूच ठेवला. एका चर्चेत तर बक्षी गुलाम मोहम्मद निराशेने म्हणाले होते की मी भारतासाठी एवढे केले पण तरीही हिंदूत्ववाद्यांच्या धोरणात आणि दृष्टीकोनात काहीच बदल झाला नाही. दुसरीकडे मुस्लिमही बक्षीवर फारसे खुश नसल्याचे गुप्तचर संस्थांचे अहवाल दिल्लीला जात होते. केंद्र सरकार सोबत कट करून आपल्या नेत्याला तुरुंगात टाकून सत्ता मिळविणारा नेता अशीच बक्षींची प्रतिमा मुसलमानांमध्ये होती.विकासकार्याने ती प्रतिमा धुवून निघू शकली नाही. (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment