पंडीत नेहरू ऐवजी सरदार पटेल यांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर काश्मीरची समस्याच निर्माण झाली नसती अशी चर्चा सतत होत असते. केंद्रातील सध्याचे राज्यकर्ते अशी चर्चा करण्यात आणि काश्मीर बाबत नेहरू - पटेल यांच्यात मतभेद होते असे सांगण्यात आघाडीवर आहेत. इतिहासातील नोंदी मात्र सांगतात की पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर संबंधी कोणताही निर्णय त्यांच्या संमती शिवाय झाला नाही. मतभेदांच्या वावड्यांवर तर पटेलांनीच नेहरुंना पत्र लिहून आश्चर्य व्यक्त केले होते आणि काश्मीरवर आपल्यात काही मतभेद आहेत याची मलाच माहिती नाही असे त्या पत्रात स्पष्ट लिहिले होते !
-------------------------------------------------------------------------------------------
नेहरूंच्या मृत्यूसोबत भारत - काश्मीर संबंधाचे एक पर्व समाप्त झाले. नेहरू गेले तेव्हा काश्मीर कोणत्या वळणावर होता आणि काश्मीर संदर्भात कोणत्या प्रश्नांचा वारसा ते सोडून गेले याचा सारांशाने उहापोह करून पुढच्या घडामोडीकडे वळणे इष्ट ठरेल. काश्मीर बाबत नेहरूंनी काही चुका केल्या आहेत पण अनेक सामुहिक धोरणाचे जे परिणाम झालेत त्याचे खापरही नेहरूंवर फोडण्यात येते. काश्मीर बाबत असेही बोलले जाते की सरदार पटेलांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर काश्मीरचा गुंता निर्माण झालाच नसता. इतिहासातील नोंदी मात्र या प्रचलीत समजुती पेक्षा वेगळ्या आहेत.. काश्मीर भारतात यावा या बाबतीत सरदार पटेल मुळीच आग्रही नव्हते. तसे त्यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे जवळ बोलूनही दाखवल्याची नोंद आहे. जुनागढ व हैदराबाद संस्थान याचेवर पाकिस्तान करत असलेला दावा पाकिस्तान सोडायला तयार असेल तर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याला पटेलांची आडकाठी नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधी लॉर्ड माउंटबॅटन श्रीनगरला गेले होते तेव्हा त्यांनी महाराजा हरिसिंग यांना सांगितले होते की तुमचे संस्थान भारतात विलीन केले नाही तरी भारताचा त्यावर आक्षेप असणार नाही. तेव्हा हरिसिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांना या बाबतीत पटेलांनी देखील आश्वस्त केले असल्याचे सांगितले होते. पटेलांचे राजा हरिसिंग यांचेशी चांगले संबंध होते आणि नेहरूंचे राजाशी कटू संबंध होते हा इतिहास आहे.
इंग्रजांना काश्मीर पाकिस्तानात गेले पाहिजे असे वाटत असल्याने लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी हरीसिंगाना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. सावरकरांची हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचा हरिसिंग यांना आपले संस्थान भारत व पाकिस्तान पासून स्वतंत्र ठेवण्याचा सल्ला व आग्रह होता. हरीसिंगांची स्वत:ची इच्छा स्वतंत्र काश्मीरचा राजा राहण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तानशी मैत्री करार करण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला होता. काश्मीर पाकिस्तानात येत नाही याच्या दु:खा पेक्षा ते भारतात जात नाही याचा जीनांना जास्त आनंद होता किंवा काश्मीर भारतापासून वेगळे राहिले तर त्याचा केव्हाही घास घेता येईल असे गृहित धरून त्यांनी राजा हरिसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्ताव मान्य केला असावा. हा प्रस्ताव काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध लढणारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांना मान्य नव्हता. हे तिघेही काश्मीर भारतात सामील होण्याच्या बाजूने होते. त्यामुळे भारत सरकारने राजा हरिसिंग यांचा स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्ताव अमान्य केला होता.
१९४७ साली पाकिस्तानने कबायली लोकांच्या आडून आक्रमण केल्यावर राजा हरीसिंगाना काश्मीर भारतात सामील करण्यास मान्यता द्यावी लागली. त्यानंतर पटेलांचा काश्मीर बाबत धोरण व दृष्टीकोन बदलला आणि काश्मीरच्या बाबतीत नेहरुंना त्यांचेकडून जी मदत हवी होती ती एखादा अपवाद वगळता कोणतेही हातचे न राखता पटेलांनी केली. काश्मीर बाबत नेहरू आणि पटेल यांच्यात मतभेद होते अशी चर्चा आजही होते. आणि सध्याचे राज्यकर्ते अशी चर्चा करण्यात आघाडीवर आहेत. पण तेच नाही तर अनेकांना तसे वाटते. असे वाटणाऱ्यात ९० च्या दशकात केंद्रात गृहसचिव राहिलेले व काश्मीर संदर्भात नेमलेल्या ३-४ समित्यांवर काम केलेले माधव गोडबोले सारखे लोकही आहेत. त्यांनी कलम ३७० वर लिहिलेल्या पुस्तकात पटेल-नेहरू यांच्यात मतभेद असल्याचा उल्लेख केला आहे.आणि पुढे हेही लिहिले आहे की पटेल-नेहरू यांच्यात किंवा पटेलांचा इतर नेत्यांशी काश्मीर प्रश्नावर झालेल्या पत्रव्यवहारात पटेल-नेहरू यांचेत काश्मीर प्रश्नावर मतभेद होते याचा कोणताही पुरावा आढळत नाही !
स्वत: पटेलांनी नेहरुंना लिहिलेले पत्र इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाने उद्घृत केले आहे त्या पत्रात काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात आपल्यात मतभेद असल्याची चर्चा लोक करीत असतात याबद्दल पटेलांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. आपल्यात असे काही मतभेद आहेत याची मला तरी माहिती नाही असे पटेलांनी त्या पत्रात पुढे लिहिले होते. पण तरीही ही चर्चा थांबलेली नाही. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या चार्चेमागे असतो ती चर्चा कधीच थांबत नाही. अशी चर्चा संघप्रेमी नसलेल्या , संघाशी काडीमात्र संबंध नसलेल्यांच्या गळी कशी उतरवायची यात संघाची विलक्षण हातोटी आहे. सगळी माहिती मिळवू शकणारे लोकही अशा चर्चांना कसे बळी पडतात याचे उदाहरण म्हणून इथे माधव गोडबोलेंचा उल्लेख केला आहे. पण असे गोडबोले दिल्लीतच नाही तर गल्लीबोळात असल्याने काश्मीर बाबत सत्याचे आकलन होणे अवघड झाले आहे.
सरदार पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर संबंधी कोणताही धोरणात्मक निर्णय नेहरूंनी पटेलांच्या संमती शिवाय घेतला नाही. पटेल हयात असेपर्यंत काश्मीर संबंधी जे धोरणात्मक निर्णय झालेत ते असे आहेत. एक, काश्मीरचा सामीलनामा त्यातील अटी-शर्तीसहित स्वीकारणे. दोन,सामिलीकरणावर काश्मीर मधील अस्थिरता संपताच काश्मिरी जनतेकडून सार्वमताच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब करून घेणे. तीन, पाकिस्तान विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे तक्रार करणे आणि युद्धबंदी मान्य करणे. आणि चार, सामीलनाम्यात उल्लेखित विषया व्यतिरिक्त भारतीय संविधानाच्या अधिकार क्षेत्राचा विस्तार जम्मू-काश्मीर विधीमंडळाच्या संमतीनेच होण्यासाठी कलम ३७० ची तरतूद. काश्मीर भारतातच राहिले पाहिजे हा नेहरूंचा आग्रह असला तरी त्यासाठी किंवा त्या संदर्भात पटेलांच्या हयातीत झालेले हे चारही निर्णय एकट्या पंडीत नेहरूंनी घेतलेले नव्हते. प्रत्येक निर्णयात पटेलांचा सहभाग होताच शिवाय कॉंग्रेस पक्ष, संविधान सभा, संसद आणि पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधीचे सर्वपक्षीय सरकार यांचाही वरील पैकी त्यांचा ज्याच्याशी संबंध येत होता अशा काश्मीर संबंधी धोरणात सहभाग होता. काश्मीर संबंधी वर उल्लेख केलेली चार धोरणे आणि निर्णय कशी झालीत याच्या तपशिलात गेले की मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment