आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त घोटाळे या निवडणुकीत झाले. केवळ मतमोजणीतच घोटाळे झाले नाही तर दंडुकेशाहीचा वापर झाला. पूर्वी अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा फटका नॅशनल कॉन्फरंसला बसला होता. हा पक्षच नेस्तनाबूत करण्यात आला होता. हे विसरून फारूक अब्दुल्लाने आपल्या विरोधाकांसोबत तेच केले जे दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारने अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरंस सोबत केले होते.
------------------------------------------------------------------------------------
राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस आणि फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंस यांच्या संयुक्त आघाडी विरोधात मैदानात उतरलेल्या मुस्लीम युनायटेड फ्रंट मध्ये जमात ए इस्लामी, पीपल्स लीग आणि अवामी अॅक्शन कमेटी या काही प्रमाणात जनाधार असलेल्या प्रमुख संघटनांसह मुस्लीम एम्प्लाइज असोशिएशन, इत्तीहाड उल मुसलमीन, उम्मत ए इस्लामी सारखे छोटे-मोठे समूह सामील झाले होते. हे समूह इस्लामीच नव्हते तर जनमत संग्रह समर्थकही होते. त्यामुळे ही लढत केवळ धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध धार्मिकता अशी नव्हती. मानसिक पातळीवर ही लढत भारत समर्थक विरुद्ध भारत विरोधक अशीही बनली होती..जनमत संग्रहाच्या मुद्द्यावरून हे सगळे समूह भारताच्या विरोधात होते असे म्हणता येईल पण सगळेच समूह पाकिस्तान समर्थक किंवा काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण व्हावे या बाजूचे होते. यातील जमात ए इस्लामी सारखी प्रमुख संघटना नक्कीच पाकिस्तान धार्जिणी होती. मात्र निवडणुकीत मुस्लीम युनायटेड फ्रंट कडून जनमत संग्रहाची मागणी रेटण्यात आली नव्हती कुशासन विरुद्ध इस्लामी शासन हा मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचा प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने त्रस्त व आर्थिक ओढाताणीने त्रस्त जनतेचा समूह मुस्लीम युनायटेड फ्रंटकडे आकर्षित होणे स्वाभाविक होते.त्यामुळे त्यांच्या सभांना चांगली गर्दी होवू लागली होती.
मागच्या निवडणुकीत मीरवाइज फारूकला आपल्या बाजूने करून स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी करणाऱ्या समूहात फुट पाडण्यात फारूक अब्दुल्लांना यश आले होते. पण यावेळी फारुक्ने दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाशी समझौता केल्याने स्थानिक पातळीवरच्या संघटना फारूक बरोबर यायला तयार नव्हत्या. त्यामुळे ही लढत काश्मीर घाटीतील स्थानिक पक्ष आणि संघटना विरुद्ध दिल्लीशी हातमिळवणी करणारा राज्यातील प्रमुख पक्ष अशी बनली. तिसरा पर्याय उपलब्ध नव्हता. फारूक विरोधात लोकांचा राग दुहेरी होता. फारूक मध्ये प्रशासन कौशल्य नसल्याने व प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याने बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचा फटका लोकांना बसला होता या गोष्टीचा रोष होताच त्यात दिल्लीशी हातमिळवणी केल्याची भर पडली होती. असे असले तरी निवडणुकीचा अनुभव आणि प्रदेशभर संघटन ही फारूक अब्दुल्लाची जमेची बाजू होती. त्या तुलनेत मुस्लीम युनायटेड फ्रंट कडे एकजिनसी संघटन नव्हते की निवडणूक लढविण्याचा अनुभव नव्हता. जमात ए इस्लामी कडेच थोडाफार निवडणुकीचा अनुभव होता. बाकी सारेच नवखे होते. त्यांच्याकडे सर्व मतदार संघात उमेदवार मिळण्याची मारामार होती. सभा मात्र चांगल्या होत होत्या. सभेतील गर्दी मतात परिवर्तीत होतेच असे नाही. राजकीय परिस्थिती समजून घेण्याची अक्षमता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव या दोन गोष्टीमुळे जनमताचा कौल आपल्या विरोधात जाईल की काय या भीतीने फारूक अब्दुल्लाला ग्रासले होते. आपल्या पक्षाचा आणि आघाडीचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने जे काही केले त्याने काश्मीरला उद्रेकाच्या काठावर आणून ठेवले.
शेख अब्दुल्लाच्या १९५३ मधील अटके नंतर ज्या निवडणुका झाल्यात त्यातून दिल्लीला अनुकूल उमेदवार व पक्ष निवडले जातील हे पाहिले गेले. दिल्लीला अनुकूल नसलेल्या उमेदवारांना घरी बसविण्याचा मार्ग म्हणून तांत्रिक कारणावरून उमेदवारी अर्ज फेटाळणे ही परंपराच बनली होती. यातून दिल्लीला पाहिजे ते सरकार येत गेले. राज्यात सत्तेत यायचे आणि राहायचे असेल तर लोकमर्जीपेक्षा दिल्लीची मर्जी राखणे महत्वाचे बनले. शेख अब्दुल्ला यांनी १९७७ साली व फारूक अब्दुल्ला यांनी १९८३ साली दिल्लीतील सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध लढविलेल्या निवडणुकीने दिल्लीच्या मर्जीने राज्यात सत्ता स्थापनेची परंपरा खंडीत झाली होती. या दोन निवडणुकीनंतर १९८७ची निवडणूक होत असल्याने जनतेला ही निवडणूक सुद्धा मुक्त वातावरणात होईल अशी आशा वाटत होती. त्यामुळे जनतेत मतदाना बद्दल उत्साह होता. पण घडले उलटेच. आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त घोटाळे या निवडणुकीत झाले. केवळ मतमोजणीतच घोटाळे झाले नाही तर दंडुकेशाहीचा वापर झाला. पूर्वी अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा फटका नॅशनल कॉन्फरंसला बसला होता. हा पक्षच नेस्तनाबूत करण्यात आला होता. हे विसरून फारूक अब्दुल्लाने आपल्या विरोधाकांसोबत तेच केले जे दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारने अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरंस सोबत केले होते. पूर्वी निवडणूक निकाल फिरवायला दंडेली करण्याची गरज पडली नाही. यावेळेस ती केली गेली. काही विरोधी उमेदवार व त्याच्या प्रतिनिधी विरुद्ध पोलीस कारवाई देखील केली गेली.
जी.एन. गौहर हे त्या निवडणुकीत एका विभागात केंद्रीय पर्यवेक्षक होते. त्यांना दोन प्रकारचे अनुभव आले ते त्यांनी नमूद करून ठेवले आहेत. एका मतदार संघात सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरंसच्या उमेदवाराचा विजय सुनिश्चित होता मात्र त्या उमेदवाराला विजयाची खात्री नसल्याने त्याने स्वत:ला विजयी घोषित करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यावर मतमोजणी सुरु असतांनाच दबाव आणला. तर दुसऱ्या एका मतदार संघात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या उमेदवाराने निर्णायक आघाडी घेतल्याने तेथून सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार निघून गेला होता. पण वरून चक्र फिरले आणि त्या उमेदवाराला मतमोजणी केंद्रावर बोलावून विजयी घोषित करण्यात आले. गौहर यांनी हे देखील स्पष्ट केले की अशी दंडेली केली नसती तरी राजीव-फारूक युतीला बहुमत मिळाले असते आणि विरोधी मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला फार तर २०-२२ जागा मिळाल्या असत्या व फ्रंटला विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळाला नसता. झालेल्या घोटाळ्याने २०-२२ जागा ऐवजी फ्रंटला ४ जागाच मिळाल्या. मते मात्र ३१ टक्के मिळालीत. सत्ताधारी आघाडीला ६३ जागा मिळाल्या. मोजक्या पण महत्वाच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी केलेल्या दंडेलीने या निवडणुकीचे निकाल लोकांच्या रोषास पात्र ठरले. जनतेची सहानुभूती मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला मिळाली.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment