भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड करायची, कारवाईची धमकी देत कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवायची आणि भाजप सोबत येवून भाजपचे समर्थन करायला भाग पाडायचे ही २०१४ पासूनच मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. हे निव्वळ अनैतिक राजकारण नाही तर सरळ सरळ गुंड पुंड करतात तसे ब्लॅकमेलिंग आहे. आणि अजित पवार प्रकरणात तर स्वत: देशाच्या पंतप्रधानाने ब्लॅकमेलिंग केल्याचे घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते.
---------------------------------------------------------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे २३ जून २०२३ रोजी भाजपा कार्यकर्त्या समोर भाषण दिले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचार विरोधात जशी भाषणे देत ते फिरत होते त्याची आठवण देणारे ते भाषण होते. एक वर्षाच्या आत सर्व भ्रष्टाचारी तुरुंगात असतील असे २०१४ मध्ये सांगणाऱ्या मोदींनी तब्बल १० वर्षानंतर या सभेत पुन्हा सांगितले की ते कोणाही भ्रष्टाचारी व्यक्तीला माफ करणार नाहीत. मोदींच्या या सभे आधी पाटणा येथे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्तपणे भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांची संयुक्त बैठक झाली होती व या बैठकीत 'इंडिया' आघाडीची स्थापना झाली होती. या पार्श्वभूमीवर बोलताना सर्व विरोधी पक्ष भ्रष्टाचारी असून त्यांनी २० लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचे सांगितले मात्र १० वर्षात या विरुद्ध आपण काय पाउले उचललीत हे मात्र सांगितले नाही. विरोधी पक्षांच्या या २० लाख कोटी घोटाळ्यात त्यावेळच्या एकसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ७०००० कोटीचा सिंचन घोटाळा केल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी या सभेत आवर्जून सांगितले. यावर कारवाई होणारच आणि कोणाला सोडणार नाही अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नाव ज्या सिंचन घोटाळ्याशी जोडले जाते त्याचा संबंध प्रामुख्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याशी आहे . मोदींच्या भाषणानंतर अवघ्या आठ दिवसात अजित पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मध्ये फुट पाडून भाजपशी हात मिळवणी केली व राज्याचे उपमुख्यमंत्रीही झाले ! फुटलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत तर सुनील तटकरे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष. मोदींनी भोपाळ भाषणात उल्लेख केलेल्या २० लाख कोटीच्या घोटाळ्यातील ७०००० कोटीचे हे लाभार्थी असल्याचा मोदी व भाजपचा दावा होता. या लाभार्थीचे स्वागत अजित पवारांना पद आणि भलामोठा पुष्पगुच्छ देवून नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे. एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड करायची, कारवाईची धमकी देत कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवायची आणि भाजप सोबत येवून भाजपचे समर्थन करायला भाग पाडायचे ही २०१४ पासूनच मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. हे निव्वळ अनैतिक राजकारण नाही तर सरळ सरळ गुंड पुंड करतात तसे ब्लॅकमेलिंग आहे. आणि अजित पवार प्रकरणात तर स्वत: देशाच्या पंतप्रधानाने जाहीरपणे ब्लॅकमेलिंग केले. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात अमित शाह यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख केला होता. देवेंद्र फडणवीस तर विरोधी पक्षनेते असल्यापासून हा मुद्दा चघळत आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारातील सिचन घोटाळ्यात अजित पवार चक्की पिसिंग पिसिंग हे भाषण प्रसिद्ध आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस हे सलग पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सिंचन घोटाळ्याची चौकशी एसीबी कडे सोपविली. पाच वर्षे एसीबीने काय चौकशी केली माहित नाही पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांनी अजित पवारांचा सिंचन घोटाळा प्रमुख मुद्दा बनविला.
पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री असताना सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जलतद्न्य चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली एस आय टी नेमली होती व अजित पवारांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. या समिती समोर त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या घोटाळ्यातील सहभागाचे गाडीभर पुरावे गाजतवाजत सादर केले होते. या पुराव्याचे अवलोकन करून समितीने सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर समितीचा अहवाल नाकारून फडणवीस यांनी एसीबी चौकशीचे आदेश दिले होते. एसीबीची चौकशी व त्या चौकशीचे निष्कर्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच काढण्यात आले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेशी युती तुटल्यावर अजित पवारच्या मदतीने तीन दिवसाचे मुख्यमंत्री झाले होते. २३ नोव्हेंबर २०१९ ला दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. तीन दिवसांनी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला त्यांनी राजीनामा दिला आणि २७ नोव्हेंबरला एसीबीने अजित पवारांना क्लीनचीट देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. याचा अर्थच फडणवीस पदावर असताना ते प्रतिज्ञापत्र तयार केले गेले होते. हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर झाल्यानंतर एक दिवसांनी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. अजित पवार परत आपल्या विरोधातील सरकारमध्ये सामील झाले म्हणून फडणवीसांनी एसीबीच्या क्लीनचीटला विरोध केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबीने दिलेली क्लीनचीट चुकीची असून कायद्याच्या निकषावर टिकणारी नाही असे एका इंग्रजी दैनिकाशी बोलताना म्हंटले होते. एवढेच नाही तर मे २०२० मध्ये सिंचन घोटाळया संदर्भात ईडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली होती. या चौकशीचे पुढे काय झाले हे एक गूढच आहे. मात्र अजित पवार पुन्हा शिंदे मंत्रीमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सोबत उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीसांनी पुन्हा पलटी मारली. मागच्या आठवड्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार व सुनील तटकरे सिंचन खात्याचे मंत्री असल्याने त्यांच्यावर आपण आरोप केला होता. एसीबीने केलेल्या चौकशीत ते निर्दोष आढळल्याने आपण त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे असे साळसूद विधान केले आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या देवेंद्र फडणवीस कार्यवाहक मुख्यमंत्री असताना अजित पवारांना क्लीनचीट दिली गेली होती. तरीही ४ वर्षानंतर पंतप्रधानांनी '७०००० कोटीचा सिंचन घोटाळा उकरून काढला आणि कारवाईची धमकी दिली. धमकीचा परिणाम सर्वांसमोर आहे. आमच्या सोबत या नाही तर तुरुंगात पाठवू हा ब्लॅकमेलिंगचा पॅटर्न भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी देशभर राबविला. आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांच्या भ्रष्टाचारा संदर्भात भाजपने पुस्तिकाच प्रसिद्ध केली होती. सीबीआय,ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावण्यात आला. ते भाजपात गेले तेव्हाच हा ससेमिरा बंद झाला. आता तर ते मोदी आणि शाह यांचे विश्वासपात्र मुख्यमंत्री आहेत ! अशी ५ - ५० उदाहरणे देता येतील. ज्याचा पॅटर्न अगदी सारखा आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा. चौकशी लावायची. आपल्याकडे यायला भाग पाडायचे आणि मग चौकशी थांबवायची आणि त्यांच्या कर्माचे फळ म्हणून मोठमोठी पदे बहाल करायची. विरोधकांना घाबरविण्यासाठी ईडी चौकशी हा केंद्र सरकारचा हुकुमी एक्का बनला. ईडीने एकदा आरोप केला आणि अटक केली की जामीन मिळायला १-२ वर्षे लागतात अगदी तुम्ही काही केले नसेल तरीही ! यातली वाईट गोष्ट अशी की अशा प्रकारच्या ब्लॅकमेलिंगसाठी विधिमंडळ आणि संसदेच्या व्यासपीठाचा वापर करण्यात आला आहे. निवडणुकी पूर्वीच्या संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात कॉंग्रेस काळातील भ्रष्टाचारावर श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आली. त्या श्वेत पत्रिकेत अशोक चव्हाणांच्या आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख होता. अशोक चव्हाण इशारा समजले आणि दुसऱ्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षात सामील झाले. विधीमंडळातील देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे तपासा. त्यात अजित पवारापासून नारायण राणे,विखेपाटील, हर्षवर्धन पाटील, छगन भुजबळ अशी किती तरी नावे घेता येईल ज्यांच्यावर विधीमंडळाचे व्यासपीठ वापरून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. ही सगळी मंडळी आज कुठे आहेत ते आपण बघतोच आहोत. देशाला भ्रष्टाचारावर कारवाई करणारे सरकार हवे आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा धुरळा उडवून ब्लॅकमेल करणारे पुंड नकोत. भ्रष्टाचार करणाऱ्या सोबतच त्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या पुंडांची जागा सत्ते ऐवजी तुरुंगात असली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment