घोटाळ्याला एकदा राष्ट्रहिताचा साज चढवला की तो घोटाळा न राहता अभिमान वाटावा अशी गोष्ट ठरते. असे अभिमान वाटण्याचे अनेक प्रसंग या १० वर्षात जनतेने अनुभवले आहेत !
----------------------------------------------------------------------------------------
घोटाळ्याला पारदर्शकता किंवा स्वच्छ कारभार म्हंटले की घोटाळा हा घोटाळा ठरत नाही अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धारणा असावी. मोदी सरकारातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थशास्त्री असलेले पती परकला प्रभाकरन यांनी मोदी सरकारच्या काळातील निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला जगातील एखाद्या राजकीय पक्षाने केलेला सर्वात मोठा घोटाळा म्हंटले त्याची भलावण नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात करताना या योजनेला पारदर्शक योजना म्हंटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना अतिशय अपारदर्शक असल्याने रद्द केल्यानंतरही नरेंद्र मोदी यांनी योजना पारदर्शक असल्याचे तुणतुणे वाजवून निवडून आलो तर पुन्हा राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे सुरु करण्याचे सुतोवाच केले आहे. गेल्या १० वर्षात एकही घोटाळा समोर आलेला नाही आणि म्हणून आपले सरकार घोटाळा मुक्त सरकार असल्याची द्वाही निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा फिरविली आहे. सर्वसामान्यांना घोटाळ्याची खबर प्रसिद्धी माध्यमात येणाऱ्या बातम्यांवरून समजत असते. माध्यमात घोटाळ्यांची आणि भ्रष्टाचाराची चर्चाच होणार नाही अशी एकदा व्यवस्था केली की सरकारची प्रतिमा घोटाळा मुक्त रंगवून दाखविणे सोपे जाते. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाबद्दल विरोधात चर्चा होवू नये यासाठी मोदी काळात माध्यमांची मालकी बदलण्याची प्रक्रिया राबविली गेली. सरकारच्या आर्थिक निर्णयाचे सर्वात मोठे लाभार्थी असलेल्यांच्या हातात माध्यमांची मालकी पद्धतशीरपणे हस्तांतरित झाली. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाची तटस्थ चिकित्सा या १० वर्षात माध्यमांनी केली आहे. उलट सरकारचा प्रत्येक निर्णय मास्टर स्ट्रोक असल्याचे माध्यमे सांगत आले. अगदी मनमोहन काळात ज्या राफेल विमानाची किंमत ४०० कोटी ठरली होती ती विमाने प्रत्येकी १६०० कोटी मोजून मोदी सरकारने घेतली यावर माध्यमांनी कधीच प्रश्न उपस्थित केला नाही. उलट असे भासविण्यात आले की मारक क्षमता वाढावी असे बदल करण्यात आल्याने ही किंमत वाढली. काय बदल झालेत हा प्रश्न विचारला की हे सांगितले तर शत्रूराष्ट्राला कळेल असा युक्तिवाद केला गेला. एवढेच नाही तर असा प्रश्न विचारणे हाच देशद्रोह ठरवून विरोधकांचे तोंड बंद केले गेले. राफेल व्यवहाराची कोणत्याही प्रकारे चौकशी होणार नाही याचा कडेकोट बंदोबस्त मोदी सरकारने केला. राफेल मधील गैरव्यवहाराची चौकशी फ्रांस मध्ये सुरु असली तरी भारतात त्याची चर्चा नाही आणि या चौकशीस भारत सरकार सहकार्यच करीत नसल्याची देखील चर्चा नाही. घोटाळ्याला एकदा राष्ट्रहिताचा साज चढवला की तो घोटाळा न राहता अभिमान वाटावा अशी गोष्ट ठरते. असे अभिमान वाटण्याचे अनेक प्रसंग या १० वर्षात जनतेने अनुभवले आहेत !
घोटाळा उघडकीस आणणारे किंवा त्यावर शिक्कामोर्तब करणारे दुसरे व्यासपीठ न्यायालय असू शकते. तिथे पुरावे पाहिले जावेत, तपासले जावेत आणि त्यानुसार निर्णय व्हावा हे अपेक्षित असते. तक्रारी बाबत सरकारकडून बंद लिफाफ्यात स्पष्टीकरण घ्यायचे आणि त्यात काय आहे याची वाच्यता न करता स्पष्टीकरण मान्य करायचे ही पद्धत मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अवलंबिली. या पद्धतीचे निर्माते होते जस्टीस गोगोई जे आता मोदीकृपेने राज्यसभेच्या सुखसोयी उपभोगत आहेत ! पण ते एकटेच नाहीत ज्यांनी ज्यांनी सरकारची तळी उचलणारे निर्णय दिले त्यांची सोय मोदी सरकारने कुठेनाकुठे केली आहे. परिणामी मागच्या दहा वर्षात सरकारला अडचणीत आणणारा एकही निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला नाही. अपवाद फक्त निवडणूक रोख्या संबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ठरला आहे. आणि या एका निर्णयाने सरकारला पूर्ण उघडे केले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत काळा पैसा वापरला जातो तसे होवू नये म्हणून मोदी सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली. सुप्रीम कोर्टाने या विरोधात निर्णय दिला नसता तर निवडणूक रोखे घोटाळा मोदी सरकारच्या इतर घोटाळया प्रमाणे कधीच उजेडात आला नसता. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी संबंधी जे नियम, कायदे होते त्यात त्रुटी होत्याच. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत काळ्या पैशाचा समावेश असू नये म्हणून निवडणूक रोख्यांची मोदी सरकारने आणलेली योजना रोगापेक्षाही औषध भयंकर अशा स्वरुपाची होती हे उघड झाले आहे. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा वापरून सरकारची कृपा पदरात पाडून घेण्याची सोय निवडणूक रोख्यानी करून दिली.
निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना निधी मिळण्यासंबंधीचे जे नियम होते त्यात एक मुख्य त्रुटी होती. २० हजार रुपया पर्यंतची रक्कम रोखस्वरुपात घेता येत होती आणि या रकमेचा हिशेब निवडणूक आयोगाला देणे गरजेचे नव्हते. काळा पैसा राजकीय पक्षाच्या तिजोरीत येण्याचा हा राजमार्ग बनला होता. मात्र मोठ्या आणि कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या देणगी बाबतचे नियम पारदर्शी स्वरूपाचे होते. सरकारी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्यावर बंदी होती. परकीय कंपन्यांकडून किंवा परदेशातून राजकीय निधी मिळविण्यावर बंदी होती. खाजगी क्षेत्रातील नफ्यात असणाऱ्या कंपन्यांनाच राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानगी होती. आणि हा निधीही कंपन्यांच्या तीन वर्षाच्या नफ्याची जी सरासरी असेल त्याच्या साडेसात टक्केच निधी राजकीय पक्षांना देण्याचा नियम होता. यासाठी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून निधी देण्याची परवानगी घ्यावी लागे आणि कंपनीच्या हिशेबात राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांची नोंद करणे बंधनकारक होते. ६०-६५ वर्षे सत्तेत राहूनही कॉंग्रेस पक्षाची तिजोरी रिकामी का राहिली याचे उत्तर राजकीय निधी संबंधीच्या तत्कालीन नियमात दडले आहे. आणि पूर्वीचे हे सगळे नियम रद्द करून राजकारणातून काळा पैसा हद्दपार करण्याच्या नावावर आणलेल्या निवडणूक रोख्यानी अवघ्या पाच वर्षात सत्ताधारी पक्षाची तिजोरी भरून वाहू लागली आहे ! पूर्वी काळ्या पैशाची विभागणी २०-२० हजाराच्या रकमेत करण्याचे कष्ट राजकीय पक्षांना घ्यावे लागत. आता या निवडणूक रोख्यातून कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा पांढरा होवून मिळत असल्याने पूर्वी सारखी हिशेबाची उठाठेव करावी लागत नाही. हा चमत्कार कसा घडला याचे उत्तर रोख्याच्या नियमात दडले आहे. कोण कोणाला किती पैसे देते हे कळू नये असा नियम केला गेला. निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी कुठून पैसा येतो हे पाहिल्या जात नाही फक्त देणाऱ्याचे केवायसी बंधनकारक. कंपन्यांच्या निधीचा नफ्याशी संबंध न राहिल्याने नवी कंपनी वा तोट्यात असलेली कंपनीही निधी देवू शकते. ज्या नव्या कंपनीचे भागभांडवल १०० कोटीचे असेल आणि अजून व्यवसाय सुरूच व्हायचा असेल अशी कंपनी कितीही कोटीचा निधी राजकीय पक्षांना देवू शकते. काळ पैसा पांढरा करण्याची नामी संधी निवडणूक रोख्यानी उपलब्ध करून दिली. भारतीय जनता पक्षाने तर कंपन्यांना कारवाईच्या धमक्या देत किंवा मोठे टेंडर देण्याची लालूच देवून कोट्यावधीचे निवडणूक रोखे मिळविल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर उघडकीस आले आहे. कायदेशीर मार्गाने भ्रष्टाचार आणि घोटाळा कसा करायचा आणि वरून १० वर्षात एकही घोटाळा झाला नाही हे छाती पिटून कसे सांगायचे हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडून शिकण्यासारखे आहे !
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment