जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्ये संबंधी असलेल्या आक्षेपाच्या मर्यादेत बदल झाले असते तर राज्याबाहेरच्याना काश्मीरचे रहिवाशी बनता आले नसते. विशिष्ट काळ काश्मीर मध्ये राहिले तर कोणालाही रहिवाशी म्हणून मान्यता मिळेल या नव्या तरतुदीमुळे भविष्यात मूळ काश्मिरी लोकांची तीच अवस्था होईल जी मुंबईत मराठी माणसाची झाली आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
विधानसभा मतदार संघांची पुनर्रचना करून जसे जम्मू प्रदेशातील मतदार संघ वाढवून मुस्लीम बहुल काश्मीर घाटीच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का देण्याचा प्रयत्न झाला आहे तसेच जम्मू-काश्मीरची राजा हरीसिंग यांच्या काळापासून चालत आलेली कायम रहिवाशी व्याख्येत बदल करून जम्मू-काश्मीर बाहेरचे लोक तेथे येवून विशिष्ट काळ राहिले तर त्यांना रहिवाशी प्रमाणपत्र देवून बाहेरचे मतदार जम्मू-काश्मीरच्या मतदार यादीत सामील करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. कलम ३५ अ अंमलात असताना तसे करता येणे शक्य नव्हते. राज्य सरकारच्या नोकरीत कोणाला सामावून घेता येईल यासाठी जम्म काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्येत बदल करण्यात आला. कोणतीही व्यक्ती जी १५ वर्षापासून जम्मू-काश्मीर मध्ये राहात आहे किंवा राज्यात ७ वर्षे शिक्षण घेत राज्यातील १० वी किंवा १२ वी ची परीक्षा दिली असेल किंवा केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनीराज्यात १० वर्षे सेवा दिली असेल ते कर्मचारी व त्यांची मुले जम्मू-काश्मीरचे रहिवाशी मानले जातील. या शिवाय कामासाठी स्थलांतरित म्हणून जम्मू-काश्मीर मध्ये असलेले लोक रहिवाशी दर्जा मिळावा म्हणून अर्ज करू शकतील. ३५ अ कलमान्वये मिळालेल्या अधिकारात जम्मू-काश्मीर संविधान सभेने रहिवाशाची जी व्याख्या केली होती त्या व्याख्येत यांच्यापैकी कोणी बसत नव्हते.
घटनेतील ३५ अ कलमाच्या बाबतीत तीन आक्षेप होते. पहिला, प.पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्यांना रहिवाशाचा दर्जा मिळालेला नाही, दुसरा, १९५७ मध्ये पंजाब मधून ज्या सफाई कामगारांना काश्मीर मध्ये बोलावण्यात आले त्यांना रहिवाशी म्हणून मिळणाऱ्या सवलती पासून वंचित ठेवण्यात आलेआले. आणि तिसरा राज्यातील स्त्रीने पर राज्यातील पुरुषाशी विवाह केला तर ती काश्मीरच्या रहिवाशी दर्जाला आणि रहिवाशी म्हणून मिळणाऱ्या सवलती पासून वंचित व्हावे लागेल. पुरुषाने पर राज्यातील स्त्रीशी विवाह केला तर त्याचे अधिकार मात्र अबाधित ठेवण्यात आले होते. जम्मू-काश्मिरातील स्त्रियांवर अन्याय आणि भेदभाव होत असल्याचा आक्षेप होता. मूळ तरतुदीनुसार हे आक्षेप बरोबर म्हणता येतील. पण नंतर झालेले बदल लक्षात न घेता अपप्रचार केला गेला. वाल्मिकी समाजाला सफाई कामासाठी काश्मीर मध्ये आणले गेले होते. त्यांच्या बाबतीत नंतर एक महत्वाचा बदल असा करण्यात आला की त्यांना जम्मू-काश्मीर मध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याची व विक्री करण्याची सूट देण्यात आली होती. स्त्रियांच्या बाबतीतील मूळ तरतुदीवर न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर निर्णय देतांना जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने पर राज्यातील पुरुषाशी विवाह केला म्हणून तिच्या रहिवाशी दर्जात व रहिवाशी म्हणून असलेल्या अधिकारात बदल होणार नाही असा निर्णय दिला होता. कलम ३५ अ रद्द होई पर्यंत हा निर्णय कायम होता. जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्ये संबंधी असलेल्या आक्षेपाच्या मर्यादेत बदल झाले असते तर राज्याबाहेरच्याना काश्मीरचे रहिवाशी बनता आले नसते. विशिष्ट काळ काश्मीर मध्ये राहिले तर कोणालाही रहिवाशी म्हणून मान्यता मिळेल या नव्या तरतुदीमुळे भविष्यात मूळ काश्मिरी लोकांची तीच अवस्था होईल जी मुंबईत मराठी माणसाची झाली आहे.
काश्मीरच्या बाबतीत मान्य करण्यात आलेल्या तरतुदी भेदभाव करणाऱ्या होत्या हा सर्रास आक्षेप घेण्यात येतो. खरे तर तरतुदी भेदभाव करणाऱ्या आहेत हे मान्य करूनच घटनेत सामील करण्यात आल्याने तसा या आक्षेपाला काही अर्थ उरत नाही. संविधानात भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी फक्त काश्मीरच्या बाबतीत नाहीत. इतरही अनेक राज्याच्या बाबतीत आहेत. त्या त्या प्रदेशाचे रहिवाशी म्हणून काही लाभ नसतील तर कोणालाच डोमेसाइल -अधिवास- प्रमाणपत्राची गरज पडली नसती. कोणाला कोठेही जाता येणे , राहता येणे, मालमत्ता खरेदी करता येणे हे हक्क आपल्या राज्यघटनेने दिले आहेत. तरीही महाराष्ट्रात महाराष्ट्राचे रहिवाशी असले तरी आदिवासींची जामीन खरेदी करता येत नाही. महाराष्ट्रा सारखीच तरतूद गुजरात, झारखंड , छत्तीसगड सारख्या राज्यात आहेत. देशात अशी अनेक राज्ये आहेत जेथे पर प्रांतातील नागरिकांना जमिनी खरेदी करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. घटनेत कलम ३७० नंतर जे कलम ३७१ आहे ते काय आहे ? कलम ३७१ अ एका राज्यासाठी, ब दुसऱ्या राज्यासाठी क तिसऱ्या राज्यासाठी ड चौथ्या ...असे निरनिराळ्या राज्यांसाठी आहे. याद्वारे कोणत्या न कोणत्या बाबतीत नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारावर प्रतिबंध किंवा मर्यादा आली आहे. कलम ३७१ अ जे नागालैंड राज्यासाठी आहे ते जम्मू-काश्मीर साठीच्या ३५-अ कलमा सारखेच आहे. तिथली जमीन, तिथले रोजगार सगळे काही स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव आहेत. काश्मीर साठीची कलम ३७० ची जी तरतूद होती तशी तरतूद या प्रदेशासाठी कलम ३७१ अ मध्ये करण्यात आली. राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरी शिवाय कोणताही केंद्रीय कायदा या प्रदेशात लागू होवू शकत नाही.
काश्मीरसाठी कलम ३५ अ अंतर्गत ज्या तरतुदी आहेत जवळपास त्या सगळ्या तरतुदी सिक्कीमसाठी लागू असलेल्या कलम ३७१ फ मध्ये आहेत. काही बाबतीत तर तिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला मर्यादा घातल्या आहेत. मणिपूरसाठी लागू असलेले कलम ३७१ सी आणि अरुणाचल प्रदेशात लागू असलेले कलम ३७१ एच तेथील लोकांचे जमीन आणि इतर संसाधनावरील अधिकार सुरक्षित ठेवणारे आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात देखील परप्रांतीयांना जमिनी खरेदी करता येत नाही. शेतकरी नसाल तर शेत जमीन अनेक राज्यात खरेदी करता येत नाही. अनेक राज्यात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा आहे तर अनेक राज्यात गोवंश कत्तलीची खुली सूट आहे. कुठे आहे एक देश एक कायदा ? एक देश एक कायद्याची आठवण आम्हाला फक्त काश्मीरच्या बाबतीत येते. वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक परिस्थिती व भावना , स्थानिकांच्या परंपरा लक्षात घेवून वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात काहीच गैर नाही. इतर राज्यांच्या बाबतीत ज्या गोष्टी आक्षेपार्ह वाटत नाही त्या काश्मीरच्या बाबतीत आक्षेपार्ह वाटणे चुकीचे आहे. संसदेत जेव्हा कलम ३७० रद्द करण्याबाबत चर्चा चालली होती तेव्हा अनेक सदस्यांनी कलम ३७१ देखील रद्द होवू शकते अशी भीती व्यक्त केली. त्यावर बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० व कलम ३७१ ची तुलना होवू शकत नाही असे सांगितले. मुद्दा बरोबर आहे. कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्याची परिस्थिती आणि कलम ३७१ सामील करण्यामागची परिस्थिती आणि विचार वेगळे आहेत. पण कलम ३५ अ आणि कलम ३७१ मध्ये विलक्षण साम्य आहे हे ना शाह यांनी विचारात घेतले ना प्रश्नकर्त्यांनी त्यांच्या ध्यानात आणून दिले. सरन्यायाधीश, प्रधानमंत्री,गृहमंत्री आणि एकूण सारा देशच कलम ३५ अ भेदभाव करणारे आहे असे मानतो. तसे ते आहेच. पण देशातील इतर राज्यांसाठी कलम ३७१ चालते पण काश्मीरसाठी कलम ३५ अ चालत नाही हा देखील काश्मिरी जनतेच्या बाबतीत आमच्या मनात समभाव नसून त्यांच्या बाबतीत भेदभाव करीत असल्याचा पुरावा आहे.
{क्रमशः}
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
