कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मिरी मुसलमानात भावनिक असुरक्षिता तेवढी निर्माण झाली. काश्मीरच्या बाबतीत काश्मिरी जनतेला भयभीत करणारा बदल कोणता असेल तर घटनेचे कलम ३५ अ रद्द करणे होय. कलम ३७० वेगळ्या संदर्भात घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते आणि कलम ३५ अ चा संदर्भ वेगळा आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------
कलम ३७० चा आत्मा केंद्रातील राजवटीने केव्हाच काढून घेतला होता. कलम ३७० रद्द करण्याने त्या जखमेवर मीठ तेवढे चोळले गेले. पण तेवढेच काम मोदी सरकारने केले नाही. या सरकारनेही जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला नव्या जखमा देण्याचे केले. फार पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या राज्याची फाळणी करून राज्याचा दर्जा काढून घेत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले. पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात जम्मू आणि लडाखला मुस्लीम राज्यकर्त्याचे नेतृत्व स्वीकारणे भाग असायचे. प्रदेश केंद्रशासित केल्याने त्यापासून सुटका झाल्याचा प्राथमिक आनंद जम्मू आणि लडाखच्या जनतेला झाला. हा झाला भावनिक मुद्दा. यापेक्षा महत्वाचा दुसरा मुद्दा होता. सरकारचे नेतृत्व काश्मीर घाटीतील नेत्यांकडे राहात आल्याने सरकारी विकास योजनांच्या बाबतीत , राजकीय अधिकारांच्या बाबतीत घाटीला झुकते माप दिले जाते आणि जम्मू व लडाख या प्रदेशांना डावलले जाते अशी भावना आधीपासून असल्याने प्रारंभी राज्याच्या विभाजनाचे आणि त्याला केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाचे जम्मू आणि लडाख मधील जनतेने स्वागत केले होते. जम्मू-काश्मीरच्या तुलनेत लडाख हा राजकीयदृष्ट्या दुबळाच असल्याने लडाखकडे पुरेसे लक्ष दिल्या जात नव्हते हे खरेच आहे. त्यामुळे लडाखच्या जनतेने आपला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाल्याचे जल्लोषात स्वागत केले होते. पाच वर्षानंतर मात्र जम्मू व लडाखच्या जनतेचा आनंद पूर्णपणे ओसरला आहे. आपला राज्याचा दर्जा हिरावून घेतल्याची भावना जम्मूतील जनतेत वाढू लागली आहे तर आपण जम्मू-काश्मीर पासून वेगळे झालो तरी आपल्या हातात काहीच नाही हे लडाखच्या जनतेच्या लक्षात आले. आपल्या मागण्यासाठी लडाखची जनता रस्त्यावर उतरली पण केंद्राने दखल घेतली नाही. पूर्वीचीच स्थिती यापेक्षा बरी होती असे म्हणायची पाळी लडाखच्या जनतेवर आली आहे.
राज्याचे विभाजन आणि प्रदेश केंद्रशासित केल्याने घाटीतील नेतृत्वाची चांगली जिरली ही भावना जावून जम्मू, काश्मीर आणि लडाख हे तिन्ही विभाग आज राज्याचा दर्जा गमावून बसल्याने समान दु:खी आहेत. ही नवी जखम मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण कालमर्यादा न घातल्याने केंद्र सरकार घाईने राज्याचा दर्जा बहाल करील ही शक्यता कमीच आहे. कारण आता जसा उपराज्यपालाच्या माध्यमातून सरळ हस्तक्षेप करता येतो तसा हस्तक्षेप करण्यास जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिल्यावर मर्यादा येतील. सप्टेंबर अखेर पर्यंत निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने निवडणुका होतील. पण निवडणुका नंतरही निर्वाचित लोकप्रतिनिधीच्या हातात फारसी सत्ता राहणार नाही याची तरतूद मोदी सरकारने करून ठेवली आहे. राज्यातील नेमणुकाचे अधिकार निर्वाचित सरकारला राहणार नसून ते उपराज्यपाल यांचेकडे असतील असा नवा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. जम्मू-काश्मिरातील राजकीय नेतृत्वाचे पंख छातण्याचा हा प्रकार असल्याने निवडणुका झाल्या तरी परिस्थिती फारसी बदलणार नाही.
कलम ३७० रद्द केल्याने जमिनीवरील परिस्थिती बदलणार नाही हे मोदी सरकारलाही माहित होते. कलम रद्द करा म्हणणारे आणि रद्द करू नका म्हणणारे दोन्हींसाठी हा प्रश्न भावनिक होता. मोदी सरकारने काश्मिरेतर भारतीयांची व प्रामुख्याने त्यांच्या संघ परिवाराची भावनापूर्ती केली. कलम ३७० अंतर्गत अपेक्षित स्वायत्तता अस्तित्वात नव्हती तरी काश्मिरी नेतृत्वाला ते कलम तिथल्या जनतेचे समाधान करण्यासाठी हवे होते. हिंदूबहुल राष्ट्रात कलम ३७० मुळे मुस्लीम आणि मुस्लीम बहुल राज्य सुरक्षित आणि सन्मानाने राहू शकेल असे सुरुवातीपासून आतापर्यंत काश्मिरी नेतृत्व काश्मिरी जनतेला सांगत आले, पटवत आले. कलम ३७० ही अशी त्यांची भावनिक गरज होती. कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मिरी मुसलमानात भावनिक असुरक्षिता तेवढी निर्माण केली. काश्मीरच्या बाबतीत काश्मिरी जनतेला भयभीत करणारा बदल कोणता असेल तर घटनेचे कलम ३५ अ रद्द करणे होय. कलम ३७० वेगळ्या संदर्भात घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते आणि ३५ अ चा संदर्भ वेगळा आहे. केंद्राचे कायदे किंवा घटनेची कलमे काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा राजमार्ग कलम ३७० असल्याने कलम ३७० नूसार राष्ट्रपतींना मिळालेल्या अधिकारान्वये ३५ अ हे घटनेचे कलम जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाले एवढाच काय तो कलम ३७० व कलम ३५ अ चा संबंध आहे. १९५२ मध्ये जो नेहरू-अब्दुल्ला करार झाला त्यानुसार या कलमाचा घटनेत १९५४ साली समावेश झाला.
कलम ३५ अ संदर्भात गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की हे कलम संसदेची मान्यता घेवून समाविष्ट करण्यात आले नव्हते तर राष्ट्रपतींनी काढलेल्या अधिसूचने द्वारे समाविष्ट करण्यात आले होते. अमित शाह खरेच बोलले पण जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू झालेले केंद्रीय कायदे आणि घटनेची कलमे याच पद्धतीने लागू झालीत. घटनेत कलम ३७० अंतर्गत तसे नमूद करण्यात आले असल्याने त्या पद्धतीवर आक्षेप चुकीचा ठरतो. कलमातील तरतुदीला विरोध किंवा आक्षेप असू शकतो. तेव्हा दोन गोष्टी नीट समजून घेतल्या पाहिजेत. कलम ३७० चा भाग म्हणून घटनेत ३५ अ समाविष्ट झाले नाही आणि वैध पद्धतीनेच ते कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू झाले. कलम ३७० रद्द झाले म्हणून ३५ अ रद्द झालेले नाही. ३५ अ हे वेगळे रद्द करावे लागले. कलम ३७० लागू असताना कलम ३५ अ ला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टापुढे प्रलंबित होतीच. पण कोर्टाचा निर्णय येण्या आधीच सरकार व संसदेच्या निर्णयाने ते कलम रद्द झाले. मोदी सरकारने कलम ३७० समोर करून खरा गेम केला तो कलम ३५ अ चा . कलम ३७० रद्द केल्याने निर्माण झालेल्या उन्मादात काही काळ तर ३५ अ रद्द झाल्याने त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार देखील जम्मू आणि लडाख प्रदेशातील नागरिकांनी केला नाही. कलम ३७० पेक्षाही अधिक खोलवर कलम ३५ अ रद्द केल्याचा परिणाम होवू शकतो. त्यासाठी कलम ३५ अ समजून घेतले पाहिजे.
भारतीय संविधानात नागरिकत्वा विषयी कलम ३५ आहे. या कलम अंतर्गत राष्ट्रपतीच्या अधिसूचनेनुसार कलम ३५ अ जोडण्यात आले. कलम ३५ अ मुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला राज्याचे स्थायी रहिवासी किंवा स्थायी नागरिक कोण हे ठरविण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आला. स्थायी रहिवाशाना विशेष अधिकार देण्याचा अधिकारही या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेला मिळाला. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या स्थायी रहिवासी कोण असतील हे निश्चित करण्यात आले. याच रहिवाशांना किंवा जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना सरकारी नोकऱ्यात स्थान असेल, त्यांनाच मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार असेल. राज्य सरकारी योजनेत स्कॉलरशिप, इतर अनुदान यासाठी हेच नागरिक पात्र असतील. एकूणच राज्याच्या संसाधानातील वाटेकरी तेथील हे रहिवाशी असतील. या नागरिकांव्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून येणाऱ्या भारतीय नागरिकांना राज्याच्या प्रशासकीय नोकऱ्यात स्थान मिळणार नाही. त्यांना जामीन जुमला खरेदी करता येणार नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेसाठी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान करता येणार नाही. कायम रहिवाशी म्हणून मान्यता नसलेल्या पण जम्मू-काश्मीर राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची मुभा देण्यात आली होती. घटनेमध्ये हे कलम नव्याने परिभाषित करून १९५४ साली समाविष्ट करण्यात आले असले तरी अशा प्रकारची व्यवस्था आणि तरतूद जम्मू-काश्मीर संस्थानात १९२७ पासूनच लागू होती. स्थानिकांनाच नोकऱ्या आणि स्थानिकांनाच जमिनी खरेदीचे अधिकार असावेत ही त्यावेळी काश्मिरी पंडितांनी मागणी केली होती. त्या मागणीपूर्तीसाठी राजा हरीसिंग यांनी हा आदेश काढला होता. या आदेशाचे सार म्हणजे घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेले कलम ३५ अ होते.
[क्रमशः]
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment