कलम ३७० रद्द न करता जम्मू-काश्मीर राज्याची संविधान सभा विसर्जित झाली तेव्हापासून भारतीय राज्यघटनेत तात्पुरते म्हणून असलेले कलम ३७० हे आपोआपच कायम स्वरूपी बनल्याची स्पष्ट घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेत २४ फेब्रवारी १९७५ रोजी केली होती.
-------------------------------------------------------------------------------------
भाजपने अब्दुल्ला परिवाराला पाकिस्तान धार्जिणे ठरविले पण भाजपच्या हाती हे कोलीत दिले ते कॉंग्रेसने . पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीची गुप्तपणे भेट घेतल्याचा आरोप करून नेहरूंनीच त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्त करून तुरुंगात ठेवले होते आणि तब्बल ११ वर्षे तुरुंगात ठेवल्यानंतर त्यांना मुक्त करून त्यांच्यावर पहिली कामगिरी कोणती सोपविली होती तर ती काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची ! १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला करार पूर्णपणे लागू करून भारतीय संविधानाची काही कलमे ताबडतोब लागू करावीत या नेहरूंच्या आग्रहाला शेख अब्दुल्ला प्रतिसाद देत नव्हते म्हणून शेख अब्दुल्लाची रवानगी तुरुंगात झाली होती. असे करताना पाकिस्तानशी हातमिळवणी करण्याचे कारण पुढे केल्याने भारतातून शेख अब्दुल्ला यांना सहानुभूती आणि समर्थन मिळणे शक्यच नव्हते. याचा फायदा संघ-जनसंघाने उचलून काश्मीरच्या स्वायत्तते विरुद्ध भारतीय जनमानस कलुषित केले. काश्मीरची स्वायत्तता आणि कलम ३७० या बाबतीत कॉंग्रेस नेतृत्व कायम द्विधा मनस्थितीत राहिले आहे. काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करताना काश्मीरचा राजा हरीसिंग, शेख अब्दुल्ला आणि काश्मीरच्या जनतेला दिलेले वचन एकीकडे आणि काश्मीर हा भारताचाच भाग राहणार आहे आणि काश्मीर देखील इतर प्रांतासारखा भारताचा भाग बनेल हे पक्षाला , संसदेला आणि देशाला दिलेले आश्वासन दुसऱ्या बाजूला. काश्मीरच्या स्वायत्तते विरुद्ध भारतीय जनमत पूर्णपणे विरोधात जावू नये म्हणून ही आश्वासने होती. काश्मीरला दिलेले वचन आणि देशाला दिलेले आश्वासन याच्या कात्रीत कॉंग्रेस सापडली होती आणि या कात्रीला धार देण्याचे काम संघ-जनसंघाने केले. काश्मीरच्या जनमताचा आदर करायचा की भारतीय जनमत सांभाळायचे हा पेच नेहरुंपासून मनमोहनसिंग पर्यंतच्या सर्व पंतप्रधाना समोर होता. त्यामुळे निर्णय घेताना नेहमी भारतीय जनमत विरोधात जाणार नाही याची काळजी घेण्याला प्राधान्य राहिले आहे. काश्मीर पूर्णपणे विरोधात जाणार नाही यासाठी काश्मीरलाही चुचकारत राह्यचे. कलम ३७० च्या घटनेतील समावेशापासून ते कलम ३७० रद्द होण्याच्या निर्णयापर्यंत कॉंग्रेसची द्विधावस्था कायम असल्याचे दिसून येते.
कलम ३७० चा घटनेत समावेश करताना हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे याची लिखित स्वरुपात घटनेत नोंद केली गेली ती संसद सदस्य व जनमताला चुचकरण्यासाठी. वस्तुत: कलम ३७० कधी व कसे रद्द होईल हे त्या कलमाच्या रचनेतच स्पष्ट केले गेले असताना कलम तात्पुरते आहे हे वेगळे लिहिले जाणे हा भाग घटनात्मक असण्यापेक्षा राजकीय अधिक होता. कलम ३७० च्या तात्पुरत्या स्वरूपा बद्दल पहिल्यांदा स्पष्ट आणि रोखठोक शब्दात लोकसभेत मांडले ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात करार झाला. या कराराने २२ वर्षानंतर शेख अब्दुल्ला यांचा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला पण १९५३ पर्यंत ते मुख्यमंत्री असताना जी घटनात्मक स्थिती होती टी प्रस्थापित करण्याची शेख अब्दुल्ला यांची मागणी इंदिरा गांधीनी मान्य केली नाही. आणि तरीही इंदिरा गांधी यांनी हा करार संसदे समोर ठेवताना कलम ३७० चे जोरदार समर्थन केले. या संदर्भात २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी लोकसभेत बोलताना इंदिरा गांधीनी ऐतिहासिक वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, " जम्मू - काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे ज्याने स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्यासाठी आणि भारता बरोबरचे संबंध निश्चित करण्यासाठी संविधान सभा निवडली. कलम ३७० बाबतचा अंतिम निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेवर सोपविण्यात आला होता. कलम ३७० कायम ठेवायचे, किंवा त्यात काही बदल करायचा किंवा ते रद्द करायचे याचा निर्णय त्या संविधान सभेला घ्यायचा होता. आपण १९५० साली घटना स्वीकारली तेव्हा जम्मू-काश्मीर संविधान सभेचे गठन झालेले नव्हते. संविधान सभा गठीत होवून तिचा निर्णय येणे बाकी असल्याने निर्णय होई पर्यंत हे कलम तात्पुरते राहील असे मान्य करण्यात आले होते. तिथल्या संविधान सभेने आपले कार्य १९५६ मध्ये पूर्ण केले. परंतु त्या संविधान सभेने कलम ३७० मध्ये बदल करण्याची किंवा ते रद्द करण्याची कोणतीही सूचना न केल्याने कलम ३७० कायम राहिले आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी तिथल्या संविधान सभेने स्वत:ला विसर्जित केले त्या दिवसापासून कलम ३७० घटनेतील कायम स्वरूपी कलम झाले आहे." भारतीय संविधान सभेचा कलम ३७० संदर्भातील नेमका निर्णय पहिल्यांदा एवढ्या स्पष्ट रुपात समोर आला होता.
कलम ३७० चे एवढे ठाम समर्थन व ते कायमस्वरूपी असल्याची घोषणा इंदिराजींनी केली पण घटना दुरुस्ती करून कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे हा उल्लेख काढून टाकण्याचे त्यांनी टाळले. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करते वेळी संसदेतील चर्चेत आणि सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादात हे कलम तात्पुरते असल्याचा मुद्दा चर्चेत राहिला. उलट हे कलम तात्पुरते असताना आतापर्यंत कॉंग्रेसने रद्द केले नाही म्हणून कॉंग्रेसलाच दोष देण्यात आला. संविधानातच लिहिले आहे म्हंटल्यावर सर्वसामान्य जनतेला सरकारच्या आणि कोर्टाच्या निर्णयात काही वावगे आहे असे वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव जेव्हा संसदे समोर आला तेव्हा कॉंग्रेसच्या वतीने १९७५ साली इंदिराजींनी जी भूमिका स्पष्ट केली होती ती मांडलीच नाही. इंदिरा गांधी यांचे नंतर पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी देखील काश्मीर बाबत लोकानुनय न करता स्पष्ट भूमिका घेतली होती. त्यांच्या काळात त्यांनी एकीकडे पाकव्याप्त काश्मीरसह जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव संसदेत संमत करून घेतला तर दुसरीकडे घटनेच्या चौकटीत कलम ३७० अंतर्गत देता येईल तेवढी स्वायत्तता देण्याचे वचन दिले. त्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकात सहभागी व्हावे आणि निर्वाचित विधानसभेने स्वायात्तते संबंधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा अशी सूचना त्यांनी केली होती. काश्मीर भारताचा भाग असणे, कलम ३७० आणि स्वायत्तता याबाबी कधीच परस्पर विरोधी नव्हत्या हे यातून स्पष्ट होते. पण भारतीय जनता पक्षाने मात्र कलम ३७० भारताच्या सार्वभौमतेला छेद देणारे असल्याचे चित्र सातत्याने रंगविले. नरसिंहराव यांच्या सूचनेनुसार काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता विषयक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला पण तोपर्यंत नरसिंहराव यांचे सरकार जावून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले होते. अटलबिहारींनी तर नरसिंहराव यांच्याही पुढे जावून काश्मीरच्या स्वायत्ततेत भारतीय राज्यघटनेचा अडथळा येणार नसल्याचे आश्वासन दिले. पण जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला स्वायत्तता प्रस्ताव अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार स्वीकारू शकले नाही. अटलबिहारी यांच्या पक्षाने स्वायत्तता विरोधी इतके वर्ष प्रचार केला , आता भूमिका बदलून स्वायत्तता दिली तर लोकांची काय प्रतिक्रिया होईल याचा विचार अटलबिहारी सरकारने करून काश्मीर विधानसभेचा स्वायत्तता प्रस्ताव फेटाळला. सरकार कोणतेही असले तरी काश्मीर बाबतचा निर्णय काश्मिरी जनतेची बाजू आणि भावना विचारात घेवून न होता काश्मिरेतर भारतीय जनतेला काय वाटते याचाच विचार करून झालेत. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय याला अपवाद नाही.
[क्रमशः]
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment