आता कलम ३७० नसल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेला नॅशनल कॉन्फरन्स सारखे भारत समर्थक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते निरुपयोगी वाटू लागले आहेत ! याचा परिणाम आपल्याला लोकसभा निवडणुकीत दिसला. भारतवादी ओमर अब्दुल्लाचा विभाजनवादी इंजिनियर रशीदने दारूण पराभव केला. इंजिनियर रशीद तिहारच्या तुरुंगात आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
देशातील अन्य संस्थानिकांनी सामिलीकरणा नंतर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली तशी काश्मीरने केली नव्हती. काश्मीरच्या जनतेचा विश्वास संपादन करून हळू हळू काश्मीरचे विलीनीकरण करून घेण्यासाठी कलम ३७० महत्वाचे असताना त्याचे महत्व कॉंग्रेसने कधीच विषद केले नाही की त्या कलमाचा ठाम पुरस्कार केला नाही. जेव्हा संसदेत चर्चा व्हायची तेव्हा गोलमाल भूमिका घेतली जायची. या कलमान्वये आपण काश्मीरच्या स्वायत्ततेशी बांधील आहोत याचा ठाम पुरस्कार कॉंग्रेसने ना संसदेत केला ना जनतेसमोर केला. कलमातील स्वायत्ततेची बाजू झाकून हे कलम आपल्यासाठी कसे उपयुक्त आहे हे संसदेला पटविण्यावर कॉंग्रेसचा भर असायचा. कलम ३७० वर बोलताना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले होते की हे कलम भारत आणि काश्मीर यांच्यातील भींत किंवा पहाड नसून बोगदा आहे. त्यांचे म्हणणे शब्दशः खरे होते. पण पुढे ते जे बोलले त्यातून कलम ३७० बद्दलचा अनादरच व्यक्त झाला. या बोगद्यातून आपल्याला काश्मिरात हातपाय पसरता येईल असे ते बोलले. हातपाय पसरण्याची अनुमती काश्मीरच्या जनतेकडून घ्यावी लागणार याबाबत त्यांनी मौन बाळगले. कोणत्याही राज्यात एखादा कायदा लागू करायचा तर त्यावर संसदेत चर्चा करून संसदेची मान्यता घेवून करावा लागतो. पण काश्मीरच्या बाबतीत कलम ३७० ने आपली एवढी सोय झाली आहे की काश्मिरात कायदा लागू करायचा तर तो संसदेत मांडण्याची,संसदेत चर्चा करण्याची गरजच नाही. कलम ३७० अन्वये राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली की काश्मिरात कायदा लागू होतो. असा कायदा लागू करण्यासाठी तिथल्या विधानसभेची मान्यता आवश्यक आहे याची चर्चा केली गेली नाही कारण काश्मिरात केंद्राच्या इच्चेप्रमाणे काम करणारी विधानसभा आणि सरकार बनविण्यात नेहरू काळात केंद्र सरकारला यश आले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या दृष्टीने कलम ३७० म्हणजे काश्मिरात भारतीय संविधान लागू करण्याचा बोगदा होता. भारताच्या दृष्टीने कलम ३७० चा आत्मा काश्मीरची स्वायत्तता नव्हता तर भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्याची ती एक सोय होती. याचा सोयीनुसार वापर करण्यातून काश्मीर समस्या निर्माण झाली.
कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोहोंची भूमिका काश्मिरात भारतीय संविधान लागू झाले पाहिजे हीच होती. तिथल्या जनतेचे मत विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेवून एकाचवेळी भारतीय संविधान काश्मिरात लागू केले पाहिजे ही भारतीय जनता पक्षाची किंवा तेव्हाच्या जनसंघाची भूमिका होती. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील कराराचा आदर करण्याची गरज संघ-जनसंघाला वाटत नव्हती. कॉंग्रेसची भूमिका तिथले लोक भारतीय संविधान स्वीकारण्यासाठी अनुकूल नसतील तर अनुकूल असणारे लोक सत्तेत आणि विधानसभेत बसवून त्यांच्या संमतीने भारतीय संविधान लागू करण्याची होती. या पद्धतीने कॉंग्रेसने कलम ३७० चा आशय धुडकावून काश्मिरात भारतीय संविधान लागू केले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी शेख अब्दुल्लाची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी बोलणी केली. ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस सरकारने काश्मिरात संविधान लागू केले ते शेख अब्दुल्लांना मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी १९५२ ची [नेहरू-अब्दुल्ला करार ] स्थिती बहाल करण्याची मागणी केली होती. आता मागे जाणे नाही म्हणत इंदिराजींनी ती मागणी फेटाळली आणि दुसऱ्याच दिवशी लोकसभेत कलम ३७० चे समर्थन देखील केले ! केंद्रात कॉंग्रेस राजवट असतानाच संविधानातील सर्वच महत्वाची कलमे काश्मिरात लागू झाली होती आणि कलम ३७० व काश्मीरची तथाकथित स्वायत्तता याचा केवळ सांगाडा उरला होता. भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठी कलम ३७० ची गरज उरली नव्हती तेव्हा मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले. मोदी सरकार सत्तेत येण्या आधीच काश्मीरची स्वायत्तता आणि कलम ३७० ची शवपेटिका कॉंग्रेसने सजवून ठेवली होती , मोदी सरकारने त्या शवपेटिकेचे दफन तेवढे केले. ते केले नसते तरी परिस्थितीत फरक पडला नसता आणि आता करून ५ वर्षे उलटून गेली तरी परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. मोदी सरकारने ते केले कारण १९५२ पासून संघ-जनसंघाच्या डोक्यातील ते खूळ होते. कॉंग्रेस कलम ३७० चा वापर करून काश्मिरी जनतेला जखमा देत होते आणि कलम ३७० कायम ठेवून जखमेवर फुंकर घालीत होते. अशी फुंकर संघ-भाजपला आवडत नव्हती म्हणून त्यांनी कलम ३७० रद्द करून काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. संघ-भाजपला याचाच खरा आनंद आहे !
कलम ३७० शी कॉंग्रेस वेगळ्या प्रकारे खेळले आणि भारतीय जनता पक्षाने वेगळा खेळ केला. दोघांनीही जो खेळ केला त्याचा एक समान परिणाम म्हणजे काश्मीरला भारताचा भाग मानणाऱ्या राजकीय पक्षांची स्थिती कमजोर झाली. कारण कलम ३७० मुळे भारतात राहूनही आपले वेगळेपण टिकविता येणार आहे हे त्यांनी तिथल्या जनतेला पटविले होते. भारत आपल्यावर कुठलीही जबरदस्ती करणार नाही जे काही होईल ते आपल्या सहमतीनेच होईल याचे वचन म्हणजे ३७० कलम आहे. आधी शेख अब्दुल्लांचा एकच पक्ष होता. नंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पक्ष आणि आता आणखीही काही पक्ष तयार झालेत. हे सर्व पक्ष कलम ३७० ची दुहाई देवूनच मते मागत आलीत. आता कलम ३७० च नसल्याने हे सगळे पक्षच कालबाह्य ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ आम्हाला अजूनही नीट कळलेला नाही. याचा स्पष्ट आणि सरळ अर्थ काश्मीर घाटीतील भारत समर्थक शक्ती कालबाह्य होत आहेत. तसाही तिथल्या दोन पक्षांबद्दल गैरसमज पसरवून ते पक्ष व त्यांचे नेते यांच्याबद्दल भारतीय जनतेच्या मनात तिरस्कार निर्माण करण्यात संघ-भाजपा यशस्वी झाले होते आणि आता कलम ३७० नसल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेला ते पक्ष आणि त्यांचे नेते निरुपयोगी वाटू लागले ! याचा परिणाम आपल्याला लोकसभा निवडणुकीत दिसला. भारतवादी ओमर अब्दुल्लाचा विभाजनवादी इंजिनियर रशीदने दारूण पराभव केला. इंजिनियर रशीद तिहारच्या तुरुंगात आहे. अब्दुल्लाच्या घराणेशाही बद्दल , त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल संघ-भाजपने बराच प्रचार केला. त्यांना पाकिस्तान धार्जीणेही ठरवले. आणि या सगळ्याचा संबंध कलम ३७० शी जोडला. अब्दुल्ला घराणे धुतल्या तांदळासारखे नाहीच. भारताच्या इतर राज्यात ज्या प्रकारचा भ्रष्टाचार चालतो तसा काश्मिरातही चालतो. कलम ३७० शी त्याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. पण अशा अपप्रचाराला बळी पडणारांची संख्या लक्षणीय आहे. काश्मीर आणि शेख अब्दुल्ला फाळणीच्या निकषानुसार तेव्हाच पाकिस्तानात जावू शकत होते. पण ज्या अब्दुल्लामुळे काश्मीर भारताशी जोडले गेले त्या घराण्याला भाजप पाकिस्तान धार्जिणे ठरवते आणि त्या प्रचाराला भारतीय जनता बळी पडते. कॉंग्रेसनेही नॅशनल कॉन्फरन्सचे योगदान गौरविले नाही. उलट तिथे आपला पक्ष वाढविण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचा घास घेण्याचा प्रयत्न केला. काश्मिरातील भारत समर्थक शक्तींना संघ-भाजपने भारतीय जनतेत बदनाम केले तर कॉंग्रेसने सत्तेचा दुरुपयोग करून या शक्तींना काश्मिरात खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला. कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मीरमधील पक्षांची स्थिती अधिक नाजूक बनली आहे.
[क्रमशः]
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment