कलम ३७० रद्द करणे हा ऐतिहासिक गुन्हा नाही तर ऐतिहासिक गुन्हा सुधारणारे ऐतिहासिक पाउल आहे. पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची बीजे रोवण्यासाठी कलम ३७० चा गैरवापर केल्याचा आरोप अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना केला.
--------------------------------------------------------------------------
२०१९ साली सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या पुलवामा येथील आतंकवादी हल्ल्यामुळे आणि त्याच्या उत्तरादाखल केलेल्या पाकिस्तानातील बालाकोटवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे देशातील राजकीय वातावरण मोदी सरकारसाठी अनुकूल बनले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपेक्षा मोठा विजय मिळाला. मोदींची पक्षावरील पकड घट्ट झाली. राजनाथसिंग यांनी भाजपचे अध्यक्ष म्हणून लालकृष्ण अडवाणींचा विरोध डावलून नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान पदावर आरूढ होण्याचा मार्ग सुकर केला होता. पहिल्या कार्यकाळात गृहमंत्री राहिलेल्या राजनाथसिंग यांचेकडून गृहखाते काढून आपल्या विश्वासपात्र अमित शाह यांचेकडे गृहखाते सोपविण्यात मोदींना काहीच अडचण आली नाही. पुलवामा येथील आतंकवादी हल्ल्यामुळे काश्मीर प्रश्न ऐरणीवर आला होता आणि भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या धारणेनुसार कलम ३७० मुळे काश्मिरात दहशतवाद व फुटीरतावाद वाढीस लागण्याचे मूळ कारण कलम ३७० असल्याने २०१९ साली पुन्हा जास्त बलशाली बनून सत्तेत येताच कलम ३७० हटविण्याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यासाठी लोकसभेत पुरेसे बहुमत होतेच, राज्यसभेत बहुमत नसले तरी कलम ३७० हटविण्यासाठी अन्य पक्षांचे समर्थन मिळण्यात अडचण नव्हती. काश्मीरमधील सर्व समस्यांचे मूळ कलम ३७० आहे आणि ते रद्द केल्याशिवाय आतंकवाद आणि फुटीरतावाद संपणार नाही हे कथासूत्र वर्षानुवर्षे चालवून ते सर्वसामन्यांच्या गळी उतरविण्यात आरेसेस आणि भाजपने मोठे यश मिळविले होते. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि ज्या पक्षाने कलम ३७० मान्य केले त्या कॉंग्रेस पक्षाला देखील कलम ३७० च्या बाजूने उभे राहणे अशक्य होते. त्यामुळे राज्यसभेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव पास होण्यात अडचण नव्हतीच. काही पक्षांनी अनुपस्थित राहून, काही पक्षांनी बहिर्गमन करून कलम ३७० रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा केला. शक्यता फक्त काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यास विरोध होण्याची होती. राजनाथसिंग सारख्या शालीन नेत्याला हा विरोध मोडून काढणे जड गेले असते. कदाचित त्यामुळेच गृहखाते त्यांचेकडून काढून अमित शाह यांचेकडे सोपविले असावे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरमध्ये कलम ३७० ला विरोध होणार नाही याची कठोरपणे आधीच तजवीज केली.
कलम ३७० रद्द करण्याच्या हालचाली अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आल्या. या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींशिवाय कोणालाही पूर्व कल्पना देण्यात आली नव्हती. २ तारखेला काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. त्यावेळी अमरनाथ यात्रा सुरु होती. त्यात अडथळा आणण्याची व काश्मिरात हिंसक घटना घडविण्याची पाकिस्तानी योजना हाणून पाडण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करण्यात आल्याचे कारण दिल्या गेले. याच कारणासाठी अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केल्या गेला. पर्यटक, काश्मीरबाहेरचे विद्यार्थी आणि परदेशी विद्यार्थी व नागरिकांना काश्मीर सोडण्यास सांगण्यात आले. काश्मीरची स्वतंत्र ओळख व स्वतंत्र नागरिकता निश्चित करणारे कलम ३५ अ रद्द करण्यासाठी ही तयारी असल्याचा संशय काश्मीरमधील राजकारणी व माध्यमांना आला होता. पण तेव्हाही कलम ३७० हटविले जाईल असे त्यांना वाटले नव्हते. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपालाची भेट घेवून काय चालले हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव हालचाली सुरु असून त्याचा कलम ३५ अ किंवा कलम ३७० रद्द करण्याशी संबंध नसल्याचे राज्यपालांनी ओमर अब्दुल्लांना सांगितले होते. मात्र त्यानंतर लगेचच माजी मुख्यमंत्री सर्वश्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला , महबुबा मुफ्ती सहित सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांना नजरबंद करण्यात आले. नेते आणि कार्यकर्ते मिळून चार हजाराच्यावर काश्मिरींना अटक करण्यात आली होती. राज्यभर १४४ कलम जरी करून त्याची कडक आणि कठोर अंमलबजावणी करण्यात आली. श्रीनगर सारख्या शहरात तर दर १०० मीटरवर सुरक्षा चौक्या आणि अडथळे उभे करण्यात आले. सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या. दुकानदारांना दुकान बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले. कलम ३७० रद्द करण्याच्या आधी ४ ऑगस्ट रोजी सुरक्षा दलांना उपग्रहाच्या सहाय्याने चालणारे फोन पुरविण्यात आले. त्यानंतर सरकारने जम्मू-काश्मीर मधील सर्व फोन आणि इंटरनेट तसेच केबल टीव्ही बंद केलेत. जवळपास सर्व देशी आणि विदेशी माध्यमांचा काश्मीर मधील वार्ताहर व पत्रकाराशी संपर्क साधणे शक्य होत नव्हते. काश्मीर मध्ये काय चालले आहे हे कळायला मार्ग नसल्याची तक्रार प्रसिद्धी माध्यमांनी केली. मात्र सरकार जे दाखवायला सांगेल तेवढेच दाखवायला तयार असणाऱ्या माध्यमांना सरकारने वृत्त संकलनाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. काश्मीरच्या पत्रकारानाही अटकेत ठेवण्यात आले. मात्र हा आकडा दोनच्या वर नसल्याचा दावा सरकारने केला. असा सगळा बंदोबस्त केल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० करण्याचा प्रस्ताव मांडला. सोबत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ मांडले.
प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की कलम ३७० [३] राष्ट्रपतींना अधिसूचना काढून त्याद्वारे कलम ३७० रद्द करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार प्रदान करते. जम्मू-काश्मीर घटना समितीने केलेल्या शिफारसीच्या आधारावर राष्ट्रपती त्याचा वापर करू शकतात. राष्ट्रपतींनी ३७०[१] संदर्भातल्या घटना आदेश २०१९ वर स्वाक्षरी केली असून त्या आदेशानुसार जम्मू काश्मीर घटना समिती जम्मू काश्मीर विधानसभा म्हणून ओळखली जाईल. जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने विधानसभेचे अधिकार संसदेला प्राप्त होतात. त्यामुळे संसदेने ठराव संमत केल्यावर राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी केली की कलम ३७० आपोआप रद्द होईल. कायदा करण्यासाठी आणि जम्मू-काश्मीरसह भारतातल्या राज्याबद्दल ठराव आणण्यासाठी संसद ही सर्वोच्च आणि सक्षम संस्था आहे.संसदेच्या या अधिकाराबाबत प्रश्नच उद्भवू शकत नसल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला. संयुक्त राष्ट्राच्या सनदीनूसार कोणत्याही सैन्यदलाला दुसऱ्या देशाचे प्रादेशिक अखंडत्व भंग करता येत नाही. १९६५ साली पाकिस्तानने ज्या दिवशी भारतावर आक्रमण करून या तरतुदीचा भंग केला त्यादिवशीच सार्वमताचा प्रश्न निकाली निघाला.आजच्या दिवशी आम्ही जम्मू आणि काश्मीरला खऱ्या अर्थाने भारतात सामावून घेत आहोत.तिथले सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडले जाईल आणि स्थानिक सरकार तसेच प्रशासन जम्मू-काश्मीर मधलेच लोकप्रतिनिधी चालवतील. कलम ३७० व ३७१ मधील फरक स्पष्ट करताना गृहमंत्र्यांनी कलम ३७० ची तरतूद तात्पुरती होती असे सांगितले. कलम ३७० मुळे भारत सरकारचे कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत.त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद फोफावतो. जम्मू-काश्मीरचे रहिवाशी असलेले सर्व धर्माचे नागरिक या कलमामुळे प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे विशिष्ट धर्म किंवा जाती विरुद्ध हा प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या ७० वर्षात ४१५०० लोक जम्मू-काश्मीर मध्ये मारले गेलेत. कलम रद्द केले नाही तर यात भर पडतच राहील असाही दावा अमित शाह यांनी केला.कलम ३७० रद्द करणे हा ऐतिहासिक गुन्हा नाही तर ऐतिहासिक गुन्हा सुधारणारे ऐतिहासिक पाउल आहे. पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची बीजे रोवण्यासाठी कलम ३७० चा गैरवापर केल्याचा आरोप अमित शाह यांनी केला. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याची आणि १९४८ साली पाकिस्तान सोबत शस्त्रसंधी करण्याची घोडचूक नेहरूंनी केल्याचा आरोपही अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव मांडताना केला. अमित शाह यांनी प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर राज्यसभेने प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर लोकसभेत देखील प्रस्ताव मंजूर झाला. आरेसेस आणि भारतीय जनता पक्षाची इच्छापूर्ती झाली.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment