कलम ३७० ची तरतूद केली नसती तर भारत आणि काश्मीरची स्थिती किंवा संबंध कसे राहिले असते ? या प्रश्नाचा विचार केला असता तर संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचाराला समाज बळी पडला नसता. भारत आणि सिक्कीम यांचे जसे संबंध १९७३ पर्यंत राहिले तसे भारत आणि काश्मीरचे राहिले असते !
---------------------------------------------------------------------------------------------
घटनेतील कलम ३७० विरुद्ध संघ परिवाराने १९५१ च्या शेवटी जनसंघाच्या स्थापनेसोबतच मोहीम सुरु केली होती. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते आणि घटना समितीचे सदस्य देखील होते. घटना समितीत चर्चा आणि मतदाना नंतर कलम ३७० चा घटनेत समाविष्ट करण्यात आला होता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी घटना समितीत कलम ३७० ला विरोध केला नव्हता. घटना समितीच्या सदस्यांपैकी फक्त एका सदस्याने कलम ३७० ला विरोध केला होता आणि ते सदस्य होते प्रसिद्ध शायर हसरत मोवाणी. त्यांचा आक्षेप कलम ३७० फक्त काश्मीरला लागू करण्यावर होता. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक राज्यासाठी हे कलम लागू केले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. केंद्र आणि काश्मीर राज्य यांचे संबंध निर्धारित करणारे हे कलम होते. त्यामुळे इतर राज्य आणि केंद्र यांचेही संबंध याच पद्धतीने निर्धारित झाले पाहिजे हे हसरत मोवाणी यांचे म्हणणे होते. हे कलम फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा शोध श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर लागला.पुढे काश्मिरातील कोणतीही अनुचित घटना कलम ३७० ला जोडून त्याचा विरोध करणे संघ परिवाराने व जनसंघाने चालू ठेवला. पुढे जनसंघ भारतीय जनता पक्ष बनला आणि त्याच सुमारास काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवायांना सुरुवात झाली होती. कलम ३७० फुटीरते सोबत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा प्रचार भारतीय जनता पक्षाने सुरु केला. एवढेच नाही तर कलम ३७० हे काश्मिरातील मुस्लिमांना झुकते माप देण्यासाठी नेहरूंनी घटनेत समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला असाही प्रचार भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने केला. या प्रचाराचा प्रतिवाद कधी कॉंग्रेसने केला नाही किंवा कलम ३७० मागची भूमिका व कारणे कधी कॉंग्रेसने जनतेपुढे मांडली नाहीत. याचा परिणाम असा झाला की काश्मीर बाबत भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवार जे सांगत आला तेच सर्वसाधारण जनतेच्या मनात पेरले गेले आणि उगवले. त्यामुळे भारतीय जनतेसमोर कलम ३७०च्य सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्षाचीच भूमिका राहिली. कलम ३७० समाप्त झाले आता आतंकवाद संपला, फुटीरता वाद संपला असे प्रधानंमंत्र्यापासून सगळे भारतीय जनता पक्षाचे नेते बोलू लागले आणि जनता डोलू लागली. कलम ३७० रद्द होवून ५ वर्षे पूर्ण झालीत पण काश्मिरातील आतंकवादी घटना आणि कारवाया थांबलेल्या नाहीत. जुने आठवण्याच्या भानगडीत सामान्य लोक पडत नाहीत पण अगदी मागच्या महिन्यातील घटनांवर नजर टाकली तरी काश्मीर मधील आतंकवाद संपलेला नाही हे लक्षात येईल. काश्मिरात आतंकवाद आहे आणि फुटीरता वाद आहे पण त्याची कारणे वेगळी आहेत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. आजवर काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायात सामील कोणत्याच आतंकवादी गटाने किंवा संघटनेने कलम ३७० चा पुरस्कार केला नाही किंवा ते राहिलेच पाहिजे असा आग्रह कधी धरलेला नाही. दहशतवादी संघटना व गटांना कलम ३७० शी काही देणेघेणे नाही. कलम ३७० हा तिथल्या भारत समर्थक राजकीय पक्षाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. आज ज्या भारत विरोधी शक्ती काश्मिरात सक्रीय आहेत त्यांना कलम ३७० शी देणेघेणे नसले तरी या मुद्द्यावर ते राजकीय पक्षांची कोंडी करू लागले आहेत. भारत समर्थक राजकीय पक्षांची कोंडी समजून घ्यायची असेल तर कलम ३७० घटनेत कसे आले हे समजून घ्यावे लागेल. संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार बाजूला सारून समजून घेतला तर समजेल.
कलम ३७० ला घटना समितीने आणि तत्कालीन सरकारने मान्यता देवून शेख अब्दुल्ला किंवा काश्मीरला झुकते माप दिले नव्हते तर परिस्थितीची ती गरज होती. त्याची गरज काश्मीरपेक्षा भारताला अधिक होती. काश्मीरच्या भारतात सामिलीकारणाचा मसुदा इतर राज्यांच्या मसुद्यापेक्षा वेगळा नव्हता. पण इतर राज्यांनी नंतर विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करून ते भारतीय संघ राज्याचा भाग बनले. काश्मीर फक्त सामिलीकरणाच्या मसुद्यावर सही करून भारतीय संघ राज्यात सामील झाले होते. सामिलीकरणाच्या मसुद्यानुसार भारत फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण याबाबतच धोरण ठरवू शकत होते आणि कायदे करू शकत होते. घटनेत कलम ३७० सामील न करता फक्त सामिलीकरणाच्या कराराच्या आधारे काश्मीर भारतात सामील झाले असते तर सामीलीकरण करारात निर्देशित मर्यादित बाबतीत भारताला काश्मीर बाबत कायदे करण्याचा आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार मिळाला असता. सामीलीकरण करारातील ७ व्या कलमावर नजर टाकली तर कलम ३७० ची गरज लक्षात येईल. ज्यावेळेस काश्मीरचा भारताशी सामीलीकरण करार झाला त्यावेळी भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरूच होते. त्या संदर्भात सामीलीकरण करारातील ७ व्या कलमात स्पष्ट करण्यात आले होते की सामीलीकरण करारामुळे आगामी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन काश्मीरवर असणार नाही आणि राज्यघटना स्वीकारण्या संबंधी वाटाघाटी किंवा निर्णय करायचा असेल तर त्यातही हा करार बाधक असणार नाही. म्हणजे राज्यघटना पूर्णपणे किंवा अंशत: स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा पर्याय सामिलीकरणाने खुला ठेवला होता.
सामिलीकरणातील तरतुदी व्यतिरिक्त अन्य बाबतीत भारतीय राज्यघटना लागू करण्याचा विचारविमर्श करण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मिरी जनतेच्या इच्छे विरुद्ध भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू होणार नाही हे मान्य करण्यात आले होते आणि त्याची ग्वाही कलम ३७० मध्ये देण्यात आली होती. कलम ३७० मध्ये काश्मीरच्या बाजूने काय असेल तर ही ग्वाही होती. भारताच्या बाजूने काय होते तर राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याची प्रक्रिया यात होती. कलम ३७० ची तरतूद केली नसती तर भारत आणि काश्मीरची स्थिती किंवा संबंध कसे राहिले असते याचा विचार केला असता तर संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचाराला समाज बळी पडला नसता. भारत आणि सिक्कीम यांचे जसे संबंध १९७३ पर्यंत राहिले तसे भारत आणि काश्मीरचे राहिले असते ! सिक्कीम बाबत कधी संघ परिवार, जनसंघ किंवा भारतीय जनता पक्ष कधी काही बोलल्याचे आठवते का ? सिक्कीम भारताचा भाग बनते की नाही यात त्या परिवाराला रस नव्हता कारण मुस्लीम जनसंख्येचे प्राबल्य असलेले ते क्षेत्र नव्हते.सिक्कीम मध्ये भारतात सामील व्हायचे की नाही याबाबत सार्वमत घेण्यात आले होते आणि भारतात सामील न होण्याच्या बाजूने जनतेचा कौल आला. तेव्हा सरकारने तो कौल मान्य करून सिक्कीम सोबत एक करार केला. त्या करारानुसार सिक्कीमचे संरक्षण , दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंधाची जबाबदारी भारताने घेतली. बाकी कोणत्याही बाबतीत सिक्कीमच्या अंतर्गत कारभारात भारताने हस्तक्षेप केला नाही किंवा भारतात विलीन होण्याचा आग्रह धरला नाही. कालांतराने तिथल्या राजेशाही विरुद्ध जनमत तयार होत गेले. राजकीय पक्ष तयार झालेत. पार्लमेंट बनली आणि पुन्हा सार्वमत होवून भारतात सामील होण्याचा निर्णय झाला. भारतात सामील होण्यास नकार ते भारतात सामील होणे यात २५ वर्षाचा काळ गेला. याकाळात कोणालाही सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करण्याची घाई झाली नाही. सिक्कीमच्या जनतेच्या इच्छेचा जो मान राखल्या गेला ते भाग्य काश्मीरच्या जनतेच्या वाट्याला आले नाही. याचे मुख्य कारण कलम ३७०. आपण संघ परिवाराच्या प्रचार प्रभावाखाली येवून उलटा विचार केला. भारताने कलम ३७० कसे मान्य केले हा प्रश्नच होवू शकत नाही. कारण त्यावेळी भारतापुढे यापेक्षा चांगला पर्याय नव्हता. प्रश्न पडायला पाहिजे होता की काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० ला मान्यता का दिली!
{क्रमशः}
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment