शेख अब्दुल्लांच्या पाकिस्तान ऐवजी भारताशी जवळीक साधण्याच्या भूमिकेचे स्वागत करण्या ऐवजी त्यांना तीव्र विरोध करून भारतापासून दूर लोटण्याचे काम संघ-जनसंघाने केले. विलीनीकरण झाले नसताना काश्मीरच्या झेंड्याला, संविधानाला विरोध केल्याने विलीनीकरणाच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरला.
------------------------------------------------------------------------------------------
३७० हे देशहिताच्या विरोधात आहे आणि शेख अब्दुल्लाच्या आग्रहापुढे झुकून पंडीत नेहरूंनी हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली या संघ परिवाराच्या अपप्रचाराला देश बळी पडला. या कलमाची शेख अब्दुल्लांनी कधीच मागणी केली नव्हती. भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यात ज्या तरतुदी होत्या त्याच्या पलीकडे किंवा पुढे जाण्याची शेख अब्दुल्लांना गरज आणि घाई नव्हती. भौगोलिक परिस्थितीमुळे स्वतंत्र देश म्हणून काश्मीरचे अस्तित्व टिकविणे शक्य वाटत नसल्याने भारताच्या साथीने स्वायत्त काश्मीर हे त्यांचे स्वप्न होते. सामीलनाम्यातील तरतुदीनी त्यांना हवी तशी स्वायत्तता बहाल केली होती. या तरतुदीनुसार काश्मीरचे संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण भारत सरकार ठरविणार होते आणि यासंबंधी कायदे आणि घटनात्मक तरतुदी करण्याचा अधिकार भारत सरकारला देण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त सगळा कारभार , त्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी व घटनात्मक तरतुदी करण्याचा अधिकार काश्मीरला होता. संपूर्ण भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन काश्मीरवर नव्हते. भारताला मात्र इतर प्रदेशांनी स्वीकारली तशी काश्मीरनेही आपली राज्यघटना स्वीकारावी असे मनोमन वाटत होते. राज्यघटना जबरदस्तीने एकाचवेळी लागू करण्याऐवजी राज्यघटनेतील ज्या ज्या तरतुदी काश्मीरला स्वीकाराव्या वाटतील त्या स्वीकारण्याची तरतूद आणि प्रक्रिया म्हणून कलम ३७० आले. तुम्ही ज्या गोष्टीला मान्यता द्याल तेवढ्याच काश्मीरमध्ये लागू होतील एवढीच काय ती हमी कलम ३७० मुळे काश्मीरला मिळाली होती. काश्मीरला मिळणाऱ्या स्वयात्तते सारखी स्वायत्तता इतरही प्रदेश मागतील हा धोका लक्षात घेवून भारताकडून काश्मीरमध्ये राज्यघटना लागू करण्याचा आग्रह होता पण शेख अब्दुल्लाची तशी तयारी नव्हती म्हणून कलम ३७० चा मधला मार्ग निवडल्या गेला. या कलमाने भारतीय राज्यघटना काश्मिरात लागू करण्याचा रस्ता खुला होणार होता. भारतीय राज्यकर्त्यांनी काश्मीरचा मोठा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त केल्यानेच शेख अब्दुल्ला स्वायत्त काश्मीरचे स्वप्न पाहू शकत होते. या उपकाराची परतफेड म्हणून आणि काश्मीरवरून भारतीय राज्यकर्ते भारतात अडचणीत येवू नये या कारणाने शेख अब्दुल्लाने कलम ३७० ला मान्यता दिली. कलम ३७० हे संपूर्णपणे भारताच्या हिताचे आणि गरजेचे होते हे कॉंग्रेसने कधीच जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडले नाही. कलम ३७० हा काश्मीर आणि भारतामधील दुवा होता आणि वाटाघाटीचे व्यासपीठही होते. भारताची इच्छा भारतीय राज्यघटनेच्या काही महत्वाच्या तरतुदी लगेच काश्मिरात लागू करण्याची होती. याच्या बदल्यात शेख अब्दुल्लानाही भारताकडून काही बाबींची मान्यता हवी होती. यातून १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यातील दिल्ली करार अस्तित्वात आला. या कराराची माहिती या लेखमालेच्या सुरुवातीच्या भागात आले आहे.
या करारानुसार जम्मू-काश्मीरने भारतीय राष्ट्रपतीच्या अधिकारांना तसेच अंशत: सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकाराला मान्यता दिली. भारतीय राष्ट्रध्वजाचे इतर प्रांतात जे स्थान आहे तेच जम्मू-काश्मीरमध्ये असेल याला मान्यता देण्यात आली. भारताने देखील जम्मू-काश्मीरचा वेगळा ध्वज असण्याला मान्यता दिली. इतर प्रांतातील राज्यप्रमुख (आताचे राज्यपाल) जसे राष्ट्रपती नियुक्त करतात तशीच सदर ए रियासतची नेमणूक राष्ट्रपती करतील मात्र सदर ए रियासतची निवड राज्याची विधानसभा करील व नंतर राष्ट्रपती त्याची नियुक्ती करतील हे ठरले. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय नागरिक म्हणून या करारान्वये मान्यता देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरचे नागरिक कोण असावेत आणि त्यांचे भारतीय नागरीकापेक्षा वेगळे अधिकार देण्याचा जम्मू-काश्मीर सरकारचा अधिकार मान्य करण्यात आला. भारतीय संविधानातील काही कलमांचा स्वीकार या कराराने जम्मू-काश्मीर सरकारने केला तर जम्मू-काश्मीर सरकारच्या इतर बाबतीत स्वतंत्र अधिकाराला भारताने मान्यता दिली. हा करार भारताचे पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांच्यात झाला. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की हा करार होईपर्यंत जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण झालेले नव्हते आणि सामिलनाम्यातील तरतुदी वगळता हे राज्य भारतापासून वेगळे होते. इथे असा प्रश्न पडू शकतो की एवढ्या मोठ्या देशाला जम्मू-काश्मीर सारख्या राज्याशी समानतेच्या आधारावर वाटाघाटीची काय गरज होती ? इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की १५ ऑगस्ट १९४७ ते २६ ऑक्टोबर १९४७ या काळात जम्मू-काश्मीर स्वतंत्रच होते आणि तत्कालीन राजा हरीसिंग यांची इच्छा ते स्वतंत्र राष्ट्र राहावे अशीच होती. पण पाकिस्तानने आक्रमण केल्याने भारताकडे मदत मागावी लागली आणि त्यासाठी भारताशी सामिलीकारणाचा करार करावा लागला. पण सामीलीकरण म्हणजे विलीनीकरण असे समजण्यात आमची गल्लत होते. सामिलीकारणात जम्मू-काश्मीरच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला जागा होती , विलीनीकरणात स्वतंत्र अस्तित्व मानले जात नाही. कलम ३७० मध्येच काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करायचे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार काश्मिरी जनतेला देण्यात आला होता.
कलम ३७० अंतर्गत स्वायत्तता टिकवू ठेवायची की पूर्ण विलीनीकरण करायचे हा अधिकार काश्मीरच्या संविधान सभेचा होता. पण संविधान सभेच्या बैठका सुरु होवून निर्णय होण्याच्या आधीच जनसंघ आणि आरेसेसने वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान , वेगळे पद याला विरोध सुरु केला. १९५२ चा करार विलीनीकरणाच्या दिशेने पडलेले पहिले पाउल होते पण हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्या कराराला आणि कलम ३७० ला तीव्र विरोध सुरु केल्याने १९५२ च्या कराराने शेख अब्दुल्लाने विलीनीकरणाच्या दिशेने उचललेले पाउल जमिनीवर टेकवलेच नाही. पंतप्रधान नेहरूंवर विश्वास होता म्हणून आम्ही भारताकडे वळलो. नेहरूंच्या हयातीत आमच्या स्वायत्ततेला एवढा विरोध होत असेल तर नेहरूनंतर काय होईल याची भीती वाटते असे म्हणत शेख अब्दुल्लांनी विलीनीकरणाबद्दल सावध पवित्रा घ्यायला सुरुवात केली. ही गोष्ट खरीच आहे की फाळणीचे तत्व आणि तरतुदीनुसार काश्मीरवर भारताचा हक्क नव्हता. त्यामुळे संस्थानांचे विलीनीकरण करताना सरदार पटेल यांच्या गिनतीत काश्मीर नव्हते. शेख अब्दुल्लांच्या मागे तिथली जनता होती आणि शेख अब्दुल्लांचा मोहम्मद आली जीना पेक्षा महात्मा गांधी व नेहरुवर विश्वास असल्याने त्यांनी पाकिस्तान ऐवजी भारताशी जवळीक साधली. शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेचे स्वागत करण्या ऐवजी त्यांना तीव्र विरोध करून भारतापासून दूर लोटण्याचे काम संघ-जनसंघाने केले. विलीनीकरण झाले नसताना काश्मीरच्या झेंड्याला, संविधानाला विरोध केल्याने विलीनीकरणाच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरला. काश्मीर प्रश्नावर अशी विपरीत भूमिका संघ-जनसंघाने घेण्यामागे दोन कारणे होती. महात्मा गांधीच्या हत्येनंतर संघाला लोकात जाणे कठीण झाले होते. लोकांच्या भावनांना हात घालण्यासाठी एक राष्ट्र,एक विधान एक झंडा ही घोषणा उपयोगात आली. सामीलीकरण आणि विलीनीकरण यातील फरक न कळलेल्या भाबड्या जनतेला ते बरोबर वाटू लागले. दुसरे कारण शेख अब्दुल्लांचा संघ परिवाराचा प्रिय राजा हरीसिंग यांना असणारा विरोध. हरीसिंग या काश्मीरच्या हिंदु राजाने आपले संस्थान भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन न करता स्वतंत्र ठेवावे ही त्यांची मनोमन इच्छा होती. नेहरू आणि अब्दुल्लांनी त्यांच्या या इच्छेलाच सुरुंग लावला. त्यांनी राजेशाही समाप्त करून काश्मिरात लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त केला. संघ-जनसंघाच्या विरोधाची कारणे काहीही असू देत पण त्यांच्या भूमिकेने शेख अब्दुल्लाची भूमिकाही बदलू लागली. शेख अब्दुल्लांची विलीनीकरणाबाबत बदलती सावध भूमिका नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात विसंवाद निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली. या विसंवादातून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट व्हावी ती म्हणजे कलम ३७० मुळे काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला नाही तर कलम ३७० ला आंधळा विरोध करण्यातून हा प्रश्न निर्माण झाला.
[क्रमशः]
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment