संघ - जनसंघाने त्यांना काश्मीर कसे हवे याची चुणूक तेव्हा दाखविली होती आणि पुढे मागे ही मंडळी सत्तेत आली तरी भारतात सामील होताना काश्मीर जसे होते तसेच राहील त्यात यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे बदल करता येणार नाहीत याची घटनात्मक तरतूद आणि त्या तरतुदीला घटनेचे संरक्षण कलम ३५ अ च्या माध्यमातून त्यावेळच्या सरकारने दिले होते. ती दूरदृष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेने निकामी ठरली.
-----------------------------------------------------------------------------------------
राष्ट्रपतीच्या आदेशाने कलम ३५ अ घटनेत समाविष्ट करण्याआधी १९५२ च्या करारा संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू लोकसभेत स्पष्टीकरण देतांना म्हणाले होते की," १९५२ च्या करारानुसार भारतीय नागरिकत्वाचा विस्तार जम्मू-कास्श्मीर राज्यात झाला आहे. पण आपल्या काश्मिरी मित्रांना काही बाबतीत शंका आणि भीती वाटते आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जम्मू काश्मीरमध्ये नागरिकत्वा संबंधीचे काही नियम लागू आहेत. तिथले रहिवाशी हे जम्मू-काश्मीर संस्थानांचे स्टेट सब्जेक्ट मानले जात. जे स्टेट सब्जेक्ट आहेत त्यांनाच संस्थानाने विशेष अधिकार दिले होते. यापैकी महत्वाचा अधिकार म्हणजे जामीनजुमला बाळगण्याचा आणि जमीन खरेदी करण्याचा होता. हा अधिकार राज्याबाहेरच्या लोकांना देण्याच्या विरोधात संस्थानिक राजा हरीसिंग व त्याची प्रजा होती. काश्मीरचे वातावरण व निसर्ग सौंदर्य याला भाळून इंग्रज आणि पैसेवाले लोक जमिनी विकत घेवून इथे स्थायिक होतील व मूळचे लोक विस्थापित होतील अशी भीती वाटत असल्याने तसे नियम व कायदे लागू करण्यात आले. नोकरी आणि शिक्षणा संदर्भातही तिथल्या रहिवाशांना संरक्षण देण्यात आले होते. इंग्रजांनी तिथल्या राजाचे आणि राज्याचे अधिकार काळाच्या ओघात कमी केले पण राजाने आणि प्रजेने या अधिकाराला हात लावू दिला नव्हता. तीच व्यवस्था नव्या स्वरुपात आणि नव्या कायद्याच्या रुपात कायम राहावी अशी काश्मिरी नेत्यांची इच्छा आहे. पैसेवाले लोक काश्मीर मध्ये येवून जमीनजुमला खरेदी करतील ही त्यांची भीती चुकीची आहे असे म्हणता येत नाही. बाहेरच्या पैसेवाल्यांनी काश्मीरचा ताबा घेणे त्यांना नको आहे. त्यामुळे याबाबतीत स्पष्ट असा निर्णय झाला आहे. राजा हरीसिंग यांच्या काळापासून जे अधिकार तिथल्या रहिवाशांना मिळाले आहेत आणि जे अधिकार बाहेरच्यांना नाकारण्यात आले आहेत ती व्यवस्था नव्या स्वरुपात कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जो पर्यंत नवे कायदे परिभाषित होवून लागू होत नाहीत तोपर्यंत महाराजा हरीसिंग यांच्या काळातील नियम कायदे लागू राहतील. राज्य विधानसभेला राज्याचे कायम रहिवासी, त्यांचे अधिकार आणि विशेष अधिकार याचे नियम , व्याख्या व त्यानुसार कायदे बनविण्याचा अधिकार असणार आहे."
१९५२ च्या नेहरू-अब्दुल्ला करारानुसार राज्य विधानसभेला हा अधिकार प्रदान करणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ अ आहे. या कलमात हेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी, जम्मू-काश्मीर राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे किंवा नंतर विधानसभेकडून पारित होणारे कायदे यामुळे या अधिकारावर मर्यादा येणार नाही किंवा असे कायदे विसंगत आहेत या आधारावर किंवा अशा कायद्यामुळे इतर नागरिकांचे अधिकार कमी होत आहेत या आधारावर हे कायदे निरर्थक ठरविता येणार नाही. म्हणजे जम्मू-काश्मीर विधानसभेने यासंबंधी बनविलेले नियम किंवा कायदे भेदभाव करणारे आहेत म्हणून रद्द करता येणार नाहीत हे संरक्षणही कलम ३५ अ मुळे मिळाले होते. यावर काय आक्षेप येवू शकतात त्यावर तेव्हा विचार झाला होता आणि अशा आक्षेपाच्या आधारे जम्मू-काश्मीरच्या कायम रहिवाशांना मिळालेले संरक्षण काढून घेता येणार नाही याची हमी देण्यात आली होती. कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान कलम ३५ अ वर मत व्यक्त करताना सरन्यायधीश आणि घटनापीठाचे प्रमुख जस्टीस चंद्रचूड यांनी कलम ३५ अ मुळे जम्मू-काश्मीरच्या कायम रहिवाशांना विशेष अधिकार मिळालेत आणि या अधिकारापासून कायम रहिवाशाच्या व्याख्येत न बसणारे नागरिक वंचित राहिले आहेत. हे विशेष अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्याचे चंद्रचूड म्हणाले. याचीच री ओढताना आणि मोदी सरकारची भूमिका मांडताना सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायम रहिवाशी हा वर्ग कृत्रिमरीत्या तयार करण्यात आल्याचे सांगितले.कलम ३५ अ ने या विशेषाधिकारामुळे कुठल्याही प्रकारच्या मुलभूत अधिकाराचा किंवा या अधिकारांच्या संदर्भातील कलम १४ ते कलम २१ चा भंग होतो असे मानले जाणार नाही असे कलम ३५ अ मध्ये नमूद करण्यात आल्याचे सांगत हा प्रकार घटनात्मक लोकशाहीशी विसंगत असूनही ही चूक वर्षानुवर्षे चालत राहिल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. मोदी सरकारने ही चूक कलम ३७० व त्यातून आलेले कलम ३५ अ रद्द करून दुरुस्त केल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. सरन्यायाधीश आणि सॉलीसीटर जनरल जे बोलले ते घटनेत नमूद मुलभूत अधिकारा संदर्भात जसे चुकीचे नाही तसेच हे कलम घटनेत चुकून किंवा चुकीने समाविष्ट करून घेण्यात आलेले नाही. हे कलम एकंदरीत घटनेच्या चौकटीशी विसंगत आहे, यामुळे काहीना विशेष अधिकार मिळणार आहेत आणि काही त्या अधिकारापासून वंचित राहणार आहेत याची पूर्ण जाणीव हे कलम घटनेत सामील करताना त्यावेळच्या सरकारला होती. अपवाद म्हणून या कलमाला मान्यता देण्यात आली होती.
त्यावेळी हे कलम का सामील केले आणि केवळ सामील केले नाही तर त्याला रद्द करता येणार नाही किंवा त्याला कोणत्याही कारणाने धक्का लागणार एवढी तटबंदी त्या कलमा भोवती उभी करण्याचे कारण सरन्यायधीश आणि सॉलीसीटर जनरल यांनी विचारात घेतले नाही. सरन्यायधीशांनी तर आधीच घोषित केले होते की सरकार आणि संसदेला हा कायदा रद्द करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे की नाही या मर्यादेतच घटनापीठ विचार करील. हे ते कलम ३७० संदर्भात बोलले असले तरी कलम ३५ अ संदर्भात न्यायालयाची अशीच भूमिका होती. इतिहासात काय करारमदार झालेत, काय वचन आणि हमी दिली गेली याच्याशी न्यायालयाला घेणेदेणे नसल्याची ही भूमिका होती. करार, वचन हमी या बाबी सॉलीसीटर जनरल यांनी मांडायला हव्या होत्या आणि त्या प्रकाशात घटनेतील कलमे रद्द करणे उचित की अनुचित हे सांगायला हवे होते. पण त्यांनी जे मांडले ते १९५२ पासूनची संघ-जनसंघाची भूमिका मांडली. सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी त्यांना तुम्ही केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करत आहात आणि १९५४ साली घटनेत ३५ अ कलम समाविष्ट करण्याच्या निर्णयापासून तुम्ही स्वत:ला वेगळे करू शकत नाही याची जाणीव करून दिल्या नंतरही ते हेच म्हणत राहिले की ती चूक होती आणि या सरकारने ती चूक २०१९ साली दुरूस्त केली. खरे सांगायचे तर संघ - जनसंघाने त्यांना काश्मीर कसे हवे याची चुणूक तेव्हा दाखविली होती आणि पुढे मागे ही मंडळी सत्तेत आली तरी भारतात सामील होताना काश्मीर जसे होते तसेच राहील त्यात यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे बदल करता येणार नाहीत याची घटनात्मक तरतूद आणि त्या तरतुदीला घटनेचे संरक्षण कलम ३५ अ च्या माध्यमातून त्यावेळच्या सरकारने दिले. न्यायालयाने फक्त तांत्रिक आणि तांत्रिक विचार करून सरकारची साथ दिल्याने ते कलम रद्द झाले. तांत्रिक अंगाने विचार न करता विवेकबुद्धी वापरून त्या कलमाचा विचार झाला असता तर कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाचा वेगळा निर्णय आला असता. कलम ३५ अ रद्द झाल्याने काय फरक पडू शकतो किंवा प्रत्यक्षात पडत आहे हे लक्षात घेतले तर काश्मिरी नागरिकांना वाटणारी भीती चुकीची नसल्याचे लक्षात येईल. त्यासाठी कलम ३५ अ रद्द झाल्याने काश्मिरी जनतेने नेमके काय गमावले हे समजून घ्यावे लागेल.
[क्रमशः]
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment