जम्मू-काश्मीर हे एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे आणि त्यात बदल होणार नाही हे ३५ अ कलमातील तरतुदी मधून सुनिश्चित करण्यात आले होते. मुस्लीम बहुल राज्याला हिंदुबहुल राष्ट्राकडून मिळालेले ते अभय होते. हे अभय काढून घेण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातील मुस्लिमांनी भयभीत होणे स्वाभाविक आहे. कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारने जी पाउले उचलली त्यातून राज्याची राजकीय आणि सामाजिक वीण बदलण्याचा प्रयत्न दिसून येत असल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेत अस्वस्थता वाढली आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------
भारतीय संविधानात ३५ अ कलम १९५२ च्या नेहरू अब्दुल्ला करारानुसार राष्ट्रपतीच्या आदेशाने सामील करण्यात आले तेव्हा शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते. जम्मू-काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी बक्षी गुलाम मोहमद यांना बसविण्यात आले होते. त्यावेळी निवडून आलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचे जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरूच होते. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ अ नूसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने काश्मीरच्या नागरिकत्वाचे व कायम रहिवाशाचे निकष १७ नोव्हेंबर १९५६ रोजी निश्चित केले. १४ मे १९५४ रोजी आधीच्या व्यवस्थेनुसार जे नागरिक स्टेट सब्जेक्ट होते ते जम्मू-काश्मीरचे कायम रहिवासी मानले जातील असे निश्चित केले गेले. या शिवाय १४ मे १९५४ च्या आधी जे १० वर्षापासून काश्मीरमध्ये राहात होते आणि ज्यांनी कायदेशीररीत्या अचल संपत्ती मिळविली त्यानाही जम्मू-काश्मीरचे कायम रहिवाशी नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली. या व्याख्येत काही बदल करायचा झाल्यास किंवा कायम रहिवाशी म्हणून मिळत असलेल्या सवलतींमध्ये बदल करायचा झाल्यास तो दोन तृतीयांश बहुमताने जम्मू-काश्मीर विधानसभेला करता येतील हे तिथल्या घटना समितीने निश्चित केले. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी कायम रहिवाशीच पात्र असेल. जे जम्मू-काश्मीर मध्ये राहतात पण राज्याच्या कायम रहिवाशी व्याख्येत बसत नाहीत अशा नागरिकांना विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी अपात्र मानण्यात आले पण त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सरकारी पदांसाठी, आरोग्य विषयक किंवा शैक्षणिक सवलतींसाठी राज्याचे कायम रहिवाशीच पात्र राहतील अशी तरतूद संविधान सभेने केली.
याच्या परिणामी जम्मू-काश्मीरचा कायम रहिवाशी व्याख्येत बसत नसलेल्या व्यक्तीस जमीन खरेदी करण्यास, सरकारी नोकरी मिळविण्यास, शैक्षणिक तसेच आरोग्य विषयक सवलती मिळविण्यास आणि विधानसभा निवडणुकीत भाग घेण्यास अपात्र ठरला. कोणत्याही विशिष्ट समुदायास पात्र किंवा अपात्र ठरविणाऱ्या या तरतुदी नव्हत्या. बाहेरचे लोक येवून जमिनी बळकावतील, नोकऱ्या काबीज करतील आणि पुढेमागे आपल्यावर राज्यही करतील अशी भीती काश्मिरी नेतृत्वाला वाटत होती. जम्मू-काश्मीर हे एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे आणि त्यात बदल होणार नाही हे अशा तरतुदी मधून सुनिश्चित करण्यात आले होते. मुस्लीम बहुल राज्याला हिंदुबहुल राष्ट्राकडून मिळालेले ते अभय होते. हे अभय काढून घेण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातील मुस्लिमांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे. कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारने जी पाउले उचलली त्यातून राज्याची राजकीय आणि सामाजिक वीण बदलण्याचा प्रयत्न दिसून येत असल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेत अस्वस्थता वाढली आहे. ३५ अ रद्द केल्याने आपल्या जमिनी धनदांडगे बळकावतील ही भीती काश्मीर घाटीतील जनते सोबत जम्मू आणि लडाख भागातील जनतेलाही वाटत आहे पण याशिवायच्या दोन गोष्टीने काश्मीर घाटीतील जनता अस्वस्थ आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्येत बदल करून काश्मीर घाटीत मुस्लिमांना अल्पसंख्य बनविण्याचा खेळ मोदी सरकार खेळत असल्याची भावना आहे आणि काश्मीर घाटी बाहेर जम्मू प्रदेशात विधानसभेच्या जागा वाढवून काश्मीर घाटीच्या आजवरच्या राजकीय वर्चस्वाला जाणीवपूर्वक सुरुंग लावत असल्याचे काश्मीर घाटीतील जनतेला व राजकीय पक्षांना वाटत आहे. ही भीती अनाठायी किंवा अकारण आहे असे नाही. मार्च २०२० जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघाचे परिसीमन [डीलिमिटेशन] करण्यासाठी परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. जनगणनेनुसार लोकसंख्या वाढ लक्षात घेवून ठराविक कालावधी नंतर विधानसभा व लोकसभा क्षेत्राचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद संविधानात आहे. या तरतुदीच्या आधारे राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोग नेमला होता. न्या.देसाई व्यतिरिक्त राष्ट्रीय व राज्याचे निवडणूक आयुक्त असे दोन सदस्य या आयोगात सामील होते. या आयोगाने नव्याने परिसीमन करून जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ७ जागा वाढविल्या आहेत. या पैकी ६ जागा हिंदुबहुल जम्मू क्षेत्रातील वाढल्या आहेत तर मुस्लीमबहुल काश्मीर घाटीत विधानसभेची फक्त एक जागा वाढली आहे ! हिंदू बहुल जम्मू प्रदेशातील जागा ३७ होत्या त्या ४३ झाल्यात आणि मुस्लीमबहुल काश्मीर घाटीतील जागा ४६ होत्या त्या ४७ झाल्या. लोकसंख्या वाढीनुसार या जागा वाढल्या आहेत. परिसीमन आयोगाने आपले काम चोख बजावले असे मानले तर निष्कर्ष असा निघतो की मुस्लीमबहुल काश्मीरघाटीच्या तुलनेत हिंदूबहुल जम्मू क्षेत्राची लोकसंख्या वाढ बरीच जास्त आहे. एक तर आयोगाने चुकीचे आकडे घेतले असले पाहिजे किंवा मुस्लीम जनसंख्या वाढत असल्याचा जो बागुलबोवा दाखविला जातो त्यापेक्षा जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे हे मान्य केले पाहिजे. इथे मुद्दा लोकसंख्या वाढीचा नाही. जम्मू आणि काश्मीर या दोन प्रदेशात विधानसभा मतदार संघ संख्येत जी विषम वाढ झाली आहे त्यामुळे जुनी राजकीय घडी बदलण्याचा प्रयत्न म्हणून काश्मीरघाटीतील जनता आणि राजकीय पक्ष विधानसभा क्षेत्राच्या पुनर्रचनेकडे संशयाने बघत आहेत.
परिसीमन आयोगाने दोन क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघात ४ चे अंतर ठेवले होते ते केंद्राने उपराज्यपालांना विधानसभेत ३ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार देवून पार कमी केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पूर्ण बहुमताच्या १० वर्षाच्या राजवटीत काश्मीरघाटीत पंडितांचे पुनर्वसन करणे जमले नाही. सगळा दोष कलम ३७० ला देणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने कलम ३७० रद्द झाल्याला ५ वर्षे पूर्ण झाले तरी आणि उपराज्यपाल यांचे मार्फत जम्मू-काश्मीरचा कारभार केंद्र सरकार पहात असताना सुद्धा पंडितांचे पुनर्वसन न करता येणे हे मोठे अपयश आहे. त्यावर पांघरून घालण्यासाठी विधानसभेतील दोन जागा पंडीत समुदायातून नियुक्तीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय एकीकडे पंडीत समुदायाला खुश करण्याचा प्रयत्न समजला जातो तर दुसरीकडे काश्मीर घाटीचे राजकीय प्रभुत्व संपविण्याचे उचललेले पाउल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. फाळणी आणि युद्धामुळे पाकव्याप्त काश्मीर मधून आलेल्या निर्वासित समुदायातून एकाची नियुक्ती जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सदस्य म्हणून करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आला आहे. राजकीय समीकरणे आपल्या बाजूने करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या या प्रयत्नांनी काश्मीर घाटीतील जनतेत असहाय्यतेची व अस्वस्थतेची भावना निर्माण केली आहे.
[क्रमशः]
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment