Thursday, April 27, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५३

काश्मीरघाटीत १९८१ च्या जनगणनेनुसार पंडीत आणि इतर हिंदूंच्या खालोखाल शीख जनसंख्या होती. हिंदू सव्वालाख तर शीख एक लाख अशी जनसंख्या होती. पण १९९० च्या हिंसाचाराच्या दशकात शिखांविरुद्ध आतंकवादी हिंसा फारसी झाली नव्हती. त्यामुळे पंडितांसमवेत घाटी सोडणारे कुटुंब संख्येने जास्त नव्हते. शिखांविरुद्ध हिंसाचाराची मोठी घटना घडली २० मार्च २००० रोजी. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
पंडीत कुटुंबियांचे लोंढे १९ जानेवारी १९९० नंतर काही महिने बाहेर पडणे सुरु होते तरी त्याही परिस्थितीत तिथेच राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या पंडीत कुटुंबियांची संख्या कमी नव्हती. सैन्याला बोलावण्यात आल्यामुळे लवकर आतंकवादआतंकवाद्यांवर सैन्य नियंत्रण मिळवीलपरिस्थितीतील दाहकता कमी होईल ही जशी आशा त्यांना होती तशीच मुस्लीम शेजारी आपल्याला इजा पोचविणार नाही ही भावना देखील होती. पण सैन्यदलाला आतंकवादावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवायला दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ लागला. निवृत्त जनरल वीज यांनी १९९३ पर्यंत काश्मीर घाटीतील परिस्थिती सेनादलाने  नियंत्रणात आणल्याचे लिहिले आहे. या काळात आतंकवाद्या सोबत सुरक्षादलाच्या चकमकी नित्याचा भाग बनल्या होत्या. सतत कर्फ्युत राहावे लागायचे. आणि याकाळातही पंडितांना निवडून निवडून मारण्याचे आतंकवाद्यांनी सुरूच ठेवल्याने मागे राहिलेली कुटुंबे काश्मीर घाटीतून बाहेर पडत राहिली. १९९२ पर्यंत काश्मीर घाटीत साडेचार ते पाच हजार पंडीत कुटुंबे उरली होती तर ही संख्या १९९८  पर्यंत साडेतीन हजार कुटुंबीया पर्यंत आली. मागे राहिलेली कुटुंबे ही गांवागांवातून विखुरलेली होती. त्यांच्या शेजाऱ्यांनी किंवा गांवातल्या सामान्य मुस्लिमांनी त्यांना हाकलून द्यायचे ठरविले असते तर पंडीत कुटुंबासाठी थांबणे शक्य झाले नसते. गांवात पंडितांच्या सामुहिक हत्या करून भयभीत करण्याचा प्रयोग आतंकवाद्यांनी १९९७ मध्ये केला. १९९७ ते २००३ याकाळात चार ठिकाणी सामुहिक हत्याकांड आतंकवाद्यांनी घडवून आणली. यातील तीन पंडीत समुदायांशी संबंधित होते तर एक शीख समुदायाशी संबंधित होते. काश्मीरघाटीत  थांबण्याचा निर्णय घेतलेल्या अनेक कुटुंबांनी या काळात बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या काळात केंद्रात  वाजपेयी यांचे सरकार होते. सरकारी पातळीवर विस्थापित पंडीत कुटुंबांचे परत काश्मीरघाटीत पुनर्वसन करण्याचा विचार सुरु झाला होता त्याला अशा सामुहिक हत्याकांडाने खीळ बसली. या हत्याकांडा नंतरही घाटीत ८०० च्या वर पंडीत कुटुंब आहेत. २०१९ नंतर पुन्हा पंडितांना निवडून मारण्याचे सत्र आतंकवाद्यानी सुरु केल्याने या ८०० पैकी काही कुटुंबांनी मागच्या २-३ वर्षात काश्मीरघाटी सोडली आहे 
 
 

काश्मीरघाटीत १९८१ च्या जनगणनेनुसार पंडीत आणि इतर हिंदूंच्या खालोखाल शीख जनसंख्या होती. हिंदू सव्वालाख तर शीख एक लाख अशी जनसंख्या होती. पण १९९० च्या हिंसाचाराच्या दशकात शिखांविरुद्ध आतंकवादी हिंसा फारसी झाली नव्हती. त्यामुळे पंडितांसमवेत घाटी सोडणारे कुटुंब संख्येने जास्त नव्हते. शिखांविरुद्ध हिंसाचाराची मोठी घटना घडली २० मार्च २००० रोजी. अनंतनाग जिल्ह्यातील छत्तिसिंगपुरा येथे ३६ शिखांना रांगेत उभे करून गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. २० आतंकवादी भारतीय सैन्याच्या वेशात आले होते. आपण भारतीय सैनिकच आहोत हे दर्शविण्यासाठी ते जय हिंद च्या घोषणाही देत होते. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बील क्लिंटन भारत भेटीवर येण्याच्या आदल्या दिवशी हे हत्याकांड घडविल्या गेले. सेनादलाने आपल्या स्तरावर या घटनेची चौकशी करून केंद्र सरकारला अहवाल दिला होता. या चौकशीत सामील असलेले लेफ्टनंट जनरल के.एस. गिल यांनी सदर घटनेत सेनेच्या खालच्या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. घटनेच्या चौकशीचा अहवाल तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांना देण्यात आला होता पण काहीच कारवाई झाली नसल्याचेही गिल यांनी म्हंटले आहे. सैन्याच्या कारवाईतून निर्माण झालेल्या दबावामुळे १९९२ नंतर अनेक दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. या दहशतवाद्यांचा उपयोग सेनेने दहशतवाद्यान्विरुद्ध केल्याचे सर्वश्रुत आहे. शिखांच्या शिरकाणात सामील आत्मसमर्पण केलेले दहशतवादीच होते असा दावा गिल यांनी केला आहे. नंतर या हत्याकांडात सामीलदहशतवाद्यांना मारल्याचा दावा करण्यात आला पण चौकशीअंती तो खोटा निघाला. घटनेशी संबंध नसलेल्या पाच युवकांची हत्या करण्यात आली होती आणि या संदर्भात राष्ट्रीय रायफल्सच्याजवानांना दोषी धरण्यात आले होते. काश्मीरप्रश्नाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा व्हावी, दखल घेतली जावी या हेतूने दहशतवाद्यांनी बील क्लिंटन यांच्या आगमन प्रसंगी शिखांचे हत्याकांड घडवून आणल्याचा दावा तत्कालीन वाजपेयी सरकारने केला होता. मात्र या घटनेसाठी कोणता आतंकवादी गट जबाबदार होता हे आजतागायत स्पष्ट झालेले नाही. मात्र या घटनेनंतर बरीच शीख कुटुंब काश्मीरघाटी बाहेर पडलीत. तरीही आज घाटीत ४० हजाराच्या आसपास शीख समुदाय आहे. १९९० पूर्वी घाटीत हिंदू जनसंख्या दुसऱ्या क्रमांकावर होती. आता दुसऱ्या क्रमांकावर शीख समुदाय आहे 
 
 

या हत्याकांडाच्या आधी १९९७ पासून दहशतवाद्यांनी सामुहिक हत्याकांड घडवून आणण्याचे तंत्र अवलंबिले होते. बुड्गाम जिल्ह्यातील संग्रामपोरा गांवात २१ मार्च १९९७ लाकाश्मिरी पंडितांची हत्या केली. नंतर वंधामा गांवात शिरून दहशतवाद्यांनी २५ जानेवारी १९९८ रोजी २३ काश्मिरी पंडितांची हत्या केली होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला या हत्या करून प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात विघ्ने आणण्याचा दहशतवाद्यांचा हेतू होताच शिवाय राहिलेल्या पंडितांना घाटी सोडण्याचा हा इशारा होता. याच वर्षी १७ एप्रिलला प्राणकोट येथे २९ पंडीत आणि इतर हिंदूंची हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर त्यांची घरे देखील जाळण्यात आली. याच वर्षी १९ जूनला चापनरी गांवात २५ पंडितांची हत्या दहशतवाद्यांनी केली. . यानंतर काश्मीर घाटीत  पंडितांची सामुहिक हत्या करण्यात आली ती २००३ साली. नदीमार्ग गांवात दहशतवाद्यांनी २४ मार्च रोजी २४ पंडितांना गोळ्या घातल्या. अतिरेक्यांनी पहिले मुस्लीम सामुहिक हत्याकांड घडवून आणले ते २००४ साली. तेली काठा गांवात ग्राम सुरक्षा दलाच्या सदस्यांवर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवूनसदस्यत्यांचीमुले यांची हत्या केली. १० जखमी झालेत ज्यात निम्म्या महिला होत्या. ग्राम सुरक्षा दलाच्या अन्य सदस्यांनी अतिरेक्यांवर गोळीबार करून पळवून लावले. त्यामुळे अधिकची प्राणहानी टळली. सामुहिक हत्याकांड घडविताना अतिरेक्यांचा नागरिकांनी केलेला हा पहिला प्रतिकार होता. या हल्ल्यात मारल्या गेलेले आणि प्रतिकार करणारे सर्वच्यासर्व मुस्लीम होते. यानंतर सामुहिक हत्याकांड थांबले ते थेट २०१७ पर्यंत. ज्याला नरसंहाराच्या घटना म्हणता येतील अशा या घटनाआहेत. या घटनांमध्ये अमरनाथ यात्रेंवरील हल्ले आणि जम्मूत झालेले आतंकवादी हल्ले यांचा समावेश नाही.
 
                                                        (क्रमशः) 
------------------------------------------------------------------------------- 
सुधाकर जाधव  
पांढरकवडा जि. यवतमाळ  
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, April 20, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५२

भारताने बांगलादेश निर्मितीत महत्वाची भूमिका निभावली. बांगलादेश निर्मितीने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा धर्म हा आधारच कोसळला. त्या घटनेचा बदला घेण्यासाठी व विविध धर्माचे लोक एकत्र नांदू शकत नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी काश्मीरघाटीतून पंडितांना पळवून लावण्याची योजना पाकिस्तानने तयार करून तडीला नेली.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

निवृत्त लष्कर प्रमुख जनरल वीज यांच्या म्हणण्या प्रमाणे भारताने पाकिस्तान पासून पूर्व पाकिस्तान वेगळे करून बांगलादेशच्या निर्मितीत मोठा हातभार लावला होता त्याचा सूड घेण्यासाठी पंडितांना बाहेर काढून काश्मीरचे इस्लामी राज्य बनवायचे होते. भारताने बांगलादेश वेगळा करून धर्माधारित राष्ट्राची संकल्पना फोल असल्याचे दाखवून दिले होते. त्याला उत्तर म्हणून हिंदू-मुस्लीम एकत्र नांदू शकत नाही हे दाखवून देण्यासाठी पाकिस्तानने पंडितांना बाहेर काढण्याची योजना आखून यशस्वी केली. काश्मीरघाटीतून सर्व पंडितांना बाहेर घालवून नवे इस्लामीराज्य निर्माण केले या अर्थाने पाकिस्तान यशस्वी झाले नाही. पण हिंदू-मुसलमान एकत्र गुण्यागोविंदाने राहू शकत नाही ही कल्पना भारतीयांच्या गळी उतरविण्यात पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले. हिंदू-मुसलमान एकत्र गुण्यागोविंदाने राहू शकत नाही असा मानणारा एक समूह भारतातही होता आणि आहे. पाकिस्तानच्या पंडितांना काश्मीरघाटीच्या बाहेर काढण्याच्या खेळीने भारताच्या या संघटीत समूहाच्या हाती आयते कोलीत दिले. हे कोलित त्यांनीही आपला हेतू साध्य करण्यासाठी पुरेपूर वापरले. पंडीत समुदायावरील अत्याचाराच्या अतिरंजित कथा प्रसृत करून भारतीय जनमानस काश्मिरी मुसलमानांबद्दल कलुषित केले. बाहेर पडावे लागलेले पंडितांचे कुटुंब , त्यांच्या निर्वासितासारख्या वस्त्या किंवा छावण्या हिंदू - मुस्लिमात तेढ आणि द्वेष निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात आल्या. आपत्तीत सापडलेल्या कुटुंबाचा राजकीय वापर झाला आणि आजही होतो आहे. इतक्या वर्षाच्या वनवासानंतरही पंडितांना न्याय मिळत नाही  न्याय मिळायचा असेल तर पाकिस्तानने हे सगळे का घडवून आणले आणि कसे घडवून आणले हे समजून घ्यावे लागेल.

काश्मीरमध्ये पंडितांवर अत्याचार झाले नाहीत का ? झालेत आणि त्याचे स्वरूप भीषण म्हणता येईल असेच होते. पण या घटना व्यक्तिगत स्तरावर घडत होत्या.  एका समूहाने दुसऱ्या समूहावर सामुहिक अत्याचार केले असे घडले नाही. कोणाला कधी मारायचे याचे नियोजन दहशतवादी नेतृत्वाकडून होत होते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दहशतवाद्यांना मिळत होते. आणि हे क्रूरकर्मा दहशतवादी त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करत होते. एकावेळी एका पेक्षा अधिक लोक मारले गेलेत ते एकतर सुरक्षादलाचे होते किंवा सरकारी कर्मचारी होते. परंतु घरात घुसून जेव्हा दहशतवादी हत्या करायचे ती ज्याची हत्या करायचा आदेश असायचा त्याचीच करायचे किंवा त्याला एकट्याला उचलून दुसरीकडे नेवून त्याची क्रूरपणे हत्या करायचे. यामागे एक सूत्र होते. एकाला मारले की हजार लोक जीवाच्या भीतीने पलायन करतील. आणि तसेच झाले. ठराविक ठिकाणी ठराविक अंतराने पंडिताची हत्या करायची हे तंत्र अवलंबून दहशतवाद्यांनी दहशत निर्माण करून हजारो पंडीत कुटुंबियांना काश्मीरघाटी बाहेर पलायन करायला भाग पाडले. लष्कराने जेव्हा आतंकवाद्यांची नाकेबंदी केली आणि लष्कराचा मुकाबला करणे अशक्य बनले तेव्हा लष्कराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न म्हणून अनेक गांवातून सामुहिक हत्याकांडही केले व अनेक गांवात पंडितांच्या घरांचीही जाळपोळ केली. पण सुरुवातीच्या काळात एकाला मारून हजाराला पळवून लावायचे हेच धोरण होते. जमावाच्या हल्ल्यात काश्मिरी पंडीत मारल्या गेले नाहीत किंवा जमावाने काश्मिरी पंडितांच्या घरावर हल्ले केलेले नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. १९४७ नंतरच्या इतिहासात असे जमावाचे हल्ले दोनदा झाले. बाबरी मस्जीद पाडण्यात आल्या नंतर अनंतनाग जिल्ह्यात काही ठिकाणी पंडितांच्या घरावर आणि मंदिरांवर हल्ले झाले होते. त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी मुख्यमंत्री बनण्याच्या लालसेपोटी ते हल्ले घडवून आणल्याचा तेव्हा आरोप झाला होता. दुसरा हल्ल्याचा प्रकार १९८८-८९ मध्ये आतंकवाद बोकाळायला सुरुवात झाली तेव्हा घडला. अशीच कुठली तरी संघटना छत्री सारखी उभी राहिली आणि त्या संघटनेने दारू दुकाने व सिनेमागृहे बंद करण्याचा फतवा जारी केला. ही बहुतांश प्रतिष्ठाने पंडीत समुदायाच्या मालकीची होती आणि त्यावेळी या प्रतिष्ठानाची जाळपोळ झाली होती. पंडितांच्या विरोधात जमावाची हिंसा १९९० मध्ये जेव्हा पंडीत समुदायाने घाटी सोडायला सुरुवात केली त्यावेळी झाली नाही. 

१९९० च्या घटनेला धरून  लाखो पंडितांना घाटी सोडावी लागली, हजारो मारल्या गेलेत , जाळपोळ झाली, लुटालूट झाली अशा प्रकारचा प्रचार काहीसा अतिरंजित आहे. यातली प्रत्येक गोष्ट घडली पण ज्या प्रमाणात आणि ज्यावेळी घडल्याचे सांगितले जाते ते खरे नाही. उदाहरणार्थ, लाखो पंडितांना काश्मीर सोडावे लागले या म्हणण्यातून  ५-१० लाख पंडीत समुदायाला घाटी सोडावी लागली असे ध्वनित होते. १९८८ नंतर दहशतवादी कारवाया वाढल्या . त्याआधी काश्मिरात १९८१ ची जनगणना सुरळीत पार पडली होती. या जनगणनेनुसार काश्मीर विभागातील  (जम्मू व लडाख वगळून ) हिंदूंची लोकसंख्या सव्वा लाख होती आणि या सव्वालाखात पंडीत समुदायासह डोग्रा व इतर हिंदूंचा समुदाय सामील आहे. एका दशकात वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेतली तरी पंडीत समुदाय दीड लाखाच्या पलीकडे जात नाही. पंडितांचे काश्मीरमधून बाहेर पडणे हे एकदोन दिवसात किंवा एकदोन आठवड्यात घडलेले नाही. पूर्ण दशकभर बाहेर पडणे सुरु होते. दशकभरात एक ते सव्वालाख पंडितांना काश्मीर बाहेर पडावे लागले हे सत्य आहे. जेव्हा अतिशय भीतीदायक वातावरण होते (१९ जानेवारी १९९० नंतरचे काही महिने) तेव्हा सगळे पंडीत बाहेर पडलेले नाहीत. निम्मे पंडीत कुटुंब १९९०च्य वर्षभरात बाहेर पडले असे आकडे सांगतात. त्या भीतीदायक वातावरणात पोलीस आणि सुरक्षादलाची मदत मिळण्याची शक्यता दिसत नसताना अनेक पंडीत कुटुंब १९९० मध्ये आणि त्यानंतरही थांबले ते कोणाच्या भरवशावर हा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारला पाहिजे. १९९० मध्ये राज्यपालपदी जगमोहन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर घडलेल्या घटनांनी मुस्लीम समुदाय संतप्त होवून रस्त्यावर उतरला होता. या क्षुब्ध समुदायाच्या घोषणा पंडिताचे घर दिसले की वाढत होत्या. हा समुदाय घरावर चालून आला तर काय होईल या भीतीने गर्भगळीत झालेले कुटुंब जीवाच्या आकांताने फोनवरून मदत मागत होते. कोणाचीही मदत मिळाली नाही पण तेव्हा ती कुटुंबे सुरक्षित राहिली कारण क्षुब्ध जमावाने असे हल्ले केले नाहीत. राज्यपाल जगमोहन यांनी आपल्या पुस्तकात आणि त्यानंतर एका इंग्रजी दैनिकासाठी लिहिलेल्या लेखात त्यावेळच्या परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. रात्रभर त्यांचे फोन वाजत होते ते भयभीत लोकांच्या मदतीच्या मागणीचे. पण जमावाने अमुक ठिकाणी हल्ला केला असा एकही फोन आला नव्हता. चुकीच्या माहितीने आणि चुकीच्या प्रचाराने कलुषित  झालेल्या वातावरणाने सत्याचा बळी घेतला आहे.

                                                               (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 
मोबाईल -९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 13, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर : ५१

 पाकिस्तानच्या लष्कराने  व आय एस आय या गुप्तहेर संघटनेने दहशतवाद्यांना हाताशी धरून  काश्मिरातील हिंदुना व शिखांना बाहेर काढण्याची योजनाच बनविली होती. योजनेचा पहिला भाग पंडीत समुदायामध्ये भीती निर्माण करण्याचा होता. त्यासाठी प्रशासनातील पंडीताना लक्ष्य करण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला. यातून एका दगडात दोन पक्षी मारले जाणार होते. प्रशासन कोलमडणार होते आणि पंडितांमध्ये भीती निर्माण होणार होती. आणि झालेही तसेच.
---------------------------------------------------------------------------------------


काश्मीर घाटीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या पंडीत समुदायाला संरक्षण देवून तिथेच थांबविणे जगमोहन प्रशासनास जमले नाही किंवा तसा प्रयत्नच करण्यात आला नाही हे जितके खरे तितकेच हेही खरे आहे की ज्यांच्या सोबत इतकी वर्षे पंडीत समुदाय धर्माच्या भिंती आड येवू न देता गुण्यागोविंदाने राहिला त्या मुस्लीम समुदायाने देखील एक समुदाय म्हणून पंडीत समुदायाला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. व्यक्तिगत स्नेहसंबंधाच्या आधारावर अनेक ठिकाणी अनेकांनी पंडीत कुटुंबानी जावू नये, घर व गांव सोडू नये यासाठी प्रयत्न केल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील. त्यामुळे त्या भयंकर वातावरणात अनेक पंडीत कुटुंब बाहेर पडण्या ऐवजी तिथेच थांबले. पण एक समुदाय म्हणून मुस्लीम समुदायाने पंडीत समुदायाला घाटी सोडण्यापासून रोखले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे दहशतवादी घाटी सोडून जाण्यासाठी पंडितांना धमकावत होते आणि दुसरीकडे संरक्षणासाठी पोलीस किंवा सुरक्षा दलाचे अस्तित्व जाणवत नव्हते आणि तिसरीकडे मुस्लीम समुदायात पंडीत समुदायाबद्दल कोरडे आणि असहिष्णुतेचे भाव जाणवू लागल्याने मोठ्या संख्येने पंडीत समुदाय घरदार सोडून काश्मीर घाटीतून बाहेर पडला. वर्षानुवर्षे शेजारधर्म पाळणाऱ्या काश्मिरातील मुस्लीम समुदाय त्यावेळी शेजारधर्माला का जागला नाही त्याचे उत्तर झपाट्याने बदललेल्या काश्मीर घाटीतील परिस्थितीत दडले आहे.                                               

रुबिया सईद अपहरण प्रकरणात केंद्र सरकार झुकल्या नंतर श्रीनगर शहर जवळपास जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांच्या ताब्यात असल्यासारखी परिस्थिती होती. हिवाळा असल्याने राजधानी जम्मूत होती. राज्यसरकारचे सारे प्रशासन जम्मूत होते. परिस्थिती बिघडू लागली तसे केंद्र सरकारचे बहुतांश कर्मचारीही घाटी सोडून निघून गेले होते. स्थानिक पोलिसांना निष्क्रिय करण्यात लिबरेशन फ्रंटला यश आले होते. फक्त आता काही दिवसाचा प्रश्न उरला आहे. काश्मीर भारतापासून 'आझाद' होणार असे वातावरण तयार करण्यात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटला यश आले होते. श्रीनगरच्या रस्त्यावर पोलीस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या दिसत नव्हत्या. दिसत होते टोळीने फिरणारे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे शस्त्रधारी  दहशतवादी. सर्वसामान्यांनाही आझादी डोळ्यासमोर दिसू लागली होती. तमाम भारतीयांसाठी काश्मिरी मुसलमानांची आझादीची भावना देशद्रोह वाटत असली तरी त्यांना तो आपला अधिकार वाटत होता. हा अधिकार भारत सरकारने हिरावल्याची भावना तिथल्या मुस्लीम समुदायात घर करून होतीच. इतके दिवस दबून असलेली भावना या वातावरणात उफाळून आली. पंडीत किंवा इतर हिंदू समुदाय  आणि शीख समुदायाला मुस्लीमामध्ये उफाळून आलेल्या आझादीच्या भावनेला प्रतिसाद किंवा साथ देणे शक्य नव्हते. कारण वातावरण नुसते आझादीने भारले नव्हते. आझादी सोबत इस्लामी राज्य निर्माण करण्याची मनीषा दहशतवादी संघटनांनी जाहीर केलेली होती. जे आपल्या आझादीला साथ देत नाहीत असे लोक बाहेर जाणार असतील तर जावू द्या ही सर्वसाधारण मुस्लीम समुदायाची त्यावेळची भावना होती. पाकिस्तानच्या लष्कराने  व आय एस आय या गुप्तहेर संघटनेने दहशतवाद्यांना हाताशी धरून  काश्मिरातील हिंदुना व शिखांना बाहेर काढण्याची योजनाच बनविली होती. योजनेचा पहिला भाग पंडीत समुदायामध्ये भीती निर्माण करण्याचा होता. त्यासाठी प्रशासनातील पंडीताना लक्ष्य करण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला. यातून एका दगडात दोन पक्षी मारले जाणार होते. प्रशासन कोलमडणार होते आणि पंडितांमध्ये भीती निर्माण होणार होती. आणि झालेही तसेच. 


परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली हे त्यावेळी श्रीनगर मध्ये असलेल्या काश्मीरचे आय बी  प्रमुख ए.एस.दुलत यांनी लिहून ठेवले आहे. रुबिया सईद अपहरण प्रकरणानंतर दहशतवाद्यांचे हौसले बुलंद झाले होते तरी आपण एकट्याने ख्रिस्तमस पर्यंत श्रीनगर शहरात फिरत असू. नंतर मात्र दहशतवाद्यांनी आय बी च्या लोकांना लक्ष्य करणे सुरु केले.  काश्मिरातील ब्युरो मध्ये प्रामुख्याने पंडितांचा भरणा होता. पण  ३ जानेवारी १९९० ला दहशतवाद्यांकडून मारला गेलेला पहिला आय बी अधिकारी बिहारचा होता. अनंतनाग येथे आर एन पी सिंग या अधिकाऱ्याला दिवसाढवळ्या गोळ्या घालण्यात आल्या. नंतर १५ जानेवारीला एम.एल. भान या पंडीत अधिकाऱ्याची हत्या करण्यात आली.नंतर टी.के.राजदान यांची हत्या झाली. त्यामुळे आय बी च्या अधिकाऱ्यात घबराट निर्माण झाली. अधिकारी दुलात यांचेकडे काश्मीरघाटी बाहेर जाण्याची परवानगी मागू लागले ती त्यांनी नाकारली. तो पर्यंत काश्मिरी मुसलमानांना आझादी टप्प्यात आल्याचे जाणवू लागले होते. काश्मिरात मोठा उठाव झाला तर पाकिस्तानचे सैन्य मदतीला येवून काश्मीर मुक्त करेल असे आय एस आय कडून दहशतवाद्यांना सांगण्यात आले होते. आय एस आयने अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या मदतीने रशिया विरोधात दहशतवादी नेटवर्क उभे करून रशियाला बाहेर पडायला भाग पाडण्यात मोठी भूमिका निभावली होती. अफगाणिस्तानच्या अनुभवाने आत्मविश्वास दुणावलेल्या आय एस आय ने काश्मीर मुक्ती मिशन हाती घेतले होते. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झिया उल हक यांनीच या मिशनची आखणी केली होती. भारताने बांगलादेशची निर्मिती केली याचा बदला त्यांना घ्यायचा होता. झिया उल हक यांच्या अपघाती निधनानंतर पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी आय एस आयच्या मदतीने झिया उल हक यांची योजना पुढे नेली.                                                                                                                                 

पाकिस्तानच्या कारस्थाना बाबत भारताचे लष्कर प्रमुख राहिलेले काश्मिरी पंडीत असलेले जनरल विज यांच्या लिखाणातूनही याला दुजोराच मिळतो. ऑपरेशन टोपॅक या नावाने पाकिस्तानने राबविलेली ही त्रिस्तरीय योजना होती असे जनरल विज यांनी म्हंटले आहे. एक, काश्मिरात अधूनमधून दहशतवादी कारवाया घडवून दहशतवाद जिवंत ठेवायचा. दहशतवाद वाढवत नेवून पोलीसासह सर्व प्रशासनिक,शैक्षणिक व आर्थिक संस्था ठप्प करून अराजकाची स्थिती निर्माण करायची हे दुसरे सूत्र होते...या अराजकाचा  फायदा घेत युवकांना पुढे करून भारतापासून वेगळे होण्याची मागणी रेटायची हे तिसरे सूत्र होते. या आधीही कमी अधिक प्रमाणात पाकिस्तानने असेच प्रयत्न केले होते पण अपयशी ठरले होते. यावेळी अपयशाचे कारण लक्षात घेवून पाकिस्तानने नियोजन केले होते. काश्मिरातील सुफी इस्लामला कट्टर किंवा मूलगामी इस्लाममध्ये परिवर्तीत केल्याशिवाय यश मिळणे कठीण आहे हे ओळखून पाकिस्तानने त्यावर जोर दिला. धर्मनिरपेक्ष भारताने केलेला वचनभंग, निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्याच मर्जीचे सरकार लादण्यातील सातत्य आणि लोकांच्या इच्छेतून तयार झालेल्या सरकारची बरखास्तगी, कुशासन आणि भ्रष्टाचार याला कंटाळलेल्या जनतेसमोर दहशतवाद्यांनी मांडलेली इस्लामिक राज्याची कल्पना लोकांना आक्षेपार्ह वाटली नाही आणि इथेच पाकिस्तानला अर्धे यश मिळाले ! लहानसे कट्टर इस्लामिक राज्य निर्माण करून तेथून हिंदुना पळवून लावणे हे ऑपरेशन टोपॅकचे उद्दिष्ट होते. पाकिस्तानला काश्मीरचे इस्लामिक स्टेट निर्माण करण्यात यश मिळाले नसले तरी हिंदुना काश्मीर घाटीबाहेर काढण्यात ते यशस्वी झाले हे भारताचे अपयश होते याची कबुली जनरल विज यांनी दिली.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ .


Thursday, April 6, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५०

राज्यपाल जगमोहन यांनी  १९ जानेवारीला राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतल्या नंतर पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो होता काश्मीर बाहेरील देशी व विदेशी पत्रकारांना काश्मीर बाहेर पाठविण्याचा ! स्थानिक पत्रकारानाही फार मर्यादित प्रमाणात कर्फ्यू पासेस देण्यात आले. याचा परिणाम काही स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पाडण्यातही झाला. तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांनी काश्मीर बाहेरील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांवर काश्मीर घाटीत येण्यावर बंदी घोषित केली. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीची खरी माहिती समोर येण्यात अडथळे येवून अफवांचे पीक आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 १९ जानेवारी १९९० पासून पंडीत आणि इतर हिंदू समुदायाचे काश्मीर घाटीतून बाहेर पडणे सुरु झाल्यानंतर पंडितांचे बाहेर पडणे थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांचे सहकारी बलराज पुरी हे पद्मविभूषण इंदर मोहन यांचे समवेत मार्च १९९० च्या दुसऱ्या आठवड्यात काश्मीर घाटीत पोचले होते. पंडितांचे काश्मीर मधून बाहेर पडणे सुरु झाल्यानंतर काश्मीर घाटीत जाणारे हे पहिले बिगर सरकारी प्रतिनिधी होते. श्रीनगर मधील स्थानिकांशी चर्चा करून पंडीत समुदायाचे बहिर्गमन रोखण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे निवृत्त मुख्य न्यायधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारुकी यांच्या अध्यक्षते खालील समितीत काश्मिरी पंडितांचे एक नेते एच.एन.जाटू व श्रीनगर मधील एक वकील गुलाम नबी हांगरु यांचा समावेश होता. या समितीने पंडितांनी घाटी सोडू नये असे आवाहन केले आणि असेच आवाहन घाटीतील प्रभावी लोकांनी करावे यासाठी प्रयत्न करायचे ठरविले. पण समितीच्या स्थापनेनंतर २-३ दिवसातच समितीत असलेले काश्मिरी पंडीत नेते जाटू काश्मीर सोडून जम्मूत गेले. त्यांना असे करण्यास जगमोहन यांनीच प्रोत्साहित केले होते हे नंतर त्यांनीच स्पष्ट केले. जगमोहन यांनी जम्मूचे विमान तिकीट देवून एका पोलीस अधिकाऱ्याला त्यांचेकडे पाठविले होते व जम्मूत राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले होते. याचे दोन अर्थ निघतात. एक, बाहेर पडणाऱ्या पंडितांना रोखण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये आणि दोन, पंडीत आणि मुस्लिमांना एकत्र आणण्याचे प्रयास कोणी करू नये. त्यावेळी श्रीनगर मधील आय बी प्रमुख ए.एस.दुलात यांनी जे मत नोंदवून ठेवले आहे त्यानुसार पंडितांना घाटी बाहेर जा असे जगमोहन यांनी म्हंटले नाही पण त्यांना रोखण्या ऐवजी बाहेर पडू दिले. माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी तर स्पष्टच आरोप केला की मुस्लिमांविरुद्ध कारवाई करण्यात पंडितांचा अडथळा नको म्हणून बसेस मध्ये भरून पंडितांना जम्मूत रवाना करण्यात आले. दोन महिन्यात पंडितांना परत काश्मीर घाटीत आणण्याचे आश्वासन देवून जगमोहन यांनी पंडितांना घाटी सोडण्यास प्रवृत्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली तर सत्य बाहेर येईल असा त्यांनी दावा केला. पण त्यावेळी स्वत: फारूक अब्दुल्ला यांनीच घाटी सोडली होती त्यामुळे त्यांचा दावा विश्वासार्ह ठरत नाही. 
                              

त्यावेळी घाटी न सोडणारे पंडीत यांनी केलेल्या दाव्यानुसार काही पंडीत नेतेच एप्रिलच्या आत घाटी सोडून गेलेच पाहिजे असा प्रचार पंडीत समुदायात करीत होते आणि हे काम ते जगमोहन यांच्या सांगण्यावरूनच करीत होते. पण यामागे जगमोहन होते याचा काही पुरावा नाही. मुळात त्यावेळी सर्वत्र अफवांचे पेव फुटले होते. अशावेळी नेमकी परिस्थिती स्पष्ट करण्यात आली नाही तर अफवा वाढतात आणि पसरतात. जगमोहन यांना मुस्लिमांचा सफाया करायचा आहे आणि त्यासाठीच ते घाटीतून पंडितांना बाहेर काढत आहेत ही भावना मुस्लिमात पसरली होती आणि याच्या निराकरणाचे कोणतेच प्रयत्न न झाल्याने लोकांचा समज पक्का झाला. या सगळ्या अफवा आपल्याला बदनाम करण्यासाठी पसरवण्यात आल्याचा दावा नंतर पुस्तक लिहून जगमोहन यांनी केला. अशा अफवा पसरण्यास जगमोहन यांचे निर्णयही कारणीभूत होते. त्यांनी १९ जानेवारीला राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतल्या नंतर पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो होता काश्मीर बाहेरील देशी व विदेशी पत्रकारांना काश्मीर बाहेर पाठविण्याचा ! स्थानिक पत्रकारानाही फार मर्यादित प्रमाणात कर्फ्यू पासेस देण्यात आले. याचा परिणाम काही स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पाडण्यातही झाला. तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांनी काश्मीर बाहेरील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांवर काश्मीर घाटीत येण्यावर बंदी घोषित केली. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीची खरी माहिती समोर येण्यात अडथळे येवून अफवांचे पीक आले. बातम्या कळण्याचे मर्यादित पर्याय स्थानिकांसमोर होते. स्थानिक रेडीओ आणि दूरदर्शन, काही स्थानिक वृत्तपत्र, बीबीसी आणि पाकिस्तान रेडीओ. स्थानिक रेडीओ व दूरदर्शनवर राजभवनातून काढल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीपत्रकांचा भरणा होता ज्यावर स्थानिकांचा अजिबात विश्वास नव्हता. जी काही स्थानिक वर्तमानपत्रे निघत होती त्यांचेवर सरकार आणि दहशतवादी दोघांचाही दबाव होता. त्यामुळे त्या वृत्तपत्रात बातम्या म्हणून जशी सरकारी प्रसिद्धीपत्रके छापली जायची तशाच पंडितांना काश्मीर सोडण्यासाठी धमकावणाऱ्या दहशतवादी संघटनांच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध व्हायच्या. पाकिस्तान रेडीओवर तर माथी भडकावणारी आणि धार्मिक चिथावणी देणारी वार्तापत्रे २४ तास सुरु असायची. 
                                                                                                

अधिकृत प्रसिद्धी माध्यमांवर बंधने आली की चुकीच्या प्रचाराला वाव मिळून परिस्थिती बिघडत जाते. वृत्तपत्र प्रतिनिधीना काश्मीर बाहेर काढण्याच्या जगमोहन यांच्या निर्णयाने तेच घडले. जगमोहन यांच्या विरोधकांनी या परिस्थितीचा उपयोग त्यांच्या विरुद्ध गैरसमज निर्माण करण्यासाठी नक्कीच केला असणार. तरीही काही प्रश्न उरतातच ज्याचे उत्तर मिळत नाही. जगमोहन यांच्या मृत्यूनंतर देशभर व जगभर विखुरलेल्या पंडितांच्या प्रतिनिधीच्या ज्या प्रतिक्रिया आल्यात त्यात त्यांनी जगमोहन यांची पंडितांना खूप मदत झाली. त्यांनी आम्हाला वाचवले अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. प्रत्यक्षात जगमोहन प्रशासन पंडितांना संरक्षण पुरविण्यात, त्यांची भीती दूर करण्यात असमर्थ ठरले होते. मस्जीदीमधून पंडितांना धमकावण्याचा प्रकारही जगमोहन यांना थांबवता न आल्याने घाबरलेल्या पंडिता समोर काश्मीर सोडण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता आणि जगमोहन यांनी सूत्रे हाती घेतल्याच्या पहिल्या पंधरवाड्यात मोठ्या संख्येने पंडीत बाहेर पडले होते. काश्मीर घाटीतून बाहेर पडलेला पंडीत समुदाय एकाचवेळी बाहेर पडलेला नाही. बाहेर पडणे तर आजही सुरु आहे. पण १९९० च्या दशकात जेवढ्या संख्येने पंडीत बाहेर पडलेत त्यातील निम्मे जगमोहन यांच्या पाच महिन्याच्या राज्यपाल राजवटीत बाहेर पडले हे वास्तव आहे. मग जगमोहन यांची खूप मदत झाली, त्यांनी आम्हाला वाचविले असे पंडीत समुदायाचे प्रतिनिधी बोलले त्या मागचे कारण कोणते याचे उत्तर मिळत नाही. त्या परिस्थितीत बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पंडितांना सुखरूप बाहेर पडण्यास जगमोहन यांनी मदत केली असली पाहिजे असाच त्याचा अर्थ होतो. मोदी सरकारने काश्मीर घाटीत सध्या असलेल्या पंडितांना बाहेर पडण्यात जगमोहन सारखी नरमाईची आणि मदत करण्याची भूमिका घेतली असती तर आज घाटी १०० टक्के पंडीत मुक्त झाली असती. पंडीत समुदायाच्या बाहेर पडण्याच्या मागणी विरुद्ध जी ठाम भूमिका मोदी सरकारने घेतली तशीच भूमिका १९९० साली घेण्यात आली असती तर चित्र वेगळे राहिले असते.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८