सरकारी जावई बनण्याच्या लालसेतून 'व्यापमं' घोटाळा !

सरकारी नोकरीतील शाश्वती, सोयी , सुविधाची चकाकी कायम राहील तो पर्यंत सरकारी नोकरीचे आकर्षण कमी होणार नाही.  एक व्यापमं घोटाळा खणून काढत असताना दुसरे अनेक घोटाळे जन्माला घालणारी ही परिस्थिती आहे. मध्यप्रदेशातील धांदली आज उघड झाली. पण आपल्याकडे त्यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही.
---------------------------------------------------------------------


मध्यप्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळाचा (व्यापमं) घोटाळा जगभर कुख्यात झाला आहे. या घोटाळ्याची व्यापकता आणि  घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींचा एका पाठोपाठ एक असा होत असलेला रहस्यमय मृत्यू घोटाळा लपविण्याठीच होत असल्याचा संशय यामुळे या घोटाळ्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. आजवर म.प्र.उच्चन्यायालयाच्या देखरेखी खाली झालेल्या तपासात १८०० च्या वर लोकांना अटक होवूनही घोटाळ्याच्या मुळाशी जाता आले नाही. हा तपास चालू असतानाच संबंधित लोक 'नैसर्गिक' मृत्यूने मरत होते. घोटाळ्याची माहिती काढण्यासाठी गेलेल्या पत्रकाराच्या आणि घोटाळ्याशी नाव जोडल्या गेलेल्या मध्यप्रदेशाच्या राज्यपालाच्या मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढविले. मृत्युसंख्या पन्नासी पर्यंत पोचल्याने सी बी आय चौकशीच्या मागणीने जोर पकडला. सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय तपासाचा आदेश दिल्याने तापलेले प्रकरण काहीसे निवळले. ४० हजार अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती या परीक्षा मंडळाद्वारे झाल्याचा संशय आहे. यात पोलीसा पासून डॉक्टर पर्यंत आणि पवित्र समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कितीही पैसे मोजायची मानसिकता आपल्याकडे असल्याने गेल्या १० वर्षात त्या राज्यात झालेल्या सरकारी नोकर भरतीत किती आर्थिक उलाढाल झाली असेल याचा अंदाज करणे देखील कठीण झाले आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशी पथकात घोटाळ्याचे लाभार्थी नसतीलच याची खात्री न देण्या इतकी वाईट परिस्थिती असल्याने सी बी आय चौकशीची गरज होतीच. सर्वपक्षीय प्रभावी राजकीय नेत्यांच्या शिफारसीच्या आधारे यातील अनेकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि हे प्रभावी नेते केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आहेत किंवा विरोधी पक्षात आहेत हे लक्षात घेता सी बी आयच्या तपासाची गती आणि प्रगती काय राहील याचा अंदाज बांधता येईल. हा घोटाळा जितक्या वर्षापासून सुरु आहे तितकी वर्षे या तपासाला लागू शकतात आणि कालांतराने विसरल्या गेलेल्या या घोटाळ्यात व्यापमंच्या काही अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना शिक्षा होवून प्रकरण निकाली निघालेले असेल. पण म्हणून लोक सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे थांबणार नाहीत आणि यासाठी होणारी आर्थिक उलाढाल वाढतीच राहील. कारण यावर काय आणि कशी उपाययोजना करायची याचा कोणीच विचार करायला तयार नाही. जो पर्यंत लोक सरकारी नोकरीसाठी कितीही आणि कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहेत तो पर्यंत कोणी कितीही चौकशा करा , कितीही लोकांना शिक्षा होवू द्या या ना त्या रुपात व्यापमं सारखे घोटाळे होतच राहतील हे लक्षात घेवून या विषयाची चर्चा व्हायला हवी होती तशी ती होताना दिसत नाही.

अशी चर्चा होण्याची आणि त्यावर उपाययोजना शोधण्याची किती गरज आहे हे मध्यप्रदेशातील 'व्यापमं' मार्फतच चतुर्थश्रेणी (चपराशी) कर्मचाऱ्याच्या भरतीसाठी नुकत्याच झालेल्या परीक्षेने दाखवून दिले आहे. एकीकडे व्यापमं घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरु असताना झालेल्या या परीक्षेत १३३३ जागांसाठी साडेतीन लाखाच्यावर उमेदवारांनी निवड परीक्षा दिली . चपराशी पदासाठी झालेल्या या भरती परीक्षेत अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेले १६०० उमेदवार होते आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तर १४००० उमेदवार होते. यांच्यापैकी काहीना जेव्हा विचारण्यात आले कि तुम्ही एवढे उच्चशिक्षित असताना चपराशी पदासाठी का धडपड करीत आहात , यावर सर्वांचे एकच उत्तर होते. चपराशाची नोकरी असली म्हणून काय झाले , सरकारी नोकरी आहे ना ! सरकारी नोकरीला असे काय सोने लागले आहे कि देशातील प्रत्येक तरुण विद्यार्थी त्यामागे वेड्या सारखा धावतो आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. या चपराशी भरती परीक्षेत सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आय ए एस च्या परीक्षेच्या तयारी साठी वेळ आणि पैसा खर्च केलेला असणार आहे . सोबत राज्यातील मोठ्या पदासाठीच्या परीक्षेतही वेळ आणि पैसा खर्च करून भविष्य आजमाविलेले असणार आहे. पण ते आपल्या आवाक्यात नाही हे लक्षात आल्यावर चपराशी बनायला देखील ते तयार झालेत यामागचे गुपित सगळ्यांनाच माहित आहे. मात्र तोंड उघडून बोलायला आणि कबुल करायला कोणी तयार नाही. सरकारी नोकरी मिळणे हे सरकारचा जावई बनण्यासारखे आहे. आपल्याकडे घराघरातून जावयाची जशी बडदास्त ठेवल्या जाते त्यापेक्षाही जास्त चांगली बडदास्त सरकार आपल्या आणि निम सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्याची ठेवत असते. घरात जावयाचे जसे कौतुक आणि मान असतो तसा समाजात सरकारी नोकरांबद्दल मान असतो. किंबहुना आपला जावई हा सरकारी नोकरच असला पाहिजे हा समाजाचा आग्रहच नसतो तर अट देखील असते. अशा समाजात सर्व तरुण वर्ग सरकारी नोकरी मागे मेंढ्याच्या कळपासारखा धावला नाही तरच नवल !


सरकारी नोकरीत शाश्वती असते. एकदा चिकटला कि स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्याही जीवाला घोर नाही ! तुमची कामगिरी कितीही कच्ची आणि खालावलेली असू द्या तुम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही. काम जीवावर आले तर रजा टाकून मोकळे व्हा ! रजेचा अर्ज पाठविण्याची तसदी नाही घेतली तरी चालते. कारण तिथे बसलेले लोक जनतेचा सांभाळ आणि जनतेची कामे करण्यासाठी बसलेले नसतातच मुळी . पगार त्यासाठी घेत असले तरी एकमेकांना सांभाळून घेणे हे त्यांचे पहिले परम कर्तव्य असते. कोणाला न सांगताही महिनोन्महिने गैरहजर राहता येते. जावई कसाही निघाला तरी घराघरातून त्याला जसे सांभाळले जाते तसेच सरकार आपल्या जावयाला सांभाळून घेते. गैरहजर कर्मचाऱ्याला वृत्तपत्रात जाहिरात देवून कामावर हजर राहण्यासाठी विनवणी करते. महागाईची , निवासाची चिंता करायची गरजच नाही. महागाई ५ टक्क्यांनी वाढली तर १० टक्के वाढ घेवून सरकार हजर असते ! नुसत्या महागाई भत्त्यात वाढ होवून काय उपयोग . त्याने फार तर मुलाबाळा सोबत पिझ्झा खाता येईल . मग इतर चैनीचे काय ? त्यासाठीच तर मोठा खर्च करून सरकार वेतन आयोग नेमते . वेतन आयोग म्हणजे काय तर लोकांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या संपत्तीचे सरकारी जावयांचा मानपान बघून वाटप कसे करायचे याचे मार्गदर्शन करणारे मंडळ ! उच्च पदस्थ नोकरशाही बद्दल तर बोलायलाच नको. त्यांच्यापुढे पूर्वीचे राजे भिकारी वाटतील ! सत्ता आणि पैसा या दोन्ही दृष्टीने. त्यामुळेच मुलाला काही समजायच्या आधीच पालकाची त्याला आय ए एस बनविण्याची तयारी सुरु होते ! त्यात अपयश आले तर चपराशी तरी बन हा हट्ट असतो आमचा . सरकारी नोकरीतील शाश्वती, सोयी , सुविधाची चकाकी कायम राहील तो पर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. एक व्यापमं घोटाळा खणून काढत असताना दुसरे अनेक घोटाळे जन्माला घालणारी ही परिस्थिती आहे. मध्यप्रदेशातील धांदली आज उघड झाली. पण आपल्याकडे त्यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही.


आपल्याकडचे तर निमसरकारी नोकरीसाठीचे दरपत्रक छापील नसले तरी जगजाहीर आहे आणि ते किती प्रचंड आहे याची सर्वाना कल्पना आहे. शिक्षक किंवा प्राध्यापकाची नोकरी हवी असेल तर त्याचे दर २५ ते ३५ लाख असल्याचे बोलले जाते. एकदा का ७ वा वेतन आयोग लागू झाला कि हेच दर ५० लाखाचा आकडा ओलांडतील अशीही चर्चा आहे. नोकरी मिळविण्यासाठी एका रात्रीतून आम्ही एवढा पैसा उभा करू शकतो , पण या पैशातून स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय उभा करता येईल आणि या व्यवसायात दुसऱ्याला कामावर ठेवता येईल हा विचार मात्र आमच्या मनाला कधी शिवत नाही.कारण जोखीम , मेहनत आणि जिद्द हा आमच्या अभ्यासक्रमाचा कधीच विषय राहिलेला नाही. उद्यमशीलते ऐवजी सुरक्षित नोकरीचे बाळकडू प्रत्येक घरातून आणि प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयातून आम्हाला पाजले जाते. शिक्षण पदवीसाठी आणि पदवी नोकरीसाठी अशी आमची शिक्षण व्यवस्था आहे. जेथे शिक्षकच पैसे मोजून नोकरीची सुरक्षितता स्विकारतात ते मुलांची जोखीम पत्करण्याची आणि परिश्रम करण्याची मानसिकता निर्माण नाही करू शकत . या उलट शिक्षकालाच जोखीम पत्करायला लावली तर परिस्थिती वेगळी बनू शकते. मुलाला लिहिता वाचता येवो अथवा नाही , त्याला काही समजो अथवा न समजो शिक्षकाच्या पगारात फरक पडणार नसेल तर परिस्थिती बदलणारच नाही. या उलट जितक्या मुलांना जितके येते त्या प्रमाणात मोबदला देण्याची व्यवस्था असती तर ती नोकरी मिळविण्यासाठी कोणीही लाखो रुपये मोजलेच नसते !

 वेतन आयोगाची वेतन वाढ नाकारणारे महाराष्ट्रातील एकमेव शिक्षक हेरंब कुलकर्णी यांनी सरकारने शिक्षणासाठी ज्या पैशाची तरतूद केली आहे तो पैसा विद्यार्थ्यांना कुपन्सच्या स्वरुपात द्यावा आणि कोणत्या शिक्षकाकडे शिकायचे याचा निर्णय विद्यार्थ्याला घेवू द्यावा अशी सूचना केली होती. महाराष्ट्रातील दुसरे समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी कोणाचाही पगार कुटुंबाच्या किमान गरजा भागविता येईल एवढाच असला पाहिजे अशी सूचना केली होती. त्याने केलेल्या कामाचे परीक्षण करून त्यासाठी अधिकच प्रोत्साहन भत्ता द्यावा ही डॉ.बंग यांची सूचना विचार करण्यासारखी आहे. अनेक देशात अमलात असलेल्या या व्यवस्थेचा आपल्याकडे स्विकार सोडाच विचार करायची देखील तयारी नाही. इथे शिक्षक हे उदाहरण म्हणून घेतले आहे. अशी व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात करता आली पाहिजे. नोकरीची आणि पगाराची शाश्वती नाही. जेवढे काम तेवढे दाम . सर्व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांपेक्षा नोकरदारांना वेगळ्या किंवा जास्तीच्या सुविधा नाही. अशी व्यवस्था केली तरच झुंडीने नोकरीच्या मागे धावणारी तरुणाई आणि नोकरी मिळावी यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असलेले पालक वेगळा विचार करतील. असे झाले नाही तर एकीकडे 'व्यापमं' घोटाळा खणून काढण्यासाठी चौकशी सुरु राहील आणि दुसरीकडे व्यापमंच्या माध्यमातून चपराशाची नोकरी मिळावी यासाठी इंजिनियर्स आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तरुण हातात लाखो रुपये घेवून उभे असतील. व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी आणि कारवाई ही झाडाच्या फांद्या छाटण्या सारखी आहे. फांद्या छाटल्या की काही काळातच झाड फांद्यांनी बहरते . पूर्वीपेक्षा जास्त फांद्या येतात. व्यापमं घोटाळ्याचा वृक्ष उन्मळून पडावा असे वाटत असेल तर फांद्या छाटून उपयोग नाही . त्यासाठी मुळावरच घाव घालावा लागेल . मूळ आहे नोकरीतील शाश्वती. परिश्रमा पेक्षा मोबदला किती तरी अधिक आणि नोकरदारांना मिळणाऱ्या इतर असंख्य सुखसुविधा ! यावरच घाव घालावा लागणार आहे. याची पहिली पायरी म्हणून ७ व्या वेतन आयोगाचा सर्व थरातून विरोध झाला पाहिजे.

---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------