शेतीचे बळी

अर्थव्यवस्थेने १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे आणि त्यानंतर लगेचच २ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे यात जागतिकीकरण किंवा उदारीकरण या अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा सिंहाचा वाटा आहे . पण झपाट्याने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामीण भारत पूर्णपणे वंचित राहिला आहे हाच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणनेचा सुस्पष्ट निष्कर्ष आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------

२०१५ साली  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रकाशझोत टाकणारे दोन अहवाल प्रसिद्ध झालेत. पहिला अहवाल होता स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदाच झालेल्या आर्थिक ,सामाजिक आणि जातगणनेचा अहवाल. सध्या प्रकाशित झालेला अहवाल हा ग्रामीण भारतावर प्रकाशझोत टाकणारा आहे. नागरी भागातील परिस्थितीचा अहवाल अजून प्रकाशित व्हायचा आहे.  याच सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढी संबंधी जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाची भारत सरकारने जारी केलेल्या ग्रामीण भागातील आर्थिक गणनेच्या अहवालाशी केली तर उर्वरित भारताचे ढोबळ आर्थिक चित्र आपल्या डोळ्या समोर उभे राहील. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार गेल्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दुपटीने झाला आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नही १ लाखापेक्षा अधिक झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठायला ६० वर्षे लागलीत .मात्र नंतरच्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था २ लाख कोटी डॉलर्स पेक्षा अधिक मोठी झाली आहे. दुपटीच्या विकासाचे सर्व श्रेय अर्थातच मनमोहनसिंग यांच्या भ्रष्टाचाराच्या नावावर बदनाम करण्यात आलेल्या राजवटीकडे जाते. एक वर्ष वयाचे मोदी सरकार अजूनही आर्थिक आघाडीवर चाचपडत असल्याने या सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे अगदी आंशिक श्रेय देणे देखील हास्यास्पद ठरेल. पण मुद्दा दोन सरकारच्या तुलनेचा नाही. मुद्दा दोन अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेचा आहे. ग्रामीण आणि नागरी या देशांतर्गत अगदी वेगळ्या असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा आहे. नव्याने प्रचलित झालेल्या शब्दात सांगायचे तर भारत आणि इंडिया यांच्यातील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेचा आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक जनगणनेचे जे भीषण चित्र भारत सरकारने जारी केलेल्या जनगणना अहवालातून पुढे आले ते सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी अजूनही ६० टक्क्यापेक्षा अधिक जनता ग्रामीण भागातच वास्तव्य करून आहे आणि यातील अवघ्या ५ ते १० टक्के लोकांची स्थिती बरी या सदरात मोडणारी आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलले असे आपण म्हणतो खरे , पण बदललेले हे चित्र प्रामुख्याने नागरी आणि औद्योगिक पट्ट्यातील आहे. ग्रामीण भागाच्या दैन्यावस्थेत सुधारणा गोगलगायीपेक्षाही कमी गतीने  झाल्याचे आर्थिक गणनेचा अहवाल सांगतो.अर्थव्यवस्थेने १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे आणि त्यानंतर लगेचच २ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे यात जागतिकीकरण किंवा उदारीकरण या अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा सिंहाचा वाटा आहे . पण झपाट्याने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामीण भारत पूर्णपणे वंचित राहिला आहे हाच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणनेचा सुस्पष्ट निष्कर्ष आहे. 

ग्रामीण भारताचे जे विदारक आर्थिक चित्र आर्थिक गणनेतून पुढे आले आहे ते आकडे लक्षात  घेवून राज्यकर्त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र हा अहवाल ज्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडण्यात येत आहे आणि त्यावर ज्या चर्चा झडत आहेत ते लक्षात घेतले तर अजूनही नितीनिर्धारक आणि पुस्तकी अभ्यासक यांच्या ध्यानात ग्रामीण भागातील दैन्यावस्थेचे कारण आलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण या अहवालात दैन्यावस्थेची जी कारणे मोजण्यात आली आहेत त्यातील सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण भूमिहिनतेचे देण्यात आले आहे. स्वत:ची जमीन नसल्याने ग्रामीण भागातील ५१ टक्के लोकांची उपजीविका मजुरीवर अवलंबून असल्याने त्यांना दारिद्र्यावस्थेत जीवन कंठावे लागत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून समोर येतो. दलित , आदिवासी आणि इतर समाज अशी फोड करून दारिद्र्याचा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे जमिनीच्या मालकी हक्काशी जोडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. समाजाची अशी विभागणी करून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची आर्थिक जनगणनेतील आकडे घेवून तुलना केली तरी शेतजमिनीची मालकी असण्याने किंवा नसण्याने त्यांच्या राहणीमानात आणि दारिद्र्यात विशेष फरक पडलेला नाही. सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या सुमारे १८ कोटी कुटुंबांपैकी ३० टक्के कुटुंब भूमिहीन आहेत. यात स्वाभाविकपणे अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाकडे परंपरेने शेतीची मालकी नसल्याने त्यांच्यात भूमिहीन असण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ग्रामीण भारतातील ४५ टक्क्यापेक्षा जास्त दलित कुटुंबे भूमिहीन आहेत. आदिवासी समाजातील कुटुंबे मात्र सर्वसाधारण सरासरी इतके म्हणजे ३० टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत. तर ज्यांचा शेती हाच पिढीजात व्यवसाय होता अशा इतर समाजातील २६ टक्के लोक भूमिहीन आहेत. ज्या अर्थी ५१ टक्क्यापेक्षा अधिक कुटुंबे मजुरीवर जगतात त्याअर्थी त्या कुटुंबात सर्वच जाती धर्माच्या कुटुंबाचा समावेश होतो. शेती तोट्याची असल्याने या सर्वाना शेतीवर रोजगार मिळणे आणि पुरेशी रोजंदारी मिळणे अशक्यप्राय असल्याने यांची परिस्थिती तुलनेने खालावलेली दिसते. यांच्या तुलनेत शेतकरी समाजातील स्थिती किंचित बरी दिसत असेल तर त्याचे कारण त्यांना मिळू शकणारे कर्ज आहे ! मजुरी करणाऱ्या कुटुंबात आत्महत्या क्वचितच होतात , पण शेती करणाऱ्या कुटुंबातील आत्महत्या हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भारतातील दुरावस्थेचे कारण शेतीची मालकी कोणाकडे आहे हे नसून शेती हेच सर्व ग्रामीण भागातील कुटुंबाच्या दारिद्र्याचे आणि दैन्याचे मूळ कारण आहे. 

या अहवालानुसार ग्रामीण भागात दिसणाऱ्या हिरवळीची बेटे म्हणजे फक्त १० टक्के कुटुंबात येणारे पगारी उत्पन्न. ४ टक्क्यापेक्षा थोडे अधिक कर दाते आहेत ते बहुतांशी पगारधारक असणार हे उघड आहे. ग्रामीण भागातील २० ते २५ टक्के कुटुंबाकडे वाहने असणे, पक्के घरे असणे किंवा १०-१२ टक्क्याकडे रेफ्रीजीरेटर असणाऱ्यात १० टक्के पगारधारी कुटुंबाचा समावेश असणार हे उघड आहे. उर्वरित ८-१० टक्क्याकडे अशी साधने असण्यामागे त्यांच्या जमिनीच्या केलेल्या अधिग्रहणातून आलेला पैसा असू शकतो. ग्रामीण भागातील २-३ टक्के कुटुंबाकडे आलेल्या मोटारी हे शहरा जवळील जमिनी विकून मिळालेल्या पैशातून येणेच शक्य आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात जी हिरवळीची बेटे दिसत आहेत ती शेतीबाह्य कारणामुळे निर्माण झाली आहेत . त्याच प्रमाणे या हिरवळीशी जातीपातीचा तिळमात्रही संबंध नाही. या उलट बाकी सर्व ग्रामीण कुटुंबाचे आणि ग्रामीण जनसंख्येचे दारिद्र्य आणि दैना शेतीशी निगडीत आहे हे सिद्ध होते. त्यामुळे शेतीच्या आजच्या अवस्थेत भूमिहीन असणे हे कदापिही गरीबीचे आणि दैन्याचे कारण असू शकत नाही. त्याचमुळे आर्थिक जनगणनेच्या अहवाला वरील चर्चा योग्य दिशेने व्हावी आणि योग्य उपाय योजना व्हावी असे वाटत असेल तर भूमिहीन असणे हा शाप नसून आजच्या परिस्थितीत वरदान आहे हे ठामपणे मांडले जाण्याची गरज आहे. अन्यथा भूमिहीनांना जमीन द्या म्हणजे त्याची गरिबी दूर होईल हे आजवरचे भ्रामक धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होईल. याचा परिणाम वाढत्या ग्रामीण दारिद्र्यात होतो हा बोध आपण इतिहासापासून घेतला आहे अशी आज आर्थिक जनगणनेवर होत असलेली चर्चा पाहून वाटत नाही. म्हणूनच या चर्चेचा सूर बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अधिक लोकांच्या पायात शेतीच्या बेड्या घालणे हा ग्रामीण दैना दूर करण्याचा उपाय नसून ग्रामीण जनतेच्या पायातील शेतीच्या बेड्या काढून त्यांना मुक्त करण्याची गरज आहे. ते करायचे असेल तर गेल्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत १ लाख कोटी डॉलर्सची जी भर पडली आहे त्यात ग्रामीण भागाला प्रवेश मिळाला पाहिजे. त्यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळाला पाहिजे. १ लाख कोटी डॉलर्सची वाढलेली अर्थव्यवस्था ज्यांच्या घशात गेली आहे त्यांनी शेतीजन्य पदार्थासाठी मोठी किंमत मोजलीच पाहिजे. मुळात आज अर्थव्यवस्थेची विभागणी जागतिकीकरणाचे लाभ उचलणारा समाज आणि जागतिकीकरणा पासून वंचित समाज अशी होत आहे. संपूर्ण ग्रामीण समाज त्यातील सर्व जातीधर्मासाहित वंचित समूहात मोडतो. याला अपवाद दूरसंचार क्षेत्राचा राहिला आहे. मोबाईलचा प्रसार शहरा इतकाच ग्रामीण भारतात झाला. याचे कारण २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता केलेले वाटप होते. ज्या कारणासाठी मनमोहन सरकारवर प्रचंड टीका झाली . आरोप झाले आणि त्यामुळे सत्ता गमवावी लागली त्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या धोरणामुळेच ग्रामीण भागात संचारक्रांती पोचली . ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती लक्षात घेवून आर्थिक धोरणे आखली तर काय होवू शकते हे देशात झालेल्या दूरसंचार क्रांतीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे लाभ वंचिताना मिळतील असे धोरण निश्चित व्हावे यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही आजवर शेतीचे बळी ठरलो आहोत पण यापुढे असे बळी ठरणार नाही हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. 

--------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------