शेतकऱ्यांना गारद करणारे प्रभावी भाषण !

विधानसभेत विरोधीपक्ष सत्तेत असताना त्यांनी केलेल्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी हल्ला करून विरोधीपक्षाला गारद केले असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वाद चेतवून आणि लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव करून शेतकऱ्यांचे ऐक्य होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी लढायला उठण्या आधीच त्याला गारद केले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

वक्तृत्व ही एक कला आहे असे का म्हणतात हे ज्यांना आमच्या पंतप्रधानांची  भुरळ पाडणारी भाषणे ऐकूनही समजले नसेल त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केलेले भाषण ऐकावे. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात काय सांगितले या पेक्षा भाषण किती आणि कसे प्रभावी होते यावरच चर्चा झडायला लागाव्यात हे उत्तम वक्तृत्वाचे पहिले लक्षण आहे असे डोळे झाकून समजावे ! मूळ प्रश्नापासून भलतीकडेच भरकटत न्यायचे आणि तरीही टाळ्या मिळवायच्या ही कलाच अद्भुत आहे हे कोणीही मान्य करील. प्रश्न समजलेलाच नसताना अभ्यासपूर्ण मांडणीचा आभास निर्माण करणे ही सुद्धा एक कलाच आहे हे कोण अमान्य करेल ! या सगळ्या गोष्टी एकाच भाषणात दाखवून देवून आपले 'देवेंद्र' हे नाव किती सार्थक आहे हे त्यांनी प्रमाणित केले. तसे ते भाषणात काही चुकीचे बोलले असे नाही आणि बरोबर बोलले असेही नाही ! विरोधी पक्षात असताना सरकारवर ते जसे तुटून पडायचे तसेच ते आता सरकारात असल्याने विरोधी पक्षावर तुटून पडले. सरकार पक्ष आणि सध्याचा विरोधी पक्ष यांच्या भूमिका बदलल्यामुळे त्यांच्या तोंडचे शब्दही बदलले. विरोधी पक्षात असताना देवेन्द्रजी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची कशी आवश्यकता आहे हे जितक्या समर्थपणे मांडायचे तितक्याच समर्थपणे त्यांनी कर्जमाफीने काहीच कसा फरक पडत नाही ही सरकारची भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली असे म्हणता येणे कठीण आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकरी प्रश्नावरील वादविवाद स्पर्धा रंगली असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. या वादविवाद स्पर्धेत देवेंद्र फडणवीसांनी बाजी मारली असा दावा करून काहीजण फडणवीसांना डोक्यावर घेत आहेत ,  तर सरकारची कशी पोलखोल केली असे म्हणत काहीजण विरोधीपक्षाची तळी उचलत आहेत. विधानसभेत झालेल्या वादविवाद स्पर्धेत विषयाच्या ज्या बाजूने बोलायची अपरिहार्यता होती ती भूमिका प्रत्येकानेच चांगली बजावल्याने आपणच जिंकलो असे म्हणायची सोय आहे. या वादविवादात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या पैकी कोणी हरले नाहीत , कोणी हरला असेल तर ज्याच्या प्रश्नावर ही मंडळी वाद घालत बसली तो शेतकरी हरला आहे . 

विधानसभेतील शेती प्रश्नावर मुख्यमंत्र्याच्या भाषणासहित सारी चर्चा ऐकल्यावर महाराष्ट्राचे महसूल आणि कृषिमंत्री एकनाथ खडसे काही दिवसापूर्वी प्रांजळपणे जे बोललेत त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. खडसे म्हणाले होते की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात हे कळत नाही. तुमच्याकडे काही उपाय असतील तर सुचवा ! त्यांच्या या विधानावर बरीच टीका झाली असली तरी खडसे बोलले ते खरेच होते. राज्यकर्त्यांना आणि धोरणकर्त्यांना शेतीचे दुखणे एक तर कळतच नाही , कळले तर वळत नाही किंवा कळत असेल तर शेतकरी आहे तसा राहण्यातच आपले हित आहे असे समजून चुकीचे औषधोपचार करण्या वरच त्यांचा भर असतो असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत किंवा जिथे कुठेही शेती प्रश्नावर चर्चा होते तिथे शेतकऱ्याच्या कर्जावर फार चिंता व्यक्त होते. या कर्जाच्या बाबतीत कर्जमाफी, व्याज माफी , सुलभ हप्ते इत्यादी इत्यादी मार्गही सुचविले जातात आणि त्यापैकी काही मार्ग अवलंबिल्याही जातात. त्याने परिस्थितीत काडीचाही फरक पडत नाही. पुन्हा तीच चर्चा . आलटून पालटून पुन्हा तीच उपाययोजना या चक्रात आणि चक्रव्युहात आम्ही अडकलो आहोत. इतकी वर्षे शेतकरी कर्ज घेवून शेती करतो पण कर्जफेडीचा आनंद त्याला कधीच का साजरा करता येत नाही याचा मुळातून विचार करायला कोणी तयार नाही. शेती प्रश्नावर अधिकार वाणीने बोलणाऱ्या शहाण्या विचारवंत नि कार्यकर्त्यांची आमच्याकडे कमतरता नाही. शेतकऱ्याला कर्ज का फेडता येत नाही याचा विचार करण्या ऐवजी कर्ज घेवून शेतीच करू नये असे हे शहाणे सांगत असतात. घरचे बियाणे, घरचे खत आणि घरचे श्रम शेतीत घाला मग तुम्हाला आणि शेतीला मरण नाही असा उपदेश ही शहाणी , शिकली सावरलेली मंडळी करतात. एके काळी नव्हे तर पुरातन काळापासून अशी शेती करूनही सावकारांचे उंबरठे झीझवावे लागत हे या शहाण्यांना कळत नाही असे नाही. आधुनिकीकरणाच्या विरोधाची यांची खाज शेतकऱ्यांनी कणाकणाने मरण पत्करून पूर्ण करावी अशी ही चाल आहे. दुसरीकडे आधुनिकीकरणाचे फायदे सांगणारी आणि घेणारी मंडळी शेतकऱ्यांनी शेतीत राबावे यासाठी सरकारने शेतकऱ्याला सोयी सवलती पुरवाव्यात यासाठी दबाव आणत असतात. आधुनिकीकरणाचे समर्थक आणि विरोधक या दोन्हींचा शेतकरी कळवळा खरा मानला तरी या दोन्ही गटाकडून सुचविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांची दैना वाढतच जाते हे सत्य आहे. शेतीसाठी कर्ज दिले तरी शेतकरी मरतो. कर्ज माफ केले तरी मरतो आणि कर्ज मिळाले नाही तर मरणाला पर्याय नसतो. असे का होते यावर आम्ही विचार करत नाही तोपर्यंत शेतीक्षेत्र दरिद्री होत जाणार हे नक्की.


आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी ही विरोधी पक्षांची भूमिका चुकीची नव्हती. पिकलेच नाही तर कर्ज कुठून फेडायचे किंवा पिकले ते मातीमोल भावाने विकले गेले असेल तर कर्ज कुठून फेडायचे हा मुद्दा बरोबर आहे. त्याचवेळी कर्जमाफ करून काही फायदा होत नाही , परिस्थिती जैसे थी राहते हे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणेही तितकेच तर्कशुद्ध आहे. मुद्दा असा आहे की शेतकऱ्यांची ही मागणीच नसतांना तुम्ही विधानसभेत या मुद्द्यावर कशासाठी डोकेफोड करीत आहात ? शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलून कोणी कोणाचे डोके जास्त फोडले याचे प्रदर्शन करण्यासाठी ? शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फुकाची चिंता सोडा. त्याच्याकडे परतफेड करण्यासाठी पैसे असतील तर तो देईल आणि नसतील तर रुमणे हातात घेवून परतफेड मागणाराला पिटाळून लावील . फक्त आजच्या परिस्थितीत त्याने शेती कशी करावी एवढेच त्याला सांगा. मुख्यमंत्र्यांनी सहृदयतेने 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' ही म्हण सार्थ ठरविणारी दिलेली प्रती एकरी ४००-४५० रुपयाची खैरात घेवून त्याने शेतीचे गणित कसे जुळवावे याचे फक्त मार्गदर्शन करा.  कर्जमाफी द्या किंवा देवू नका , पण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नसतांना बँकांनी तरी त्याला कर्ज कसे आणि का द्यायचे हे तरी सांगा. विधानसभेत जे झाले ते कर्ज प्रश्नावर नुसते राजकारण झाले. आर्थिक प्रश्नावरच्या आर्थिक भूमिकेचा त्यात लवलेशही नव्हता. विधानसभेत विरोधीपक्ष सत्तेत असताना त्यांनी केलेल्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी हल्ला करून विरोधीपक्षाला गारद केले असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वाद चेतवून आणि लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव करून शेतकऱ्यांचे ऐक्य होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी लढायला उठण्या आधीच त्याला गारद केले आहे. कर्जमाफीचा फायदा तुलनेने गरीब असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशांना मिळण्या ऐवजी बरी स्थिती असलेल्या प.महाराष्ट्राला मिळाला हे त्यांनी आकडेवारी तोंडावर फेकून सांगितले. प.महाराष्ट्राची सुबत्ता कर्जाधारित आहे यात शंकाच नाही. विदर्भाच्या तुलनेत प्रति कुटुंब शेती कमी असताना त्यांना जास्त कर्ज मिळाले हे तिथल्या राजकीय नेतृत्वा मुळे साध्य झाले असेल तर तुमच्या भागात तसे न होणे हा तुमचा दोष नाही का ? प.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उपक्रमशीलतेने शेती आधारित निर्यात होत असेल किंवा शेती आधारित कारखानदारी निर्माण होवून बँकेच्या निकषाप्रमाणे अधिक कर्ज मिळाले असेल तर ती त्या भागाची उपलब्धी की दोष मानायचा ? तिथल्या शेतकऱ्यांना राजकीय नेतृत्व साथ देत असेल तर त्याला चुकीचे ठरविण्याचा मुख्यमंत्र्याचा आटापिटा हे मागासभागातील राजकीय नेतृत्वाची कमतरता आणि मर्यादा झाकण्याचा प्रयत्न मानावा लागेल. एका विभागाला दुसऱ्या विभागाच्या विरुद्ध उभे करून शेती प्रश्नावरून नव्याने डोकेफोड सुरु होईल अशी बीजे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने पेरली आहेत. ही बीजे अंकुरली तर शेतीप्रश्न सुटणे तर दूरच राहील, उलट १९८० च्या दशकातील शेतकरी आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी शेती आणि शेतकऱ्यांची जी परिस्थिती होती त्या कालखंडात आपण परत जावू . शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर , लहान विरुद्ध मोठा शेतकरी , गरीब विरुद्ध श्रीमंत शेतकरी असे आम्ही आपसात लढत राहू. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असू द्या शेतकऱ्यांना आपसात लढवूनच सत्तेचा उपभोग कोडगेपणाने घेता येतो हे फडणविसांच्या भाषणाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्याला अन्नसुरक्षा पुरविण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठच चोळले नाही तर शेती प्रश्नाविषयी आपले अज्ञानही प्रकट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकून त्यांना राजकारण उत्तम कळते आणि करता येते याची पावती द्यावीच लागेल. मात्र त्यांना शेतीचे दुखणे कळलेलेच नाही असे म्हणणे भाग पडते. 

---------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

-----------------------------------------------------------------------------