कायद्याच्या खांद्यावर जाती निर्मूलनाचे ओझे

दलित - आदिवासींवरील वाढते अत्याचार लक्षात घेता या कायद्याची जरब असणे आवश्यक असल्याने कायदा सौम्य करणे  धोकादायक आहे आणि तितकेच धोकादायक या कायद्या बद्दल मोठ्या जनसमूहात असंतोष वाढू देणे आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जरब कायम ठेवत अन्य जनसमूहात निर्माण भीती आणि असंतोष दूर करण्याचे खरे आव्हान आहे . 
--------------------------------------------------------------------                            


सध्या मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघत आहे. हा कायदा संसदेने १९८९ साली संमत केला आणि १९९० सालापासून लागू झाला असला तरी कायद्याबाबतचे 'जागरण' एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदाच होत आहेत. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार कांड घडल्या नंतर बलात्कार संबंधीचा  कायदा कडक करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते हा ताजा इतिहास आहे. त्या नंतर अनेक तरतुदी जाचक ठराव्यात इतपत बलत्कार प्रतिबंधक कायदा कडक करण्यात आला. मराठा मोर्चाच्या मागण्यांबाबत पुरेशी स्पष्टता नसली तरी अ.जा. व अ.ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कडक तरतुदीमुळे होत असलेला दुरुपयोग थांबविण्याची एक ठळक मागणी या मोर्चाने समोर केली आहे. स्त्री वरील बलत्कार आणि दलितांवरील अत्याचार सारखेच गंभीर असल्याने एक कायदा कडक करावा आणि एक कायदा सौम्य करावा अशी मागणी पुढे येणे हे विरोधाभासी आहे. मुळात कायदा म्हंटला की दुरुपयोग आलाच. कायदा जितका कडक तितका दुरुपयोगाचा धोका मोठा असतो. दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा , टाडा किंवा पोटा या सारख्या कडक कायद्याच्या दुरुपयोगाची अनेक उदाहरणे समोर असताना बलात्कारा संबंधीचा कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी होते कारण अशा घृणित अत्याचाराला सभ्य आणि सुसंस्कृत समाजात स्थान असू नये अशी त्या मागची भावना होती. नेमक्या याच भावनेतून दलित - आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी होत आली आणि तो कायदाही अधिकाधिक कडक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. बलत्कार प्रतिबंधक कायदा असो वा जातीगत अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असो तो अधिकाधिक कडक होत जाणे हे प्रशासtकीय आणि सामाजिक असे संयुक्त अपयश आहे. दोन्हीच्याही बाबतीत घटना घडली की तत्परतेने पोलिसात नोंद होईल , योग्य पद्धतीने आणि अल्पावधीत तपास पूर्ण होवून खटले दाखल होणे आणि आरोपींना लवकर शिक्षा होणे हे प्रशासकीय पातळीवर घडत गेले असते तर कायदा कडक करणे आणि कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची मागणीच पुढे आली नसती. अशा अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर सामाजिक जबाबदारी म्हणून घटना घडू नयेत असे प्रयत्न समाजात चालू असते तर अशा घटना कमी कमी होत गेल्या असत्या . सरकारी आणि सामाजिक पातळीवरील अपयशाने अशा घटना कमी होण्या ऐवजी घटनात वाढ होताना दिसते आणि अशी वाढ होवू लागली की हे कायदे अधिकाधिक कडक करून हे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न होतो. कायदे कडक झालेत की त्यात निरपराधांचे भरडणे टाळणे शक्य नसते. यावरचा उपाय एकच आहे . कायदे कडक करण्यासारखी परिस्थिती समाजात निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे . अशी काळजी ही सरकारची नाही तर प्रामुख्याने समाजाची जबाबदारी आहे. सामाजिक जबाबदारीचे भान न ठेवता सगळ्या गोष्टी आपण सरकारवर सोडून मोकळे झालो आहोत आणि त्याची किंमत कडक कायद्यांच्या रूपाने होणारे परिणाम भोगून चुकवावी लागत आहे. 

दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिकाधिक कडक होत गेला हे खरे असले तरी तो कोणाला सताविण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी झालेला नाही. तो कडक होत जाण्याची कारणे समजून घेवून त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न झाला तर कडकपणा आणि कडवटपणा आपोआप निवारला जाईल. वंश , जात , धर्म , पंथ , लिंग अशा कारणावरून भेद्वाव होता कामा नये हे मुलभूत तत्व आम्ही राज्यघटना स्विकारून मान्य केले आहे. बाबासाहेबांनी जाती व्यवस्थे विरुद्ध दिलेल्या लढ्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या लढाईत सुद्धा प्रमुख कार्यक्रमापैकी एक असलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्यक्रमाच्या  विजयावर  शिक्कामोर्तब राज्यघटनेने केले. त्यावेळच्या भारलेल्या वातावरणात आता जातीव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन होणार असा मोठ्या प्रमाणावर समज होता. पण हा समजच ठरला आणि जातीनिर्मुलनासाठी कायद्याची गरज भासू लागली. स्वातंत्र्या नंतर तब्बल ८ वर्षाने १९५५ साली संसदेने अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा पारित करून लागू केला. या कायद्याने म्हणावा तसा फरक पडत नाही हे २० वर्षाच्या अनुभवातून लक्षात आल्यावर यात सुधारणा करून १९७६ साली हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला आणि कायद्याचे मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे नामकरण करण्यात आले. या कायद्याने देखील जाचक जाती व्यवस्थेतून होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारात फरक पडताना दिसला नाही आणि या पेक्षा अधिक कडक तरतुदी असलेल्या कायद्याची गरज भासू लागली. या गरजेतून १९८९ साली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा संसदेने पारित केला. १९८९ साली पारित केलेल्या या कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही आणि अत्याचार करणारे गुन्हेगार मोकळे सुटतात हे लक्षात आल्यावर १९९५ साली कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी मोठी नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीनुसार या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. या अंमलबजावणीने काही वेळा काही निरपराध लोकांवर अन्याय होतो , ते विनाकारण भरडले जातात हे खरे असले तरी दुसरे प्रखर सत्य हेही आहे की एवढा कडक कायदा आणि अंमलबजावणीची कडक नियमावली असूनही दलित - आदिवासी वरील अत्याचारात कुठेही कमी आलेली नाही , उलट वाढच झाली आहे. संसदेत सरकार तर्फे सादर करण्यात आलेले आकडे दिशादर्शक आहेत. २०१० साली लोकसभेत दलित-आदिवासी यांचेवरील अत्याचाराच्या चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००६,२००७ आणि २००८ साली या कायद्या अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी समोर ठेवली जी चढत्या क्रमांकाची होती. या तीन वर्षाची आकडेवारी अनुक्रमे २६६६५, २९८२५ आणि ३३३६५ अशी होती. नोंद झालेल्यात काही खोट्या तक्रारी असूच शकतात पण बलात्कारा प्रमाणेच नोंद होत नसलेल्या अत्याचाराच्या घटना देखील दुर्लक्षणीय नाहीत. त्यामुळे कसाही विचार केला तरी दलित-आदिवासी वरील अत्याचारात वाढच होत आहे हे वास्तव स्वीकारावेच लागते. नोंद झालेल्या प्रकरणात शिक्षा झाल्याचे प्रमाण सरासरी ३० टक्के इतकेच असल्याचे  गृहमंत्र्यांनी सांगितले . महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण बरेच कमी असल्याचे आकडेवारी सांगते. यावर उपाय म्हणून त्याच चर्चेत चिदंबरम यांनी १९८९ चा कायदा अधिक कठोर बनविण्याचे सुतोवाच केले होते. २०१४ साली अध्यादेश आणि २०१५ साली अध्यादेशातील तरतुदीचे कायद्यात रुपांतर करण्यास संसदेने मान्यता देवून अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर बनविला आहे. म्हणजे एकीकडे अत्याचारात वाढ होत आहे म्हणून कायदा कठोर करण्याची गरज भासत आहे आणि दुसरीकडे कठोर कायद्याने निरपराधही भरडले जात आहेत म्हणून या कायद्या बद्दल  भीती आणि असंतोष वाढताना दिसत आहे. वाढते अत्याचार लक्षात घेता या कायद्याची जरब असणे आवश्यक बनल्याने कायदा सौम्य बनविणे धोकादायक आहे आणि तितकेच धोकादायक या कायद्या बद्दल मोठ्या जनसमूहात असंतोष वाढू देणे आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जरब कायम ठेवत अन्य जनसमूहात निर्माण भीती आणि असंतोष दूर करण्याचे आव्हान आमच्या समोर आहे आणि हे आव्हान आम्हाला पेलवले नाही तर समाजस्वास्थ्यासाठी ते घातक ठरेल. 

मतांच्या बेरीज-वजाबाकीचा विचार करणारे राजकीय नेतृत्व किंवा सरकार हे आव्हान पेलू शकेल असे वाटत नाही. किंबहुना आम्ही सामाजिक सुधारणा आणि बदलाचे काम सरकारवर सोपवून मोकळे झालोत त्यामुळेच आजची परिस्थिती उदभवली आहे. सरकार फक्त कायदे करू शकते . कायद्याला अभिप्रेत बदल घडवायचा असेल तर समाजाला पुढाकार घ्यावा लागतो. कडक कायदे करूनही जाती व्यवस्थेला सुरुंग लावता आला नाही याचे कारण सामाजिक  सहभागाचा आणि अभिक्रमाचा अभाव आहे. स्वातंत्र्याच्या एक दशकानंतर जाती निर्मूलनाची जबाबदारी सर्व समूहांनी सरकारवर ढकलून दिली. सरकारने आपले अपयश लपविण्यासाठी कायदे कडक करण्याचे सोंग तेवढे केले. स्वातंत्र्या नंतर सुरुवातीच्या काळात सवर्ण आणि दलित एकत्र येतील असे प्रयत्न झाले होते. कार्यक्रम अगदी वरवरचे असले तरी थोड्या प्रमाणात का होईना दलित आणि सवर्ण यांच्यात संवाद व्हायचा. प्रौढ शिक्षण असो वा इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम असो दलितांना त्यात सामील करण्याचा थोडा फार प्रयत्न व्हायचा. किंचित सुरु झालेले आदानप्रदान वाढण्या ऐवजी ५-१० वर्षात कमी कमी होत संपून गेले . त्या काळच्या सहभोजनाची आज खिल्ली उडविली जाते. पण तसे कार्यक्रम वाढत गेले असते तर चित्र वेगळे राहिले असते. बाबा आढाव यांनी सुरु केलेल्या एक गाव एक पाणवठा कार्यक्रम यशस्वी झाला असता तर दलित सवर्ण अंतर कमी होवून नामांतराला विरोध झाला नसता. पण दलित सवर्ण एकत्र येतील , त्यांच्यातील आदानप्रदान वाढेल , संवाद वाढेल असे छोटेखानी कार्यक्रम समाज पातळीवर घेण्यातील अपयश आले. स्वातंत्र्यापूर्वी जोमात आणि जोशात असलेली जाती निर्मूलनाची चळवळ स्वातंत्र्यानंतर पुढे नेता आली नाही . जाती निर्मूलनाचा सगळा भार कायद्यावर येवून पडला. जाती निर्मुलन ही सवर्णांची मुख्य जबाबदारी होती. त्यातून त्यांनी अंगच काढले नाही तर विद्यापीठाच्या नामांतरा सारख्या कार्यक्रमाला  विरोध करून जातीभेदाच्या भिंतीची नव्याने डागडुजी केली. कायद्यावरून दलित-सवर्णात तेढ निर्माण व्हायला या डागडुजी केलेल्या भिंती कारणीभूत आहेत. भांडण झाले तरी चार लोक एकत्र येवून समझौता करण्याचा प्रयत्न करतात . पण दलित -सवर्णात भांडण झाले तर दोन्ही समाजातून २-४ लोक एकत्र येवून मिटविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. कारण गावगाड्यातील संबंध खेळीमेळीचे न राहता तुटलेले आहेत. हे तुटलेले संबंध पुन्हा जोडणे , त्यांच्यात अगदी प्राथमिक का होईना आदानप्रदान आणि संवाद होणे इथपासून नव्याने जातीनिर्मूलनाच्या कार्याला प्रारंभ करावा लागणार आहे. यात पुढाकार सवर्णांनीच घेतला पाहिजे . कारण सवर्ण मानसिकतेतून प्रश्न निर्माण झाला आहे. जाती निर्मूलनाचे बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर दलितांनी सुद्धा आपला सन्मान कायम ठेवत सक्रीय सहकार्याची आणि संवादाची भूमिका घेतली पाहिजे. 

मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने मी ' मराठा समाजाचे दुखणे ' लेख रूपाने मांडले तेव्हा त्यातील सरंजामी प्रवृत्तीच्या उल्लेखाने अनेकजण दुखावले. ती गोष्ट दुसऱ्या शब्दात मांडतो. सुरुवातीला मी तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्या लोकसभेतील भाषणाचा उल्लेख केला त्या भाषणात त्यांनी दलित अत्याचारात वाढ होण्या मागील कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण दलितांची आर्थिकस्थिती सुधारण्याचे दिले आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात आरक्षणाचा हात आहे आणि आमची बिघडण्यास आरक्षणाचा अभाव आहे असा समज मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. मराठा मोर्चातही ही भावना व्याप्त असल्याचे जाणवते. पण दलितांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि मराठ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडणे यात सत्य असेलच तर ते आंशिक आहे. असे घडायला यापेक्षा दुसरी मोठी कारणे आहेत ती शोधली आणि समजून घेतली पाहिजे. मुळात जो शिव ओलांडतो तोच प्रगती करतो हे डोळे उघडून चौफेर पाहिले तर लक्षात येईल. शेतीत अडकून शिव ओलांडणे जमले नाही त्यांचे दैन्य वाढत आहे. शिव ओलांडणे नोकरीसाठीच नसते . उद्योगधंद्यासाठी ती ओलांडायची असते तरच प्रगती होते. मी ज्या खेड्यात जन्मलो , वाढलो तिथले दलित शेतीत काम करण्या ऐवजी शहरात रोजगार मिळवून किंवा गवताचे , लाकडाचे भारे विकून शेतकऱ्यापेक्षा सुखाने आणि मानाने जगताना पाहिले आहे. शेतीत काम करण्यापेक्षा ती कामे त्यांना जास्त सोयीची वाटली तर शेतीवर काम करीत नाहीत म्हणून चीड चीड आणि राग राग करण्यात अर्थ नाही. दुसरे कोणी आपल्या दु:खाला कारणीभूत नाहीत हे समजले तरी गावगाड्यातील संबंध सुरळीत होण्यास मदत होईल. दुसऱ्या बाजूने शेतीतून आणि परिस्थितीतून आलेल्या अगतिकतेतून या समाजाची चीड चीड होत आहे , एरवी ते आपले शत्रू नाहीत अशीच दलित समाजाची भावना असली पाहिजे. मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने दलित समाजात चलबिचल होताना दिसत आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची  कवचकुंडले बोथट तर होणार नाहीत ना अशी भीती पसरविण्याचा प्रयत्न होतो आहे तो थांबविला पाहिजे. या मुद्द्यावर मराठा मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काही मंडळी प्रतीमोर्चे काढण्याचा घाट घालत आहेत. त्याची काहीच गरज नाही.असे मोर्चे काढू नयेत हे भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले आवाहन प्रगल्भ आहे. खरे तर दलित समाजाने मराठा मोर्चाचे आभार मानायला हवेत.  अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा प्रचार आणि त्यातील बारकावे या मोर्चाच्या निमित्ताने गावागावात समजले आहेत. इतक्या वर्षात कायदा समजावून सांगण्याचे कार्य सरकारच्या अवाढव्य यंत्रणेला जमले नाही ते अल्पावधीत मराठा मोर्चामुळे झाले आहे. कायद्याबद्दल जरब निर्माण झाली आहे. याचा उपयोग अत्याचार रोखण्यासाठी नक्कीच होईल. त्याचमुळे मराठा मोर्चाचा विरोध न करता यापुढे जिथेकुठे असे मोर्चे निघतील त्या मोर्चाचे पानफुल देवून किंवा अन्य मार्गाने दलित समाजाने आणि दलित संघटनांनी स्वागत केले पाहिजे. आंबेडकरी तत्वज्ञान त्यांच्या पर्यंत पोचवून सौहार्द निर्माण करण्याचा  हा गांधी मार्ग आहे म्हंटले तर कदाचित ते अनेकांना पचणार नाही. कारण अनेकांसाठी आज गांधी अस्पृश्य आहेत. पण हाच बुद्धमार्ग असल्याने त्यावर चालून सौहार्द निर्माण करण्याचा प्रयत्न सर्वांसाठी हितकारक ठरेल. 

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------