गांधींचे पुनरावलोकन

स्वातंत्र्यापूर्वी आंबेडकर आणि गांधी दोहोनीही जाती निर्मूलनाचे प्रयत्न केलेत. बाबासाहेबांनी दलित समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात मोठे यश मिळविले. सवर्ण मानसिकता बदलण्यात गांधीना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही हे आजचे उच्च जातीचे उठाव सिद्ध करतात. जाती निर्मूलनाचा प्रश्न आता दलित समाजाचा राहिला नाही. सवर्ण समाजाचा तो प्रश्न आहे आणि त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी  गांधींचे अपुरे कार्य पुढे नेण्याची गरज आहे. ज्यांना जाती निर्मुलन हवे त्यांनी गांधीना आपले शत्रू मानणे सोडले पाहिजे . आजच्या गांधी जयंतीचा हाच संदेश आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपला समाज जेवढा जाती धर्मात विभागला आहे तेवढेच सकल मानव जातीच्या उध्दारासाठी काम केलेल्या महापुरुषांना देखील जाती-धर्मात विभागून टाकले आहे. जाती-धर्मात विभागला गेला नसेल तर तो कोणाचाच नसतो. कोणत्या जाती-धर्माने त्याला आपले मानले नाही तर वाळीत टाकलेल्यांची जशी अवस्था होते ते भोग त्याच्या वाट्याला येतात. स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रदीर्घकाळ नेतृत्व केलेल्या महात्मा गांधींच्या बाबतीत असेच झाले आहे. देशातील कोणत्याच जाती-धर्माने त्यांना 'आपले' मानले नाही. आता या आधारे कोणाला त्यांना मोठे मानायचे असेल तर मानता येईल आणि छोटे मानायचे असेल तर तसेही करता येईल. प्रेषिताचे पाय मातीचे असतात हे आम्हाला मान्य नसते. त्यामुळे आम्हाला वाटणारी एखादी चूक खलनायक बनवून टाकते. जाती धर्मात विभागल्या गेलेल्या महनीय व्यक्ती बद्दल लिहितांना फार तोलून मापून लिहावे लागते. कोणाच्या कशा भावना दुखावल्या जातील याचा नेम नसतो. गांधी आवडण्याची आणि नावडण्याची अनेक कारणे लोक देत असतात. ज्या कारणासाठी गांधी कोणालाच आवडत किंवा नावडत नाहीत अशा वेगळ्या कारणासाठी गांधी मला आवडतात. ते कारण म्हणजे गांधीबद्दल तुम्हाला काहीही बोलता येते आणि लिहिता येते. आता काहीही लिहिण्यात वाईट अर्थच अनुस्यूत असतो. अर्थात या अर्थानेच गांधीजी बद्दल मुक्तपणे लिहिता येते. शेंबड्या पोरापासून ते बुकर पारितोषक मिळविणाऱ्या विदुषी पर्यंत असे लिहिण्या बोलण्याचे स्वातंत्र्य घेता येते आणि त्याबद्दल कोणाचेही शिव्याशाप ऐकावे लागत नाहीत. देशातील दुसऱ्या कोणत्याही महनीय व्यक्तीबद्दल तुम्हाला हे स्वातंत्र्य मिळत नाही. उभी-आडवी किंवा आडवी-तिडवी चिरफाड आणि चिकित्सा करणे आपल्या देशात केवळ गांधींच्या बाबतीत शक्य आहे. गांधींच्या बाबतीत आपल्या देशात लिहितांना एक सावधानता मात्र बाळगावी लागते. गांधीची भलावण तुम्हाला गोत्यात आणू शकते. गांधींबद्दल कितीही वाईट बोलले तर तुमच्या अंगावर कोणीच येणार नाही, एखाद्या मुद्द्यावर तुम्ही त्यांची भलावण केली तर मात्र कोण कसे अंगावर येईल याचा नेम नसतो. इतर नेत्यांमध्ये आणि गांधींमध्ये हा एक फरक आहे. इतर नेत्यांच्या भलावणीने कोणीच तुमच्या अंगावर येणार नाही. नेत्यांबद्दल आम्ही भावनेने विचार करतो. त्याची चिकित्सा करता येत नाही आणि मग त्या नेत्यांबद्दल पूर्वी जशी राजा चुकूच शकत नाही अशी भावना असायची तशीच भावना आजकाल अनुयायांमध्ये ते ज्यांना आपला नेता मानतात त्यांच्या बद्दल असते. लोकशाही खरे तर लोकाधारित व्यवस्था आहे पण आमच्या अशा दुर्गुणामुळे ती नेताधारित व्यवस्था बनली आहे. गांधींची जशी चिकित्सा संभव आहे तशी इतर नेत्यांची संभव झाली तरच आपली वाटचाल खऱ्याखुऱ्या लोकाधारित लोकशाहीकडे होईल.


गुजरातमध्ये दलितांवर नुकतेच घडलेले अत्याचार आणि महाराष्ट्रात सुरु असलेले मराठा आंदोलन यामुळे पुन्हा एकदा देशातील जात वास्तव आणि जात निर्मूलनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशावेळी गांधींच्या जाती निर्मुलन विषयक प्रयत्नांच्या यशापयशाची चिकित्सा समयोचित ठरेल. दलित समाजाची अशी भावना आहे की गांधीनी दलितांसाठी काहीही केले नाही. उलट त्यांना जे मिळू शकत होते ते मिळू दिले नाही ही भावना पुणे कराराने जास्तच तीव्र बनली. गोलमेज परिषदेतील गांधी-आंबेडकर मतभेदांनी आंबेडकरवाद्यात गांधी दलित विरोधी असल्याची भावना वाढीस लागली. सुरुवातीच्या काळात गांधीनी कर्माधारित चातुवर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कारही केला होता .  त्यावेळी हयात असलेल्या दलितांना नेमके काय वाटत होते हे सांगता येत नाही . कारण त्यावेळी दलितातील मोठा वर्ग जसा आंबेडकरा सोबत होता तसाच लक्षणीय संख्येत दलित गांधीजी सोबतही होते. आज मात्र ठामपणे सांगता येते की आजच्या दलितांमधील गांधी विरोधी भावनेचा आधार हेच मुद्दे आहेत आणि याचमुळे गांधींसाठी त्यांनी आपल्या मनाचे दरवाजे पक्के बंद केले आहेत. पण बऱ्याचदा त्या काळच्या परिस्थितीत केलेला विचार , घ्यावे लागलेले निर्णय यावर पुनर्विचार केला तर त्यावेळी चुकीचे वाटलेले निर्णय बरोबर वाटतात किंवा त्यावेळी बरोबर वाटलेले निर्णय आज चुकीचे वाटतात. म्हणून विचारासाठी नेहमी खुले असणे गरजेचे असते. कर्माधारित चातुर्वण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या गांधीने उघड्या डोळ्याने परिस्थिती पाहिली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की चातुर्वण्य तर जन्माधारित आहे. आणि हे जन्माधारित चातुर्वण्य मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी काही कार्यक्रम हाती घेतले. गांधींचा भंगीमुक्ती कार्यक्रम या दिशेने पडलेले एक पाउल होते. आपली घाण भंगी जमातीनेच का म्हणून स्वच्छ करावी , ती इतरांनीही केली पाहिजे हे त्यांनी मांडले. या कामात त्यांनी अनेक उच्चवर्णीयांना लावले. मेलेल्या जनावराचे कातडे विशिष्ट जमातीनेच का काढावेत हा प्रश्न उपस्थित करून ते थांबले नाहीत तर उच्चवर्णीयांना याकामी त्यांनी लावले. कातडे काढणे , चपला बूट तयार करणे ही कामे उच्चवर्णीयांना करायला लावणे त्याकाळी सोपे नव्हते. गांधींचे विचार पुस्तक वाचून बनले नव्हते. ते दांडगे वाचकही नव्हते आणि विद्वान तर अजिबात नव्हते. अनुभव घेत बदलत ते पुढे गेले. पण गांधीनी चातुर्वण्याचा पुरस्कार एकेकाळी केला होता म्हणून डोळे बंद करून घेतले तर गांधींचे चातुर्वण्य मोडीत काढण्याचे कार्य दृष्टीस पडत नाही. रोटी-बेटी व्यवहार झाले तरच जाती मोडतील या निष्कर्षाप्रत आल्यावर त्यांनी सजातीय विवाहाला उपस्थित राहणार नाही तर ज्या जोडप्यातील एक दलित आहे अशाच विवाहात उपस्थित राहण्याचे घोषित करून ते पाळले. अहमदाबाद आश्रम स्थापन करण्यासाठी मदत करणाऱ्या दात्यांचा दबाव आणि विरोध झुगारून त्यांनी आश्रमात दलित कुटुंबाना ठेवले. जाती निर्मूलनाबाबत गांधी-आंबेडकर यांच्यात मतभेद होते असे म्हणण्या पेक्षा या बाबतीतल्या दोघांच्या भूमिका आणि कार्यक्षेत्र वेगळे होते असे म्हणणे वस्तुस्थितीच्या जास्त जवळ आहे. दलितांना संघटीत करून , शिक्षित करून जात झुगारून द्यायला लावणे आणि माणूस म्हणून त्याला सन्मान मिळवून देणे हे आंबेडकरांचे कार्य होते. तर अस्पृश्यता पाळणाऱ्या , दलिताला हीन समजणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या खांद्यावर बसलेले जातीचे भूत उतरविण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. दलितांना नीच समजणाऱ्या नीच प्रवृत्तीला दूर करून सवर्णातील माणूस जागा करण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. जाती निर्मुलनासाठी आंबेडकर आणि गांधी भिन्न क्षेत्रात भिन्न दिशेने करीत असलेले प्रयत्न एकमेकांना पूरक होते. जाती निर्मुलनासाठी दोघांचे प्रयत्न यशस्वी झाले असते तर आजचे जात वास्तव बदलले असते. पण आंबेडकर आपल्या कार्यात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेत आणि गांधीना पाहिजे तसे यश मिळाले नाही . त्याचा परिणाम आज वेगवेगळ्या रुपात पाहात आहोत. दलितांना जात सोडा म्हणून सांगायची गरजच राहिली नाही. त्याच्यातले माणूसपण जागे झाले आणि त्याने ते जोपासले आहे. पण जाती व्यवस्थे संदर्भात सवर्णातील माणूस जागा करण्याचे काम जे गांधीजी करत होते ते अपुरेच राहिले आहे. सवर्णातील माणूस जागा न झाल्याने त्याला दलितातील ताठ कण्याचा माणूस कुठे तरी त्याच्या नजरेला बेचैन करीत आहे. त्यामुळे गांधींचे जातीनिर्मुलनाचे कार्य आणि कार्यपद्धती तितकीच महत्वाची आहे याचे  जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीतील प्रत्येकाने भान ठेवले पाहिजे. आज हे भान नसल्याने जाती निर्मूलनाच्या चळवळी समोर अंधार आहे.

इतिहासातील ओझी वागवत शक्तिपात करण्याऐवजी भविष्यावर नजर ठेवून काय उपयोगाचे आहे ते ठरविता आले आहे. दलित समाजाने विशेषत: त्या समाजातील शिक्षित तरुणाने १९३२ साली गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराचे ओझे अजून उतरविले नाही आणि उतरविण्याची मानसिकताही दिसत नाही. गेल्या २४ सप्टेंबरला या कराराला ८४ वर्षे पूर्ण झालीत. इतक्या वर्षात पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले . वाहून गेली नाही ती त्या कराराने आपल्यावर खूप मोठा अन्याय झाला आणि गांधीनी तो केला ही भावना. उलट दिवसेंदिवस त्या भावनेला खतपाणी घालण्याचाच प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे तो करार मागे टाकून बाबासाहेब त्यांच्या हयातीतच पुढे निघून गेले होते हे आजच्या दलित तरुणाला दिसत नाही कारण गांधी द्वेषाने त्याला काहीसे आंधळे केले आहे. बुद्ध आणि द्वेष एकत्र कसे नांदू शकतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. पुणे करारा संबंधात गांधींची एक चूक आणि ती फार मोठी चूक आहे ती म्हणजे त्यांनी आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी उपोषणाचा शस्त्र म्हणून केलेला वापर. गांधींच्या सार्वजनिक आयुष्यात त्यांच्या हातून घडलेली ही सर्वात मोठी हिंसा आहे. पण त्यांची मागणीच चुकीची होती आणि त्यामुळे दलितांवर खूप मोठा अन्याय होवून काळाची चक्रे उलटी फिरली हे प्रतिपादन अतिरंजित आणि सत्यापासून दूर आहे. ज्यांना असे वाटते त्यांनी पुणे करार आणि या करारावर संविधान सभेत झालेली चर्चा समजून घेतली पाहिजे. पुणे करारातील सर्वात मोठी जमेची बाजू कोणती तर पहिल्यांदा जातीवरून दलितांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यावरून त्यांना कोणतीही संधी नाकारल्या जाणार नाही याला प्रथमच मान्यता देण्यात आली. पुढे हेच तत्व घटनेत समाविष्ट झाले. दुपटीपेक्षा अधिक राखीव जागा - ७१ ऐवजी १४८ - पदरात पडणे हा मोठा अनुषंगिक लाभ आहेच. दलित उमेदवार दलितांनीच निवडलेला असावा हे आंबेडकरांचे मत आणि दलित उमेदवार निवडीत सवर्ण समाजाची भूमिका राहिली तर दोन समाजातील व्यवहार आणि संबंध वाढतील हे गांधींचे मत या दोन्ही मतांचा संगम असलेले कलमच करारात मान्य करण्यात आले. दलितांनी मतदान करून निवडलेल्या पहिल्या चार उमेदवारांनाच निवडणुकीत उभे राहता येईल आणि त्यातून एकाची निवड करण्यासाठी दलित आणि सवर्ण दोघानाही मतदान करता येईल. बाबासाहेबांना त्यावेळी हा करार फारसा रुचला नव्हता आणि परिस्थितीच्या दडपणाखाली त्यांना मान्यता द्यावी लागली याची खंत होती. मी आधी म्हंटले तसे एखादा निर्णय त्यावेळी पटला नाही तरी नंतर मागे वळून तिकडे पाहताना तो पटू शकतो. आंबेडकरांचेही तसेच झाले. त्यांचा वेगळ्या मतदार संघाचा आग्रह नंतर राहिला नाही. तो त्यांचा आग्रह कायम राहिला असता तर नव्या संविधानात त्याची तरतूद करण्याचे त्यांनी शर्थीने प्रयत्न केले असते. पण तसे अजिबात झाले नाही. बाबासाहेब आणि संविधान सभेतील त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांनी वेगळ्या मतदार संघावरील चर्चेत वेगळा प्रस्ताव सादर केला होता हे खरे आहे. पण त्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा बाबासाहेब गैरहजर राहिले. मद्रास प्रांतातील खुल्या मतदार संघातून निवडून आलेले नागप्पा या बाबासाहेबांच्या सहकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना त्यांनी मान्य केले की वेगळे मतदार संघ हानिकारक आहेत आणि पुणे करारात दुसऱ्या स्वरुपात वेगळ्या मतदार संघालाच मान्यता देण्यात आली होती. ती चूक सुधारण्यासाठी आपण हा नवा प्रस्ताव ठेवत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. याच चर्चेत दुसरे एक दलित सदस्य खांडेकर बोलले तेव्हा त्यांनी ज्यांचा वेगळ्या मतदार संघा बाबत आग्रह होता ते बाबासाहेब या चर्चेत गैरहजर असल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी पुढे जी माहिती संविधान सभेत दिली ज्याचा प्रतिवाद कोणीही केला नाही ती महत्वाची आहे. संविधान सभेच्या अल्पसंख्यांक उपसमितीत बाबासाहेबांनी वेगळ्या मतदार संघाची मागणी करण्यासाठी आपल्याकडे कारणे नाहीत असे सांगत तो प्रस्ताव पुढे रेटणार नसल्याचे सांगितल्याची माहिती खांडेकरांनी दिली. शेवटी प्रस्ताव सादर करणारे नागप्पा यांनी देखील आपल्या समाजाच्या लोकांना बहुसंख्येपुढे झुकलो असे वाटू नये म्हणून हा प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगत तो प्रस्ताव मागे घेतला. ही सगळी चर्चा कोणालाही वाचता येईल आणि अर्थ काढता येईल. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , बाबासाहेबांनी लिहिलेले संविधान लागू झाल्या नंतर पुणे करार निरर्थक झाला आणि वेगळ्या मतदार संघा बद्दलचा बाबासाहेबांचा आग्रह देखील संपला होता. तेव्हा इतिहासात ज्या मुद्द्यावरून कटुता निर्माण झाली तो मुद्दाच संपला मग कटुता देखील संपविली पाहिजे. जाती निर्मुलनासाठी ही कटुता संपणे आवश्यक आहे. कारण जाती निर्मूलनाचा पुढचा मार्ग सवर्ण वस्त्यातून जातो आणि सवर्णातील माणूसपण जागे करण्यासाठी आपल्याला गांधींची गरज आहे.

----------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------