शेतकऱ्यांच्या संपाची कल्पना चांगली , पण ....

शेतीचा प्रश्न न सोडविताही मुबलक अन्नधान्य , भाजीपाला , फळफळावळे , दुध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतीप्रश्नात हात घालणे म्हणजे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांची नाराजी विनाकारण ओढवून घेण्यासारखे आहे. हा जो सुकाळ शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाने निर्माण करून ठेवला आहे तो सुकाळ आपल्याच हाताने शेतकरी संपवीत नाहीत तोपर्यंत सरकारला शेतीप्रश्नात हात घालण्याची निकड वाटणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याच्या चर्चेने मध्यवर्ती स्थान घेतले आहे. फार कमी वेळा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाते, त्यांच्या प्रश्नांप्रती आस्था दर्शविली जाते. सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षात तर या प्रश्नावर आस्था दाखविण्याची चढाओढ लागली आहे. तसेही विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना या प्रश्नांची तीव्रता जास्त जाणवत राहते. त्यासाठी यात्रा आयोजित केल्या जातात , मोर्चे काढले जातात , विधिमंडळाची अधिवेशने बंद पाडली जातात. फडणवीस विरोधीपक्ष नेते असताना असे करण्यात आघाडीवर होते. आज विरोधी पक्ष बनलेले कालचे सत्ताधारी आजच्या मुख्यमंत्र्याचाच कित्ता गिरवीत आहेत. आपण सत्तेत असताना हे का केले नाही किंवा करू शकलो नाही याबद्दल ते चकार शब्द काढीत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आपण आज रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहोत त्याकडे आपल्या कार्यकाळात आपण लक्ष दिले नाही याची खंत किंवा पश्चाताप कालच्या सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. आपण विरोधी पक्षात असताना काय बोलत होतो , काय मागण्या करीत होतो आणि कशासाठी आपण संघर्ष यात्रा काढल्यात याचा संपूर्ण विसर आजच्या सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. विरोधी पक्षात असताना सातबारा कोरा करण्याची मागणी करण्यात कधीही न थकणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना सत्तेत येताच कर्ज माफ केल्याने काहीही होणार नाही याचा साक्षात्कार झाला आहे. तरीही कर्जमुक्त करायचेच तर ते योग्य वेळी करू म्हणतात. त्यांना शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी कर्जमुक्त करायचे नाही. मते मिळविण्यासाठी कर्जमुक्त करायचे असल्याने निवडणूक वर्षात कर्जमुक्त करण्याची त्यांची मनीषा लपून राहिली नाही. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त केल्याने काहीही साध्य होणार नाही हे कोणाहीपेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक चांगले कळते. फडणवीस बाबाला याचा झालेला साक्षात्कार मतलबी आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी कधीच नव्हती. आपल्या उत्पादनाला फायदेशीर किंमत मिळावी हीच छोट्या शेतकऱ्यांची  मागणी राहिली आहे. अशी फायदेशीर किंमत मिळत नाही म्हणून शेतकरी नादार झाला आहे. त्याला कर्जफेड करणे अशक्य आहे. तरी तो कर्जमाफी न मागता कर्ज फेडता येत नाही यासाठी स्वत:लाच माफ करीत नाही . कर्ज फेडता येत नाही म्हणून तो स्वत:ला फाशीची शिक्षा सुनावून तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करतो आणि कुटुंबाला जन्मठेप भोगण्यासाठी भाग पाडतो. त्याची मागणीच नसलेल्या मुद्द्यावर शहरी संभ्रांत वर्गाने आणि स्वत:ला तज्ज्ञ् समजणाऱ्या अक्कलखोरांनी अकलेचे जे तारे तोडले आहे त्यातून त्यांची शेतकऱ्याप्रती असलेल्या अनास्थेचे आणि शेतकऱ्या समोर असणाऱ्या संकटाचे अज्ञानच प्रकट होते. यावेळी उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील विजयासाठी खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी कर्जमुक्तीचे पिल्लू आपल्या पोतडीतून बाहेर काढले. कर्जमुक्तीच्या मागणीला आज जे टोक आले आहे ते शेंदाड विरोधी पक्षामुळे नाही किंवा त्यांच्या अदखलपात्र संघटनांमुळेही नाही. प्रधानमंत्री त्याला कारण बनले आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक संपली आणि प्रधानमंत्र्यासाठी हा प्रश्न संपला. उत्तरप्रदेशच्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती दिली , मग महाराष्ट्रात का नाही आणि तशी ती देशातील सर्वच प्रांतातील शेतकऱ्यांना का नाही हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे प्रधानमंत्र्यांसह कोणालाही उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही. उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक निवडणूक सभेत प्रधानमंत्री पहिल्याच प्रदेश मंत्रीमंडळ बैठकीत उ.प्र.चा शेतकरी कर्जमुक्त केला जाईल असे सांगत होते तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखाला त्यामुळे पतशिस्त बिघडेल हे सांगण्यासाठी तोंड उघडण्याची हिम्मत झाली नाही. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य तेव्हा मूग (त्या मूग कसल्या गिळतात! तेव्हा मॅगी गिळून म्हणणे जास्त समर्पक होईल.) गिळून बसल्या होत्या. तेव्हा कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर विद्वानांनी शेतकऱ्यांना उपदेश करण्या ऐवजी प्रधानमंत्र्याचे समुपदेशन करायला पाहिजे होते. फडणवीसांनी देखील कर्जमुक्तीने काही साध्य होणार नाही हा त्यांना झालेला साक्षात्कार प्रधानमंत्र्यापुढे प्रकट करायला पाहिजे होता.

शहरी सभ्य समाजाने शेतीच्या आपल्या ज्ञानाची मुठ झाकून ठेवलेलीच बरी. शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करणे म्हणजे 'प्रामाणिक' करदात्यांच्या पैशावर दरोडा घालण्यासारखे आहे असे अकलेचे तारे तोडू नयेत. या देशात कर भरणारे तेच नाहीत. आणि प्रत्यक्ष कर म्हणजेच कर नाही. अप्रत्यक्ष कर सगळेच भारतात.अगदी सर्वहारा वर्गाला हा कर चुकत नाही. देशाचा कारभार प्रत्यक्ष करावर नाही तर अशा अप्रत्यक्ष करावर चालतो . दरोडेखोर शेतकरी नाही तर तुम्ही आहात आणि तुमच्या कलाने घेणारे , तुमच्या तालावर नाचणारे सरकार आहे. शहरी सभ्य समाजाला शेतीमालावर कमी आणि चैनीवर जास्त उधळपट्टी करता यावी , चैनीच्या वस्तू निर्माण करणारे उद्योग तयार व्हावेत म्हणून शेतीमालास भाव कमी देवून शेतकऱ्यास लुटण्याचा कार्यक्रम अव्याहत सुरु आहे. त्यामुळे शेतीव्यवसाय आजारी झाला आहे. उद्योग आजारी झाला तर त्याचे कर्ज माफ केले जाते. आजारातून उठावे यासाठी पुन्हा कर्ज दिले जाते. आज सगळा शेतीव्यवसाय आजारी आहे. निर्णय घेवून त्याचा सात बारा कोरा केला नाही तरी ते कर्ज वसूल होणार नाहीच. फक्त कर्ज बुडवायची त्याला सवय नसल्याने कर्जाच्या ओझ्याने तो आत्महत्येकडे वळतो. कोणत्याही शेतकरी संघटनेची सातबारा कोरा झाला की शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटतील अशी भाबडी समजूत नाही. आत्महत्या थांबविण्याचा एक उपाय - एकमेव उपाय नव्हे - म्हणून सातबारा कोरा करण्याची त्यांची मागणी आहे. सातबारा कोरा केल्याने पतशिस्त बिघडणार असेल तर नका करू. उद्योगाच्या बाबतीत जे करता ते शेतीच्या बाबतीत करा. कर्जाची पुनर्रचना करा आणि नवे कर्ज उपलब्ध करा. पण सरकारला - कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला - शेतीप्रश्न सोडविण्यात रस नाही. असा रस नसण्याचे कारण आहे. शेतीचा प्रश्न सोडवायचा म्हणजे शेतीमालाच्या भाववाढीत आडकाठी न आणणे किंवा शेतीमालाचे भाव पाडण्याची उपाययोजना न करणे. असे केले तर सभ्य आणि संपन्न समाज नाराज होतो. तो नाराज झाला की सत्ता गमवावी लागते. कांद्याचा भाव वाढला म्हणून आपल्या देशात सरकारे पडली आहेत. तेव्हा भाववाढीचा धोका सरकार पत्करायला तयार नाही. दुसरीकडे शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकार पडत नाही. त्यामुळे शेतीप्रश्न सोडविण्याची निकड आणि गरज सरकारांना वाटत नाही. शेतीचा प्रश्न न सोडविताही मुबलक अन्नधान्य , भाजीपाला , फळफळावळे , दुध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतीप्रश्नात हात घालणे म्हणजे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांची नाराजी विनाकारण ओढवून घेण्यासारखे आहे. हा जो सुकाळ शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाने निर्माण करून ठेवला आहे तो सुकाळ आपल्याच हाताने शेतकरी संपवीत नाहीत तोपर्यंत सरकारला शेतीप्रश्नात हात घालण्याची निकड वाटणार नाही. सरकारचा तारणहार असलेल्या वर्गाला शेतीमालाच्या टंचाईचे चटके दिल्याशिवाय शेतकऱ्याना कोणी गांभीर्याने घेणार नाही. या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या संपाची जी कल्पना समोर आली आहे ती विचारणीय आहे. या कल्पनेतून शेतकऱ्यांचा एक नाविन्यपूर्ण आणि निर्णायक असा लढा उभा राहू शकतो.

शेतकऱ्यांचा संप ही इतर वर्गाच्या संपासारखी सहजसाध्य गोष्ट नाही. इतर वर्गात संप झाले तरी सहसा त्यांचे खायचे वांदे येत नाहीत. शेतकऱ्यांचे तसे नाही. कारण तग धरण्यासाठी त्यांच्या हाती शिल्लक पुंजी नाही. शेतीक्षेत्रात संप झालेत ते मुख्यत: शेतमजुरांचे. शेतमजुरांना रोजगार हमी सारखी पर्यायी कामे उपलब्ध असल्याने त्यांचे संप होवू शकले. शेतकऱ्यांच्या संपाची दोन उदाहरणे ज्ञात आहेत. नीळ न पिकविण्याचा चम्पारण (बिहार) मधील शेतकऱ्यांनी निर्धार केला होता. आता त्याला १०० वर्षे झालीत आणि त्याची शताब्दी साजरी होत आहे. आणि आता अगदी ४-५ वर्षापूर्वी अविभक्त आंध्रप्रदेशातील मोठ्या प्रमाणावर धान उत्पादन होते त्या  जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी धान न पिकविण्याचा निर्णय घेतला होता. ही उदाहरणे सोडली तर शेतकऱ्यांच्या संपाची उदाहरणे सापडत नाही. दुष्काळामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पीक बुडणे हे इतिहास काळापासून चालत आले आहे आणि वर्तमान त्याला अपवाद नाही. पण शेतीत पीक घेणारच नाही असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केल्याचे उदाहरण दुर्मिळ आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचा झंझावात सुरु असताना परभणी येथील अधिवेशनात शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना फक्त आपल्या पुरते पिकविण्याचा सल्ला दिला होता. पण तेव्हा ते शेतकऱ्याच्या पचनी पडले नाही. आज शेतकरी स्वत:हून संपाचा विचार करू लागला याचे म्हणूनच अप्रूप आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे परिसरातील शेतकऱ्यांनी येत्या हंगामात संप करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. अशा पाउलाचा परिणाम व्हायचा असेल तर सांगोपांग विचार करून , नीट अभ्यास करून आणि सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती आखून पुढे गेले तर उपयोग आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर उद्या मराठवाडा भागातील सर्व शेतकऱ्यांनी संप पुकारला तर त्याचा शेतकऱ्या व्यतिरिक्त कोणत्याही समाजघटकांवर व सरकारवर देखील काहीही परिणाम होणार नाही. कारण बाजारपेठेवर परिणाम होईल असे विशिष्ट पीक मराठवाडा भागात होत नाही. मात्र बाजारपेठेवर परिणाम होईल आणि सभ्य समाजाच्या डोळ्यातून पाणी आणू शकेल असे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे होते. त्यामुळे नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी कांदा घेणार नाही असा निर्धार केला तर त्यांचा संप परिणामकारक ठरू शकतो. पश्चिम महाराष्ट्राने ऊस घेतला नाही तर एकूणच साखर उत्पादनावर परिणाम होवू शकतो. खऱ्या अर्थाने साखरेच्या बाबतीत कोंडी निर्माण करायची असेल तर उत्तरप्रदेशच्या ऊस उत्पादकांना संपात सामील करून घ्यावे लागेल. गव्हाच्या बाबतीत तर एकटा पंजाब सरकारचे नाक दाबू शकतो. तेव्हा सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याची गरज नाही. शहरी वर्गासाठी विशेष गरजेची असलेली पीके - उदाहरणार्थ साखर , कांदे , तेल बिया , बटाटे , डाळी उत्पादन थांबविले तर योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य त्या लोकांना टोचून असंतोष निर्माण होईल. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला कोणी भिक घालत नाही. पण शहरी वर्गाचा असंतोष सरकारला परवडणार नाही . तसे तर कोणतेही उत्पादन जागतिक बाजारपेठेतून आणून गरजा पूर्ण करता येतात. पण यात वेळ जातो. टंचाई निर्माण होवून अव्यवस्था आणि असंतोष निर्माण व्हायचा तो होतोच. पण ५-१० गावच्या शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फुर्तीने उचलावे असे संपाचे हत्यार नाही. बाजारपेठेवर कसा परिणाम करता येईल याचा विचार करून उचलायचे हे पाउल आहे. त्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येवून विचार विनिमय करून हा निर्णय घेतला तर शेतकरी चळवळीचे नवे पर्व सुरु होईल. तेव्हा शेतकरी संघटनांनी आपापल्या डबक्यात डराव डराव करीत बसणे सोडून एका व्यासपीठावर येवून संपाची डरकाळी फोडली पाहिजे. संप करायचा तर एकाच क्षेत्रातील अनेक संघटना एकत्र येतातच. शेतकरी संघटनांनी असे एकत्र येवून नव्या पर्वाला प्रारंभ केला पाहिजे.

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------