काश्मीर पेटवायला हजारो हात , विझवायला कोणी नाही !

 काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती सत्ताधारी भाजपला देशात इतरत्र होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भरघोस मत देणारी ठरत असल्याने ती शांत करण्यासाठी भाजप सरकार काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. काश्मीरची चिंता करण्या ऐवजी भाजप पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवीत होता तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते काश्मीर बाबत करीत आहेत.
-----------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका अर्थाने भाग्यशाली आहेत. त्यांचे सक्रिय समर्थन करणारा मोठा समूह प्रत्येक निर्णयात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहात आला आहे. पचायला अवघड असलेल्या निर्णयात देखील ! ते सत्तेत आले त्यामागे अण्णा आंदोलनाने भ्रष्टाचारावर देशातले तापविलेले वातावरण जसे कारणीभूत होते तसेच पाकिस्तानच्या सततच्या कुरापती हे देखील तितकेच महत्वाचे कारण होते. जम्मू-काश्मिर मधील सततची अशांती या कुरापतीचा भाग असून पाकिस्तानला धडा शिकविल्याशिवाय तेथील परिस्थिती सुधारणार नाही अशी आपल्या देशात सर्वव्यापी भावना आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा तर मनमोहनसिंग कुचकामी आहेत, त्यासाठी नरेंद्र मोदी सारखे खंबीर राज्यकर्ते हवेत ही भावना मोदींना लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून देण्यात आणि प्रधानमंत्री बनविण्यात बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. त्यामुळे सत्तेत येतांना शपथविधी प्रसंगी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांना शपथविधी समारंभासाठी मोदींनी आमंत्रित केले हा त्यांच्या समर्थकासाठी धक्का होता. पण मोदी जे करतील ते बरोबरच असणार या विश्वासाने समर्थक लगेच सावरले आणि नवाज शरीफ यांना बोलावल्याने सीमा आणि काश्मिर शांत होईल असे समर्थन करू लागलेत. त्यानंतर अफगाणिस्तानातून परतताना मोदींनी पूर्वनियोजित कार्यक्रम नसताना वाट वाकडी करून नवाज शरीफ यांची सदिच्छा भेट घेऊन सर्वाना आश्चर्यचकित केले. नवाज शरीफ याना शपविधी समारोहासाठी सन्मानाने आमंत्रित करणे काय किंवा अचानक पाकिस्तानात विमान उतरवून त्यांची भेट घेणे काय ही दोन्ही पाऊले चांगल्या मुत्सद्देगिरीची होती. दुसऱ्या कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांची ही कृती भारतात प्रचंड टीकेला पात्र ठरली असती. मोदींच्या कट्टर समर्थकांसाठी ही कडू गुट्टी असली तरी शहाण्या बाळासारखी त्यांनी पचवून समर्थनात कमी येऊ दिली नाही. भारत-पाक संबंध सुरळीत होण्यात भारतीय जनमत आणि पाकिस्तानचे लष्कर हे दोन प्रमुख अडसर आहेत. मोदींमुळे संबंध सुरळीत करण्यातील भारतीय जनमताचा अडथळा बऱ्याच प्रमाणात दूर झाला होता. पण पाकिस्तानातील लष्कराला हे संबंध सुरळीत होऊ द्यायचे नसल्याने आणि पाक सरकारचे तेथील लष्करावर नियंत्रण नसल्याने मोदींच्या मुत्सद्देगिरीला यश आले नाही हा भाग वेगळा. संबंध सुरळीत होऊ द्यायचे नसल्याने पाक लष्कराच्या कुरापती वाढल्या. असे असले तरी जम्मू-काश्मिर मधील जनतेला मोदी राजवटीत काश्मीर प्रश्न सुटेल अशी आशा वाटू लागली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आतंकवादी आणि फुटीरतावादी या दोहोंच्या बहिष्कार आवाहनाला प्रतिसाद न देता काश्मिर खोऱ्यातील जनतेने निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतला होता. त्यावेळी ६५ टक्के असे अभूतपूर्व मतदान झाले होते. पण नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीवर काश्मिर खोऱ्यातील जनतेने निवडणुकीवर बहिष्कारच टाकला असे नाही तर रस्त्यावर उतरून निवडणुकीला विरोध केला. या निवडणुकीत अवघे ७ टक्के इतके मतदान होऊन निच्चांक प्रस्थापित झाला. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या फारुख अब्दुल्लांचा या पोटनिवडणुकीत विजय झाला. यातून सध्याच्या राज्य व केंद्र सरकारवरची नाराजीच प्रकट झाली असे नाही तर मोदींच्या सत्ताग्रहणा नंतर निर्माण झालेल्या आशेचे निराशेतच नाही तर मोठ्या असंतोषात रूपांतर झाल्याचे चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे.

काश्मिरात मुफ्ती मोहम्मद यांच्या पीडीपी पक्षा सोबत सरकार स्थापन करण्याचा कठीण निर्णय प्रधानमंत्री मोदी यांनी लीलया घेतला. मात्र जम्मू-काश्मिर संबंधातील हा प्रधानमंत्र्याचा शेवटचा राजकीय निर्णय ठरला.  या सरकारला जनतेशी संवाद साधण्यात आणि विकासकामाना गती देण्यात सपशेल अपयश आल्याने जम्मू-काश्मिरातील राजकीय प्रक्रिया एक प्रकारे ठप्प झाली. त्यामुळे तेथील परिस्थिती हाताळण्याचा सर्व भार नेहमीप्रमाणे लष्करावर आला. पाकिस्तान आणि त्याच्या लष्करासाठी नव्याने असंतोष निर्माण करण्याची ही संधी होती. लष्कराला जास्त अधिकार देणारा कायदा रद्द व्हावा ही काश्मिरी जनतेची आधीपासून मागणी होतीच. निवडणुकीद्वारे प्रस्थापित सरकारातील घटक असलेल्या पीडीपीची पण ही मुख्य मागणी राहात आली आहे. पण पीडीपीच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारला राज्यात संवाद आणि राजकीय प्रक्रिया सुरळीत करण्यात अपयश आल्याने सेनेची सक्रियता अपरिहार्य ठरली. सीमा पल्याड पाक लष्कराने आपली सक्रियता वाढवून कुरापतीत वाढ केली. काश्मिरातील सरकार आणि जनता यांच्यात संवाद ठप्प असल्याने भारतीय लष्करा विरोधात असंतोष निर्माण करणे पाकिस्तानला सहज शक्य झाले. यातून लष्कर आणि जनता यांच्यातील चकमकीत वाढ झाली. पाकिस्तानच्या कुरापतींना उत्तर म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक झाला. अर्थात सर्जिकल स्ट्राईक हा पाकिस्तानच्या वाढत्या कारवाया समोर नरेंद्र मोदी सरकार हतबल असल्याची भावना वाढू लागल्याने त्याला छेद देण्यासाठी करणे भाग पडले. यामुळे पाकिस्तानला चांगला धडा मिळाला आणि पुन्हा कुरापत काढण्याची तो हिम्मत करणार नाही असे वातावरण निर्माण करण्यात आले. भाबड्या जनतेने विश्वासही ठेवला. नंतर काही दिवसांनी नोटबंदीची घोषणा करताना पाकिस्तान बनावट भारतीय चलनाद्वारे काश्मिरात आतंकवादी कारवायांना खतपाणी घालीत असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी चलन रद्द करण्याचे हेही एक महत्वाचे कारण असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केले होते. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानला धडा मिळाला आणि त्याची आगळीक कमी झाली हा जो प्रचार करण्यात आला त्यात काही दम नसल्याचे नोटबंदीची घोषणा करताना प्रधानमंत्री जे काही बोलले त्यावरून स्पष्ट झाले. नोटबंदीनंतर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राईक सारखाच प्रचार करण्यात आला. नोटबंदीनंतर पाकिस्तानकडे असलेले बनावट भारतीय चलन निरुपयोगी झाले आणि काश्मिरातील लोकांना द्यायला त्याचे जवळ पैसे नसल्याने सुरक्षा दलावर झालेली दगडफेक थांबली असा प्रचार सुरु झाला. तशा बातम्या झळकल्या आणि भारतीय जनमानस आनंदी आणि प्रसन्न झाले. प्रत्यक्षात तिथली परिस्थिती चिघळत होती हे तिथे घडत असलेल्या ताज्या घटनांनी सिद्ध केले आहे.

आपण मात्र सर्जिकल स्ट्राईक आणि नोटबंदीमुळे आतंकवादाचे कंबरडे मोडले आणि काश्मिरातील असंतोष कमी झाला या भ्रमात राहिलो. या दोन्ही गोष्टीचा राजकीय लाभ प्रधानमंत्र्यांना झाला असला तरी दावा केल्या प्रमाणे काश्मिरातील परिस्थिती सुधारली नसून चिघळत चालली आहे. काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती सत्ताधारी भाजपला देशात इतरत्र होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भरघोस मत देणारी ठरत असल्याने ती शांत करण्यासाठी भाजप सरकार काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. काश्मीरची चिंता करण्या ऐवजी भाजप पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवीत होता तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते काश्मीर बाबत करीत आहेत. काश्मीर चिघळण्यात पक्षहित असेलही पण राष्ट्रहित नक्कीच नाही. सरकारला चांगलेच माहित आहे की काश्मीर कितीही चिघळले तरी आपले लष्कर कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीर हातचे जाऊ देणार नाही. त्यामुळेच काश्मीर लष्कराच्या भरवशावर सोडून भाजप नेते देशभर सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहेत. पण जेव्हा जेव्हा लष्कराच्या बळावरच परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा तिथली परिस्थिती जास्त चिघळली हा इतिहास आहे. राजीव गांधींच्या काळात असे घडले. भाजपच्या पसंतीचा राज्यपाल विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या काळात दिला तेव्हाही हे घडले आणि २०१०-११ साली मनमोहनसिंग यांच्या काळातही झाले. चिघळलेली परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी प्रत्येकवेळी नागरी आणि राजकीय उपाययोजना कराव्या लागल्या. आता तर कधी नव्हे इतकी परिस्थिती चिघळली आहे आणि मोदी सरकार आपल्याला काही देणेघेणे नाही असे वागून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण काश्मीर मधील असंतोषावर उपाययोजना करण्यापेक्षा तो जोर जबरदस्तीने संपविल्याने  देशाच्या इतर भागात लोकप्रियता वाढते.  राज्यसरकार तर खंदकात बसून स्वत:चे संरक्षण करीत आहे. परिणामी लष्कर आणि काश्मिरी जनता आमनेसामने आहेत. सरकारी आदेशाशिवाय लष्कर बराकीत परत जाणार नाही आणि घरात जाण्याचा सरकारी आदेश तेथील जनता विशेषतः तेथील युवक आणि विद्यार्थी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. अशा परिस्थितीत जे घडणे शक्य आहे तेच तिथे घडत आहे. दगडफेक-बळाचा वापर-पुन्हा दगडफेक असे चक्र तिथे अव्याहत सुरु आहे. गेल्या कित्येक महिन्यापासून जनजीवन ठप्प आहे. सरकार ठप्प आहे. सरकारी यंत्रणा ठप्प आहे. सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवरचा खर्च सुरु आहे. विकासकामे ठप्प आहेत. विकासकामात गुंतलेला पैसे वाया चालला आहे. उपलब्ध रोजगार बंद झाला. नव्या रोजगाराचा प्रश्नच नाही. अशा वातावरणात मोठ्या संख्येने युवक-विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला नाही तर नवल. आणि अशा युवक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याशिवाय लष्कर तरी दुसरे काय करू शकते.  संवाद आणि राजकीय उपाययोजनाचे आपले कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी सरकार लष्कराचे प्राण आणि प्रतिष्ठा पणाला लावीत आहे.


जनतेच्या पातळीवर तर सगळा आनंदी आनंद आहे.  काश्मीरची जनता शत्रूराष्ट्रातील जनता आहे असे उर्वरित देशवासी समजत आहेत तर देशात उसळलेला उग्र हिंदुत्ववाद पाहून काश्मीरची जनता आपल्याला भारतात राहायचे नाही असे बोलून दाखवीत आहे. उग्र हिंदुत्वामुळे देशातील मुसलमानांना ज्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे , काही ठिकाणी प्राणघातक हल्लेही झाले आहेत यामुळेही काश्मिरी जनता विचलित झाली आहे. ३७० व्या कलमान्वये अभिप्रेत स्वायत्तता तर मिळतच नाही , पण ज्या धर्मनिरपेक्ष भारतावर आपण विश्वास ठेवला तो भारत बदलतो आहे आणि हे देखील काश्मिरी जनतेचा अविश्वास आणि अस्वस्थता वाढण्यास कारणीभूत आहे. जो कोणी काश्मिरी जनतेची बाजू घेईल त्याला देशद्रोही ठरविले जात असल्याने देशातील कोणी काश्मीरच्या जनतेशी सहानुभूती व्यक्त करीत नाही. काश्मीर आणि उर्वरित जनता यांच्यातील संबंध आणि सौहार्द अगदी रसातळाला गेले आहे. काश्मीरचे फुटीरतावादी आणि देशातील हिंदुत्ववादी हे दोन्ही घटक जनतेत परस्पर संवादा ऐवजी परस्परात द्वेष निर्माण करण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत. सध्या दोन्ही बाजूनी जे व्हिडीओ प्रचारित होत आहेत त्याचा उद्देश्य हाच आहे. काश्मिरी जनता आणि उर्वरित देशातील जनता ही कधीही जवळ येऊ शकणार नाही इतके त्यांच्यातील अंतर वाढविण्याचा प्रयत्न काश्मिरातील फुटीरतावादी आणि देशात सत्तेचे पाठबळ लाभलेले हिंदुत्ववादी करीत आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या जनतेने त्यांचा हा कावा लक्षात घेऊन वेळीच आपल्यातील विवेकबुद्धी जागी केली पाहिजे. काश्मीरची परिस्थिती पूर्ण हाताबाहेर जाऊ नये असे वाटत असेल तर अशा विवेकी जनमताची गरज आहे. तिथल्या जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे हे म्हणणे उथळ आहे. त्यांना पाकिस्तानात जायचे असते तर ते १९४७ सालीच गेले असते. ३७० व्या कलमातील ज्या अटी - शर्तींनीशी ते भारतीय संघराज्यात सामील झाले त्याची पूर्तता होत नसल्याने त्यांच्यातील स्वातंत्र्याची भावना बळावली आहे. या भावनेला खतपाणी घालून पाकिस्तान त्यांना चिथावणी देत आहे. उद्या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या जनतेला कर्नाटक सरकारने कर्नाटकात राहायचे नसेल तर महाराष्ट्रात चालते व्हा असे म्हंटले तर आपल्याला चालणार आहे का ? हे चालणार नाही कारण भूभाग आणि तिथली जनता याचा भिन्न करता येणार नाही असा संबंध असतो. म्हणूनच काश्मीरचा भूभाग आणि काश्मीरची जनता याना वेगळे करता येत नाही. तसे वेगळे करण्याची खटपट करण्या ऐवजी त्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि तक्रारी यांचे निराकरण करणेच राष्ट्रहिताचे आहे. काश्मीरची जनता आणि उर्वरित भारतातील जनता यांच्यातील बंधच शिल्लक नसल्याने फक्त लष्कराच्या बळावर काश्मीरचा भारताशी संबंध राहावा अशी दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी पक्ष ही परिस्थिती त्यांच्यासाठी फायद्याची असल्याने बदलू इच्छित नाही हे आता स्पष्ट झाले असल्याने जनतेकडून  काश्मीरला जोडून ठेवण्याचा पुढाकार आणि पराक्रम घडला पाहिजे.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------