शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी !

देशांतर्गत भाववाढ होवू नये आणि कल्लोळ माजवू शकणाऱ्या शहरी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सर्वच सरकारांनी शेतीमालाची निर्यात बंदी आणि आयातीला मुक्त परवाना हे धोरण राबविले आहे. या धोरणाच्या दहा पाउले पुढे जात मोदी सरकारने परदेशातील शेतीत गुंतवणूक करून तो माल भारतीय बाजारपेठेत ओतून शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीतून अंग का काढून घेतले याचे उत्तर या धोरणात सापडते. 
------------------------------------------------------------


काही म्हणींचा अर्थ वाचून समजत नाही. म्हणीच्या संदर्भातील घटना डोळ्याने पाहिली, अनुभवली की मग डोक्यात लख्ख प्रकाश पडतो. अशा म्हणीपैकी एक म्हणजे हातावर तुरी देवून पसार होणे ! तूर उत्पादक शेतकऱ्याला बाजारात उघड्यावर टाकून मोदी आणि फडणवीस सरकार ज्या पद्धतीने पसार झाले ते पाहून अगदी निर्बुद्ध माणसालाही या म्हणीचा अर्थ समजला असेल. २-३ वर्षाच्या कोरड्या दुष्काळानंतर चांगला पाउस झाला . सरकारने कडधान्यासाठी इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक हमीभाव जाहीर करून कडधान्ये पिकविण्यासाठी जोरदार जाहिरातबाजी केली. कापूस आणि सोयाबीन पिकात मार खात आलेला शेतकरी साहजिकच तूर पिकाकडे वळला. हवामानाची साथ मिळण्याचा दुर्मीळ योग आला आणि यावर्षी तुरीचे बम्पर पीक आले. देशात सातत्याने डाळीचा तुटवडा असल्याने यावर्षीच्या तुरीच्या हमीभावात ८ टक्क्याने वाढ करण्यात आली होती . शिवाय केंद्राने हमीभावापेक्षा अधिक ४२५ रुपयाचा बोनसही जाहीर केला. बोनसमुळे हमीभाव ५०५० रुपये झाला. केंद्र सरकारने सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली डाळ पिकांचे उत्पादन कसे वाढविता येईल याचा विचार आणि आराखडा तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. हमीभाव वाढविणे हाच डाळ पिकांचे उत्पादन वाढविण्याचा उपाय असल्याचे मान्य करून समितीने तुरी साठी २०१६-१७ च्या हंगामासाठी ६००० रुपये आणि २०१७-१८ च्या हंगामासाठी ७००० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव घोषित करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसी बघता यावर्षीच्या हंगामासाठी जाहीर केलेला हमीभाव समाधानकारक म्हणता येणार नाही. पण तुरीचे पीक चांगले आल्याने या हमीभावात खर्चाची तोंडमिळवणी होईल असे मानून शेतकऱ्यांनी घोषित हमीभावाबद्दल फारसी कुरकुर केली नाही. चांगले पीक येणे शेतकऱ्याच्या कधीच फायद्याचे ठरत नाही याचा अनुभव तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आला. बाजार समित्यात विक्रीसाठी आलेली तूर बघूनच सरकारची पाचावर धारण बसली. एकीकडे शेवटचा दाणा असे पर्यंत खरेदी करण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे बारदाना नाही या सबबी खाली  तूर खरेदी लांबवायची किंवा शेतकरी आक्रमक झाल्याचे कारण देवून अनेक ठिकाणी तूर खरेदी थांबवायची अशी नाटके सुरु झाली . एकीकडे खरेदीची डेडलाईन घोषित करायची आणि दुसरीकडे मधेच तकलादू कारणासाठी खरेदी थांबवायची असा खेळ सरकारने केला. एकदा बाजारात आणलेली तूर खरेदी बंद म्हणून थांबणे किंवा वापस घेवून जाणे परवडण्यासारखे नसल्याने जेव्हा जेव्हा सरकारने खरेदी बंद केली तेव्हा तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाची आशा सोडून ४००० रुपये क्विंटल दराने व्यापाऱ्याला विकली. तूर भरून ठेवण्यासाठी आठवडा आठवडा साधा बारदाना या सरकारला उपलब्ध होत नसेल तर हे सरकार कार्यक्षम नाही हे तरी सिद्ध होते किंवा सरकार आपली सगळी कार्यक्षमता व्यापाऱ्याच्या भलाईसाठी वापरत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. फडणवीस सरकारचा एकूण कारभार बघता एक नाही तर या दोन्ही शक्यता खऱ्या वाटतात. मते मिळविण्यात भरपूर कार्यक्षमता दाखविलेल्या फडणवीसांना कारभाराच्या बाबतीत मात्र काहीच कार्यक्षमता दाखविता आली नाही हे तूर प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. जी काही थोडीफार कार्यक्षमता आहे तीचा उपयोग फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून व्यापारी हितासाठी वापरली . तूर खरेदीचा खेळखंडोबा हा त्याचा पुरावा आहे.

तूर खरेदीचा खेळखंडोबा होण्यामागे सरकारची नियत हेच प्रमुख कारण असले तरी इतर कारणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कर्जमुक्ती प्रकरणात थेट उत्तर प्रदेशाचा अभ्यास करण्यात गोडी दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील तुरपीकाचा काहीच अभ्यास केला नव्हता हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचमुळे अभूतपूर्व उत्पादनाची ढाल पुढे करून सरकार आपला बचाव करू पाहात आहे. तुरीचा पेरा किती झाला , पिकाची आणेवारी काय हे नेहमीचे तांत्रिक काम कधीच पूर्ण झाले होते. पण राज्यकर्त्यांना पिकाच्या आणेवारीचे महत्व फक्त दुष्काळाची घोषणा करावी लागू नये एवढ्यापुरते असते. पीक चांगले आले तर मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहकांचा रोष आता ओढवणार नाही या खुशीत राज्यकर्ते असतात. यापलीकडे पिका संदर्भात आपले काही कर्तव्य आहे याचे भान त्यांना नसते. कृषी मंत्रालय , पणन मंत्रालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी तूर पिकाचा आढावा घेवून उत्पादनाच्या अंदाजानुसार खरेदीची जय्यत तयारी ठेवली असती तर राज्यातील शेतकऱ्यांची झालेली ससेहोलपट आणि आर्थिक नुकसान टाळता आले असते. केंद्र सरकार किती तूर घेणार यासंबंधी बोलणी करून उर्वरित तूर खरेदीची तयारी राज्यसरकारने ठेवायला पाहिजे होती. पण आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलून फडणवीस सरकार मोकळे झाले. खरेतर तूर खरेदीची सगळी जबाबदारी राज्य सरकारची होती. केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केल्याने केंद्रावरही जबाबदारी होतीच. केंद्र व राज्य दोघांनीही खरेदीपासून पळ काढल्याने त्यांची डाळ पिकांना प्रोत्साहन देण्याची योजना  शेतकऱ्यांसाठी लबाडाचे आमंत्रण ठरले. केंद्र आणि राज्याकडे तूर खरेदीसाठी पैसा आणि यंत्रणा दोन्हीही असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले याचा थेट संबंध सरकारच्या (कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या) शेतीविषयक धोरणाशी आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्याचे हित पाहण्यापेक्षा उद्योगाचे , मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहकाचे हित बघणे या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. यांच्या हित रक्षणासाठीच अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आला. या कायद्यामुळे शेतीमालाच्या व्यापारावर अनेक जाचक निर्बंध आले. शेतीमालाच्या साठवणुकीवर बंधने आल्याने शेतीमालाच्या व्यापाऱ्यांनी ते साठविण्यासाठी गोदामे , शीतगृह आदींवर गुंतवणूक केली नाही. शेतीसाठी आवश्यक संरचना तयार करण्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. शेतीसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसे नसतात या कारणाने शेतीमालाच्या साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा उभा राहिल्या नाहीत. दुसरीकडे आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याने खाजगी गुंतवणूक रोखली. साठवणुकीची क्षमता संपल्याने सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले. जी काही थोडी बहुत साठवणुकीची क्षमता आहे ती आयात केल्या जाणाऱ्या शेतीमालासाठी राखून ठेवायला केंद्राचे प्राधान्य असल्याने मधेच खरेदी थांबविली हे दुसरे कारण आहे. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत यासाठी आयातीची तरतूद सरकारने दुसऱ्या राष्ट्राशी करारमदार करून आधीच करून ठेवली आहे. 'मेक इन इंडिया' हे मोदी सरकारचे धोरण असल्याचा मोठा गाजावाजा केला जातो. पण 'मेक इन इंडिया' हे फक्त इंडिया साठी आहे भारतासाठी नाही म्हणजे शेती उत्पादनासाठी नाही हे मोदी सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. परदेशातील गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक करून भारतातच आपला उद्योग-व्यवसाय सुरु करावा हे मोदींच्या 'मेक इन इंडिया'चे मध्यवर्ती सूत्र आहे . पण शेतीप्रधान देशाच्या शेतीसाठी 'मेक इन इंडिया' नाही तर 'मेक इट आउट ऑफ इंडिया' हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. म्हणजे भारतातील शेतीत गुंतवणूक वाढवून शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्या ऐवजी दुसऱ्या देशाच्या शेतीत भारत सरकारने आणि भारतीय व्यावसायिक व उद्योगपतीनी गुंतवणूक करून तिथे शेतीमालाचे उत्पादन करायचे आणि तो माल भारतात आयात करून भारतातील शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचा भाव नियंत्रणात ठेवायचा हे मोदी सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. तसे तर देशांतर्गत भाववाढ होवू नये आणि बोलक्या शहरी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सर्वच सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध शेतीमालाची निर्यात बंदी आणि आयातीला मुक्त परवाना हे धोरण राबविले आहे. या धोरणाच्या दहा पाउले पुढे जात मोदी सरकारने परदेशातील शेतीत गुंतवणूक करून तो माल भारतीय बाजारपेठेत ओतून शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीतून अंग का काढून घेतले याचे उत्तर या धोरणात सापडते.

 दुष्काळाने मुख्यत: कोरडवाहू पीक असलेल्या कडधान्याची टंचाई निर्माण होवून डाळीचे भाव कडाडले तेव्हा सुखवस्तू ग्राहकांनी भाव कमी करण्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. शहरी असंतोष राजकीयदृष्ट्या परवडणारा नसल्याने प्रधानमंत्री मोदींनी डाळींची टंचाई दूर करण्यासाठी आफ्रिकेचा दौरा काढला. गेल्यावर्षीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या या दौऱ्यात प्रधानमंत्र्यांनी मोन्झाबिक या आफ्रिकी देशाशी डाळ आयातीचा १० वर्षाचा करार केला. या करारानुसार पहिल्यावर्षी १ लाख टन तर दुसऱ्यावर्षी २ लाख टन अशी वाढती आयात करणारा हा करार आहे. भारतात कितीही उत्पादन झाले तरी आता हा करार पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मोन्झाबिकहून आयात डाळीसाठी गोडाऊन राखून ठेवायचे की भारतीय तुरी साठी उपलब्ध करून द्यायचे असा प्रश्न केंद्र सरकार समोर पडला आणि यात केंद्र सरकारने पहिला पर्याय निवडून भारतीय शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. मोन्झाबिकशी एवढा  करार करूनच मोदीजी थांबले नाही तर त्या देशात भारतीय गुंतवणुकीच्या आधारे 'करार शेती' करून कडधान्याचे उत्पादन घेण्याचा करारही केला. सरकारी तसेच खाजगी भारतीय गुंतवणूकीसाठी या करारामुळे मोन्झाबिकचे रान मोकळे झाले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तर पुरून उरेल एवढे उत्पादन करण्याची भारतीय शेतकऱ्यात क्षमता आहे हे आधी अन्नधान्य उत्पादन वाढवून आणि आता तूर उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. पण भारतीय शेतकऱ्याचे सक्षमीकरण झाले तर आपल्या मालाची पुरेपूर किंमत वसूल करण्याची त्याच्यात क्षमता येईल आणि जास्त भाव द्यावे लागले तर शहरी ग्राहकात असंतोष निर्माण होईल हे ओळखून मोदी सरकारने परदेशात गुंतवणूक करण्याची 'दूरदृष्टी' दाखविली आहे. त्यासाठी त्यांचे मध्यमवर्गीय पाठीराखे तोंडभरून कौतुक करीत आहेत तर व्यावसायिक आणि उद्योगपती खुष आहेत. मध्यमवर्गीय खुष आहेत कारण आयातीमुळे देशात डाळीचे भाव पडतील. व्यापारी खुष आहेत कारण भारतात आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाचा व्यापार करण्यात अडचण आहे ती अडचण मोन्झाबिकमध्ये येणार नाही. उद्योगपती खुष आहेत कारण त्यांना भारतीय कायद्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक करण्यात सिलिंग आणि आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखे असणारे अडथळे मोन्झाबिक मध्ये येणार नाहीत. अदानी आणि टाटा सारख्या उद्योगपतींना यामुळे शेतीमालाच्या व्यापारात महत्वाची भूमिका बजावता येणार आहे. याचा भारतीय शेतकऱ्यावर काय परिणाम होणार आहे याची झलक तूर उत्पादकांचे झालेले हाल यातून मिळते. परदेशी शेतीत गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारतीय शेतीत गुंतवणुकीचा मार्ग मोदी सरकारला कायद्याचे  आणि प्रशासकीय व राजकीय अडथळे दूर करून करता आला असता. पण त्यामुळे भारतीय शेतकरी राज्यकर्त्यांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र झाला असता. हेच राज्यकर्त्यांना नको आहे. केंद्र सरकारच्या नकारानंतर राज्यसरकारने पुन्हा तूर खरेदीचे नाटक सुरु केले असले तरी हा निर्णय शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसणाराच ठरणार आहे. कारण तूर खरेदी हा तांत्रिक वा आर्थिक प्रश्न नसून शेतीविषयक व्यापक धोरणाशी निगडीत समस्या आहे . धोरणे आणि कायदे बदलण्याची गरज असताना ती बदलण्याची सरकारची तयारी नाही. भारतीय शेती क्षेत्राचे हेच दुखणे आहे.


--------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------