देशातील अर्थसंकटाला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार ?

सध्याच्या आर्थिक संकटावर भाष्य करतांना प्रसिद्ध कायदेतज्ञ् हरीष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ साली टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना जबाबदार धरले आहे. पण मग इतके वर्ष गप्प राहिल्या नंतर आजच का मुखर झालेत असा  प्रश्न पडतो.
-----------------------------------------------------------------

पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय नागरिकाला वाचविण्यासाठी १ रुपया फी आकारून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू समर्थपणे आणि यशस्वीपणे मांडल्याने हरीष साळवे हे वरिष्ठ वकील प्रकाशझोतात आले आहेत. यामुळे ते केवळ प्रकाशझोतातच आले नाहीत तर लोकांच्या हृदयात देखील त्यांना स्थान मिळाले आहे. ज्या कामासाठी प्रतिस्पर्धी वकिलांनी -तेही पाकिस्तानच्या- आपल्या देशाकडून कोट्यवधी उकळले असतांना फक्त १ रुपया फी आकारून त्याग आणि देशभक्ती सिद्ध केलेल्या साळवेंचे सध्या देशभक्तीच्या आलेल्या महापुरात विशेष कौतुक होणे स्वाभाविक आहे. असा त्यागी देशभक्त माणूस चुकीचे कसे बोलू शकेल अशा प्रकारची धारणा यातून तयार होणेही तितकेच स्वाभाविक आहे.                          

अण्णा आंदोलनाने आणि अण्णांच्या रामलीला मैदानातील ऐतिहासिक उपोषणाचे वेळी लोकभावना तशीच होती. तेव्हा अण्णांचा प्रत्येक शब्द  प्रमाण मानणारे अण्णांचे शब्दच नाही तर अण्णांनाही विसरून गेलेत. भावनिक उद्रेकाचा असाच परिणाम होतो. त्यागी देशभक्तांची भूमिका चुकीची असू शकते आणि त्या चुकीची मोठी किंमत समाजाला, देशाला मोजावी लागू शकते याची जाण भावनिक उद्रेकात किंवा अतिरेकात हरवून जाते. तशी ती अण्णा आंदोलनाच्या काळात हरवली होती याची जाणीव हरीष साळवे यांनी देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर जे भाष्य केले त्यातून ध्वनित होते. अण्णांचा त्याग जुना झाला आहे आणि हरीष साळवेचा त्याग नवा असल्याने आता हरीष साळवे म्हणतात त्याचा अधिक प्रभाव पडू शकतो किंवा त्यांचे म्हणणे खरे वाटू शकते.

देशाच्या सध्याच्या आर्थिक संकटावर भाष्य करतांना हरीष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ साली टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना जबाबदार धरले आहे. अण्णा आंदोलनाने मनमोहन सरकारच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी तापविलेल्या वातावरणात कॅग प्रमुख विनोद राय  यांनी २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात सरकारी तिजोरीला लाखो कोटींचा फटका बसल्याचा अहवाल सादर करून आगीत तेल ओतले आणि लोकांच्या पेटलेल्या मनांनी  मनमोहन सरकार स्वाहा केले होते. देशात त्याकाळात सरकार विरोधी उसळलेला उन्मादापासून सर्वोच्च न्यायालय देखील अलिप्त राहिले नव्हते. कॅगच्या अहवालाने सरकारचे धोरण घोटाळा ठरले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रमाण मानून सरकारचे  ते धोरणच रद्दबातल ठरविले. हा आर्थिक अडाणीपणाचा आणि लोकानुनयतेचा कळस होता. त्या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली या हरीष साळवेंच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. त्या काळात हा मुद्दा मी सातत्याने याच स्तंभात मांडत होतो. 

खरे तर मला त्यांच्या बोलण्याबद्दल प्रश्न पडायला नको होता. मला पडलेला प्रश्न त्यांनी केलेल्या विधानाबद्दल नाही पण इतके वर्ष गप्प बसल्या नंतर आज का मुखर झालेत असा  प्रश्न पडतो. सध्याच्या आर्थिक संकटाला मोदी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत अशी चौफेर टीका होऊ  लागल्याने साळवे सरकारच्या बाजूने मैदानात उतरले आहेत या शिवाय त्यांच्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ आणि निष्कर्ष निघत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणी संबंधीच्या आर्थिक अरिष्टाला निमंत्रण देणाऱ्या निर्णयामागे अण्णा आंदोलन, कॅग यांचे सोबतच संघ-भाजपने केलेली वातावरण निर्मिती साळवेंनी ध्यानात घेतलेली नाही. अशा वातावरण निर्मितीत त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले आजचे प्रधानमंत्री आघाडीवर होते. 

या संबंधी २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रकाशित याच स्तंभात मी लिहिले होते ,"... घोटाळ्याची कवी कल्पना न करता निव्वळ तथ्याच्या आधारे कारवाई झाली पाहिजे.तपास यंत्रणांनी कसे काम केले पाहिजे आणि कोणावर गुन्हे दाखल केले पाहिजे याचे जाहीर सल्ले देवून वातावरणात संशय पेरणे थांबविले पाहिजे. ..... जगातील सर्वात मोठा कोळसा साठा असलेल्या देशावर आधीच परकीय चलनाची चणचण असताना कोळसा आयात करण्याची पाळी देशातील घोटाळ्याच्या हाकाटीने निर्माण झालेल्या वातावरणाने आणली आहे. याचा उत्पादकतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत.... सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संवैधानिक संस्था यांचा सरकारी धोरणातील हस्तक्षेप देशाचे अर्थकारण बिघडविणारा ठरला आहे.”  त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे आणि निर्णयाचे भाजप आणि मोदीजींनी जल्लोष करत स्वागत केल्याचे देशाने पाहिले आहे.

हे माझे त्यावेळचे विश्लेषण मनमोहन काळातील परिस्थितीला लागू होते. हरीष साळवे असेच विश्लेषण करतात पण ते मोदी काळाला लागू करू पाहतात जे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण मनमोहन काळात केला होता तसा हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी काळात केला नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयासह सर्वच संवैधानिक संस्था सरकारच्या अंकित असल्यासारखे कार्य करीत आहेत. २०१२-१३ चा प्रभाव आजही आहे म्हणावं तर घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणल्याचा मोदी सरकारचा गेल्या ५ वर्षातील दावा खोटा ठरतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ढाल मोदी सरकारला वाचविण्यासाठी साळवे पुढे करत असतील तर ते मोदींच्या प्रतिमा आणि प्रतिभेला तडा देणारे ठरते ! तेव्हा आजच्या आर्थिक संकटाचे मूळ मोदी सरकारच्या धोरणात आणि निर्णयात आहे का याचा शोध घेण्यात साळवेंनी आपले कसब पणाला लावले तर त्याचा फायदा मोदी सरकारला आणि देशाला होईल.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

मोबाईल : ९४२२१६८१५८