मराठवाड्यात
सातत्याने दुष्काळी स्थिती राहात आली आहे म्हणून ऊस पीक घेवू नये हा तर्क योग्य
मानला तर पुरेसे पाणी असलेल्या प.महाराष्ट्रात हे पीक घेण्याविरुद्ध कोल्हेकुई का
असावी ? अभिजनांचा आक्षेप पाणी वापरावर कमी आणि शेतकऱ्यांनी सुखी सदरा घालण्यावर
जास्त आहे !
--------------------------------------------------------------------
कृषीउत्पादन प्रक्रिया उद्योगाशी जोडले गेले की त्याचा फायदा विविध घटकांना होवून विविध क्षेत्रातील उत्पादनाला कशी चालना मिळते याचे ऊस आणि ऊस कारखानदारी याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे अमुक इतके शेतकरी इतके पाणी फस्त करतात असे म्हणणे बरोबर ठरत नाही. ऊस उत्पादनाचा फायदा फक्त उस उत्पादकांना होत नाही. रोजगाराची आणि उद्योगांची एक साखळी त्यातून तयार होते. यातून मद्य उद्योगच तयार होतात व त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते हा उस उत्पादन व साखर कारखानदारीच्या विरोधात मांडला जाणारा अनेकांना पटणारा व आवडणारा सिद्धांत आहे. ऊस उत्पादनातून मद्य उद्योग उभे राहतात हे खरे आहे , पण ऊस उत्पादनाचा त्याहीपेक्षा जास्त उपयोग औषधी आणि इतर उद्योगात होत असतो. अल्कोहलचे अनेक जीवनोपयोगी उपयोग आहेत. वाहनासाठी इंधन म्हणून इथेनॉलची मोठी उपयुक्तता असूनही त्या कारणासाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर मागणी निर्माण झाली नाही हा सरकारी धोरणाचा दोष आहे. इथेनॉलची मागणी वाढून चांगला भाव मिळाला तर मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहल आपोआप महाग होवून मद्य निर्मिती कमी होईल आणि मद्य कारखान्याच्या वाढीला आळा बसेल. उस उत्पादन वाढले की मद्य कारखाने आणि मद्य उत्पादन वाढते हे समीकरण बदलता येते. तसे प्रयत्न आणि धोरणात्मक बदल न करता उस उत्पादनावरच बंदी घालण्याची मागणी उस उत्पादकावर अन्याय करणारी आहे. साखर आणि अनुषंगिक उत्पादनाचा औद्योगिक वापरच शेतकऱ्याला इतर पिकाच्या तुलनेत चार पैसे अधिक मिळवून देतो हे अभिजनांना पाहवत नाही असा उसबंदीचा सरळ अर्थ होतो.
ऊस पिकाला पाणी जास्त लागते हे
खरे. त्यातून उत्पादनाची आणि रोजगाराची जी साखळी तयार होते त्यामुळे तो पाण्याचा
अपव्यय ठरत नाही. ऊस पिकापेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिके आहेत. उदाहरणच द्यायचे
झाले तर धान उत्पादनासाठी ऊसाच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक पाणी लागते. उसापासून
तयार होणाऱ्या पदार्थांचा उपयोग इतर औद्योगिक उत्पादनात जितका होतो तितका धान
उत्पादनाचा होत नाही. धानासाठी लागणारे पाणी कोणाला खटकत नाही. जीवनावश्यक उत्पादन
असल्यामुळे बोलत नसतील असे वाटत असेल तर ते चूक आहे. आवश्यक वस्तूच्या कायद्या
अंतर्गत तर साखरेचाही अंतर्भाव आहे. पण ऊस उत्पादका इतका धान उत्पादक बऱ्या
स्थितीत नाही. यावरून असे लक्षात येते की अभिजनांचा आक्षेप
पाणी वापरण्यावर नसून शेतकऱ्यांनी सुखी सदरा घालण्यावर आहे. याचा अर्थ ऊस उत्पादक
सुखी आहेत असा कोणी घेवू नये. इतर पिकांच्या तुलनेत ऊस उत्पादकाची स्थिती बरी आहे
इतकेच आणि एवढेही बरे असणे अभिजनांना सहन होत नाही. मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळी स्थिती राहात आली आहे म्हणून
ऊस पीक घेवू नये हा तर्क योग्य मानला तर पुरेसे पाणी असलेल्या प.महाराष्ट्रात हे
पीक घेण्याविरुद्ध कोल्हेकुई का असावी ? तेव्हा मग पाण्याचे संकट कसे ग्लोबल आहे
आणि तीसरे महायुद्ध झाले तर पाण्यामुळेच होईल अशी भीती दाखवत पाणी असलेल्या भागात
ऊस पीक घ्यायला विरोध करायचा !
कोणत्त्याही पिका पेक्षा ऊस पिकाला हमीभाव
अधिक मिळतो आणि सातत्याने अधिक मिळत आला आहे. ऊसाला लागू एफआरपी मुळे परिस्थिती
अधिक सुधारली आहे. या साठी आकडेवारी देण्याची गरज नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा
चेहरा पाहा आणि इतर उत्पादन घेणाऱ्याचा चेहरा पाहा. फरक कळून जाईल ! या मुळे
शेतकऱ्यांचा ओढा ऊस उत्पादनाकडे आहे. पाण्याची कमतरता असली तरी तो ऊस लावतो. केवळ
भाव बरा मिळतो असे नाही तर अनेक कटकटी पासून त्याची सुटका होती. गवत काढण्यासाठी
मजूर शोधा, फवारणीसाठी मजूरांची शोधाशोध यात वेळ आणि शक्ती वाया जात नाही. पूर्वी तर
फवारणीची गरज नसायची. आता करावी लागते पण इतर पिकांच्या तुलनेत कमी. तोडणी आणि ऊस
कारखान्यात पोचविण्याची चिंता करीत बसावी लागत नाही. लवकर नंबर लागावा यासाठी थोडे
हातपाय हलवले की काम होते. सर्वात मुख्य आणि महत्वाची बाब म्हणजे उत्पादन हाती आले
त्याला बाजारात भाव मिळेल की नाही याची इतर शेतकऱ्यांसारखी चिंता ऊस उत्पादक
शेतकऱ्याला करावी लागत नाही. ऊस पट्ट्यात ऊसाच्या उत्पादना सोबत राजकीय
नेत्यांचेही जोमदार पीक का येते याचा यातून
उलगडा
होतो आणि ऊस कारखानदारीला राजकीय संरक्षण कसे मिळते
हेही कळेल.
इतर शेतकऱ्यांसारखा ऊस उत्पादक लाचार असत
नाही. इतर शेतकऱ्यांसारखा त्याला टाचेखाली ठेवता येत नाही. उलट त्यांच्याच
टाचेखाली राहावे लागते ही खरी अभिजनांची खंत आहे. सगळीच राजकीय व्यवस्था
भ्रष्टाचाराने वेढली आणि किडली गेली असतांना ऊस कारखानदारीतून वर आलेल्या
नेतृत्वाच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा अधिक होत असते. उसातुन साखर सम्राटच निर्माण होत
नाहीत. ऊस तोडणी कामगाराचे नेतृत्व करणारे गोपीनाथ मुंडे सारखे नेतेही तयार होतात
आणि शेतकऱ्यांचा निर्धारित मोबदला वेळेत मिळावा म्हणून साखर सम्राटा विरुद्ध
लढणारे राजू शेट्टी सारखे नेतृत्व ऊस उत्पादकातून पुढे येते. हे सगळे पैसे
खुळखुळतात तिथे घडते. पाणी हे निमित्त आहे, ऊस उत्पादक डोळ्यात खुपतात ते
यामुळे.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment